🗓 २३ एप्रिल २०२६ | 📍मंत्रालय
‘व्यावहारिक मराठी’ अनिवार्य; यासाठी मोटार वाहन नियमांमध्ये बदल होणार
राज्यात मराठी भाषेचा प्रसार व्हावा आणि नागरिकांशी संवाद अधिक सुलभ व्हावा, यासाठी रिक्षा व टॅक्सी चालकांना व्यावहारिक मराठी बोलणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी मोटार वाहन नियम ४, २८ आणि ८५ मध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहे. याबाबत महत्त्वाची बैठक आज घेण्यात आली.
या बैठकीस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, मराठी भाषा विभागाचे उपसचिव नामदेव भोसले, राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक डॉ. शामकांत देवरे तसेच डॉ. उज्ज्वला मेहेंदळे, मिनाक्षी जयकर, प्रा. सुहासिनी किर्तीकर, तुकाराम कांदळकर, सतीश सोलांकूरकर, अरुण म्हात्रे, शिवाजी गावडे, अशोक चिटणीस, प्रा. मनीषा राजपूत, डॉ. अनुपमा उजगरे आदी उपस्थित होते.
मराठी राजभाषा अधिनियम परिवहन विभागाला लागू असून नागरिकांशी संवाद साधताना चालकांना किमान ‘वर्किंग नॉलेज’ स्वरूपातील मराठी येणे आवश्यक आहे. यासाठी कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे नियमांमध्ये सुधारणा करून परवाना (लायसन्स), बॅज व परमिट देताना किंवा त्यांचे नूतनीकरण करताना मराठी ज्ञानाची अट लागू करण्यात येणार आहे. तसेच, चालकांवर अतिरिक्त ताण न आणता त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारात उपयोगी पडतील अशी वाक्ये शिकविण्यावर भर दिला जाणार आहे.
रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकविण्याची जबाबदारी कोकण मराठी साहित्य संघ आणि मुंबई मराठी साहित्य संघ या संस्थांकडे देण्यात येणार आहे. त्यांच्या माध्यमातून मुंबई महानगर प्रदेशात विविध प्रशिक्षण केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या चालकांना प्रमाणपत्र देण्यात येईल, जे भविष्यात लायसन्स किंवा परमिट प्रक्रियेत उपयुक्त ठरेल.
या उपक्रमासाठी सुमारे १०० दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात येणार असून, या कालावधीत अभ्यासक्रम, प्रश्नावली आणि प्रशिक्षण व्यवस्था पूर्ण केली जाईल.
कोणाच्याही रोजगारावर गदा आणण्याचा हेतू नाही; मात्र महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्यांनी मराठी शिकणे आवश्यक आहे, अशी स्पष्ट भूमिका मांडत सक्तीपेक्षा जनजागृती, प्रोत्साहन आणि सुलभ मराठी शिक्षण यांवर भर देत हा उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
#Pratapsarnaik #Transportminister #compulsorymarathidecision #Autotaxi #Marathiabhyas