nagu

Proud Hindu... ಕನ್ನಡಿಗ....Vande Mataram...

[The Jaipur Dialogues @JaipurDialogues]

#ArrestSanjayAzad

[Pushpraj sharma @RealpushprajX]

ब्राह्मणों को परशुराम बनने पर मजबूर किया जा रहा है।

#ArrestSanjayAzad

[nagu @navembha]

@ajitanjum These are things abusing hindus in the name of ambedkar is their profession. When they are in trouble they take ambedkar which is bramhin name.

[nagu @navembha]

@wrendom She must be behind bar.

[Nehra Ji @nehraji778]

लिख सकते तो तो लिखो #ArrestSanjayAzad

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

86% मत के साथ, 4/5th मेजोरिटी से, ‘मोदी एक्ट’ जीत गया! लगभग 15,000 लोगों ने मतदान किया।

[DR.PRAKASH SINGH🇮🇳 @DRPRAKASHSING14]

कल 10 बजे सभी लोग parliament थाना पहुचे । 💪🏻
मुसीबत में अकेला छोड़ना नेता का काम होता है भाइयो का नहीं ।हम सब स्वतंत्र के साथ है ।जय श्री राम ।🚩💪🏻

[hinduswaraaj @VoiceOfJhansi]

Arrest Nishu azad for critizing our hindu gods.
@BJP4Delhi @DelhiPolice

[Garvit Sethi @garvit_sethii]

School Jane ki umar me bakchodi kar rahi hai, fir reservation mangegi. Padai kari hoti toh ye sab na dekhna padta

[D Pandey @DPandey34772113]

मोदी सरकार सवर्णों पर होने वाले हर अत्याचार के लिए दोषी है है आज
#swatantra_bharadwaj

[THE SKIN DOCTOR @theskindoctor13]

The SC/ST Atrocities Act, by its very design, encourages misuse rather than genuine grievance redressal.

1. In a country where people kill each other over few hundred rupees, offering 1,00,000 rupees simply for filing a case under this Act, for offenses as minor as verbal abuse, creates a obvious perverse incentive. Up to 50% of this amount is disbursed upon the filing of the FIR alone, requiring no prior investigation. Another 25% is paid when the chargesheet is filed. The best part is, if the case is later proven false, the compensation is not automatically recovered. How could this setup not encourage misuse?

2. There is no requirement for a preliminary inquiry. Someone makes a complaint, and you are arrested, that's it. With anticipatory bail explicitly barred, you are left entirely at the mercy of the legal system. Depending on your financial resources, getting bail can take anywhere from a few days to many years; a man in UP spent 20 years in jail before being acquitted of false charges. While defenders of the law argue that the innocent will eventually be freed, the process itself becomes the punishment. Why should innocent individuals endure humiliation and severe mental, physical, financial, and social hardship in the name of skewed social justice?

3. There are virtually no consequences for deliberate false accusations. A complainant can fabricate allegations, land an innocent person in prison, collect govt compensation, be exposed as a liar in court, and still face zero accountability. Instead, they can simply play the victim, claiming that the justice system fails the marginalized.

This framework has spawned a lucrative extortion ecosystem. Syndicates exploit the threat of non-bailable arrest to blackmail citizens, business owners, and public officials. When unverified cash payouts, absolute immunity, and guaranteed incarceration align, a law designed to shield the vulnerable inevitably becomes a tool for institutionalized extortion.

[India Against Reservation @IAReservation]

#ArrestSanjayAzad

राहुल गांधी और संजय आज़ाद दोनों खुले घूम रहे हैं लेकिन निर्दोष स्वतंत्र भारद्वाज को @DelhiPolice ने गिरफ्तार कर लिया है।

इससे पहले कि देश का 55% सवर्ण समाज इस अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा हो इस सरकारी गुंडागर्दी पर अब रोक लगनी चाहिए।

@narendramodi @AmitShah

[nagu @navembha]

@ragebait_krungi Bhak accha hai lekin boot licking category is not good 😂

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

रावण को लगता है बार-बार ये भीड़ की धमकी दे कर, देश में आग लगा कर ये जाटवों द्वारा अनुपात से अधिक आरक्षण लेने के बाद भी, अपनी राजनीति के लिए ब्लैकमेलिंग करता रहेगा और समाज होता रहेगा।

इस बार यदि हिंसा हुई तो इसकी सांसदी चली जाएगी। पर सरकार को अराजक और दंगाई लोग पसंद है, आयोजकों पर ये सरकार FIR ही नहीं करती। पिछली बार के जातवादी दंगों में 14 लोग मरे थे। उससे पहले इसने एक और जातिगत संघर्ष चालू कराया था, तब इसे जेल में NSA लगा कर रखा गया था।

बाल्मीकी, डोम और खटीक समुदाय में नेता नहीं हैं क्या? उनके अधिकार कब मिलेंगे? या इन जातियों को भी एक दंगाई भीड़ सेना में ही नेतृत्व दिख रहा है? उपवर्गीकरण से ही कम प्रतिनिधित्व वाली जातियों को आरक्षण मिल सकता है।

मायावती के समय से ही जाटवों ने SC आरक्षण का बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। अब समय आ गया है कि समीक्षा हो और इन्हें SC के हिस्से से 4-5% ही आरक्षण मिले और बाकी में बाल्मीकि, खटीक, मुसहर, डोम, हेला, कंजर, नट, बहेलिया आदि को आगे किया जाए।

इन जातियों के नेता नहीं हैं तो बाबा साहेब का आशीर्वाद ले कर इनके युवाओं को नेतृत्व हाथ में लेना चाहिए। कोई अनपढ़ नेता आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, जागो और छीन लो अपना अधिकार।

[nagu @navembha]

@CaptainGzb You are the best example of side affect of reservation. You don't respect law and it's judgement then again blame others. Peak of your brain drain

[nagu @navembha]

@tonybekkal Gaandu he is Baman only. Your benefit category in bar drinking and looting this country

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

तुम तारे दिखाओगे, हम सूरज दिखा देंगे। एक सांसद ऐसे ब्लैकमेलिंग कर रहा है क्योंकि इसे लगता है भीड़ केवल इसी के पास है।

ये तो बताओ कि SC में क्या केवल जाटव ही मलाई खाएगा, या बाल्मीकी को भी उसका अधिकार मिलना चाहिए? रावण, उपवर्गीकरण लागू हो कर रहेगा, तुम बिलबिलाते रह जाओगे।

[AnuCreate.in_ @Imdead108_ybc]

Allah has time to save a concrete mosque, but no time to save the children of Gaza.

What kind of Allah is this? #justasking

[nagu @navembha]

@Mrsinha It seems BJP IT cell people or more know about economy than Institutional investor and portfolio managers. That is why they are selling GDP may grow at 7.8% but real income of people and the mvestor or companies won't grow that is why they are exiting.

[nagu @navembha]

@PiyushGoyal The more you post or cook up these kind of jumala the more people start not believing you. You people are fldetached to the Ground reality