नाम - जराह अकबर
काम - खुलेआम सेना को गाली दे रही 🚨
Hello @DelhiPolice आखिर इस नागिन
को कब गिरफ्तार किया जायेगा, ये खुलेआम
भारतीय सेना को गन्दी गन्दी गालियां दे रही...
हिन्दुओं... Repost करो ✊
ये बाबर की नाजा यज औलाद बचनी नहीं चाहिए
@SalimKh69285463@news24tvchannel@nishikant_dubey Are mc sua₹ muglo k baad to sasan Angrej k hato chala gaya fir wo jamin kiski hu sua₹. WAQF k naan par Pakistan de diya gaya hai sua₹ to RR band kar
There is a committee of three judges investigating the matter, but investigation is domain of the Executive. Investigation is not the domain of Judiciary.
Is the committee under the Constitution of India? No. Is this committee of three judges having any sanction under any law emanating from Parliament ? No. A committee can at most make a recommendation.
The kind of mechanism we have for judges, the only action that can be taken is by the Parliament. A month has passed. An investigation requires speed, expedition and preservation of incriminating material.
As a citizen of the country and holding position which I do, I am concerned. Are we not diluting rule of law? Are we not answerable to 'We the People' who gave us the Constitution?
I would strongly urge everyone concerned to examine this as a test case. What legitimacy and jurisdictional authority does this committee possess? Can we have separate law made by a category and the law made by that category, dehors Constitution, dehors Parliament? The committee report, according to me, inherently lacks legal standing. #RajyaSabha
क्या आपने कभी 'मंदिर बाय यूजर', 'गुरुद्वारा बाय यूजर' या 'चर्च बाय यूजर' सुना है? जब प्रभु श्रीराम को अपने अस्तित्व का प्रमाण कोर्ट में देना पड़ा, तो 'वक्फ बाय यूजर' पर सवाल उठाना गलत कैसे हो सकता है?
जब हमने वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, तो कोर्ट ने हमसे पूछा था कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए और सुझाव दिया था कि हमें हाई कोर्ट जाना चाहिए, और हमें कोई अंतरिम राहत नहीं मिली, जबकि अलग-अलग ह���ई कोर्ट में 140 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं। अब क्या मापदंड है कि कोई दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट आए और उनकी न सिर्फ सुनवाई हो बल्कि अंतरिम आदेश से जुड़ी बातें भी कही जाएं? पिछले 13 सालों से - हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण से संबंधित 4 राज्यों के हिंदू बंदोबस्ती अधिनियम की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामले हाई कोर्ट में होने चाहिए और पूछा कि हम (सुप्री��� कोर्ट) ऐसे म��मलों की सुनवाई क्यों करें। मेरा सुझाव है कि (वक्फ संशोधन अधिनियम के संबंध में) सभी मामलों को एक ही हाई कोर्ट में ले जाया जाना चाहिए और 6 महीने के भीतर मामलों की सुनवाई के लिए एक संवैधानिक पीठ का गठन किया जाना चाहिए।