GST में बड़े बदलाव की तैयारी- त्योहारों में सस्ती कारें, सस्ते मोबाइल प्लान और ऑनलाइन खरीदी पर डिस्काउंट मिलने की संभावना; 7 अक्टूबर को होगा फैसला
#GST#GSTCouncil#TaxReform#FestiveSeason#Consumer | By- @NilGurudb421
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Forgot to pay RCM on a supply from an unregistered supplier?
There’s an important ITC twist. 👇
Normally, ITC has a 30 November deadline or annual return, whichever is earlier linked to the relevant financial year.
But CBIC Circular No. 211/5/2024-GST clarified an important point:
If you were required to issue a self-invoice for that RCM supply, the ITC time limit is linked to the financial year in which you issue that self-invoice not the year in which you originally received the supply.
Supply received: FY 2025-26
❌ RCM/self-invoice missed
Self-invoice issued: FY 2026-27
→ Pay RCM + interest for the delay
→ Claim eligible ITC
So, the ITC clock is linked to the self-invoice year.
Other ITC conditions still apply,
and the delay can have interest/penalty consequences.
🔖 Save this a small clarification that can make a big difference.
#AwaazStory |₹2000 से ऊपर ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR चार्ज
₹75,000 से ऊपर `300 प्रति ट्रांजेक्शन पर कैप
सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
पूरी डिटेल बता रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय
@RoyLakshman#UPI#NPCI
🚨Big Breaking GST
Delhi High Court raises serious concerns over fraudulent GST registrations.
The Court observed that fraudulent GST registrations using the PAN & Aadhaar details of innocent persons have become rampant since the CGST Act, 2017.
Nearly 9 years later, the problem remains - causing harassment to innocent citizens and huge revenue loss to the Government.
To curb this misuse, Senior Counsel suggested measures including:
🔹 Mandatory Aadhaar-based facial recognition
🔹 20–30 sec video verification with PAN & Aadhaar
🔹 Recording IP address & device location
🔹 Physical verification of the Principal Place of Business
🔹 Real-time SMS/email alert to the PAN holder
🔹 Aadhaar-holder confirmation of the business/PPOB
🔹 DigiLocker alerts
🔹 DGARM risk parameters for PAN-Aadhaar mismatch & first-time GST use
🔹 Flagging sudden & significant turnover increases
🔹 Identification of persons who can corroborate the applicant/business
⚖️ The Court has given the Commissioner, CGST, Commissioner, DGST and Commissioner of Delhi Police a LAST OPPORTUNITY to find an effective solution.
Failing this, the Court has indicated that it may pass appropriate and effective orders.
📌 The larger concern: An innocent person's PAN/Aadhaar should not become the basis for creating a GST liability for a business they never operated.
Delhi High Court | W.P.(C) 12210/2026 & W.P.(C) 6218/2026 | Order dated 01.09.2026
📊 राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी-2026 जारी
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधार वर्ष 2022-23 के साथ ‘राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी-2026’ जारी की है।
इसमें भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े शामिल हैं-
📈 GDP, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय
🏭 उत्पादन और विभिन्न क्षेत्रों का योगदान
💰 बचत, पूंजी निर्माण और सरकारी खर्च
🌍 व्यापार और बाहरी लेन-देन
📊 2022-23 से 2025-26 तक GDP के वार्षिक और तिमाही अनुमान
नई PPI, IIP और बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांक श्रृंखलाओं और अपडेटेड आंकड़ों को शामिल करने से GDP के अनुमानों को भी संशोधित किया गया है।
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@GoIStats #NationalAccounts #GDP #IndianEconomy #EconomicData
🚨 GST Registration Cancellation पर Delhi High Court का आदेश
Radhe Sales Corporation का GST Registration इस आधार पर cancel किया गया था कि inspection के दौरान firm को non-existent पाया गया। Revocation application भी reject कर दी गई थी।
लेकिन Court ने पाया कि Personal Hearing का Notice तो दिया गया था, लेकिन जिस अधिकारी के सामने hearing होनी थी, उसकी details Notice में नहीं थीं।
⚖️ Delhi HC ने 29.04.2024 का rejection order set aside कर दिया और fresh personal hearing का निर्देश दिया।
📌 Key Point:
Personal Hearing का सिर्फ अवसर देना पर्याप्त नहीं—hearing authority की स्पष्ट जानकारी भी Notice में होनी चाहिए।
Ram Bajaj
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आज मैंने 13 वर्षों की अविस्मरणीय यात्रा को अपनी इच्छा से विराम देते हुए IAS से त्यागपत्र दे दिया है।
साधारण परिवेश में पलते हुए मैंने एक अच्छे, सफल जीवन का सपना देखा था। दिन-रात एक कर IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर से पढ़ने के बाद, लंदन में नौकरी लग गयी। पर 'सब कुछ' पा लेने पर भी कुछ अधूरा था। अपने देश में न होना खलता था। मेरी पढ़ाई, आत्मविश्वास, दुनिया में कहीं भी सिर उठाकर चलने की ताक़त, सब इस मिट्टी का कर्ज़ था मुझ पर। वो कर्ज़ चुकाना था। चाहती थी जिस भारत का सपना देखा था, उसे बनाने वाली ईंटों पर मेरे भी हाथों के निशान हों। सो लौट आई, और IAS अधिकारी बनने का सौभाग्य मिला।
बहुत कुछ करने का मौका मिला और बहुत सीखा। देवरिया ने सिखाया कि सही के साथ खड़ा होना विकल्प नहीं, कर्तव्य है। मीरजापुर ने सिखाया कि 'असंभव' कोई तथ्य नहीं, बस एक राय है। और माँ विंध्यवासिनी के चरणों में बैठकर सीखा कि शक्ति किसी पद से नहीं, उनकी कृपा और लोगों के विश्वास से आती है। सबसे बड़ी सीख यह थी कि अपने लिए देखे सपने तो पूरे हो चुके थे, अब अपने लोगों के लिए देखे सपनों को जीना था। इस जीवन का असली सुकून उन आँखों में दिखा, जिस परिवार को पहली बार ज़मीन का हक़ मिला, जिस दिव्यांग को सम्मान से जीने का अवसर मिला, और जिस किसान के खेत को पानी मिला। उनके संघर्षों में साथ चलते हुए मैंने सीखा कि हर सरकारी फ़ाइल के पीछे एक व्यक्ति है, और उसकी गरिमा बनाये रखना ही न्याय है।
मूर्ख थी जो सोचा था कि कुछ देने आयी हूँ। सच यह है कि सबसे ज़्यादा मैंने ही पाया, और वो कर्ज़ और भी बढ़ता गया। लोग मेरी ख़ुशी में मुझसे ज़्यादा ख़ुश हुए। उन्होंने मुझे तब भी उसी विश्वास से देखा, जब मैं खुद ही थकी या टूटी थी। और इसी ने आगे बढ़ते रहने की हिम्मत दी। इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना अपनापन मिला, कि मेरी झोली पूरी भर गयी। और इसमें उन साथियों, अधिकारियों और कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा श्रेय है जिन्होंने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और साथ डटे रहे।
आज आभार से आँखें नम हैं। बस एक दृश्य इनमें बसा है। लहुरिया दह की पहाड़ी की वो वृद्ध माँ, जो अपने गाँव में पहली बार पानी पहुँचता देख कुछ नहीं बोली, बस काँपते हाथों से मेरा सिर छूकर आशीर्वाद दे गई। पद तो आज छूट गया, पर वह स्पर्श जीवन भर नहीं छूटेगा। और वह सपना भी नहीं छूटेगा, जो देश की इस मिट्टी ने मुझे दिया है।
आपकी अपनी,
दिव्या मित्तल
देशभर में प्याज़ के दामों में बढ़ोतरी हो रही है. इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने प्याज़ का केंद्र कहे जाने वाले नासिक के लासलगांव से देश के प्रमुख स्थानों के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई है. इसे 'कांदा एक्सप्रेस' नाम दिया गया है. हालांकि किसानों ने इस पर आपत्ति जताई है.
रिपोर्ट: आशय येडगे
एडिट: निमित वत्स
अब न दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत, न लाइनों का झंझट और न ही बिचौलियों की कोई चिंता। बस WhatsApp नंबर 94610 62705 पर संदेश भेजिए और निवास, आय, जाति प्रमाण पत्र सहित अनेक सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे, कुछ ही क्लिक में उठाइए।
डिजिटल राजस्थान के माध्यम से हमारी सरकार सुशासन को अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाते हुए सरकारी सेवाओं को हर नागरिक तक सहजता से पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
🔥⚠️ ‘No GST’ on Assignment of Industrial Leasehold Rights but Question still open on GST on JDA
✅ The Hon’ble Supreme Court in Union of India & Ors. v. Gujarat Chamber of Commerce and Industry & Ors. [SLP (C) Diary No. 33270 of 2025 dated July 21, 2026] dismissed the batch of Special Leave Petitions filed by the Revenue against the judgment of the Hon’ble Gujarat High Court dated January 03, 2025, which had held that assignment/sale and transfer of leasehold rights of a plot of land allotted by the Gujarat Industrial Development Corporation (“GIDC”) along with the buildings constructed thereon, by the lessee-assignor in favour of a third-party assignee for a lump-sum consideration, is a transfer of immovable property and would not be subject to levy of GST. The Hon’ble Supreme Court, while dismissing the SLPs, declined the Revenue’s request to clarify the taxability of a standalone transfer of development rights without transfer of the underlying land, thereby keeping the larger question of law open.
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No 10% pre-deposit required on any Penalty-only order from SCN issued prior to October 01, 2025
The Hon’ble Delhi High Court in Gaurav Jain & Anr. v. Joint Commissioner (Appeals-II), CGST Delhi Zone & Anr. [W.P.(C) No. 8414 of 2026 dated July 31, 2026] held that the proviso to Section 107(6) of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (“the CGST Act”), as substituted with effect from October 01, 2025, mandating pre-deposit of ten (10%) per cent of the penalty for filing an appeal against an order demanding penalty without involving any demand of tax, does not govern an appeal arising out of adjudicatory proceedings initiated by a Show Cause Notice issued prior to October 01, 2025, and held that the right of appeal, together with the conditions governing its exercise, vests on the date of commencement of the lis, i.e., the date of issuance of the Show Cause Notice, and not on the date of the Order-in-Original or the date of filing of the appeal.
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GSTAT Reconstitutes Benches and Revises Case Categorisation with Effect from 1 August 2026; New roster arrangements announced for Delhi, Tamil Nadu and Lucknow Benches; Bengaluru Bench to follow a special three-category framework
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