एनपीएस पुरानी पेंशन के प्राइवेटाइजेशन से उत्पन्न हुई एक चलाक व्यवस्था है जिसके तहत पुरानी पेंशन से मिलने वाली समाजिक सुरक्षा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सुरक्षा कवच बन गई है और कर्मचारियों के बुढ़ापे को असुरक्षा, अनिश्चितता के दौर में धकेल दिया हैI प्राइवेटाइजेशन का घातक परिणाम
राजनीतिक परिदृश्य में ऐसे क्षण विरले ही आते हैं,जब कोई जननेता अपने सिद्धांतों और जनता के हित के प्रति अडिग खड़ा दिखाई देता है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर ऐसा ही एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया है @anilswadeshi
एक समय था, जब इस देश में पुरानी पेंशन योजना को लेकर आवाज़ उठाना एक अकेली और अनसुनी पुकार थी। आज से दस वर्षों से भी अधिक समय पहले, जब हमने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया, तो लोगों ने कहा "कुछ नहीं होगा, ये लड़ाई बेकार है। लेकिन हमने हार नहीं मानी। @BhimArmyChief@RahulGandhi
Thread
" Pension liability" must be reframed as an investment in the long-term socio-economic health of the country.
सरकारी सेवा का आकर्षण कभी अधिक वेतन नहीं रहा; यह नौकरी की स्थिरता, सामाजिक प्रतिष्ठा, और सेवानिवृत्ति उपरांत सुनिश्चित जीवन यापन की भावना पर आधारित रहा है @anilswadeshi
OPS एक ऐसा पेड़ है जिसकी छाया में बुज़ुर्गता चैन से कटती है। यह केवल पेंशन नहीं, वर्षों की सेवा का सम्मान है। इस पेड़ को बचाना सिर्फ अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी है। @anilswadeshi@RahulGandhi@priyankagandhi@mamtamanihpu
केंद्र सरकार द्वारा केवल NPS या UPS के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में OPS का विकल्प देने का निर्णय मूलभूत रूप से आधा-अधूरा और पक्षपाती है। यह एक प्रगतिशील कदम है परंतु पर्याप्त नहीं, क्योंकि यह उन्हीं. Read the thread..
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत 50% एश्योर्ड पेंशन एक भ्रम है, क्योंकि यह NPS में सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली 60% निकासी योग्य राशि को सीमित करने की रणनीति प्रतीत होती है। यदि कोई 60% राशि निकालता है, तो पेंशन उसी अनुपात में घट जाएगी। @anilswadeshi@RahulGandhi@old_scheme
हिमाचल सरकार ओपीएस के मुद्दे पर बनी है, उसे यूपीएस पर विचार नहीं करना चाहिए।
यूपीएस, वास्तव में, केवल एनपीएस का परिवर्तित रूप है, और इसे अपनाना OPS की पुनर्बहाली के मूल उद्देश्य के विरुद्ध होगा। सरकार ने OPS बहाल करके देशभर में एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की हैI @anilswadeshi
23 मार्च चलो दिल्ली जंतर मंतर यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना का होगा विरोध प्रदर्शन जिसमें देश भर के कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एकजुट होकर करेगे विरोध #NOPRUF संगठन की अपील चली दिल्ली @bprawatNOPRUF@narendramodi@PTI_News@RahulGandhi
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की यह अधिसूचना दर्शाती है कि सरकार का वास्तविक उद्देश्य पेंशन प्रदान करना नहीं, बल्कि इसे सीमित और नियंत्रित करना है। इस योजना में पेंशन रोकने के विभिन्न प्रावधान निहित हैं। @anilswadeshi@priyankagandhi@RahulGandhi