दिल्ली उच्च न्यायालय को देश का सर्वश्रेष्ठ उच्च न्यायालय माना जाता था अफसोस, आज यह सबसे खराब उच्च न्यायालयों में से एक है !
: प्रशांत भूषण, वरिष्ठ वकील
🚨 पूर्व DGP विक्रम सिंह ने सिस्टम की परतें उधेड़ दीं!
पूर्व DGP🔥:
कुलदीप सेंगर के मकान पर बुलडोज़र चलना चाहिए था।
तजुर्बे से कह रहा हूँ -
ये दोषी नहीं, महादोषी है।
एक नहीं, हज़ार सबूत हैं।
MLA अगर पोज़िशन ऑफ ट्रस्ट नहीं,
तो तनख़्वाह किस सरकारी ख़ज़ाने से? 😡
Indian constitution ke sources
watch the video if you are an aspirant of any govt. competitive exam.
$ Bilingual explaination
$ Notes in what's app language
https://t.co/ym8Jeqpy6g
#ssc#railway#UPSCPreparation
उज्जैन, जहां 2028 का सिंहस्थ आने वाला है — आस्था, पवित्रता और जनसेवा का प्रतीक। लेकिन अफसोस, सिंहस्थ से पहले ही मप्र की सरकार ने यहां पाप का प्रोजेक्ट दे डाला। 476 करोड़ रुपए का सीवेज प्रोजेक्ट — और वो भी ऐसी कंपनी को, जिसे गुजरात में ब्लैकलिस्ट किया गया था!
जी हाँ, यही है शिवराज-मोहन सरकार का नया विकास मॉडल — जहां योग्यता नहीं, जुगाड़ और चंदे का खेल चलता है। कंपनी ने टेंडर के समय ब्लैकलिस्ट होने की बात छिपाई, और फिर भी सरकारी अफसरों ने आंख मूंद ली। बाद में जब सच सामने आया, तो बहाना बना — कंपनी को कोर्ट से स्टे था। लेकिन हाईकोर्ट ने 9 मई 2025 को स्टे खारिज कर दिया। फिर भी ठेका जारी, काम जारी — क्योंकि मामला अब सीवेज से ज्यादा, सियासत और चंदे से जुड़ा नजर आता है।
अब नगरीय प्रशासन विभाग विधिक राय मांग रहा है — यानी पहले घोटाला करो, बाद में कानून पूछो! यह वही सरकार है जो नेक ग्रेडिंग और विजन 2047 के विज्ञापनों में खुद को स्वच्छता का मसीहा बताती है, पर हकीकत में ब्लैकलिस्ट कंपनी को ठेका देकर सिंहस्थ की पवित्रता को भी कलंकित कर रही है।
अमृत योजना के नाम पर सात साल से उज्जैन के घरों में गंदगी का जाल फैला है — पहले चरण में केवल 13 हजार घर जुड़े, अब 47 हजार घरों में अभी भी कनेक्शन बाकी हैं। जनता के पैसे से भ्रष्टाचार का नाला बिछाया जा रहा है, और सरकार चुप है।
सवाल सीधा है — क्या ये अमृत योजना है या विष योजना? क्या जनता का टैक्स इसी तरह ब्लैकलिस्ट कंपनियों की जेब में जाएगा? और क्या सिंहस्थ जैसे पवित्र आयोजन से पहले सरकार गंदगी के इस सौदे पर कोई जवाब देगी?
यह मामला सिर्फ उज्जैन का नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण के गंदे गठजोड़ का है। जनता साफ-सुथरे उज्जैन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन सरकार ने उसे सीवेज में डूबा सिस्टम दे दिया।
#सिंहस्थ_से_पहले_सिस्टम_शुद्धि_जरूरी
#ब्लैकलिस्ट_कंपनी_ब्लैक_गवर्नेंस
@CMMadhyaPradesh@JansamparkMP@jitupatwari
@HIRA_ALAWA Ye BJP saare ke saare contracts Blacklisted Company ko dene mai kyun lagi hai???
Pahle SSC exam tendor, Fir ban cough syrup ki company, aur ab sewage plant.
Kya inke party ka chanda yahi se aata hai??
@narendramodi@RajatpandeyJF@saurabhtop@TheNewspinch
@HIRA_ALAWA Ye BJP saare ke saare contracts Blacklisted Company ko dene mai kyun lagi hai???
Pahle SSC exam tendor, Fir ban cough syrup ki company, aur ab sewage plant.
Kya inke party ka chanda yahi se aata hai??
@narendramodi@RajatpandeyJF@saurabhtop@TheNewspinch