@BJP4Delhi आमच्या जन्मात होईल असे वाटत नाही.... पहिल्या बुलेट ट्रेनची प्रगती पाहता... केंद्र सरकारने याची डेडलाईन सुद्धा द्यायला हवी... नाहीतर हा सुद्धा जुमलाच होऊन जाईल
ग्रामीण रस्त्यांच्या बाबतीत राज्यस्तरीय योजना व राज्यस्तरीय यंत्रणा असावी.... राज्यस्तरावरूनच टेंडर पास व्हावे व त्याची अंमलबजावणी व इतर सर्व प्रक्रिया कराव्यात. याविषयी तज्ञांमार्फत अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घ्यावा ही विनंती.
आ. मुख्यमंत्री साहेब भंडारा जिल्ह्यातील दुर्गम भागात ग्रामीण रस्त्यांची दुर्दशा झालेली आहे. दरवर्षी रस्त्यांची दुरुस्ती होते पण ती बजेट खाण्यापुरतीच. यावर शाश्वत तोडगा काढावा.
एक जिल्हा एक नामवंत कंपनी या आधारावर संपूर्ण जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांचे टेंडर एकाच कंपनीला..
सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक तालुके आणि लगतच्या भागात, तसेच मराठवाड्यातील धाराशिव, बीड आणि जालना येथे मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. स्थानिक प्रशासनाशी ते संपर्कात आहेत. याशिवाय जलसंपदा विभागाने स्थितीवर लक्ष ठेवून आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी आणि स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांशी सातत्याने समन्वय ठेवावा, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ आणि गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ अधिकाऱ्यांशी सुद्धा सातत्याने समन्वय ठेवावा, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
यासारख्या नामवंत कंपन्यांना दिलास खरंच निदान ग्रामीण भागातील रस्त्यांची जी दुर्दशा होते ती कदाचित होणार नाही.. भंडारा जिल्ह्यात ही संकल्पना पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबवावी ही आपणास कळकळीची विनंती.. रस्त्यांच्या बाबतीत विकेंद्रीकरण हे केवळ भ्रष्टाचाराला वाट मोकळी करून देत आहे