सुप्रीम कोर्ट की ठेकाकर्मी, संविदाकर्मियों एवं गिग वर्कर्स को लेकर टिप्पणी आज के समय एकदम उचित है। हमारी सरकार के समय राजस्थान में हमने दोनों क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से काम किया। संविदाकर्मियों के नियमितिकरण के लिए सर्विस रूल्स, ठेका कर्मियों के शोषण को समाप्त करने के लिए सरकारी निगम RSLDC एवं गिग वर्कर्स के लिए विशेष कानून बनाया। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने तीनों ही विषयों को एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया है जिससे लाखों लोगों का भविष्य अधर में है। राज्य सरकार को इन तीनों विषयों पर हमारे द्वारा किए गए काम को आगे बढ़ाना चाहिए और इस संबंध में नियम बनाकर लागू करने चाहिए।
राजस्थान की भांति सभी राज्य सरकारों को ठेकाकर्मी, संविदाकर्मियों एवं गिग वर्कर्स के लिए ऐसे सामाजिक सुरक्षा कानू�� बनाकर इनके भविष्य की अनिश्चितता समाप्त करनी चाहिए।
@RajCMO
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