Mohit Kumar Dwivedi

Just doing my duty | Proud Indian
Discipline | Responsibility | Service
Silent work | Strong impact

Ex Cop | Dept of Services

प्रशासन | सेवा | समर्पण 🇮🇳

[ACP Ashish Kumar, DANIPS @ACPAshishKumar]

🚨 Important Information

Cybercrime victims will no longer need to visit multiple offices or banks to recover their frozen funds.

The Ministry of Home Affairs (I4C) has officially launched the new "Money Restoration Module" (MRM) under the National Cyber Crime Reporting Portal (NCRP). Citizens can now file their refund requests directly from the comfort of their homes.

*🔹 Key Eligibility & Legal Guidelines:*
*1️⃣ This portal (MRM) is strictly for victims who registered their complaint immediately via the 1930 Helpline or the NCRP portal and possess a 14-digit Registered Acknowledgement Number.*
*2️⃣ This module applies ONLY to cases where the defrauded money has been successfully 'Held' (Frozen) in the scammer's bank account.*

*⚠️ Important Note: This portal cannot process refunds if the criminals have already withdrawn or siphoned off the cash from the bank accounts.*

*⚖️ Categorized Rules for Fund Refund:*
*To ensure total transparency, the refund process is divided into three distinct legal categories based on the frozen amount:*

*Category 1 (Up to ₹50,000 frozen in a single bank account): If the held amount is up to ₹50,000 in one bank account, NO FIR or Court Order is required. The money will be refunded directly based on the Police Report/Indemnity Bond via the MRM portal.*

*Category 2 (Total amount exceeds ₹50,000, but is less than ₹50,000 per individual bank account): If the total frozen amount is more than ₹50,000 but distributed across different bank accounts (and does not exceed ₹50,000 in any single bank account), NO FIR or Court Order is required. A swift refund will be processed based on the police report.*

*Category 3 (More than ₹50,000 frozen in a single bank account): If the held amount exceeds ₹50,000 in a single bank account, lodging an FIR (First Information Report) is mandatory under the rules. Once the FIR is registered, the entire remaining legal refund process will be completed through this MRM portal.*

*💻 Online Application Process (5 Simple Steps):*
🔹 Step 1: Visit the official portal: https://t.co/IJKnDU3QrH
*🔹 Step 2: Click on 'Citizen Login' and log in using the mobile number registered in your original NCRP complaint via OTP.*
*🔹 Step 3: Go to 'Raise Refund Request', enter your 14-digit Complaint ID, and verify it with the OTP. The frozen amount will automatically display on the screen.*
*🔹 Step 4: Upload your PAN Card and enter the Bank Account Number and IFSC Code of the bank account where you wish to receive the refund.*
*🔹 Step 5: Tick the declaration checkbox and click Submit. Save the Unique Request ID (MR2026...) generated to track your application status.*

*👮 Legal Action by Police:*
*After the victim submits the request, the designated police team will upload the required Indemnity Bond/Notice on the portal as per the legal provisions of Section 106(3) BNSS.
Following this, the concerned bank will restore the funds directly to the victim's bank account.

*📢 : If you face any technical difficulties while generating the request, a step-by-step 'User Manual Guide' is available for download on the official link.
*👉 Beware of Middlemen: This entire process is 100% free, secure, and transparent. Never pay money to any unauthorized individual promising a refund.*
*👉 Help Desk Support: If you encounter any persistent errors while filling out the online form, visit your nearest police station or the district Cyber Cell for free assistance.*

In case of cyber fraud, immediately Call the 1930 or report at https://t.co/ZHWYLHUN8w

#CyberAwareness #MRMPortal #I4C #MHA #CyberSecurity

[Mohit Kumar Dwivedi @mkd_gov]

@DRPRAKASHSING14 @CGPoliceDept @vishnudsai @CGPoliceDept

@CGPoliceDept

प्रकरण गंभीर है। यदि अनुचित बल प्रयोग हुआ है, तो संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण लेकर निष्पक्ष जांच एवं नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। कानून से परे कोई भी कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है।

[Mohit Kumar Dwivedi @mkd_gov]

@dtptraffic @PratyushWB @DelhiPolice @Hauzkhascircle @dcp_tsr @dtptraffic @DelhiPolice
उपयुक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए कृपया वाहन संख्या DL12SR4043 के संबंध में जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें। बिना हेलमेट वाहन चलाना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करना तथा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है
@Hauzkhascircle

[Mohit Kumar Dwivedi @mkd_gov]

@Rulerrojnce @Uppolice @ghaziabadpolice @uptrafficpolice @Uppolice @uptrafficpolice

उपयुक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए कृपया मामले की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। वाहन के पंजीकरण नंबर में छेड़छाड़ एक गंभीर अपराध है और इस प्रकार के मामलों में कठोर कार्रवाई आवश्यक है। @ghaziabadpolice

[Gurugram Police @gurgaonpolice]

🚨 आम जनता की सुविधा के लिए गुरुग्राम पुलिस का महत्वपूर्ण निर्णय

👮‍♂️ पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम के निर्देशानुसार परिवार, महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों को लेकर चल रहे वाहनों को बिना उचित कारण नहीं रोका जाएगा।

📱 यदि किसी वाहन को बिना वैध कारण रोका जाता है, तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का फोटो व विवरण WhatsApp पर भेजें:

📞 CP Gurugram: 9999981801
📞 DCP Traffic: 9999981808

✅ प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच होगी।
⚠️ निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

गुरुग्राम पुलिस प्रभावी यातायात प्रबंधन के साथ-साथ शिष्ट, पारदर्शी एवं नागरिक-अनुकूल पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

#GurugramPolice #CitizenFriendlyPolicing #TrafficPolice #PublicService #RoadSafety

[Delhi Government @DelhiGovDigital]

Zero Tolerance, Strict Action

दिल्ली सरकार ने illegal construction, encroachment, land grabbing और fire safety violations पर ज़ीरो टॉलरेंस policy लागू की है।

लापरवाही पर जेल, भारी जुर्माना, संपत्ति/वेतन/पेंशन से वसूली और बैंक अकाउंट फ्रीज होगा। 24x7 ड्रोन-सैटेलाइट निगरानी, रियल-टाइम ट्रैकिंग और सरप्राइज इंस्पेक्शन जारी रहेंगे। नियम तोड़ने वालों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई होगी।

[Delhi Police @DelhiPolice]

🚺महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सहायता के लिए दिल्ली पुलिस सदैव प्रतिबद्ध है।

यदि कोई महिला उत्पीड़न, स्टॉकिंग, दुर्व्यवहार या हिंसा का सामना कर रही है, तो वह निम्न में से किसी से भी संपर्क कर सकती है:

1. स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वूमेन एंड चिल्ड्रेन ( @spuwac_dp )

2. अपने ज़िले की महिला अपराध शाखा (CAW Cell)

3. नज़दीकी पुलिस स्टेशन

@LtGovDelhi

#WomenSafety
#DPUpdates
#HelloPoliceStation
#HelloDelhiPolice

[Mohit Kumar Dwivedi @mkd_gov]

@premkumarcbn01 @Uppolice @CMOfficeUP @AdminLKO Kindly take strict action against this

[Mohit Kumar Dwivedi @mkd_gov]

#CareHealthInsurance #Care #Insurance

[Mohit Kumar Dwivedi @mkd_gov]

@Aarti202 @dgpup Making reels in police uniform was already restricted under UP Police social media policy and recent DGP directives, yet many personnel still seem busy creating content instead of maintaining professionalism. Rules should be implemented equally for everyone.
@CMOfficeUP

[Mohit Kumar Dwivedi @mkd_gov]

@Rudhrayadav001 @honda2wheelerin

[Pankaj Kumar Singh @drpankajbjp]

13 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है जो लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।

अब पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाते हुए आवेदन को आसान किया गया है। नागरिक घर बैठे E-District Portal के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे समय और भागदौड़ दोनों की बचत होगी।

राशन वितरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए E-Biometric और E-Weighing जैसी आधुनिक तकनीकों को लागू किया जा रहा है, ताकि हर पात्र व्यक्ति को उसका पूरा हक बिना किसी कटौती के मिल सके।

इसके साथ ही सरकार आय सीमा को बढ़ाकर ₹2.5 लाख करने की तैयारी में है, जिससे और अधिक परिवार इस योजना के दायरे में आ सकेंगे।

यह पहल न सिर्फ सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि दिल्ली का कोई भी जरूरतमंद परिवार अपने अधिकार से वंचित न रहे।

[CMO Delhi @CMODelhi]

🟧 आधार कार्ड

🟧 निवास प्रमाण पत्र

🟧 पारिवारिक आय प्रमाण पत्र

🟧 परिवार के सदस्यों का विवरण

राशन कार्ड बनवाने के लिए केवल ये चार चीजें देनी हैं।

बहुत जल्द ₹2.5 लाख इनकम क्राइटेरिया के अंदर जिनकी पारिवारिक इनकम आ रही है, वो भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे।

https://t.co/wjSiOOXvvr पर अप्लाई करें।

[Ministry of Housing and Urban Affairs @MoHUA_India]

1 करोड़ नए मकानों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं! 🏠✨

हर परिवार का सपना होता है कि उसका अपना एक पक्का घर हो। इसी सपने को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 के तहत आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

अधिक जानकारी के लिए पोस्ट को सेव करें!

#MoHUA #PMAYU

[Parvesh Sahib Singh @p_sahibsingh]

13 साल बाद दिल्ली में नए राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लाखों जरूरतमंद परिवारों को अब राहत मिलेगी क्योंकि पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया है।

अब लोग E-District Portal — https://t.co/GUAyxj6vcx पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए E-Biometric और E-Weighing मशीनें लागू की गई हैं, ताकि हर पात्र व्यक्ति को पूरा राशन बिना किसी कटौती के मिल सके।

सरकार जल्द ही आय सीमा को बढ़ाकर ₹2.5 लाख करने जा रही है, जिससे और अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली के जरूरतमंद परिवारों तक सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

[Parvesh Sahib Singh @p_sahibsingh]

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी आह्वान से प्रेरित होकर दिल्ली सरकार वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और ऊर्जा चुनौतियों के बीच “मेरा भारत, मेरा योगदान” अभियान प्रारंभ करने जा रही है।

इस अभियान का उद्देश्य ईंधन बचत, ऊर्जा संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और सरकारी खर्चों में संयम को जनआंदोलन का स्वरूप देना है। इसके अंतर्गत “मेट्रो मंडे”, सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, सरकारी वाहनों के सीमित उपयोग तथा अधिकतम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे महत्वपूर्ण कदम लागू किए जाएंगे।

मैं दिल्ली के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूँ कि सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” अपनाकर, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग कर और ऊर्जा संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी मानकर इस राष्ट्रहित अभियान से जुड़ें। छोटे-छोटे प्रयास ही बड़े राष्ट्रीय परिवर्तन का आधार बनते हैं।

#NationFirst

[Mohit Kumar Dwivedi @mkd_gov]

@AnshiYa30249607 @NWRailways @AshwiniVaishnaw fyi

[Manjinder Singh Sirsa @mssirsa]

दिल्ली में धूल प्रदूषण को रोकने के लिए आज एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी निर्माण (C&D) साइट्स पर अब कम से कम 100 GSM मोटाई वाला ग्रीन नेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मैंने अक्सर देखा है कि पतले नेट के कारण धूल हवा में फैलती है, लेकिन अब मोटाई का यह मानक तय होने से PM2.5 और PM10 कणों को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। यह फैसला CAQM के धूल नियंत्रण नियमों और C&D साइट्स की जांच से जुड़े एसओपी के अनुसार लिया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई को पूरी गंभीरता और वैज्ञानिक तरीके से लड़ रही है। साथ ही, सरकार 'डस्ट पोर्टल 2.0' पर भी तेजी से काम कर रही है, जिसे दिल्ली की सभी निर्माण और तोड़फोड़ साइट्स के लिए एक centralized monitoring and control system के रूप में विकसित किया जा रहा है।

हमारा संकल्प साफ है - नियमों के सख्त पालन और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से दिल्ली के नागरिकों को एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना।

[DIKSHA - NCERT @DIKSHA_NCERT]

पढ़ाई अब होगी आसान, स्मार्ट और आपकी अपनी गति पर!

DIKSHA के साथ पाएं पाठ्यक्रम अनुसार सामग्री, वीडियो और प्रैक्टिस, वो भी बिल्कुल मुफ़्त!

अब कहीं भी, कभी भी सीखें और अपनी समझ को बनाएं और मज़बूत ,
आज ही जुड़ें डिजिटल लर्निंग की दुनिया से I

[Revenue and Land Reforms Department @BiharRevenue]

बिहार में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 02 मई 2026 से 31 मई 2026 तक होगी। इस चरण में प्रगणक आपसे 33 प्रश्नों के जवाब मांगेंगे। जब प्रगणक आपके घर आएं तब उनका स्वागत करें और सही जानकारी ही दें।

@samrat4bjp
@IPRDBihar
@CensusIndia2027
@DcoBihar

#Census2027 #Housing