"कसै प्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने" काम अपराध!
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को प्रावधान 'कडा' रैछ है!
कुनै तथ्य बिना गालि-गलौज र व्यक्तिगत लाङ्छना लगाउने सामाजिक सञ्जालका ट्रोलहरू कारबाहिको दायरामा पर्ने रहेछन्।
भबिस्य खोज्न देश छोडी रहेको मेरो देशलाई फर्काउनु छ एकदिन ,
भ्रष्ट , दलाल, देशद्रोही र बिचौलियाहरुलाई जेल कोचेर !
स्वदेश मै बस्न लायक बनाउने सपना छ मेरो ।
लुटतन्त्रको पराकाष्ठा😡
यो जिम्बु थाकाली भन्नेले MRP ३५ राखेर
१०० मा पानी बेच्ने रच !@hello_sarkar
दाल भातै खान यस्ता थकालीमा गईराख्नु नि पर्दैन
क्या त्यो भन्दा मिठो घरमै पकाउन सकिन���छ !😉
देशको नेतृत्वदायी भुमिकामा रहेका प्रमको यस्तो भनाई ।
अब भन्नुस् भारत अथवा अरु कुनै देशले किन इज्जत गर्छ यो पदलाई ?
वहांहरुकै भाषामा, 'क्रमभंग' त अब जरुरी भयो !!
प्रमं प्रचण्डले आफुलाई प्रम बनाउन प्रितम सिंहले दिल्ली दौडाहाका साथै धेरै प्रयास ��रेको कुरा गर्नुभएको छ।प्रमंले यस्तो कुरा गर्नु नेपालको स्वाधीनता र जनताको सार्वभौमिकताको विरूद्ध छ।देशको स्वाभिमान र गरिमामा आँच पुग्छ।यस्तो गलत भनाई फिर्ता लिई प्रमंले जनतासंग माफी माग्नु पर्छ।
आर्थिक स्थिति कमजोर भन्ने सरकारले संघ र प्रदेशमा सांसद विकास कोषलाई रु.१६ अर्ब ७७ करोड छुट्याएको छ।यत्रो रकमले ठूलो आयोजना थालनी गर्न सकिन्नथ्याे र?एकै वर्ष सबै रकम चाहिने होइन। यसले एमसीसीको रु.५५ अर्बका लागि स्वाधीनता र आत्मनिर्णयको अधिकार दाउमा राख���नेहरुकाे पाखण्ड देखिन्न र?
��ॅुजीबजारको तागत:भबिष्यमा राम्रो आम्दानी गर्नसक्ने कुनै मेगा प्रोजेक्ट १०-२०अर्बको IPO लिएर आएपनि सजिलै Subscribe हुने देखिन्छ।१०-२० अर्बका २०-३० प्रोजेक्ट २-३ बर्षमा आऊने हो पॅुजीबजार र अर्थतन्त्रमा ठुलै Departure हुन्छ।मानिसहरु लगानी गर्न आतुर छन, मात्र प्रोजेक्ट राम्रो चाहियो।
-खुला राजनितीमा��छद्म नाम”हुन्छ? “छद्म नाम”भएपनि मान्छे को भन्ने खुल्न पर्दैन?
-राष्ट्रबैकको गभर्नर भएर जनताको करबाट तलबसुबिधा लिने,”एम अधिकारी”छद्म नाम राखेर एमालेको राजनिती पनि गर्ने?यस्तो देशघात गर्न पाईन्छ?
-एमालेले देसमा धेरै बेथितीहरु भित्र्याएको छ।
https://t.co/eEoPsutjhh
दुर्गा प्रसॉईले गलत गर्दा २/४ अर्ब डुब्ने हो, एम अधिकारीले गलत गर्दा ५० सौं खर्ब (देशकै अर्थतन्त्र) डुबिसकेको छ र अझ सो भन्दा ज्यादा डुब्नसक्छ।
सहि-गलत बेलैमा सोचौ, अरुलाई पनि सोच्न प्रेरित गरौ ।
एनसेलको मातृ कम्पनी आक्जियटाले पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत भएको भन्दै समाधान गरिदिन इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युटमा दायर गरेको मुद्दा नेपालले जितको छ।
@SunitaSakahkarm
https://t.co/1DV7Pxgdk4
‘ग्रेटर नेपाल’ एउटा प्रतिक्रियात्मक जवाफ त होला, तर ‘अखण्ड भारत’ बलमिचाइँको तत्काल गर्नुपर्ने प्रतिवाद भनेको सरकारले खुट्टा नकमाई भारतलाई डिप्लोमेटिक नोट पठाउनु र नेपालको असहमति/विरोध औपचारिक रुपमा दर्ज गर्नु हो । प्रधानमन्त्रीको हिच्किचाहट हेर्दा जनस्तरबाट थप दबाब जरूरी देखिन्छ।
https://t.co/jxnQphr3MQ
पहराहरू फोडेर पहिरो निम्त्याएर सडक बनाउनु भन्दा रोपवे केबल कार नेपाल जस्तो भूभाग भएको देशमा धेरै हिसाबले उपयुक्त
यसलाई तिर्थ वा पर्यटनसंगमात्र नजोड���र पहाडी भूभागमा यात्राको मुख्य माध्यम नै बनाए बिजुलीले पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन गर्छ र प्रदुषण गर्दैन