@BiharCMQRT ये सड़क हमारे गांव में बना हुआ लगभग 15 साल हो गया लेकिन आज तक कोई भी स्थानीय नेता या अधिकारी द्वारा इस पर सोलिंग या चलने लायक मरम्मत का कार्य नहीं करवा पाई है उम्मीद है cm सर के टीम द्वारा इस पर संज्ञान लिया जाएगा, पता - पता - बसंत जगजीवन, वार्ड 11, पूर्णाहिया, शिवहर
@BiharCMQRT@samrat4bjp क्या beltron कर्मियों को न्याय नहीं मिल सकता इस डबल इंजन की सुशासन की सरकार में beltron कर्मी अल्प वेतन में जीवन बसर करने को मजबूर है अगर सरकार समय रहते कोई उचित कदम नहीं उठाती है तो सिस्टम शट डाउन करना ही अंतिम विकल्प होगा जिसकी जवाबदेही सरकार की होगी
जनता की समस्याओं के त्वरित, संवेदनशील एवं प्रभावी समाधान की दिशा में एक नई पहल।
माननीय मुख्यमंत्री श्री @samrat4bjp जी के नेतृत्व में CM QRT (क्विक रिस्पॉन्स टीम) के माध्यम से नागरिक अब सोशल मीडिया के जरिए अपनी समस्याएँ सीधे सरकार तक पहुँचा सकेंगे।
CM QRT से जुड़ने और अपनी समस्या दर्ज कराने के 4 आसान चरण:
1. दिए गए QR Code को स्कैन कर X (Twitter) पर जाएँ।
2. @samrat4bjp को Follow करें।
3. @Samrat4BJP और @BiharCMQRT को टैग कर अपनी समस्या फोटो/वीडियो के साथ ट्वीट करें।
4. CM QRT आपकी समस्या पर त्वरित संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
आपकी समस्या हमारी प्राथमिकता है। आपकी आवाज़ सीधे सरकार तक पहुँचेगी।
Your voice, our response.
#CMQRT
@samrat4bjp beltron डाटा एंट्री ऑपरेटर को विभागीय सेवा समायोजन किया जाए, बिहार में लगभग 20हजार डेटा एंट्री ऑपरेटर लंबे अर्से तक अपनी सेवा देने के बाद भी उनकी जायज मांगो को अनदेखा कर रही है क्या बिहार सरकार बिहार को डिजिटल बनाने वाले कर्मी को वेतनमान की सुविधा नहीं दे सकती है ?
Patna : 31 अक्टूबर तक वेतनमान-राज्यकर्मी का दर्जा नहीं तो कामकाज ठप, बिहार के 20 हजार डाटा ऑपरेटरों का सरकार को अल्टीमेटम, देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट।
#BiharNews#DataEntryOperator#News18BiharJharkhand
Patna : 31 अक्टूबर तक वेतनमान-राज्यकर्मी का दर्जा नहीं तो कामकाज ठप, बिहार के 20 हजार डाटा ऑपरेटरों का सरकार को अल्टीमेटम, देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट।
#BiharNews#DataEntryOperator#News18BiharJharkhand
EPFO Wage Ceiling Increased
The wage ceiling has been enhanced from ₹15,000 to ₹25,000 per month, effective 17 September 2026.
The measure will enable wider coverage of eligible employees under EPFO’s social security framework.
#EPFO#SocialSecurity
1 अक्टूबर से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े नए प्रावधान लागू होंगे.
इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है.
अब, यदि पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी हो जाती है, तो पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate First Class) का आदेश आवश्यक होगा.
यदि पंजीकरण में 1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष तक की देरी हो तो पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश से ही होगा. इसमें सत्यापन और निर्धारित शुल्क भी लिया जाएगा.
संशोधन का उद्देश्य बहुत अधिक देरी से होने वाले पंजीकरण पर अधिक सत्यापन और निगरानी सुनिश्चित करना है.
मॉनसून सत्र के दौरान संसद में Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 पारित हुआ था जिसमें इसका प्रावधान है.
राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर यह कानून 1 अक्टूबर 2026 से लागू किया जा रहा है.
#Birth #Registration #Death @CensusIndia2027@HMOIndia