My appeal to PM Modi-
In order to save petrol & diesel, please make it mandatory for bureaucrats, MLAs & MPs to use public buses and metro instead of large convoys.
It will also be a good opportunity for them to experience world-class infrastructure they are building for us.
मध्य रेल्वेचे सर्व लक्ष गोरखपूर आणि दानापूर कडे लागल्यामुळे माणगाव, महाड, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर, रत्नागिरीच्या प्रवाशांचे हाल
@Central_Railway@KonkanRailway
दादर- रत्नागिरी बंद करून त्याच प्लॅटफॉर्महून दादर- गोरखपूर कायमस्वरूपी सुरू! दादर-रत्नागिरी उपनगरीय गाड्यांच्या संचालनाचे कारण देऊन दिवा येथे स्थलांतरित केली आहे!
Dadar Gorakhpur replaces Dadar Ratnagiri train permanently. Dadar Ratnagiri now from Diva, citing operational reasons. @sureshpprabhu
@JioMart@JioMart_Support I had done two transactions with 2000 rs giftcard each. But bill amount was 680 and 747 respectively.I should be getting remaining amount in jiowallet. But it's completely gone without alerts. A pure dark pattern with combination of @CRED_club going on.
@JioMart_Support This is not resolution, its just taking advantage of shady practice.
1) rs 2521 are stuck with you. I have no plans to donate this to @_MukeshAmbani .If it was 100-200 i would have let it go.
@JioMart_Support If you genuinely strive for so called improvement I'll request you to refund lapsed amount in jio wallet plus please put some alert before redeeming gift cards. I have seen so many queries with same issue. If many people are facing same. Something wrong.
@JioMart_Support This is pure dark pattern. There is no alert or popup comes up while redeeming same. It's almost 2.5k where did this amount go then? Atleast amazon has morality of putting remaining in wallet. This good way to knowingly earn profits.kudos to @jio
@IncomeTaxIndia I'm trying file following pan id ITR. ALNPL3311K. After self assessment there was tax payment which is completed got receipt for the same. But in generated challan column status is 'payment intianted' with no challan I'm unable to file ITR.can you support on same
@nitin_gadkari सरकार सांगतंय गणपती उत्सव दरम्यान आम्ही जलमार्गे रो रो सेवा अंतर्गत कार घेऊन जाऊ. आता कोकण रेल्वे प्रशासन पण सांगतंय आम्ही रेल्वेने कार घेऊन जाऊ
आता आम्हाला एक समजत नाही, मुंबई गोवा महामार्ग बैलगाडी घेऊन जायला बांधला आहे का? कारण त्या रस्त्याची लायकी तीच आहे.
राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतो की ही सक्ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खपवून घेणार नाही.
केंद्र सरकारचं सध्या जे सर्वत्र 'हिंदीकरण' करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ते या राज्यात आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती देशातील इतर भाषांसारखी एक राज्यभाषा आहे. ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची ? तुमचं त्रिभाषेचं सूत्र जे काही आहे ते सरकारी व्यवहारांपुरतंच मर्यादित ठेवा, त्याला शिक्षणापर्यंत आणू नका. या देशात भाषावार प्रांतरचना झाली, आणि ती इतकी वर्ष टिकली. पण आत्ताच ही दुसऱ्या प्रांताची भाषा इथे महाराष्ट्रावर लादण्याचे प्रकार का सुरु झालेत? भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वालाच हरताळ फासला जात आहे.
प्रत्येक भाषा ही सुंदरच असते आणि तिच्या जडण्याघडण्याच्या मागे एक दीर्घ इतिहास असतो, परंपरा असते. आणि ती ज्या राज्याची भाषा असते, त्या राज्यात तिचा सन्मान राखलाच गेला पाहिजे. महाराष्ट्रात जसा मराठीचा सन्मान इतर भाषिकांकडून राखला गेला पाहिजे, तसा सन्मान इतर राज्यात त्या भाषेचा सर्व भाषिकांकडून राखला गेला पाहिजे. अगदी इतर राज्यात राहणाऱ्या मराठी जनांनी त्या राज्याची भाषा आपली मानली पाहिजे हा आमचा आग्रहच आहे. पण हे सोडून या देशाची भाषिक परंपराच खिळखिळी करणार असाल तर ते आम्हाला मान्य नाही.
आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही आहोत ! महाराष्ट्रावर हिंदीकरणाचा मुलामा द्यायचा प्रयत्न कराल तर महाराष्ट्रात संघर्ष अटळ आहे. या सगळ्याकडे पाहिलं तर लक्षात येतं की सरकार हा संघर्ष मुद्दामून घडवत आहे. येणाऱ्या आगामी निवडणुकांमध्ये मराठी विरुद्द मराठीतर असा संघर्ष घडवून स्वतःचा फायदा काढून घेण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास सुरु आहे? या राज्यातील मराठीतर भाषिकांनी पण सरकारचा हा डाव समजून घ्यावा. त्यांना तुमच्या भाषेबद्दल विशेष प्रेम आहे असं काही नाही. त्यांना तुमची माथी भडकवून स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घ्यायची आहे.
आज राज्याची आर्थिक अवस्था बिकट आहे, सरकारकडे योजनांसाठी पैसाच शिल्लक नाही. मराठी तरुण-तरुणी नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. कर्जमाफी करू असं निवडणुकीच्या आधी सांगितलं, पण पुढे ती केलीच नाही. त्यामुळे कर्जमाफीच्या आशेवर असलेला शेतकरी निराश आहे. आणि उद्योग जगताने महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवल्यासारखी परिस्थिती आहे. जेंव्हा सांगण्यासारखं किंवा ठोस दाखवण्यासारखं काहीच नसतं, तेंव्हा फोडा आणि राज्य करा हा ब्रिटिशांचा मंत्र इथे वापरला जातोय, अशी शंका यावी अशीच पाऊलं सरकारकडून उचलली जात आहेत.
बरं हिंदी भाषेची सक्ती महाराष्ट्रातच का ? ही अशी हिंदीची सक्ती दक्षिणेच्या राज्यात कराल का ? आणि करून तर बघा, तिथली सरकारंच पेटून उठतील. इथलं राज्यातील सरकार आणि त्यातील घटक पक्ष निमूटपणे हे सगळं खपवून घेतात म्हणून इथे ही सक्ती केली जात आहे. बाकीच्यांचं आम्हाला माहीत नाही आणि आम्हाला देणंघेणं पण नाही, पण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे खपवून घेणार नाही.
महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती इथे खपवून घेतली जाणार नाही. शालेय अभ्यासक्रमातील हिंदीची पुस्तकं दुकानांमध्ये विकू दिली जाणार नाहीत आणि शाळांना देखील ती पुस्तकं विद्यार्थ्यांना वाटू दिली जाणार नाहीत, याची नोंद शाळा प्रशासनाने घ्यावी.
प्रत्येक राज्यात फक्त त्यांच्या राजभाषेचाच मान राखला गेला पाहीजे ! उद्या सर्व राज्यांमध्ये मराठी भाषा पहिली पासून शिकवाल का ? नाही ना ? मग ही जबरदस्ती इथेच का ? हा मुद्दा ताणू नये असं माझं सरकारला आवाहन आहे.
पण या आवाहनाला आव्हान देणार असाल आणि हिंदी लादणार असाल तर मात्र संघर्ष अटळ आहे आणि ज्याला फक्त सरकारच जबाबदार राहील. त्यामुळे सरकारने लोकभावनेचा आदर करत हा निर्णय मागे तात्काळ घेण्याचे आदेश द्यावेत.
माझ्या महाराष्ट्रातील तमाम मराठी मातांना, भगिनींना आणि बांधवांना तसेच माझ्या मराठी वर्तमानपत्रात आणि मराठी वृत्तवाहिन्यांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व बांधवांना आणि भगिनींना देखील विनंती आहे की यात कोणताही वादविवाद न करता याचा निषेध आणि विरोध करावा ! आणि हो महाराष्ट्रातील इतर राजकीय पक्षांना जर थोडं जरी मराठी भाषेबद्दल प्रेम असेल तर ते देखील याला विरोध करतील.
आज भाषा सक्ती करत आहेत, उद्या इतर सक्तीचे फतवे काढतील. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतो !
आपला नम्र
राज ठाकरे ।