SDPI Gujarat reaffirmed its commitment to strengthening social unity, promoting public awareness, and safeguarding the constitutional rights of all citizens at the Loktantrik Vichar Parishad organised by Gujarat Loktantrik Manch in Ahmedabad on 11 July 2026. Together for justice, democracy & constitutional values. #SDPI #Gujarat
लड़कों भ्रम में मत रहना लड़कियां भी zoom करके देखती है
एक एक कोना चेक किया जाता है यकीन नहीं तो यह वीडियो
देख लो कंपटीशन दोनों तरफ चल रहा है watch Screen😂
जी हां हजरात ये वही तालिबान है।
जिसे कल तक गोदी मीडिया और कुछ लोग
तालिबान को आतंकवादी, और दहशत गर्द कहते थे !!
और आज वही तालिबान आन बान और शान से भारत में मौजूद है, विडियो , 10 oct 2025 की 🦁✊🇦🇫🇮🇳
यूसुफ पठान को लेकर जो लोग महुआ मोइत्रा पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं वो जा कर थोड़ा रिसर्च कर लें...
गोधरा कांड के दौरान बिलकिस बानो से रेप के मामले में 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने साल 2022 में जेल से रिहा कर दिया था
बिलकिस बानो ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और उनके साथ TMC सांसद महुआ मोइत्रा, लखनऊ यूनिवर्सिटी की फार्मर वाइस चांसलर रूपरेखा वर्मा, सोशल एक्टिविस्ट सुभाष्टनी अली समिति कई और लोगों ने 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।
दिलचस्प ये रहा की सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में दिए अपने ही फैसले को गलत ठहराया था और कहा था कि वह फैसला धोखे से सुप्रीम कोर्ट से लिया गया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में ‘शांति भंग’ संबंधी धाराओं के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने मंसूर अहमद की अवैध हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें ₹2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि संबंधित दोषी तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) के वेतन से वसूली जाए।
अदालत ने गाजियाबाद और प्रयागराज समेत कई जिलों में पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, अब शांति भंग की कार्रवाई में बाहरी जमानती की आवश्यकता नहीं होगी और केवल ₹20,000 के पर्सनल बांड पर तत्काल रिहाई दी जाएगी।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 24 घंटे से अधिक की अवैध हिरासत की स्थिति में राज्य सरकार को पीड़ित को ₹25,000 प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देना होगा। बाद में यह राशि दोषी अधिकारी के वेतन से वसूल की जाएगी।
अदालत ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को 14 सितंबर 2026 तक आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है।
આ ભૂકંપનો આંચકો 7.8ની સ્કેલનો છે. 2001, 26 જાન્યુઆરીએ ગુજરાતના કચ્છમાં જે ભૂકંપ હતો એ 7.7 નો હતો.
દક્ષિણ દાવો (Davao Occidental) ના મલિતામાં આવેલ એક શાળામાં ધ્વજવંદન સમયે આવેલા ભૂકંપના દ્રશ્યો.
पत्रकार: रिद्धिमा जी, आप यहाँ क्यों आई हैं?
रिद्धिमा शर्मा : 'कॉकरोच जनता पार्टी' पर हिट छिड़कने!
पत्रकार: 'कॉकरोच जनता पार्टी' यूथ के मुद्दे उठा रही हैं और आप उन पर हिट छिड़कने आई हैं?
इस पर रिद्धिमा शर्मा ने आगे क्या बोला, जानें इस बातचीत में।
वीडियो: -@neeraj_jhaa
लिंक - https://t.co/oa1hPiTfEG
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शादी-ब्याह भी सही उम्र मे कर लेना चाहिए...
शादी करने की भी एक सही उम्र होती है...एक 22 साल मे शादी दूसरी 35 साल मे शादी...दोनो मे बहुत ज्यादा अन्तर होता है।
लेट शादी के नुकसान भी होते हैं जो लड़की 22 साल की उम्र में एडजस्टमेंट कर सकती है वह 35 साल में नहीं...
समय पर सफलता हासिल करके सही समय पर शादी कर लेनी चाहिए।
बबीता मेम मोटिवेशनल वीडियो...