Nakul Jaju @nsjaju - Twitter Profile

nsjaju retweeted

15 days ago

सुप्रिया सुळेंच्या जावयाच्या कंपनीला १२०० एकर जमीन ? वाचून धक्का बसला. २ आठवड्यात २ GR हे वाचून, आणि धक्का बसला काही अतिशय गंभीर प्रश्न निर्माण होतात   १) निविदा का नाही ? १२०० एकर सरकारी जमीन, कोट्यवधींचा व्यवहार, मग निविदा का टाळली? स्पर्धा झाली असती तर जास्त भाडे मिळालं नसते का? 2) जूनमध्ये ही जमीन महाऊर्जामार्फत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर ग्रीन एनर्जी पार्कसाठी देण्याचा निर्णय झाला होता. मग अवघ्या तीन महिन्यांत, सप्टेंबरमध्ये, तीच १२०० एकर जमीन थेट एकाच खासगी कंपनीला का? हा बदल कोणाच्या सांगण्यावरून झाला? जीआरमध्ये याचे एकही कारण नाही! ३) ४८ वर्ष आणि पुन्हा ४८ वर्षांचा पट्टा ? आधी ५ वर्ष देऊन पहायला नको का ?  ४) सुरक्षा ठेव माफ ? का ? हे करण्याची काय गरज  ५) समूहातील कंपन्यांना परस्पर उपभाडेपट्टा (sub lease) देत येणार आणि त्याला शेती महामंडळाचची NOC नको? हे ताबडतोब कमी केले पाहिजे.  ६ ) सार्वजनिक हितासाठीही जमीन परत घ्यायला कंपनीची परवानगी लागणार ? सार्वजनिक हितासाठी जर जमीन लागणार असेल तर ही ती नक्कीच परत घेतली पाहिजे.  ७) विक्री झाल्यास पहिला हक्क कंपनीचा? हे तर अजिबात मान्य करता येणार नाही. हा हक्क त्यांना कशासाठी ? जमीन सरकारची आहे आणि सरकारचीच राहिली पाहिजे. ह्या जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभा केला जमणार असेल तर ती कमी दरात वीज उपलब्ध करून दिली जाणार आहे का? नाही ना ? मग त्याचे टेंडर काढून जास्तीत ज्यास्त भाडे देणाऱ्या कंपनीला ही जमीन दिली गेली पाहिजे. सिक्योरिटी डिपाजिट आले पाहिजे, sublease condition वगळण्यात आली पाहिजे आणि विक्री वरचा पहिला हक्क तर नक्कीच वगळला पाहिजे. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. ह्याची काळजी असेल तर सुप्रिया सुळे ह्यांनी स्वतः ही मागणी करायला हवी.

anjali_damania's tweet photo. सुप्रिया सुळेंच्या जावयाच्या कंपनीला १२०० एकर जमीन ? वाचून धक्का बसला.

२ आठवड्यात २ GR हे वाचून, आणि धक्का बसला

काही अतिशय गंभीर प्रश्न निर्माण होतात  
१) निविदा का नाही ? १२०० एकर सरकारी जमीन, कोट्यवधींचा व्यवहार, मग निविदा का टाळली? स्पर्धा झाली असती तर जास्त भाडे मिळालं नसते का?

2) जूनमध्ये ही जमीन महाऊर्जामार्फत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर ग्रीन एनर्जी पार्कसाठी देण्याचा निर्णय झाला होता. मग अवघ्या तीन महिन्यांत, सप्टेंबरमध्ये, तीच १२०० एकर जमीन थेट एकाच खासगी कंपनीला का? हा बदल कोणाच्या सांगण्यावरून झाला? जीआरमध्ये याचे एकही कारण नाही!

३) ४८ वर्ष आणि पुन्हा ४८ वर्षांचा पट्टा ? आधी ५ वर्ष देऊन पहायला नको का ? 
४) सुरक्षा ठेव माफ ? का ? हे करण्याची काय गरज
 ५) समूहातील कंपन्यांना परस्पर उपभाडेपट्टा (sub lease) देत येणार आणि त्याला शेती महामंडळाचची NOC नको? हे ताबडतोब कमी केले पाहिजे.
 ६ ) सार्वजनिक हितासाठीही जमीन परत घ्यायला कंपनीची परवानगी लागणार ? सार्वजनिक हितासाठी जर जमीन लागणार असेल तर ही ती नक्कीच परत घेतली पाहिजे.
 ७) विक्री झाल्यास पहिला हक्क कंपनीचा? हे तर अजिबात मान्य करता येणार नाही. हा हक्क त्यांना कशासाठी ? जमीन सरकारची आहे आणि सरकारचीच राहिली पाहिजे.

ह्या जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभा केला जमणार असेल तर ती कमी दरात वीज उपलब्ध करून दिली जाणार आहे का?

नाही ना ?

मग त्याचे टेंडर काढून जास्तीत ज्यास्त भाडे देणाऱ्या कंपनीला ही जमीन दिली गेली पाहिजे. सिक्योरिटी डिपाजिट आले पाहिजे, sublease condition वगळण्यात आली पाहिजे आणि विक्री वरचा पहिला हक्क तर नक्कीच वगळला पाहिजे.

महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. ह्याची काळजी असेल तर सुप्रिया सुळे ह्यांनी स्वतः ही मागणी करायला हवी.

0

753

299

110

58K

Nakul Jaju

@nsjaju

Who to follow

Last Seen Users on Sotwe

Trends for you

Most Popular Users