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Official Account of the National Commission for Women. Follow us on:

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The National Commission for Women has introduced a new Toll-Free Helpline Number 14490 to provide immediate assistance and support to women in distress.

The easy to remember number will facilitate timely grievance redressal and ensure that help is accessible to women across the country.

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महिलाओं को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मजबूत कदम।

NBCFDC की एकल ऋण योजना के सहयोग से श्रीमती मोनिशा ने आधुनिक डेयरी उत्पादन इकाई स्थापित कर न केवल अपने परिवार की आजीविका को सशक्त बनाया, बल्कि ग्रामीण समुदाय में रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए।

Source: Ministry of Social Justice & Empowerment Govt. of India

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ODOP संवाद | कन्नौज | 10 जुलाई 2026

राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्षा श्रीमती विजया रहाटकर ने कन्नौज में ODOP लाभार्थियों, स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं एवं महिला उद्यमियों से संवाद कर महिला उद्यमिता और आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि One District One Product (ODOP) पहल स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के साथ-साथ महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम है। उन्होंने महिला उद्यमियों से सरकारी योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिकतम लाभ उठाकर अपने उद्यमों का विस्तार करने का आह्वान किया।

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समीक्षा बैठक | कन्नौज | 10 जुलाई 2026

राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्षा श्रीमती विजया रहाटकर ने कन्नौज में वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में महिला सुरक्षा, संरक्षण एवं कल्याण से जुड़े मामलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों का आकलन किया गया।

माननीय अध्यक्षा ने निर्देश दिए कि महिलाओं से संबंधित मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए संरक्षण अधिकारी (Protection Officers) अधिक सक्रिय एवं संवेदनशील होकर कार्य करें तथा सभी संबंधित विभाग बेहतर समन्वय के साथ महिलाओं को समयबद्ध न्याय एवं सहायता सुनिश्चित करें।

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[Vijaya Rahatkar @VijayaRahatkar]

"शेतकरी पत्नी" एवढ्यावरच स्त्रीची बोळवण करणे, म्हणजे तिच्या अफाट योगदानाला संकुचित करणे. स्त्रीचा खरा परिचय ती स्वतः एक 'शेतकरी' आहे, हाच आहे. या सत्याला कायद्याचे कोंदण देऊन महाराष्ट्र सरकारने भारतीय कृषी इतिहासात नव्या अध्याय लिहिला आहे. सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता आणि सर्वसमावेशक विकासाप्रती असलेल्या दृढ वचनबद्धतेचे हे द्योतक आहे. या ऐतिहासिक पुढाकारासाठी माननीय मुख्यमंत्री श्री. @Dev_Fadnavis जी आणि महाराष्ट्र सरकार अभिनंदनास पात्र आहे. मला खात्री आहे, की हा कायदा देशासाठी आदर्श बनेल. अन्य राज्येही त्याचे अनुकरण लवकरच करतील...

महाराष्ट्रातील प्रतिष्ठित अशा दैनिक 'लोकमत'मध्ये प्रसिद्ध झालेला माझा हा लेख जरूर वाचा!
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कन्नौज | 10 जुलाई 2026

राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्षा श्रीमती विजया रहाटकर ने कन्नौज स्थित Fragrance and Flavour Development Centre (FFDC) का दौरा कर प्रशिक्षुओं एवं विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने महिलाओं से कौशल विकास, स्वरोज़गार और उद्यमिता को अपनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र तथा चयनित लाभार्थियों को स्वरोज़गार हेतु टूलकिट वितरित किए गए। माननीय अध्यक्षा ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास और उद्यमिता को सुदृढ़ बनाने में FFDC की भूमिका की सराहना की।

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महिला जनसुनवाई | कन्नौज | 10 जुलाई 2026

राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्षा श्रीमती विजया रहाटकर की अध्यक्षता में कन्नौज के हर्षवर्धन सभागार, विकास भवन में आयोजित महिला जनसुनवाई में कुल 55 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें 35 पूर्व-पंजीकृत एवं लगभग 20 मौके पर प्राप्त शिकायतें शामिल थीं। दो मामलों में एफआईआर दर्ज कराने एवं तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हुए मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया गया।

माननीय अध्यक्षा ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिकायतों के गुण-दोष का स्वयं निर्णयकर्ता न बनें, बल्कि संवेदनशीलता के साथ निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि प्रत्येक महिला को समयबद्ध न्याय मिल सके।

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POSH प्रशिक्षण कार्यक्रम | कन्नौज | 10 जुलाई 2026

राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्षा श्रीमती विजया रहाटकर ने कन्नौज में आयोजित POSH प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण तभी संभव है, जब प्रत्येक कार्यस्थल सुरक्षित, सम्मानजनक और समान अवसर प्रदान करने वाला हो।

उन्होंने POSH अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सक्षम एवं निष्पक्ष आंतरिक समितियों (IC) के गठन, शिकायतों के पारदर्शी, गोपनीय एवं समयबद्ध निस्तारण, नियमित अनुपालन की निगरानी, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए स्थानीय समितियों (LC) के प्रति जागरूकता तथा नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के नियमित क्षमता निर्माण पर बल दिया।

माननीय अध्यक्षा ने कहा कि सुरक्षित कार्यस्थल केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है।

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राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने आज कन्नौज स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर (OSC) का निरीक्षण कर वहाँ उपलब्ध सुविधाओं एवं सेवाओं की समीक्षा की तथा अधिकारियों को महिलाओं को त्वरित, संवेदनशील एवं प्रभावी सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके उपरांत आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को लाभ वितरित किए, नवजात शिशुओं के अन्नप्राशन संस्कार एवं गोद भराई कार्यक्रम में सहभागिता की, महिलाओं को मोबाइल फोन, बच्चों को चेक तथा विभिन्न संस्थानों को वैज्ञानिक उपकरण प्रदान किए।

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[Vijaya Rahatkar @VijayaRahatkar]

असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) क्षेत्र में बढ़ती अनियमितताओं को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने आईवीएफ क्लीनिकों, एआरटी केंद्रों और गैमेट बैंकों से संबंधित नियामक ढांचे और कानूनों की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आशा मेनन की अध्यक्षता में गठित इस समिति में न्यायपालिका, चिकित्सा, फोरेंसिक विज्ञान, कानून प्रवर्तन, सार्वजनिक नीति तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेषज्ञ शामिल हैं।

✅ समिति असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (विनियमन) अधिनियम, 2021, सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 तथा वर्ष 2026 में अधिसूचित संबंधित नियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी।

✅ सहमति (Consent), निजता (Privacy) और जवाबदेही से जुड़े सुरक्षा प्रावधानों का परीक्षण करते हुए कानूनी एवं प्रक्रियागत कमियों की पहचान करेगी।

✅ महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारों, मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) और सर्वोत्तम प्रथाओं की अनुशंसा करेगी।
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केरल के त्रिशूर की मारिया कुरियाकोस ने नारियल के खोल जैसे कचरे को रोजगार और पर्यावरण संरक्षण का माध्यम बना दिया। कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर उन्होंने 2019 में ईको-फ्रेंडली स्टार्टअप शुरू किया, जो नारियल के खोल से किचन और होम डेकोर उत्पाद बनाता है।

केवल 5,000 रुपए की लागत से शुरू हुआ यह उद्यम आज लगभग 1 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार तक पहुंच चुका है। उन्होंने कई महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से भी जोड़ा है।

उनके उत्पाद भारत के कई शहरों के साथ डेनमार्क, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन तक पहुंच रहे हैं। यह पहल सतत विकास और महिला सशक्तिकरण का प्रेरणादायक उदाहरण है।

जरूर पढ़े:-
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राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजया रहाटकर का कन्नौज दौरा

महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और सशक्तिकरण को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्षा श्रीमती विजया रहाटकर 10 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद के दौरे पर रहेंगी।

दौरे के दौरान वे वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण करेंगी, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (POSH) अधिनियम पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करेंगी तथा महिला जनसुनवाई के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं और शिकायतों को सुनेंगी।

इसके अतिरिक्त, माननीय अध्यक्षा वरिष्ठ जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर महिलाओं की सुरक्षा, शिकायत निवारण तंत्र तथा महिला-केंद्रित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगी।

अपने दौरे के दौरान वे ODOP (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) से जुड़ी महिला उद्यमियों से संवाद कर उनके अनुभवों और चुनौतियों को जानेंगी। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं समाजसेवियों के साथ बैठक कर महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सहभागिता को मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श करेंगी।

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कानपुर में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने वरिष्ठ जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, न्याय एवं सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं एवं संस्थागत व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों के प्रभावी समाधान के लिए सभी विभागों के बीच सशक्त समन्वय और उत्तरदायी कार्यप्रणाली आवश्यक है।

बैठक में विशेष रूप से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया। श्रीमती रहाटकर ने कहा कि आंतरिक समितियों (Internal Committees) और स्थानीय समितियों (Local Committees) को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि विशेषकर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं—जैसे घरेलू कामगार, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा अन्य महिला कर्मियों—को भी कार्यस्थल पर सुरक्षा और न्याय का समान अधिकार मिल सके।

बैठक में महिलाओं के विरुद्ध अपराध, मानव तस्करी, लापता महिलाओं एवं बच्चों, POCSO मामलों तथा पीड़ित-केंद्रित एवं जेंडर-सेंसिटिव पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 एवं POSH अधिनियम, 2013 के संबंध में नियमित जन-जागरूकता अभियानों की आवश्यकता पर भी बल दिया।

उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील, समन्वित और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था ही महिलाओं को समयबद्ध सहायता, सुरक्षित वातावरण और प्रभावी न्याय सुनिश्चित कर सकती है।

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कानपुर में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित ‘शक्ति और सुरक्षा: जेंडर-सेंसिटिव पुलिसिंग’ कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि संवेदनशील और उत्तरदायी शासन का आधार है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल का जेंडर-सेंसिटाइजेशन इसलिए आवश्यक है ताकि महिलाओं की शिकायतों को पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर, सहानुभूति, गरिमा और संवेदनशीलता के साथ सुना जाए। इससे पीड़िताओं का पुलिस व्यवस्था पर विश्वास बढ़ता है, शिकायत दर्ज कराने में आने वाली बाधाएँ कम होती हैं तथा समयबद्ध और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

कार्यक्रम में कानपुर जोन, आगरा जोन, कानपुर नगर एवं आगरा पुलिस कमिश्नरेट के 17 जिलों से उप पुलिस अधीक्षक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (WCSO) के जिला प्रभारी, महिला थाना प्रभारी एवं उपनिरीक्षकों ने भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों की क्षमता को सुदृढ़ कर महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और पीड़ित-केंद्रित पुलिसिंग को बढ़ावा देना है।

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कानपुर में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित महिला जनसुनवाई में आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर की उपस्थिति में महिलाओं की शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। कुल 62 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें 40 पूर्व-पंजीकृत एवं 22 मौके पर प्राप्त शिकायतें शामिल थीं। दो मामलों में एफआईआर दर्ज कराने एवं तत्काल कार्रवाई के निर्देश देकर मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया गया।

जनसुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ नागरिक महिला ने आरोप लगाया कि उनके पुत्र एवं पुत्रवधू ने उनके साथ मारपीट कर उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया। इस मामले में आयोग ने तत्काल संज्ञान लेते हुए पुत्र को जनसुनवाई के दौरान ही परामर्श (काउंसलिंग) हेतु बुलाया तथा पुलिस को मामले में सख्ती से अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं को समयबद्ध, सुलभ और प्रभावी न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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The Commission successfully intervened in a complaint concerning domestic violence and marital discord. Upon taking cognizance of the grievance, the Commission organized two structured counselling sessions, during which both the complainant and her husband were afforded a comprehensive hearing and counselled at length.

Following the strategic recommendations provided by the Commission during these sessions, the parties actively worked towards reconciliation and successfully resolved their underlying disputes. To ensure the durability of the resolution, the Commission maintained continuous oversight of the matter through multiple telephonic follow-ups.

The complainant subsequently confirmed that the issues have been settled amicably and she is currently residing harmoniously with her husband and in-laws.

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कानपुर में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित POSH प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने मुख्य वक्तव्य देते हुए कहा कि सुरक्षित, सम्मानजनक और लैंगिक संवेदनशील कार्यस्थल महिलाओं के सशक्तिकरण की आधारशिला हैं। उन्होंने POSH अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन में स्थानीय समितियों (LCs) और आंतरिक समितियों (ICs) की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग, SHC, पुलिस विभाग तथा घाटमपुर की विधायक श्रीमती सरोज कुरेल सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने सहभागिता की।

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Smt. Vijaya Rahatkar, Chairperson, National Commission for Women, will visit Kanpur, Uttar Pradesh on 9 July 2026 to lead key engagements on gender-sensitive policing, workplace safety, grievance redressal, and institutional strengthening for women’s empowerment.

#NCW #Kanpur #WomenEmpowerment #NariShakti #GenderSensitivePolicing #POSH

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SPEAK.
WE'LL STAND WITH YOU.
14490
NCW 24 BY 7 Helpline.

#NCW #14490 #Womensafety

[All India Radio News @airnewsalerts]

The National Commission for Women takes serious cognisance of the reported gang-rape and trafficking of a 13-year-old minor girl in Sri Ganganagar, Rajasthan.

The Commission (@NCWIndia) directs the District Magistrate and Superintendent of Police of Sri Ganganagar to submit a comprehensive Action Taken Report within 15 days.

[NCW @NCWIndia]

Press Release by NCW

Five Days of Horror: NCW Seeks Answers and Strict Action in Sri Ganganagar Minor Gang Rape and Trafficking Case