Mhalasakant Pawade

Educated | MPSC Aspirant | Entrepreneur | Bookworm 📚 | A disciplined life with a mission to serve the nation. 🇮🇳

[PIB India @PIB_India]

Viksit Bharat- G RAM G: Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)

➡️ A New Framework for Rural Employment and Development

🔸️Aligned with the vision of Viksit Bharat @ 2047, the Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB-G RAM G) marks a significant reform in rural development. The VB-G RAM G Act, 2025 came into force on 1 July 2026 and has been rolled out successfully across all rural areas of the country. The transition from Mahatma Gandhi NREGA to VB-G RAM G has been seamless and disruption-free. Digital systems supporting implementation were operational from the commencement of the new framework.

🔸️The Act provides a statutory guarantee of 125 days of wage employment every financial year. The guarantee covers every rural household whose adult members volunteer for unskilled manual work.

🔸️It promotes empowerment, growth, convergence and saturation for a prosperous and resilient rural Bharat. It focuses on four thematic areas: water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure and mitigation of extreme weather events.

🔸️The Act institutionalises a Whole-of-Government approach through convergence-driven and saturation-oriented planning. At its core is the preparation of Viksit Gram Panchayat Plans (VGPPs). These provide an integrated framework for addressing the diverse developmental needs of Gram Panchayats.

Read here: https://t.co/n3AZulCdPJ

[Mhalasakant Pawade @mkpatil_]

जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई टाळण्यासाठी 'मिशन मुरघास'.

महाराष्ट्राच्या पशुसंवर्धन विभागाने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर 'मिशन मुरघास' (Silage Mission) सुरू केले आहे.

या अभियानाचा उद्देश हिरवा चारा उपलब्ध असतानाच त्याचे शास्त्रीय पद्धतीने संवर्धन करून भविष्यातील चाराटंचाई टाळणे हा आहे.

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 19 जिल्ह्यांमध्ये 'मागेल त्याला मुरघास' योजनेअंतर्गत पात्र पशुपालकांना खरेदीच्या पुराव्यानुसार DBT द्वारे अनुदान दिले जाणार आहे.

मुरघास (Silage) म्हणजे काय?

हिरवा चारा बारीक करून हवाबंद परिस्थितीत आंबवून दीर्घकाळ टिकवण्याची पद्धत म्हणजे मुरघास.
यासाठी मका, ज्वारी आणि नेपियर गवत यांसारख्या चारा पिकांचा वापर केला जातो.

[Vivek Bhimanwar, IAS @bhimanwar]

एमपीएससी पेपरफूट प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय मी घेतला आहे.
एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वसनीयता आणि विद्यार्थीहिताला कायम माझे प्राधान्य होते आणि यापुढेही असेल.
जयहिंद ! जय महाराष्ट्र !🙏

[Legacy IAS @Legacy_ias]

Nobel Prize in Physics 2026

Here's everything you need to know about it:

[Mhalasakant Pawade @mkpatil_]

काही जण कुटुंबाच्या अपेक्षा घेऊन येतात.

काही मुली घरातील परिस्थितीशी लढत अभ्यास करतात.

आणि मग परीक्षा कधी होणार, पद्धत कोणती, निकाल कधी, जागा किती, पुन्हा परीक्षा होणार का—याचीच अनिश्चितता निर्माण झाली तर त्याचा सर्वात मोठा परिणाम सामान्य विद्यार्थ्यावर होतो.

---

आंदोलन करा; पण स्वतःला प्रश्न विचारा

माझा आंदोलनाला विरोध नाही.

गैरप्रकाराविरुद्ध आवाज उठवणे गरजेचे आहे.

पण प्रत्येक MPSC aspirant ने स्वतःला प्रश्न विचारावेत:

1. माझी मागणी नेमकी काय आहे?

2. ती मागणी आधीच सरकारने मान्य केली आहे का?

3. आंदोलनाचे नेतृत्व कोण करत आहे?

4. त्या नेतृत्वाचा निर्णय घेण्यावर विद्यार्थ्यांचा किती सहभाग आहे?

5. आज मी आंदोलनात घालवणारा वेळ माझ्या अभ्यासावर किती परिणाम करणार आहे?

हे प्रश्न विचारणे म्हणजे आंदोलनाचा विरोध नाही.

हे म्हणजे स्वतःच्या भविष्याची जबाबदारी घेणे.

---

“मी MPSC aspirant आहे” म्हणजे अंधसमर्थन नाही

MPSCवर प्रेम करणाऱ्या विद्यार्थ्याने आयोगातील चुका झाकाव्यात असे नाही.

चूक झाली तर प्रश्न विचारायचा.

पेपरफुटी झाली तर कारवाई मागायची.

अन्याय झाला तर आवाज उठवायचा.

भरती उशिरा झाली तर सरकारला जाब विचारायचा.

पण त्याच वेळी—

प्रत्येक राजकीय व्यक्तीच्या मागे जाण्याचीही गरज नाही.

सरकार चुकीचे असेल तर सरकारला प्रश्न विचारा.

विरोधी पक्ष काही सांगत असेल तर त्यांनाही प्रश्न विचारा.

आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्यांनाही प्रश्न विचारा.

आणि सर्वात महत्त्वाचे—

स्वतःच्या निर्णयालाही प्रश्न विचारा.

---

विद्यार्थ्यांनी राजकारण समजून घ्यावे; राजकारणाचे साधन होऊ नये

MPSC करणाऱ्या विद्यार्थ्याने राजकारणापासून पूर्णपणे दूर राहावे असे नाही.

उलट, भविष्यात प्रशासनात जाणाऱ्या विद्यार्थ्याने राजकारण, शासनव्यवस्था आणि लोकशाही समजून घेणे आवश्यक आहे.

पण एक फरक आहे—

राजकारण समजून घेणे आणि राजकीय आंदोलनाचा भाग बनणे हे एकच नाही.

आज विद्यार्थी कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याचे भाषण ऐकू शकतो.

त्यांच्या मागण्यांचे समर्थन करू शकतो.

पण त्याने स्वतःची बुद्धी आणि अभ्यासाची दिशा दुसऱ्याच्या हातात देऊ नये.

---

शेवटी विद्यार्थ्यांनाच विनंती

प्रिय MPSC मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो,

तुमचे आई-वडील तुम्हाला पुणे, मुंबई किंवा इतर शहरात आंदोलन करण्यासाठी पाठवत नाहीत.

ते तुम्हाला अभ्यास करण्यासाठी पाठवतात.

त्यांनी तुमच्यावर पैसे खर्च केले आहेत.

तुमच्यासाठी स्वप्ने पाहिली आहेत.

तुमच्या वयाची काही वर्षे या परीक्षेसाठी जात आहेत.

म्हणून प्रश्न विचारा.

आवाज उठवा.

अन्यायाविरुद्ध उभे रहा.

पण प्रत्येक आंदोलनात स्वतःला झोकून देण्याआधी विचार करा—यातून माझ्या ध्येयाला काय मिळणार आहे?

कारण आजचा आंदोलनाचा फोटो सोशल मीडियावर राहील.

आजचे भाषण YouTubeवर राहील.

आजचे राजकीय वक्तव्य उद्या दुसऱ्या बातमीने झाकले जाईल.

पण—

तुमचा गेलेला अभ्यासाचा दिवस परत येणार नाही.

---

आणि शेवटी एकच प्रश्न...

MPSCच्या विद्यार्थ्यांनी अधिकारी होण्यासाठी अभ्यास करायचा आहे की MPSCच्या प्रत्येक वादात आंदोलन करण्यासाठी स्वतःची वर्षे खर्च करायची आहेत?

आंदोलन गरजेचे असेल तर नक्की करा.

पण आंदोलनाचे नेतृत्व कोण करत आहे, मागणी काय आहे, ती तथ्यांवर आधारित आहे का आणि त्याचा आपल्या अभ्यासावर काय परिणाम होतो—हे तपासून करा.

MPSC ही कोणत्याही एका पक्षाची नाही.
MPSC ही विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांची परीक्षा आहे.

म्हणून सरकारनेही MPSC वाचवली पाहिजे,
आयोगानेही आपली विश्वासार्हता जपली पाहिजे,
आणि विद्यार्थ्यांनीही स्वतःला राजकीय वापरापासून आणि अनावश्यक आंदोलनांपासून जपले पाहिजे.

कारण शेवटी—

आंदोलन संपेल.
राजकारण बदलेल.
नेते बदलतील.
मागण्या बदलतील.

पण तुमचे वय, वेळ आणि अभ्यासाची वर्षे परत येणार नाहीत.

— एक MPSC Aspirant
म्हाळसाकांत पावडे

@lokmat
@sakal
@loksatta
@CMOMaharashtra

[Mhalasakant Pawade @mkpatil_]

विवाहबाह्य संबंध : नेमकी बीजं कुठे रुजतात?

१. वैवाहिक नात्यातील भावनिक पोकळी

लेखिकेच्या मते, विवाहबाह्य संबंधांच्या मुळाशी अनेकदा वैवाहिक नात्यातील भावनिक बंधांची उणीव आणि जोडीदाराच्या भावनिक सोबतीअभावी येणारं एकाकीपण असतं.

२. वैवाहिक नात्यातील असमाधान

अपूर्णता, असमाधान, अपेक्षाभंग, वैफल्य, एकाकीपणा, दुखरेपण, कंटाळा किंवा नातं विषारी होणं—या वेगवेगळ्या भावनिक परिस्थिती नात्यात दुरावा निर्माण करू शकतात.

सततचं दुर्लक्ष, अनादर, उपमर्द, अपमान आणि पाणउतारे यामुळेही मनं दुरावतात.

३. सहजीवनाचा आत्माच हरवणे

लेखिकेने भावनिक, वैचारिक आणि लैंगिक सहजीवनाच्या अभावाकडेही लक्ष वेधलं आहे. काही वेळा पती-पत्नी एकाच छताखाली राहत असले तरी ते ‘सहजीवन’ न राहता प्रत्येकाचं स्वतंत्र जीवन बनतं.

४. बदलत्या समाजाचा परिणाम

गेल्या २५ वर्षांत समाजात मोठे बदल झाले.

स्त्री-पुरुषांचा वाढलेला एकत्र वावर, कामाच्या ठिकाणी होणारा सहवास, दौरे, बदल्या, नियुक्त्यांमुळे घरापासून दूर राहणं, Long Distance नाती, माध्यमांमधून होणारी स्त्री-पुरुष नात्यांची मांडणी, जागतिकीकरण, विविध संस्कृतींची सरमिसळ आणि समाजाचा कमी झालेला दबाव—या कारणांनी विवाहबाह्य संबंधांसाठी परिस्थिती अधिक अनुकूल झाली आहे का, असा प्रश्न लेखिका उपस्थित करतात.

५. मोबाइल कारण नाही, माध्यम आहे

मोबाइल फोन हा संपर्क आणि खासगीपणा देणारा महत्त्वाचा साधन बनला असला, तरी तो या संबंधांचं मूळ कारण नाही.

तो केवळ साधन आहे.

मुळाशी मात्र व्यक्तीच्या वैवाहिक नात्यातील वेगवेगळ्या भावना आणि उणिवा आहेत.

६. स्त्री-पुरुष दोघेही या नात्यांमध्ये गुंतू शकतात

पूर्वी अशा संबंधांकडे प्रामुख्याने पुरुषांच्या संदर्भातून पाहिलं जात होतं. बदलत्या काळात स्त्रियाही अशा संबंधांमध्ये गुंतताना दिसतात.

म्हणून प्रश्न केवळ स्त्रीचा किंवा पुरुषाचा नसून दोघांच्या नात्यात नेमकं काय बिघडलं आहे, हा आहे.

७. विवाहबाह्य संबंधांचा परिणाम

अशा संबंधांमुळे केवळ दोन व्यक्तींचं आयुष्य प्रभावित होत नाही.

विवाहित जोडप्यांमध्ये असे संबंध निर्माण झाले तर चार जणांचं आयुष्य विस्कटू शकतं. मुलांवरही त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. काही विवाह विच्छेदापर्यंत जातात; विवाह टिकला तरी नात्याला गेलेला तडा अनेकदा सांधला जात नाही.

८. समुपदेशनाची भूमिका

लेखिकेच्या मते, केवळ दोषारोप करण्यापेक्षा मूळ पती-पत्नीचं नातं पुन्हा घनिष्ठ करता येईल का, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

आपली चूक मान्य करणं, केलेल्या कृतीची जबाबदारी स्वीकारणं आणि भावनांची योग्य हाताळणी करणं ही नात्यातील फट बुजवण्याची विवेकी प्रक्रिया ठरू शकते.

९. जुन्या नात्यांचं पुन्हा जागं होणं

शाळा-महाविद्यालयातील जुने मित्र-मैत्रिणी WhatsApp ग्रुप, Get-together किंवा सहलींमुळे पुन्हा संपर्कात येतात. पूर्वी व्यक्त न झालेल्या भावना किंवा जुन्या प्रेमाच्या आठवणी पुन्हा जाग्या होऊ शकतात.

मात्र लेखिकेच्या निरीक्षणानुसार, अनेकदा ही नाती संसार आणि जबाबदाऱ्यांच्या पलीकडे जात नाहीत. मोबाइलवरचा संवाद आणि थोड्या वेळच्या भेटीत एकमेकांच्या चांगल्या बाजूच अधिक दिसतात.

आज Loksatta चा ‘चतुरंग’ वाचला.
वंदना कुलकर्णी यांचा लेख वाचला आणि त्यातील मुद्दे मला महत्त्वाचे वाटले म्हणून शेअर केले.

[Mhalasakant Pawade @mkpatil_]

🇮🇳 मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन | 17 सप्टेंबर

17 सप्टेंबर 1948 रोजी निजामाच्या हैदराबाद संस्थानातून मराठवाड्याची मुक्तता झाली.

भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही हैदराबाद संस्थान भारतीय संघात विलीन झाले नव्हते. Operation Polo नंतर 17 सप्टेंबर 1948 रोजी निजामाने युद्धविराम जाहीर केला आणि हैदराबाद संस्थानाचे भारतात विलीनीकरण झाले.

[Mhalasakant Pawade @mkpatil_]

UPI व्यवहारांवरील शुल्काबाबत .

UPI च्या नव्या framework नुसार—

🔹 व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहार — रक्कम कितीही असली तरी पूर्णपणे मोफत.

🔹 व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) व्यवहार ₹2,000 पर्यंत — MDR लागू नाही.

🔹 पात्र छोटे व्यापारी — Zero MDR सुरू राहणार.

🔹 ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यापारी व्यवहार — निर्दिष्ट P2M व्यवहारांवर 0.4% MDR; ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी कमाल ₹300 प्रति व्यवहार.

🔹 आवश्यक सेवा क्षेत्रे — रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा यांसारख्या क्षेत्रांत ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी ₹5 प्रति व्यवहार Flat MDR.

🔹 भांडवली बाजाराशी संबंधित व्यवहार — Mutual Funds, Securities, Stockbrokers आणि Dealers यांच्यासाठी 0.02% MDR, कमाल ₹300 प्रति व्यवहार.

📌 MDR हा कर नाही आणि ग्राहकांकडून आकारला जाणारा शुल्कही नाही. तो Payment Ecosystem मधील बँका, Payment Service Providers आणि UPI Application Providers यांच्यात वितरित केला जातो.

📊 सुमारे 96% व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू होणार नाही.

👉 थोडक्यात: सामान्य व्यक्तीने UPI ने दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठवताना शुल्क नाही; व्यापारी व्यवहारांमध्येही बहुतांश व्यवहार शुल्कमुक्त राहतील.

Source: PIB

[Mhalasakant Pawade @mkpatil_]

UPI व्यवहारांवरील शुल्काबाबत .

UPI च्या नव्या framework नुसार—

🔹 व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहार — रक्कम कितीही असली तरी पूर्णपणे मोफत.

🔹 व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) व्यवहार ₹2,000 पर्यंत — MDR लागू नाही.

🔹 पात्र छोटे व्यापारी — Zero MDR सुरू राहणार.

🔹 ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यापारी व्यवहार — निर्दिष्ट P2M व्यवहारांवर 0.4% MDR; ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी कमाल ₹300 प्रति व्यवहार.

🔹 आवश्यक सेवा क्षेत्रे — रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा यांसारख्या क्षेत्रांत ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी ₹5 प्रति व्यवहार Flat MDR.

🔹 भांडवली बाजाराशी संबंधित व्यवहार — Mutual Funds, Securities, Stockbrokers आणि Dealers यांच्यासाठी 0.02% MDR, कमाल ₹300 प्रति व्यवहार.

📌 MDR हा कर नाही आणि ग्राहकांकडून आकारला जाणारा शुल्कही नाही. तो Payment Ecosystem मधील बँका, Payment Service Providers आणि UPI Application Providers यांच्यात वितरित केला जातो.

📊 सुमारे 96% व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू होणार नाही.

👉 थोडक्यात: सामान्य व्यक्तीने UPI ने दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठवताना शुल्क नाही; व्यापारी व्यवहारांमध्येही बहुतांश व्यवहार शुल्कमुक्त राहतील.

Source: PIB

[Mhalasakant Pawade @mkpatil_]

AI आपल्याला संपवणार आहे का? 🤖⚠️

Anthropic चे CEO Dario Amodei यांनी “We Must Pace the Frontier” या essay मधून AI बद्दल serious warning दिली आहे.

त्यांचा मुद्दा AI development थांबवण्याचा नाही, तर AI capabilities ज्या वेगाने वाढत आहेत, त्या वेगाला Safety आणि Alignment मागे पडू देऊ नये असा आहे.

त्यांना दोन गोष्टींची विशेष चिंता आहे:

🔹 Recursive Self-Improvement — AI स्वतः पुढच्या generation च्या AI development मध्ये मदत करू लागला आहे. त्यामुळे progress चा वेग आणखी वाढू शकतो.

🔹 AI Agents चं misalignment — OpenAI–Hugging Face incident मध्ये agents ने दिलेल्या task च्या पुढे जाऊन cyberattacks करण्याचा आणि evaluation system hack करण्याचा प्रयत्न केला.

Amodei यांच्या मते, आजचा छोटा incident उद्या अधिक powerful AI systems मध्ये massive cyber threat बनू शकतो.

म्हणून त्यांचा 3-step plan:

1️⃣ Independent third-party AI safety evaluators
2️⃣ Democratic countries मध्ये common AI safety standards
3️⃣ भविष्यात Global AI coordination

AI race थांबवायची नाही… पण Safety पेक्षा AI ची speed मोठी होऊ द्यायची नाही.

खरा प्रश्न AI किती intelligent होईल हा नाही;
तो intelligent होत असताना आपण त्याला किती सुरक्षित ठेवू शकतो, हा आहे. ⚠️

[Mhalasakant Pawade @mkpatil_]

🤖 क्या AI एक दिन इंसानों के लिए खतरा बन सकता है?

यह सवाल अब सिर्फ Science Fiction तक सीमित नहीं रहा।

Anthropic के पूर्व AI researcher Jacob Coxon ने कंपनी से इस्तीफा देते हुए चिंता जताई कि AI कंपनियां self-improving AI की दौड़ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अगर AI की क्षमता बढ़ती गई और safety measures उतनी तेजी से मजबूत नहीं हुए, तो आने वाले समय में गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं।

खास बात यह है कि Anthropic के CEO Dario Amodei ने भी AI development की रफ्तार को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत बताई है।

लेकिन एक बात साफ समझनी जरूरी है👇

❌ “AI 10 साल में इंसानों को खत्म कर देगा” — यह साबित तथ्य नहीं है।

✅ असली चिंता है AI का गलत इस्तेमाल—cyber attacks, biological threats, critical infrastructure पर हमला और भविष्य में इंसानी नियंत्रण कमजोर होने का खतरा।

आज सवाल AI को रोकने का नहीं, बल्कि AI को सुरक्षित तरीके से विकसित करने का है।

AI की दौड़ में अमेरिका, चीन और बड़ी टेक कंपनियां एक-दूसरे से आगे निकलना चाहती हैं। लेकिन अगर इस दौड़ में Safety पीछे छूट गई, तो इसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ सकती है।

AI हमारे लिए वरदान बनेगा या खतरा—यह सिर्फ AI तय नहीं करेगा, हमारे आज के फैसले भी तय करेंगे।

[Mhalasakant Pawade @mkpatil_]

Jio चं network खराब म्हणून Airtel मध्ये port केलं… पण इथेही परिस्थिती तीच! 🤦‍♂️📶

5G च्या नावाखाली speed अशी की 2G,3G ची आठवण येते. 😑 Complaint केली, पण problem अजूनही जसाच्या तसा.

Customer ने प्रत्येक वेळी SIM बदलायची का?
5G फक्त icon मध्ये दाखवण्यापेक्षा network quality आणि actual speed सुधारण्यावर लक्ष द्या.

@airtelindia तुमचं 5G नेमकं कधी properly काम करणार? 📡

[MAHARASHTRA DGIPR @MahaDGIPR]

📍पुणे
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह विविध स्पर्धा परीक्षांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, स्थिर आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय भरती परीक्षा टास्क फोर्सच्या वतीने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे विद्यार्थ्यांसह शिक्षक, पालक आणि अन्य संबंधितांशी सल्लामसलत करण्यात आली. यावेळी परीक्षा वेळापत्रक, प्रश्नपत्रिकेची गुणवत्ता, प्रश्नपत्रिका गळतीला प्रतिबंध, पदसंख्या, उत्तरतालिका, परीक्षा केंद्रे, तक्रार निवारण आणि ‘ऑप्टिंग आऊट’ याबाबत विविध सूचना मांडण्यात आल्या. ‘झिरो लीक’ हे परीक्षाप्रक्रियेतील प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.

देशातील विविध लोकसेवा आयोगांच्या कार्यपद्धतींचा अभ्यास करण्यात येत असून, तमिळनाडू, गुजरात आणि संघ लोकसेवा आयोगाच्या कार्यपद्धतींचा तुलनात्मक अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त सुधारणा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. प्राप्त सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून परीक्षा प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह व परिणामकारक केली जाईल, असे टास्क फोर्सच्या अध्यक्ष व्ही. राधा यांनी सांगितले. टास्क फोर्सकडे आतापर्यंत राज्यभरातून १८ हजारांहून अधिक ई-मेल्स प्राप्त झाल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. परीक्षांचे वार्षिक वेळापत्रक निश्चित करून त्याचे पालन करावे तसेच कार्यपद्धतीत वारंवार बदल न करता दीर्घकालीन स्थैर्य द्यावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. विविध संवर्गांसाठी किमान पदसंख्या आधीच जाहीर करण्याची सूचनाही करण्यात आली.

अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि उत्तरदायी अधिकारी निवड प्रक्रिया निर्माण करणे हे टास्क फोर्सचे उद्दिष्ट आहे, असे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी सांगितले.

समितीत पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, संघ लोकसेवा आयोगाचे माजी सदस्य एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले (सेवानिवृत्त) आणि आयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा समावेश आहे.
यावेळी विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आदी उपस्थित होते.
#भरती
#परीक्षा
#महाराष्ट्रशासन
#MahaDGIPR

[Mhalasakant Pawade @mkpatil_]

🎓 महाराष्ट्रातील सरकारी भरती परीक्षांमध्ये सुधारणा

MPSC आणि इतर सरकारी भरती परीक्षांची परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

या समितीकडून विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि Coaching Institutes यांच्याकडून Feedback घेतला जाणार आहे.

🔍 मुख्य मुद्दे:
• Paper Leak आणि गैरप्रकार रोखणे
• Question Paper ची सुरक्षितता
• परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन
• Online Exam आणि Technology मधील सुधारणा
• Normalization प्रक्रिया
• विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण

📍 12 सप्टेंबरला पुण्यातील Savitribai Phule Pune University येथे विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली जाणार आहे.

👉 MPSC आणि सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही महत्त्वाची बाब आहे. उद्देश — भरती परीक्षा अधिक Fair, Transparent आणि Reliable बनवणे.

#MPSC #Maharashtra #CurrentAffairs #GovernmentJobs #MPSC2026

[Mhalasakant Pawade @mkpatil_]

🇮🇳 BRICS 2026: भारत

BRICS ची सुरुवात Brazil, Russia, India आणि China या चार emerging economiesच्या संवादातून झाली. 2011 मध्ये South Africa सामील झाल्यानंतर BRIC चे रूपांतर BRICS मध्ये झाले. 2024–25 मधील expansion नंतर आज BRICS मध्ये 11 member countries आहेत.

📌 2026 मध्ये भारत चौथ्यांदा BRICS चे Chairmanship करत आहे.

🇮🇳 18th BRICS Summit
📅 12–13 September 2026
📍 New Delhi
🎯 Theme: “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”

🌍 BRICS countries मिळून जगाच्या सुमारे:
• 49.5% population
• 40% global GDP
• 26% global trade represent करतात.

[Mhalasakant Pawade @mkpatil_]

🌾🐂 बैल पोळ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा! 💐

शेतकऱ्याचा जिवाभावाचा साथीदार — बैल! ❤️
परंपरेचा मान राखूया,
आणि AI व आधुनिक तंत्रज्ञानाची साथ घेऊन शेतीला नवी दिशा देऊया. 🚜🤖🌱

🐂 बैलाला मान…
🚜 आधुनिकतेला साथ…
🌾 बळीराजाला प्रगतीची नवी वाट!

परंपरा जपूया, प्रगती स्वीकारूया! 🇮🇳

[Mhalasakant Pawade @mkpatil_]

@DaPoorGuy @MarathiRojgar Yes ur right 👍

[NCIB Headquarters @NCIBHQ]

देश की जनसंख्या 125 करोड़ से 150 करोड़ कब पहुंचने वाली हो गई पता ही न चला।

आदरणीय @PMOIndia जी,
अगर समय रहते जनसंख्या नियंत्रण कानून न बनाया गया तो आने वाले कुछ वर्षों में स्थित और भी भयानक होगी।

@narendramodi @rashtrapatibhvn @HMOIndia