Mahendra Choudhary🇮🇳🇮🇳

Sr. Asst. @EducationDepartment (Govt. of Rajasthan) Views r personal. “Retweets ≠ endorsements.”
UGC NET
-सेवा परमो धर्म:।

[Ashok Kumar Pandey अशोक اشوک @Ashok_Kashmir]

HDFC के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा कि वह सुभाष चंद्रा के हेयरकट मामले पर NCLT के फैसले को चुनौती देगा।

इन बैंकों को बचाने के लिए लगातार आवाज़ उठाइए क्योंकि इनमें आपके और हमारे पैसे हैं जो चंद्रा जैसों पर लुटाए जा रहे हैं।

[Ramesh Ruyal @ramesh_ruyal]

कुछ नहीं होगा। जमानत पर चले जायेंगे। 90% से ज्यादा सबूत बोर्ड ने नष्ट कर दिए थे। अब क्या ही मिलेगा
SOG भी जेब भर लेगी!! Selective कार्यवाही होगी
SI में भी सेलेक्टिव कार्यवाही हुई। विशेष जाति को छोड़ा गया था विशेष को टारगेट किया गया!

[राजस्थान युवा मंच @AnshumanVishno1]

🔖बिना परीक्षा सिर्फ़ 10वीं की मेरिट पर GDS भर्ती करना युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है!

फर्जी मार्कशीट गिरोह 99-100% अंक अपलोड कर सीटें हड़प रहे हैं, और ईमानदार प्रतियोगी छात्र बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं।
ग्रुप-C/D में इंटरव्यू खत्म हुए, तो यह 'बिना परीक्षा डायरेक्ट सिस्टम' क्यों?

क्या हर छात्र को समान अवसर नहीं मिलना चाहिए?
मांग है कि इस फर्जीवाड़ा सिस्टम को तुरंत रोका जाए और GDS पदों को भी SSC के माध्यम से 'पारदर्शी लिखित परीक्षा' कराकर भरा जाए।
कोई तो संज्ञान लो! 😡👇
@PMOIndia @AshwiniVaishnaw @DoP_India @narendramodi #GDS_Recruitment_Scam

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

NCLT - “नेता-कंपनी लूट ट्रिब्यूनल”

किसान 50 हज़ार न चुकाए तो ज़मीन नीलाम हो जाती है। Salaried एक EMI न भर पाएं तो घर पर बैंक के गुंडे पहुंच जाते हैं। गरीब छात्रों को तो शिक्षा तक के लिए लोन नहीं मिलता।

मगर, चुनिंदा "मित्रों" के लिए बैंक का पैसा निजी संपत्ति है - कितना भी निकालो, जो मर्ज़ी चुकाओ।

मोदी सरकार ने देश में दो व्यवस्थाएं बना रखी हैं - एक चंद अरबपतियों के लिए, दूसरी बाक़ी सबके लिए।

[Shiva Gupta @shivagu31125812]

नेपाल से सामने आ रहा हर वीडियो पिछले वाले से भी ज्यादा डरावना है। साफ और सामान्य आसमान के नीचे शांत नजर आ रही घाटी में अचानक तेज रफ्तार पानी की बाढ़ आ जाती है। देखिए, कैसे पानी की दीवार अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाकर ले जाती है।

[Soham 🔱 @sohamjani96]

front angle of disaster 😭🙏

[Surajit @surajit_ghosh2]

Newly released close up footage captures the terrifying moments flash floods tore through Tibet and Nepal

[Ashok Gehlot @ashokgehlot51]

जाति जनगणना की मौजूदा प्रक्रिया पूरी तरह त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि केंद्र सरकार की सोची-समझी रणनीति लगती है, ताकि जाति जनगणना का मुख्य उद्देश्य ही खत्म हो जाए और सही आंकड़े कभी सामने न आएं। जब जातिगत जनगणना की घोषणा की गई तब सबने इसका स्वागत किया था परन्तु अब जिस तरह भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है, वह दिखाता है कि मोदी सरकार की नीयत ठीक नहीं है।

सरकार ने "मुक्त प्रश्न" (Open ended questions) का तरीका चुना है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी जाति का जो नाम बताएगा, वही दर्ज होगा। भारत में एक ही जाति अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नामों, उपजातियों और भाषाओं से जानी जाती है। नतीजा यह होगा कि एक जाति हजारों नामों में बंट जाएगी और पूरा आंकड़ा ही अनुपयोगी हो जाएगा। सबसे गंभीर बात, इस जनगणना में "पिछड़ा वर्ग" शब्द तक शामिल नहीं है, यानी पिछड़ा वर्ग की सही आबादी का पता ही नहीं चलेगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि जातियों की एक सूची पहले से बनाई जाए, ठीक वैसे ही जैसे तेलंगाना (2024) और बिहार (2022) के जाति सर्वेक्षणों में किया गया था।

केंद्र सरकार को इस त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया को तुरंत रद्द कर, राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से बातचीत कर नई प्रश्नावली बनानी चाहिए, ताकि जाति जनगणना सटीक, सार्थक और लाभकारी साबित हो।

[Ashok Gehlot @ashokgehlot51]

फसल बीमा योजना का यह आंकड़ा हैरान करने वाला है। पिछले दो साल में देशभर के 73 लाख किसानों ने फसल बीमा छोड़ दिया, इनमें से अकेले राजस्थान के 6.79 लाख किसान शामिल हैं। प्रीमियम भरने के बावजूद नुकसान होने पर क्लेम न मिलना और सर्वे-औसत की उलझी गणना में फंसे रहना, यही किसानों की सबसे बड़ी शिकायत है।

नुकसान खेत में होता है, लेकिन मुआवजा क्षेत्र की औसत उपज से तय होता है, यही इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी है। कोई किसान पूरी फसल गंवाकर भी सिर्फ 2.30 रुपए का क्लेम पाता है, तो कोई पूरे पौधे खराब होने पर भी बीमा से वंचित रह जाता है। इसी साल का ही राजस्थान में 205.52 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम अटका हुआ है। इससे पहले के सालों की स्थिति भी अच्छी नहीं है।

किसान शुरू से ही यह आरोप लगाते रहे हैं कि यह योजना किसानों से ज्यादा बीमा कंपनियों के फायदे की योजना है, आज के ये आंकड़े उनकी उस आशंका को सही साबित कर रहे हैं। अगर योजना में कोई कमी रह गई है तो सरकार को उसे ठीक करने में क्या परेशानी है?

भाजपा सरकार को तुरंत फसल बीमा की गणना पद्धति में सुधार करना चाहिए, ताकि किसान का असली नुकसान असली मुआवजे में बदले, कागजी औसत में नहीं।

[SAVE POLITY @Save__Polity]

क्या RPSC और RSSB दोनों के लिए RTI के अधिनियम/नियम अलग अलग लागू होते है ?

यदि नहीं तो फिर RPSC क्यों अभ्यर्थियों द्वारा मांगी जानकारी रोक रहा है ?

अभ्यर्थी ने RPSC से सूचना चाही कि राजनीति विज्ञान का जो पेपर आयोजित किया है उस पर कितने अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज करवाई है ? कितने प्रश्नों पर दर्ज करवाई है ? उन सवालों की संख्या क्या है जिन पर आपत्ति दर्ज हुई है ? लेकिन RPSC "भर्ती प्रक्रियाधीन" होने का बहाना करके अभ्यर्थियों का जवाब देना भी उचित नहीं समझती है।

वही अधीनस्थ बोर्ड (RSSB) अभ्यर्थियों को प्रक्रियाधीन भर्ती के दौरान ही सभी जानकारियां प्रदान कर देता है। एक्सपर्ट कमिटी ने क्या रिपोर्ट दी उसकी जानकारी भी साझा करता है।

सवाल है कि 2005 में पारित RTI अधिनियम दोनों संस्थाओं पर समान रूप से लागू नहीं होता ? यदि होता है तो फिर सूचनाएं देने से क्यों बचा जा रहा है ? पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी फिर ?

सिर्फ यही मामला नहीं है ; दूसरे अन्य कई RTI मामलों में आयोग किसी प्रकार की जवाबदेही से बचता रहा है। जानबूझकर अधिकारी जवाबों में भाषायी जाल देकर सूचना चाहने वालों को गुमराह करते है।

ऐसा नहीं करते हुए आयोग को RTI अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के तहत स्वप्रेरणा से जानकारी (Suo Motu Disclosure) करना चाहिए। जिससे अनावश्यक RTI आवेदनों का जवाब देने से राहत मिलेगी।

यदि आयोग तक यह संदेश पहुंच रहा है तो कृपा करके इस व्यवस्था में भी सुधार कीजिए और अभ्यर्थियों की समस्याओं/शंकाओं को शांत करने का प्रयास कीजिए ; अनावश्यक सरकारी रोड़े मत डालिये।

@Kunal_Alwar @DrRamSinghSamot @arvindchotia @alokrajRSSB @Radhemahwa @RPSC1 @VinodJakharIN

[Neeraj Chopra @Neeraj_chopra1]

88.05
Building momentum to get back to my best again. 💪

[Ashutosh Ranka @AshutoshRanka]

इनकी डिटेल्स मुझे मेसेज करिए। हमारी टीम तुरंत संपर्क करेगी।

[Arvind Chotia @arvindchotia]

वाट्सएप पर मिली एक प्रतिक्रिया...
इसमें 40% को बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहिए और
हा first पेपर me इसकी बजाय राजस्थान GK का वैटेज बढ़ाना चाहिए
नहीं तो फिर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी
और हा थोड़ा सा RPSC को अपने पेपर सैटर को पेपर ढंग से बनवाना चाहिए
इसमें अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है
अपने दोष को छिपाने के लिए 40% को हटाना कोई समझदारी वाला काम नहीं है
मुश्किल से तो RPSC कुछ कुछ सही ट्रैक पर आई है
@RPSC1 @BhajanlalBjp

[एक नजर @1K_Nazar]

पहली बात तो आप बाहर चले जाईए😱 ABP को स्कूल मे जाने से अधिकारी ने रोका
आज जिस स्कूल की हालात को लेकर बवाल मचा हुआ है असल मे ये उसी स्कूल के अधिकारी है मगर इन्हे स्कूल और बच्चो की हालातो से कोई वास्ता नही है इनका पूरा फोक्स मीडिया पर है की किसी भी तरह स्कूल के हालात मीडिया के द्वारा राजस्थान की जनता के बीच ना पहुच पाए

[Vijender Chauhan @masijeevi]

पेट्रोल को ‘हरा’ करने निकली सरकार ने रसोई महंगी कर दी।

25 लाख टन चीनी के बराबर गन्ना ethanol में गया। चीनी 40% महंगी हुई तो अब 10 लाख टन duty-free import होगी।

नीति की वाहवाही सरकार की, बिल जनता का।

यह Green Policy है या Food-for-Fuel Policy?
#SugarPrice #Ethanol #Mehangai #SugarImport #IndianEconomy

[M. K. Gurjar @mkgurjar_phy]

RPSC को 40% वाला नियम हटाने के बजाय परीक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहिए।

GK और विषय—दोनों में 40% की बाध्यता राजस्थान के अभ्यर्थियों के हित में है। इसे हटाने से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को सीधा फायदा मिल सकता है, जिसका नुकसान राजस्थान के युवाओं को होगा।

अगर पेपर में समस्या है तो पेपर का स्तर, प्रश्नों की गुणवत्ता और परीक्षा पैटर्न सुधारिए, नियम मत बदलिए।

RPSC को विषयवार बुक लिस्ट भी जारी करनी चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को सिर्फ कोचिंग के भरोसे तैयारी न करनी पड़े।

एक भर्ती की तैयारी में युवा के 3–4 साल निकल जाते हैं। इसलिए RPSC को अपनी व्यवस्था की कमियों का समाधान नियम बदलकर नहीं, व्यवस्था सुधारकर करना चाहिए।

👉 RPSC से मांग है—40% वाला नियम मत हटाओ, परीक्षा को बेहतर बनाओ।
@RPSC1
#RPSC #Rajasthan #RPSCRecruitment #राजस्थान_के_युवा

[राजस्थानी ट्वीट @8PMnoCM]

तहसील कॉर्डिनेटर पहले किसी चयनित पटवार में एक विशेष फसल चिन्हित करता है। इसके बाद अपने एजेंटों के माध्यम से किसानों से संपर्क कर उन्हें उक्त फसल का प्रीमियम कटवाने के लिए कहा जाता है और क्लेम आने की गारंटी दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में कथित तौर पर 50:50 का बंटवारा तय रहता है।

इसके बाद ऐसे खसरों का चयन किया जाता है, जिन पर पिछले वर्ष फसल बीमा नहीं कराया गया था। इन खसरों पर या तो बटाईदार के नाम से अथवा अपनी जमाबंदी में मिलते-जुलते नाम वाले व्यक्ति के नाम से प्रीमियम जमा कर फर्जी पॉलिसियां तैयार कर दी जाती हैं।

पूरा खेल Crop Cutting Experiment (CCE) के स्तर पर होता है। चूंकि क्लेम का निर्धारण संबंधित फसल के CCE के आधार पर होता है, इसलिए जिन काश्तकारों के नाम पर प्रीमियम जमा कराया गया होता है, उन्हें भी क्लेम मिल जाता है जिसमें कथित फर्जी पॉलिसीधारक भी शामिल हो जाते हैं।

इसके बाद चयनित पटवार में संबंधित फसल के Crop Cutting Experiment को प्रभावित करने का खेल शुरू होता है। कृषि पर्यवेक्षक और पटवारी को कथित तौर पर मोटी रकम देकर इस बात के लिए राजी किया जाता है कि उक्त फसल के प्रयोग में Actual Yield (वास्तविक उत्पादन) पिछले पांच वर्षों के औसत Yield से कम दर्शाया जाए।

इस प्रक्रिया के लिए कृषि पर्यवेक्षक और पटवारी को कथित रूप से अलग-अलग अथवा साझा रूप से मोटी रकम की पेशकश की जाती है।

इसके बाद District/जिला स्तर पर बीमा कंपनी की ओर से कोई आपत्ति न उठे और क्लेम की प्रक्रिया आगे बढ़ सके, इसके लिए कंपनी के जिला स्तर पर तैनात कर्मचारियों को भी कथित तौर पर बड़ी रकम की पेशकश की जाती है।

इस तरह यह कथित नेटवर्क तहसील स्तर से शुरू होकर जिला स्तर और अंततः जयपुर तक चलता है। हर स्तर पर मिलीभगत और भुगतान के बाद ही क्लेम को मंजूरी मिलने का रास्ता साफ होता है।

यह केवल फर्जी बीमा पॉलिसियों का मामला नहीं, बल्कि किसान, राजस्व रिकॉर्ड, Crop Cutting Experiment, बीमा कंपनी और सरकारी तंत्र इन सभी स्तरों को जोड़कर चलाया जाने वाला एक संगठित फसल बीमा क्लेम घोटाला हो सकता है।

[Ramesh Ruyal @ramesh_ruyal]

RPSC एग्रीगेट 40% नहीं 45 या 50% करे।
अन्यथा कोई औचित्य नहीं है।
GK में 40% हटा दो कोई ना। लेकिन सब्जेक्ट में 50% कर दो।
डिग्री की सच्चाई इमेज में पढ़ लो।
स्कूल व्याख्याता कोई छोटा पद नहीं होता है। बहुत knowledge वाला आदमी लगना चाहिए।

[SAVE POLITY @Save__Polity]

"समाधान करने की बजाय समस्या से ही दूर भाग जाना" 🤔

इसे अच्छी ख़बर नहीं कहते @pantlp सर।🫣

स्कूल व्याख्याता भर्ती में समस्या प्रथम प्रश्न पत्र के पाठयक्रम, पैटर्न , ब्लू प्रिंट और अंकभार में है; 40% तो बस नाम है।

यदि 40% हटेगा तो राजस्थान के अभ्यर्थियों को नुकसान होगा ; 40% पूरी तरह से प्रथम प्रश्न पत्र से हटाना न्याय नहीं है ; इसमें शिथिलता देकर इसे 30% के करीब कर देना चाहिए।

यदि पूरी तरह इसे हटाना ही है तो दूसरा विकल्प है राजस्थान सामान्य ज्ञान का वेटेज बढ़ा दिया जाए।

▪️2018 की भर्ती तक पाठ्यक्रम के साथ अंकभार जारी होता था, उसको हटा दिया ; यह पहली चुनौती बना क्योंकि इससे अनिश्चितता कि स्थिति बनी।

▪️पाठ्यक्रम में गणित(Maths) और सांख्यिकी(Statistics) उच्च माध्यमिक स्तर की दिए जाने का प्रावधान है ; पेपर उठा के देखो एक भी प्रश्न इस स्तर का मिल जाए बताना।

▪️राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के नियम संख्या 22 और 23 में पाठ्यक्रम में जो आउटलाइन दी है ; उसका उपयोग RPSC इस तरह कर रही है कि अधिकतर अभ्यर्थी बाहर हो जाए।

▪️सुझाव यह भी है कि प्रश्न पत्र को 75 प्रश्नों की बजाय 100 प्रश्नों का कर दिया जावे और अतिरिक्त 25 प्रश्न राजस्थान सामान्य ज्ञान के ही पूछे जावे। 30 मिनिट का अतिरिक्त समय भी दिया जावे।

▪️प्रथम प्रश्न पत्र में अनावश्यक तथ्यों को पूछने की बजाय प्रासंगिक प्रश्न ही शामिल हो ; Nested Questions पूछने का प्रचलन बंद हो। ताकि अभ्यर्थी सभी प्रश्नों को समय दे पायें।

यदि पेपर में पैटर्न , स्तर और ब्लू प्रिंट तथा अन्य आवश्यक बिंदुओं का ध्यान रखा जाए तो इस समस्या का हल आसानी से हो सकता है।

पूरी तरह से प्रथम प्रश्न पत्र से 40% करने के परिणाम बुरे हो सकते है।

@VinodJakharIN @VinodJakharIN @Radhemahwa @hanumanbeniwal @HANUMANKISAN

[Ankit Kumar Avasthi @kaankit]

दस सालों में यह पहली बार है कि भारत को चीनी का आयात करने की जरूरत पड़ रही है।

सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के ड्यूटी-फ्री आयात की अनुमति दी है।

चीनी की कीमतों में इतनी तेजी क्यों आई है? क्या E20 पॉलिसी अब महंगी पड़ रही है, या गन्ने की फसल अच्छी नहीं रही?

जो भी वजह हो, यह सरकार की चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि आगे त्योहारों का सीजन है और मांग भी बढ़ने वाली है।