मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है की हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी कर्मचारियों का जो वेतन काटा गया था वापिस लौटने के विभाग को आदेश जारी करे।
3 साल की परिवीक्षा में वेतन कटौती के कारण कर्मचारियों को 1.7 लाख से 4 लाख तक का नुकसान हुआ है।
@DrMohanYadav51@BJP4MP@udaypratapmp@schooledump@Zeepramod@UmangSinghar
' @ChouhanShivraj जी, आप तो खुद इसे काला कानून बोलते हैं फिर @DrMohanYadav51 सरकार इसे गधों जैसा क्यों ढो रही है ??
क्या इतना बड़ा कानून हो गया कि बदल नहीं सकते या इच्छा शक्ति ही नहीं है ? लगातार युवाओं का अपमान करना बंद कीजिए ।
आपको पता हो हमारे मध्य प्रदेश में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 4 साल तक मेहनत पूरी और वेतन अधूरा दिया जाता है।
ये नेता खुद की सैलरी खुद ही बढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीब किसान के बच्चे को सालों मेहनत बाद छोटी नौकरी मिलती है फिर भी उसको मेहनत के पूरे पैसे भी नहीं देते।
@DrMohanYadav51 डॉक्टर मोहन यादव जी तत्काल इस काले कानून को बंद कीजिए अन्यथा युवाओं का प्रलय आएगा जिसे आप रोक नहीं पाएंगे।
@NEYU4INDIA@MPYuvaShakti@narendramodi@RahulGandhi@khurpenchh@abhinaymaths @digvijaya_28 @UmangSinghar@BJP4MP@AAPMPOfficial@TheLallantop@Abhinav_Pan@AnilYadavmedia1
तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के कर्माचारियों को पहले ही कम सैलरी मिलती है,जबकि यह कर्मचारी वर्ग सबसे ज्यादा मेहनत करता है उसके बाद यह 70-80-90 का फार्मूला लगाना,कर्मचारियों के साथ बहुत ही अन्याय किया जा रहा है।
@CMMadhyaPradesh@DrMohanYadav51@JagdishDevdaBJP
सरकारी नौकरी मिली, लेकिन "सरकारी कर्मचारी" नहीं माने जाएंगे!
MP में तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 3 साल का ट्रेनी युग!
▪ ठेका कर्मचारियों से भी कम स्टायपेंड
▪ पदोन्नति, पेंशन, वरिष्ठता – सब 3 साल तक सपना!
▪ और ये नियम सिर्फ मध्यप्रदेश में क्यों?
शिवराज जी ने खुद इसे "काला कानून" कहा था –
तो फिर बदला क्यों नहीं?
या फिर "घोषणाओं की सरकार" अब भूलने की मशीन बन गई है?
सरकारी नहीं... सर भारी नौकरी!
#काला_कानून #MP_Youth_Ke_Sawal #Trainee_Justice #Shivraj_Contradiction
ये मध्यप्रदेश हैं यहाँ मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई घोषणा भी पूरी नही होती हैं
कॉंग्रेस सरकार द्वारा लाए गए इस काले कानून को खत्म करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री @ChouhanShivraj जी के द्वारा 12 अप्रैल 2023 को खत्म करने की घोषणा की गई थी
जो 2 साल होने के बाद भी आज तक अधूरी हैं
@DainikBhaskar धन्यवाद!
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आज सतपुड़ा भवन के सामने विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ।
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि उन्हें भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान 53% डीए, महंगाई भत्ता दिया जाये। भाजपा शासित अन्य राज्यों में वहां के कर्मचारियों को 53 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, तो फिर मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के साथ यह भेदभाव क्यों ❓
साथ ही #नवनियुक्त_कर्मचारियों को उनका पूरा वेतनमान दिया जाये।
मैं मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी से मांग करता हूं कि कर्मचारियों की सभी न्यायोचित मांगों को मान कर उनके साथ न्याय कीजिए।
#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो