ये एक बेहद गंभीर समाचार है कि पिछले 10 महीनों में 2 चुनाव आयुक्तों ने निर्वाचन आयोग के गलत निर्णयों पर 14 बार अपनी आपत्ति दर्ज़ कराई है।
इसका सीधा मतलब ये है कि सभी चुनाव आयुक्त अपना सही काम नहीं कर पा रहे हैं। एक स्वतंत्र निकाय के सदस्यों को अगर न्यायपूर्ण कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है या उनकी कोई सुनवाई नहीं है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद घातक और ख़तरनाक हालात हैं। कुछ लोगों द्वारा सत्ता की कठपुतली बनकर लोकतंत्र को धोखा देना घोर सांविधानिक अपराध है। ये लोकतंत्र को मिटाने के किसी षड्यंत्र से कम नहीं है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वत: संज्ञान ले!
“मोदी सरकार को मालूम था कि एक दिन चुनाव आयोग के भीतर का खेल बाहर आएगा और जनता चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार करने की मांग करेगी। इसीलिए दिसंबर 2023 में मोदी सरकार ने कानून बनाया कि चुनाव आयुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह कानून तब बना जब दोनों सदनों के 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। सदन में कोई विपक्ष ही नहीं था। अब समझ में आ रहा है कि वह कानून किसलिए बनाया गया था।"
उत्तर प्रदेश सीएम 'योगी आदित्यनाथ' से सवाल पूछने वाली महिला पत्रकार 'दिव्या श्रीवास्तव' को कुछ घंटे में ही नौकरी से निकाल दिया गया !
एक इंटरव्यू में महिला पत्रकार ने जानकारी दी
तत्काल निलंबन हो, बर्ख़ास्तगी हो और ऐसा दंड मिले कि कोई दूसरा अधिकारी फिर कभी ऐसी हिम्मत और दुस्साहस न कर सके।
‘नारी वंदन’ का ढोंग करनेवाली भाजपा सरकार है भी या नहीं।
और कुछ नहीं कहना है।
The demolition of the historic mosque located within the Saharanpur Collectorate is extremely regrettable. This action has once again raised a fundamental question, if the Constitution and the law are equal for everyone, why is a double standard evident in their implementation? Today, bulldozers are increasingly becoming less a symbol of justice and more an instrument of the politics of revenge, prejudice, and hatred.
This is not merely a matter concerning a mosque; it raises fundamental questions about the supremacy of the Constitution, the rule of law, religious freedom, equality of citizens, and the impartial role of the state.
The Places of Worship Act, 1991 remains in force. Similarly, the new Waqf law also contains a provision relating to “Waqf by User.” The said mosque is registered with the Waqf Board under Registration No. 451, while old land records also contain the names of Yaqub Khan and Wahid Khan. The mosque committee had presented documents dating back to 1911, municipal records, and old revenue entries before the court, maintaining that the mosque predates the present Collectorate building. Ignoring such historical and legal evidence and proceeding with demolition raises serious questions about the requirements of justice.
If illegal occupation or encroachment is the criterion for taking action, then the same standard must be applied equally to every religion and every section of society. In different parts of the country, does the administration also take action against other religious structures that have stood for decades on government land, roads, and public places with the same haste, severity, and standard? If not, then the extraordinary harshness shown against one particular religious site appears contrary to the principle of equal justice.
India does not belong to any one religion or community. Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, and followers of all religions share this country as their common homeland. The Constitution has not made anyone a first-class citizen and anyone else a second-class citizen.
We are not seeking any special concession; we are only asking for equal justice. Our question is straightforward: if the law applicable to a mosque is the same, why should it not be applicable to every religious place? If one standard is applied to a Muslim, why should the same standard not be applied to every other citizen? If the Constitution and the law are meant for everyone, then their protection and enforcement must also be equal for all.
#ArshadMadani
#Jamiat_ulama_I_Hind
#SaharanpurMosque
#SaharanpurCollectorate
#SaharanpurDemolition
#PlacesOfWorshipAct1991
ये मुसलमान है। ये महिला है। ये पत्रकार है। ये Gen-Z है।
जुर्म इतना है कि देशभक्त महिला पत्रकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से सवाल पूछ लिया। फिर अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने बेरहमी से इस बहन की पिटाई कर दी।
मोदी जी के अमृतकाल वाले कथित न्यू इंडिया में अब मुसलमान होना, महिला होना और निष्पक्ष पत्रकार होना, सबसे बड़ा गुनाह है।
भाजपा ने पूरे देश में सत्ताई निरंकुशता की हर सीमा को लाँघ दिया है। निरंकुश भाजपा सरकारों से अब सवाल पूछना उनकी आलोचना करना ही सबसे बड़ा अपराध है।
दिल्ली हो या बिहार, हर जगह कायर भाजपाई अब पुलिस से पत्रकारों को पिटवा रहे हैं, डरा रहे हैं। भाजपा के शासनकाल में संवैधानिक संस्थाएं और पुलिस लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का प्रतीक बन गई है।
डियर शाहीन और नफीसा डरना नहीं है आपके साथ हुई इस बर्बरता के खिलाफ पूरा देश आपके साथ खड़ा है!
एक मुख्यमंत्री से सवाल पूछने पर इतनी गंदी हरकत करने वालों से अब पूरा देश सवाल करेगा. डरो मत!
निशु, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ।
साफ है कि तुम्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि तुम अपने समुदाय और छात्रों के हक़ की आवाज़ उठाती हो।
अमित शाह की दिल्ली पुलिस एक तरफ़ छात्रों के साथ अमानवीय बर्बरता करती है। दूसरी तरफ़ एक दलित लड़की के पिता का सिर फोड़ने वाला अपराधी खुलेआम घूम रहा है।
@narendramodi जी, @AmitShah जी - ऐसे अपराधी को आपका और आपकी पार्टी के लोगों का संरक्षण क्यों है? अब भी कार्रवाई होगी या किसी को बचाते रहेंगे?
निशु, तुम्हारी लड़ाई अकेली नहीं है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता।
जय भीम। जय संविधान।
छात्र-छात्राओं से हार्दिक अपील: जौहर यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारों को बचाने के लिए आगे आएं
देश के शैक्षणिक संस्थानों की मौजूदा स्थिति, खासतौर पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर चिंता बढ़ रही है। शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र को राजनीति से दूर रखना और तालीमी इदारों की मजबूती के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।
देश के युवाओं और छात्र-छात्राओं से अपील है कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर तालीमी इदारों की हिफाज़त के लिए आगे आएं और ऐसे संस्थानों में बढ़-चढ़कर दाख़िला लें, ताकि उनकी शैक्षणिक और सामाजिक प्रासंगिकता बनी रहे।
किसी भी संस्थान में कमी होने की स्थिति में उसे बातचीत और प्रशासनिक तरीकों से दूर किया जा सकता है। लेकिन किसी संस्थान को कमजोर करने की कोशिशों का असर छात्रों के भविष्य पर नहीं पड़ना चाहिए।
युवाओं की सक्रिय भागीदारी और बेहतर शिक्षा के माध्यम से देश की शैक्षणिक बुनियाद को मजबूत किया जा सकता है। स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के देश के प्रति योगदान को याद रखते हुए शिक्षा के बुनियादी ढांचे की हिफाज़त आज की महत्वपूर्ण जरूरत है। मजबूत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना देश की वास्तविक तरक्की संभव नहीं।
#ArshadMadani
#SaveEducation
#StudentsForEducation
#JauharUniversity
हे भगवान! अंधभक्तों की इतनी बेइज्जती! अब भाजपा के तमाम सांप्रदायिक नेताओं का क्या होगा? क्या भागवत जी अब नफ़रत फैलाने वाले सांप्रदायिक लोगों को हिंदू नहीं मानते? अंधभक्त तो कहीं के नहीं रहे!