माता-पिता ,गुरुजनों के आशीर्वाद, ईश्वर की अशीम कृपा से आज मेरा #L2_English अध्यापक पद में अंतिम चयन हुआ है ।
2011 से अध्यापक बनने का सपना 2025 के लंबे अंतराल में पूरा हुआ।मेरा 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ ।
सभी साथियों का दिल से धन्यवाद
@alokrajRSSB Thank You अध्यक्ष साहब
जनरल और OBC वाले कोई दूसरा काम धंधा देखो…
सरकारी नौकरियों में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा…
कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती…
कुल पद… 3415
SC के लिए आरक्षित पद… 1525
ST के लिए आरक्षित पद…. 1525
बाक़ी वाले बजाओ ताली…!!
जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 में 150 में से 14 प्रश्न डिलीट हुए थे। तब बोर्ड अध्यक्ष ने कहा था कि भविष्य में ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी और व्यवस्था में सुधार किया जाएगा।
लेकिन 2026 में भी वही हाल है। REET में दर्जनों प्रश्न डिलीट करने पड़ रहे हैं।
आखिर तीन साल में सुधार कहाँ हुआ?
अगर हर भर्ती में प्रश्न हटाने ही हैं, तो अभ्यर्थी तैयारी किस आधार पर करें?
लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े पेपरों में बार-बार होने वाली ये गलतियाँ केवल "मानवीय भूल" नहीं, बल्कि परीक्षा प्रणाली की गंभीर विफलता हैं।
@alokrajRSSB आलोक राज जी से इस वीडियो में कुछ सवाल पूछे है। उम्मीद है जवाब मिलेगा।
प्रश्न डिलीट, पेपर सैटर, एक्सपर्ट पर कारवाई को लेकर
प्रशन डिलीट करने की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर
इन सवालों के पीछे मेरे logic, फैक्ट लिंक 👇 पर क्लिक वीडियो में देखें
https://t.co/ut1U2sKqJO
@alokrajRSSB सर जी एक बार मेरा ये वीडियो जरूर देखिए
एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट, सवाल डिलीट को लेकर कुछ सवाल आप से किए हैं।
बोर्ड हर मामले में गोपनीयता का चोला पहन लेता है।
धमकी नही दी है मैने।
मैने logic, फैक्ट के साथ सवाल पूछे है। उम्मीद है जवाब आएगा
वीडियो लिंक 👇
https://t.co/ut1U2sKqJO
@alokrajRSSB महोदय, यदि प्रश्नों को डिलीट किया गया है तो संबंधित कमेटी की रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जानी चाहिए आखिर किन पुस्तकों, प्रमाणों आधार पर ये निर्णय लिए गए,लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े ऐसे मामलों में पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है,रिपोर्ट सार्वजनिक कर अभ्यर्थियों के संदेह दूर करें
माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर करे
पति पत्नी प्रकरण, गम्भीर बीमारी, विकलांग इत्यादि को प्राथमिकता देवे।
जल्द सुनवाई करे। अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं
@BhajanlalBjp@Apnigovt
@me_moharsingh@RESTARajasthan@rajeduofficial आपकी सरकार ने ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है आप जब चाहें इसे हटा भी सकते हैं और शिक्षकों के तबादले कर सकते हैं इसके लिए आपको ट्रंप से नहीं अपने मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेनी है
ले लो वर्षों से गृह जिले से दूर पीड़ित शिक्षकों को राहत दो @madandilawar
एक सरकारी सर्कुलर से हड़कंप...
राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने 2 जून को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों को राज्य सरकार का कर्मचारी ना मानकर नहीं माना गया है और ऐसे जितने भी कर्मचारी अन्य उच्च पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त हुए हैं और पे प्रोटेक्शन का लाभ लिया है उनके वेतन नियतन पुनः कर अधिक भुगतान वसूली के आदेश जारी करने की तैयारी की जा रही है।
इस परिपत्र के अनुसार राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के कार्मिक राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, अतः ऐसे कार्मिक यदि सीधी भर्ती के माध्यम से राजकीय सेवा में नियुक्त होते हैं तो उन्हें राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 एवं 26 के अंतर्गत पूर्व पद का वेतन संरक्षण(Pay-protection) देय नहीं होगा।
जिसके आधार पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा कार्यालय स्तर पर कमेटियों का गठन करके सेवा-पुस्तिकाओं का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जिनमें ऐसे कार्मिक जो पूर्व में अध्यापक तृतीय श्रेणी में थे अथवा अन्य विभाग से अध्यापक तृतीय श्रेणी पर नियुक्त हुए, की सेवा-पुस्तिकाओं में वेतन-संरक्षण(Pay-protection) को त्रुटिपूर्ण और नियम विरुद्ध बताया जा रहा है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के दिनांक 14/3/11 के परिपत्र के प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन है एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के अतिरिक्त समस्त सेवा प्रकरण पैतृक विभाग अर्थात स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संपादित किए जाने हैं। अतः जिन अध्यापकों की नियुक्ति जिला परिषद/ पंचायत समिति के माध्यम से तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में हुई थी तथा वर्तमान में उनका पैतृक विभाग शिक्षा विभाग ही है।
उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक प्रकरण में निर्णय दिया है जिसमें पंचायती राज संस्थानों के सभी कार्मिकों को राज्य सरकार के कार्मिक माना गया है, ऐसी स्थिति में यदि किसी प्रकार की वसूली के आदेश होते हैं तो सारे शिक्षक आंदोलन की राह पर जाएंगे।
आग्रह है इस आदेश को वापस लिया जाए।
@BhajanlalBjp@KumariDiya@GovindDotasra@madandilawar@RajCMO@RajGovOfficial
कर्मचारी, कर्मचारियों के परिवार जनों और चाहने वालों के सहयोग से मात्र 20 मिनट में देश में ट्रेंड कर रहा है 🙌🙏
यह सिर्फ ट्रेंड नहीं है पीड़ा है घर से दूर की जो सालों से मन में बैठी हुई है
#कर्मचारी_मांगे_तबादला
दोस्तों भारतीय रेलवे का एक गज़ब कारनामा जिससे रोजाना यात्रियों को लाखों रुपए की चपत लगाई जा रही है। ट्रेन नम्बर 12956 मुम्बई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो जयपुर से मुम्बई तक जाती है आज उस ट्रेन में मैं जयपुर से सवाईमाधोपुर तक यात्रा कर रहा हूं कमाल और मुद्दे की बात ये है कि
1. इस ट्रेन में जयपुर से सवाईमाधोपुर का टिकट ना काटकर जयपुर से कोंटा तक का टिकट रेलवे द्वारा दिया जाता है जबकि सवाईमाधोपुर पर इस ट्रेन का स्टोपेज है फिर भी जयपुर से सवाईमाधोपुर स्टेशन का टिकट ना बनाकर कोंटा तक का अवैध टिकट दिया जाता है।
2.रोजाना हजारों यात्रियों से वसूला जा रहा है जो कि किसी भी तरीके से उचित नहीं है।
3.जनता को रोजाना लाखों रुपए की चपत/अवैध वसूली आखिर भारतीय रेलवे कब बंद करेगी?
4. 108 किलोमीटर दूरी की अतिरिक्त अवैध वसूली आखिर कब बंद होगी?
5. जिस देश में 80% जनसंख्या जनरल कोच में यात्रा करतीं हैं उन जनरल कोच की संख्या सभी ट्रेनों में बहुत ही कम है जनरल बोगियों में यात्री भेड़ बकरी की तरहां यात्रा करते हैं।
6. जब रेलवे जनरल कोच के टिकट का पैसा लेता है तो जनरल कोच के यात्रियों को भी ज्यादा तो नहीं कम से कम आराम से बैठने को तो जगह मिलनी ही चाहिए।
कृपया जवाब दें @AshwiniVaishnaw@PMOIndia@HansrajMeena@RailMinIndia@RailwaySeva@DainikBhaskar@ZeeNews@timesofindia@CockroachNewsX@CJP_2029@CJP_for_India