OM PRAKASH 🇮🇳

Research Scholar ,
Social and Economic Development through rigorous Research, Social Transformation 📰📖🇮🇳

[Rajveer Patil @Rajveerpatil22]

दुष्काळ म्हणजे फक्त “पाऊस कमी पडला” असं नाही.
महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्याची एक शास्त्रीय, तीन टप्प्यांची यंत्रणा आहे.

त्यालाच म्हणतात — ट्रिगर १, ट्रिगर २ आणि तिसरा टप्पा (पंचनामा / ग्राउंड ट्रुथिंग).

आज २६५ तालुक्यांत ट्रिगर-१ लागू झालाय. पण हे तीन ट्रिगर नेमके काय करतात? थ्रेड वाचा.
1/12

[Ritika Chopra @RitikaChopra__]

Yesterday, @IndianExpress reported an unprecedented rupture inside the Election Commission: TWO of its three members objecting on record, 14 times in 10 months, to decisions taken without their knowledge.

Today, the second part of our investigation looks at the concern Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi flagged most often: Who really controls our electoral rolls?

We followed that question to Goa, where we found something deeply concerning.

Stay with me....
(1/14) 🧵

[Ritika Chopra @RitikaChopra__]

The Election Commission of India is under fire like never before.

The SIR has struck 13 crore names off draft rolls, putting the EC at the centre of intense public debate over its role in deciding who gets to vote — and who doesn’t.

HOWEVER, what nobody knew: through that same period, some of the sharpest questions were being asked from inside.

Out today, after months of work. Our #ExpressInvestigation 🧵
(1/10)

[Subhash Shelke - सुभाष शेळके @suvishelke]

प्रारूप मतदार यादीत नाव शोधण्याची सोपी पद्धत…

तुमचा EPIC नंबर ECI <EPIC नंबर> या स्वरूपात टाइप करून 1950 वर SMS करा.

ECI ABC123456

SMS द्वारे तुमचा Part Number आणि Serial Number मिळेल.

#Maharashtra #SIR

[Supriya Bhardwaj @Supriya23bh]

‘… FREEDOM and POWER BRING RESPONSIBILITY …’

Happy #IndependenceDay …

Jai Hind 🇮🇳

[Anil Shidore अनिल शिदोरे @anilshidore]

हजारोंनी सरकारी शाळा देशात बंद पडताहेत. त्याची कारणं काय आणि परिणाम काय?

निती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या दशकात ९४,००० सरकारी शाळा बंद पडल्या. फेब्रुवारी महिन्यात सरकारनं लोकसभेत जी आकडेवारी जाहीर केली त्यानुसार ८९,००० हजार शाळा गेल्या १० वर्षात बंद पडल्या.

म्हणजे, रोज सरासरी २२ ते २४ सरकारी शाळा बंद पडताहेत. गेल्या १० वर्षात !

आणि, ह्याच काळात खाजगी शाळा मात्र २ लाख ८८ हजार वरून ३ लाख ३१ हजारापर्यंत वाढल्या.

सरकारी शाळांत मुलं येत नाहीत म्हणून सरकार शाळा बंद करत आहे.. पण मुळात शाळांत मुलं का येत नाहीत? १) पालक रोजगारासाठी स्थलांतर करतात २) शिक्षक अनुपस्थित असतात ३) पालकांना वाटतं शाळेत चांगलं शिकवत नाहीत ४) सरकारनं काही शाळा एकत्र केल्या असल्यानं गावातील शाळा दूर गेली.

सरकारी शाळा कमी झाल्यानं १) खाजगी शाळांकडे मुलं पाठवली जातात. तिथे बक्कळ फी आकारली जाते २) ज्यांना परवडणार नाही असे पालक मुलांना शाळेत पाठवणार नाहीत ३) मुख्यत: मुली, स्थलांतरित मजूरांची मुलं, दुर्गम भागातली, आदिवासी, सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील, अत्यंत गरीब परिस्थितीमधली मुलं शिक्षणापासून दूर रहातील.

आपल्या सारख्या देशांत “शिक्षण” ही संपूर्ण जबाबदारी सरकारनं घेतली पाहिजे, आणि, देशात राज्यघटनेनं शिक्षणाचा हक्क हा मुलभूत हक्क मानला असताना (८६ वी घटना दुरुस्ती) तर नक्कीच.

#शिक्षण

[Anuja Dhakras @AnujaDhakras21]

डिलिमीटेशनमध्ये ५० टक्क्यांच्या फॉर्म्युल्यानुसार

तामिळनाडू- ३९ जागा,
५० टक्क्यांनुसार वाढ झाल्यास १९-२० जागा वाढणार,
एकूण- ५०-६० जागा होतील

केरळ- २० जागा आहेत,
५० टक्क्यांनुसार वाढ झाल्यास- १० जागा वाढतील,
एकूण- ३० होतील

उत्तर प्रदेश- ८० जागा,
५० टक्क्यांनुसार वाढ झाल्यास ४० जागा वाढतील,
एकूण- १२० जागा होतील

म्हणजे तामिळनाडू आणि यूपीच्या जागांमध्ये आधी फरक होता ४० जागांचा आता ५० टक्क्यांच्यानुसार फरक वाढून ६० वर जाईल. केरळचा फरक तर आणखीनच वाढतो

@supriya_sule यांच्या प्रेसमधील अधिकृत वक्तव्यानुसार ५० टक्क्यांच्या फॉर्म्युल्याने अन्याय ठरत नाही असं दिसतंय

अर्थात अजून पाठिंबा नाही सगळ्या गोष्टी विचाराधीन आहेत

#delimitation #ncp #parliamentmonsoonsession

[ChiefElectoralOffice @CEO_Maharashtra]

Steps to follow while submitting Enumeration Form Online!

Visit https://t.co/3ug4QV5imN

@ecisveep @my_bmc (1/3)

[Mahesh Zagade, IASx @MaheshZagade07]

महसूल मंत्र्यांची घोषणा: "राज्यात शेतीची जमीन खरेदी करायची असेल तर ती व्यक्ती 'शेतकरी' असणे बंधनकारक आहे. यापुढे शेतकरी असल्याचा वैध पुरावा दिल्याशिवाय राज्यात कुणालाही जमीन खरेदी करता येणार नाही."

वस्तुस्थिती: शेतजमीन फक्त शेतकरीच खरेदी करू शकतील अशी तरतूद महाराष्ट्र कुळ आणि शेतजमिनी कायदा, १९४८ अन्वये २८/१२/१९४८ पासूनच लागू आहे. त्यात नवीन काही नाही. त्यात नवीन काही नाही. मी नाशिक जिल्हाधिकारी असतांना या तरतुदींचा वापर करून शेतकरी नसतांना हजारो एकर शेतजमीन खरेदी करणाऱ्या विरुद्ध कठोर कारवाई करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आणि ते प्रकरण जमिनीचा महाघोटाळा म्हणून देशभर गाजले होते. सामाजिक स्मृती अत्यल्प असते.
--महेश झगडे

[Pradip सुवर्णकार @Iampradip18]

राग नियंत्रणासाठी (Mind management)
(Empty boat theory)🚣‍♂️🚤 एम्प्टी बोट थिअरी खूप मोठया प्रमाणावर वापरली जाते. जी मुळात एक ताओ विचारवंत झुआंगझी यांनी सुमारे 2500 वर्षांपूर्वी मांडली.
चला, थोडक्यात समजून घेऊ. 👇

[Arvind Gunasekar @arvindgunasekar]

State-wise wage rate for unskilled manual workers under VB-G RAM G.

[Prof. Mukesh Kumar @mukeshbudharwi]

बीजेपी अचानक राहुल गाँधी का एक नया घोटाला लेकर आ गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित महापात्रा ने आज आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने 22 साल में 54 विदेशी यात्राओं पर ₹60 करोड़ खर्च किए हैं।
उन्होंने ये भी पूछा कि फंडिंग कहाँ से आई। उनके मुताबिक जब राहुल की पिछले दस साल की घोषित आय सिर्फ ₹11 करोड़ है तो बाक़ी की रकम कहाँ से आई।
अव्वल तो सवाल उठता है कि बीजेपी को ये आँकड़े मिले कहाँ से....क्या उसने आरटीआई के ज़रिए ये जानकारी हासिल की है या उनकी सरकार ने उन्हें इसे उपलब्ध करवाया।
और जब इतनी जानकारी मिल सकती है तो ये भी मिल ही सकती थी कि फंड कहाँ से आया, क्योंकि एजंसियों के लिए विदेश यात्राओं के खर्च को पता करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं।
राहुल गाँधी कोई दंद फंद करने वाले व्यापारी या तस्कर तो हैं नहीं, वे इतने वर्षों से सांसद हैं और अब तो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। सरकार चाहे तो एक मिनट में सारी फंडिंग का खुलासा कर सकती है।
मगर उसने वह नहीं किया, जिसका मतलब है कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोगों में मन में संदेह डालने और राहुल को बदनाम करने के लिए बीजेपी इस कथित घोटाले को ले आई है।
मोदी सरकार भली भाँति जानती है कि सांसदों और नेता प्रतिपक्ष की आधिकारिक विदेश यात्राएँ सरकारी फंड से होती हैं । यह संवैधानिक प्रथा है।
पार्टी फंड से पार्टी से जुड़ी यात्राएँ की जाती हैं और निजी यात्राएँ अपने धन से की जाती हैं। सांसदों को आधिकारिक ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है।
राहुल गांधी की 10 साल की आय ₹11 करोड़ तो सही है, लेकिन 2004 में उनकी जो परिसंपत्तियाँ ₹55 लाख की थीं वे 2024 में ₹20.39 करोड़ की हो गई थीं। यानी वे निजी यात्राओं का खर्च तो उठा ही सकते हैं।
और अगर फिर भी बीजेपी को संदेह है तो वह रिपोर्ट दर्ज़ करवाए, जाँच करवाए और कहीं घपला हो तो सज़ा दिलवाए। अगर वह ऐसा नहीं कर रही है तो क्यों....क्या इसलिए कि उसका मक़सद असल में राहुल को फँसाना है, उन्हें बदनाम करना है....
या फिर उसका मक़सद प्रधानमंत्री मोदी की यात्राओं पर उठ रहे सवालों से लोगों का ध्यान हटाना है। मोदी जी की घुमक्कड़ी अब कोई छिपी बात नहीं है।
वे 2021 से 2025 के बीच में ही 43 देश घूम आए, जिस पर 462 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2015-2025 के बीच में उनकी विदेश यात्राओं पर 762 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।
चलिए मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री से राहुल गाँधी की यात्राओं की तुलना नहीं की जानी चाहिए, मगर ये तो पूछा ही जाएगा कि मोदी की यात्राओं से देश को क्या हासिल हुआ।
ये तो साफ़ दिख रहा है कि अडानी भले ही मालामाल हो रहा हो, मगर देश की हालत पस्त होती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के समय तो ये और भी उजागर हो गया जब मुश्किल से दो देश खड़े हुए, जो कि दुनिया भर कुख्यात हैं- इस्राइल और अफग़ानिस्तान।
ऐसे में कहीं ऐसा न हो कि बीजेपी का राहुल पर वार उल्टा पड़ जाए। लोग मोदी की यात्राओं का पोस्ट मार्टम करने लगें और उनकी नाकामियाँ और भी उजागर हो जाएं...

[Sanjay Raut @rautsanjay61]

सर्व भारतीयांसाठी:

“जर तुम्हाला एखादे राष्ट्र नष्ट करायचे असेल, तर त्या देशातील युवकांची विचार करण्याची क्षमता नष्ट करा.”
— व्लादिमीर लेनिन

(सध्या भारतीय युवक असाच भरकटलेला आणि मंद झालाय,
जय श्रीराम)

[Sanjay Raut @rautsanjay61]

कल्याण बनर्जी हे तृणमूल कॉंग्रेसचे महत्वाचे नेते आणि खासदार आहेत ,प.बंगाल मधील पराभवानंतर त्यांनी अत्यंत महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे ते म्हणतात:

“IPAC ने तृणमूल काँग्रेसच्या संघटनेवर कब्जा केला आणि तृणमूल ला पूर्णपणे बरबाद केले. IPAC ने संभाव्य उमेदवारांमध्ये भांडण लावले. प्रत्येक विधानसभेत अनेकांना सांगितले होते की ‘तुमचा फीडबॅक सर्वोत्तम आहे, तुम्हालाच तिकिट मिळेल’. ज्यांना तिकिट मिळाले नाही ते नाराज होऊन भाजपाला मदत करू लागले. प्रशांत किशोर हे संधीसाधु आहेत. त्यांनी देशभरातील राजकीय पक्षांना कमकुवत केले आहे.त्यांच्यापासून सावध राहिले पाहिजे ,,
यावर पत्रकार आवेश तिवारी म्हणतात::
आज देशातील जवळपास सर्व प्रादेशिक पक्षांमध्ये एक नवीन ‘पॉवर सेंटर’ तयार झाले आहे — निवडणूक व्यवस्थापन कंपन्या, सर्वे एजन्सी आणि राजकीय सल्लागारांचे नेटवर्क. हळूहळू हे लोक संघटनेपेक्षा मोठे झाले आणि खऱ्या ग्रामीण कार्यकर्ते बाजूला पडत चालले आहेत.
कल्याण बनर्जींनी IPAC बद्दल जे सांगितले ते फक्त बंगालची कहाणी नाही. बिहारपासून इतर राज्यांमध्येही अनेक पक्षांच्या आत कार्यकर्त्यांची हीच व्यथा आहे.
प्रत्येक मतदारसंघात अनेकांना खोटा विश्वास दिला जातो की ‘तुम्हालाच तिकिट मिळेल’. पण शेवटी दुसऱ्याला तिकिट मिळते, पक्षात अविश्वास वाढतो, कार्यकर्ते तुटतात आणि निवडणूक फक्त ‘डेटा, पॅकेज आणि मॅनेजमेंट’ चा खेळ बनते.
सर्वात मोठी समस्या ही आहे की आता राजकारणात कार्यकर्त्यांऐवजी ‘प्रोजेक्ट’ पाहिले जात आहेत. गावोगावी संघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधणे, त्यांच्या समस्या ऐकणे, संघटनेला वेळ देणे — हे सगळे कठीण काम आहे.
त्यापेक्षा एअरकंडिशन खोलीत बसून सर्वे रिपोर्ट तयार करणे आणि कोट्यवधींचे निवडणूक कंत्राट चालवणे खूप सोपे आहे.(अजीत पवार यांच्या पक्षात यावरून वाद निर्माण झाला)
राजकीय पक्षांनी समजून घ्यायला हवे की कोणतीही अॅप, सर्वे किंवा एजन्सी जनता आणि कार्यकर्त्यांमधील खऱ्या विश्वासाची जागा घेऊ शकत नाही. निवडणुका फक्त डेटावर नव्हे, तर विश्वास, संवाद आणि संघटनेच्या आत्म्यावर जिंकल्या जातात.

[सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय @MIB_Hindi]

जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए स्व-गणना प्रारम्भ हो चुकी है।

स्व-गणना एक सुरक्षित, वेब-आधारित सुविधा है, जो 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

पहली बार, उत्तरदाताओं को प्रगणकों के आने से पहले अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन विवरण भरने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

[NDTV India @ndtvindia]

🔴 #BREAKING | प्रीमियम पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL) ने प्रीमियम ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. 100 ऑक्टेन पेट्रोल (XP100 पेट्रोल) की दिल्ली में कीमत 149 रुपये से बढ़ाकर 160 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. वहीं, प्रीमियम डीजल ‘एक्स्ट्रा ग्रीन' के दाम 91.49 रुपये से बढ़कर 92.99 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं. ये दरें IOCL के आउटलेट्स पर लागू हैं.

#Petrol | #Diesel | #IOCL

[Sanjeev Chandorkar @s_chandorkar]

“बीएसएनएल”च्या निमित्ताने

दूरसंचार मंत्री सिंधिया यांनी सांगितले की “बीएसएनएल”ने १८ वर्षानंतर पहिल्यांदा घसघशीत नफा कमवला आहे. त्या कंपनीचे आज एक लाख टॉवर्स आहेत आणि अजून ५०,००० टॉवर्स उभारणार आहे. “फोर”जी रोल आउट झाले आहे आणि “फाईव”जी ची तयारी सुरू आहे. वित्त वर्ष २०२६ अखेरीस वार्षिक उत्पन्न १८,००० कोटी रुपये होईल आणि ग्राहक संख्या १० कोटी असेल.
बीएसएनएलची बातमी आश्वासक आहे. त्याचे स्वागत.

खाजगी कंपन्यांना अवकाश प्राप्त करून देण्यासाठी “बीएसएनएल”ला वाढू दिले नाही. अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, प्रगत तंत्रज्ञान झेपणार नाही ही नेहमीची कारणे. जी खरेतर सर्वच सार्वजनिक उपक्रमांना सापत्न वागणूक देण्यासाठी दिली जातात.

जर सार्वजनिक क्षेत्रातील ईसरो (Indian Space Research Organization) जगातील अवकाश तंत्रज्ञानातील आघडीची संस्था होऊ शकते तर दूरसंचार मधील “बीएसएनएल” का नसती होऊ शकली ? असे प्रश्न विचारले की सुपारीबाज गप्प बसतात.

आणि त्या टॉवर बद्दल. दुर्गम भागात हवा तसा धंदा मिळत नाही, टॉवर्स उभारणे भांडवली खर्चाचे आहे. त्यासाठी खाजगी क्षेत्राला बीएसएनएलने टॉवर उभारायला हवे आहे. भांडवली खर्च नाही. सेवा वापरण्यासाठी छुट मूठ फी दिली की भागतंय. हे नवीन ५०,००० टॉवर्स त्याच्यासाठी आहेत का नाही ते दिसेलच.
__________________________

या निमित्ताने चीनच्या दूरसंचार क्षेत्राकडे बघूया (चिनी मोबाईल हँडसेट ब्रँड तर भारतात घरगुती नावे आहेत. त्यांना बाजूला ठेवूया)

चीनमध्ये टेलिकॉम क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्या सरकारी मालकीच्या आहेत. चायना मोबाईल, चायना टेलिकॉम, चायना युनिकॉम या मोठ्या कंपन्या. सर्व सार्वजनिक मालकीच्या. अत्यन्त प्रगत सेवा. सगळे मिळून १०० कोटींच्या वर ग्राहक. काही न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केटवर लिस्टेड.

हुवेई (HUAWEI). ती दूरसंचार साठी लागणारी यंत्रसामुग्री बनवते. १७० देशात कारभार आहे. संशोधन आणि विकास यावर प्रचंड खर्च करते. तिच्या तांत्रिक प्रगतीने अमेरिका, युरोपमधील टेलिकॉम कंपन्यांना दहशत आहे. हुवेई खाजगी क्षेत्रातील कंपनी आहे असे सांगितले जात असले तरी त्यात चीन सरकारचाच नव्हे तर चीनच्या लष्कराचा प्रभाव आहे असे रिपोर्ट आहेत
_________________________

टेलिकॉम क्षेत्रात सरकारी मालकीचा निर्णय चीनने का घेतला असावा ?

इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार, डिजिटलायझेशन यातील तांत्रिक प्रगती आर्थिक / सामाजिक / लष्करी / राजकीय संदर्भ बदलवून टाकत आहेत.

आणि अर्थात बिग डाटा. न्यू ऑइल. ज्या युगात सर्व व्यवहार स्मार्टफोनवरून होत आहेत / होणार आहेत. दूरसंचार कंपन्यांकडे या शतकातील न्यू ऑईलच्या न संपणाऱ्या विहिरी तयार होत आहेत.

ज्या राष्ट्रात या क्षेत्रांवर त्या राष्ट्राचे स्वतःचे नियंत्रण ती राष्ट्रे स्वतःचे संरक्षण, सार्वभौमता टिकवणे अधिक सक्षम पणे करू शकतीलच.

असे नियंत्रण ठेवण्याचा एक निर्णायक मार्ग म्हणजे या क्षेत्रात सार्वनिक मालकीची पकड ठेवणे. सार्वजनिक उपक्रमांमधील कार्यक्षमता आदर्श नाही. पण हा इश्यू सोल्व्हेबल आहे. आणि भ्रष्टाचार खाजगी कोर्पोरेटमध्ये कमी नाही. सार्वजनिक क्षेत्राचा सार्वजनिक होतो. खाजगी क्षेत्राचा खाजगी राहतो. हाच फरक.

जगातील महासत्ता बनण्याची महत्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या आपल्या देशात, जीडीपी पेक्षा महासत्तेचे दुसरे काही निकष असतात याच्या चर्चा नाहीत. जनतेला असे भासवले गेले कि जशी शीतपेये, जशा मोटारी, तशाच दूरसंचार सेवा. सगळ्याच कमोडिटीज !
_____________________

कुत्र्याला गोळी घालायची आहे तर आधी तो पिसाळला होता असे नॅरेटिव्ह सेट करावे लागते. सार्वजनिक उपक्रमांची घाऊक बदनामी गेली ४० वर्षे केली गेली. त्यात बीएसएनएलची मुळे आहेत.

अजूनही वेळ गेलेली नाही. जागतिक , भू राजनैतिक , तंत्रज्ञान संदर्भ वेगाने बदलत आहेत. आपल्या देशात मेंदूची कमी नव्हती आणि नाही.

मी सार्वजनिक विरुद्ध खाजगी हा वाद छेडत नाहीये. खरेतर सार्वजनिक वि खाजगी हा नवउदारमतवादाने रचलेला सापळा आहे. त्यात कधीही अडकता कामा नये.

राष्ट्राच्या भल्यासाठी ज्या ज्या क्षेत्रात सार्वजनिक मालकी अत्यावश्यक आहे त्या क्षेत्रात सार्वजनिक मालकी ठेवली पाहिजे. ठरवलं तर सगळे जमतंय ! राजकीय इच्छाशक्ती हवी. पण मेरीटवर चर्चेत एंगेज होणारी टेबलाच्या त्या बाजूला माणसेच नाहीयेत

संजीव चांदोरकर (२८ मार्च २०२६)

[DD Sahyadri News | सह्याद्री बातम्या @ddsahyadrinews]

२०२७ च्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त जाहीर होणाऱ्या पद्म पुरस्कार-२०२७ साठी नामांकने/शिफारशी सुरू झाल्या आहेत.

पद्म पुरस्कारांसाठी नामांकनाची शेवटची तारीख ३१ जुलै २०२६ आहे.

पद्म पुरस्कारांसाठी नामांकने/शिफारशी फक्त राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर ऑनलाइन प्राप्त होतील: गृह मंत्रालय

🔗https://t.co/ODIJbcOtTE

[Sanjeev Chandorkar @s_chandorkar]

भारत चीन संबंधात रिसेट बटण दाबण्याची गरज होती. जे भारताने केले. कारण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भू राजनैतिक संदर्भ वेगाने बदलत आहेत. त्याचे स्वागत !
___________________

थोडक्यात पार्श्वभूमी अशी की एप्रिल २०२० मध्ये केंद्र सरकारने देशाच्या सीमा लागून असणाऱ्या देशांतून येणाऱ्या भांडवल गुंतवणुकीवर काही निर्बंध घातले.. त्यासाठी प्रेस नोट तीन (PN-३) जारी केली गेली.

त्यात चीनचा स्पष्ट उल्लेख नव्हता. आता भारताच्या सीमांना लागून असणारे कोणते देश असू शकतात की ज्यांच्याकडे भारतात गुंतवण्यासाठी अतिरिक्त भांडवल आहे असा प्रश्न विचारला तर फक्त चीन हेच उत्तर येऊ शकते. त्यामुळे ती प्रेस नोट चीनलाच उद्देशून होती हे उघड होते.

चीनने हवा तो मेसेज त्यातून घेतला होता आणि चिनी कंपन्यांची भारतात येणारी भांडवली गुंतवणूक रोडावली होती.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घमासान सुरु आहे. जगाची नवीन ऑर्डर काय आणि केव्हा तयार होईल कोणीही सांगू शकत नाही. त्यात भर म्हणजे ट्रम्प यांची भारतावरील दादागिरी थांबत नाहीये. अशा पार्श्वभूमीवर भारताने आपले सारे ऑप्शन्स , स्वमर्जीने, उघडे ठेवण्याची गरज आहे. चीनला पॉझिटिव्ह मेसेज देण्याची गरज आहे.

त्याच हेतूने चीन मधून येऊ शकणाऱ्या भांडवल गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारने, दोन दिवसांपूर्वी आपल्या आधीच्या प्रेस नोट -तीन मधील तरतुदींमध्ये विधायक बदल केले आहेत.
______________________

चीन मधून भारताला होणारी आयात खूप मोठी आहे. २०२५ मध्ये ती १३ लाख कोटी रूपयांपेक्षा जास्त होती. त्या तुलनेत भारताकडून चीनला होणारी निर्यात खूप कमी म्हणजे ३ लाख कोटी रुपयांची आहे. म्हणजे चीन बरोबरील आयात निर्यात व्यापारात १० लाख कोटी रुपयांची तूट आहे. Oppo, Xiaomi, Haier हे चिनी ब्रँड तर भारतीय घराघरात पोचले आहेत. काही इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प चिनी कंपन्या राबवत आहेत.

तूट कमी करण्यासाठी चिनी कंपन्यांना भारतातच कारखाने काढण्यासाठी आणि गुंतवणूक करण्यासाठी परवानगी देणे हा उपाय होता. त्यामुळे भारतीय ग्राहकांसाठी लागणारे अनेक चिनी ब्रँडचे उत्पादन देशातच बनेल, तंत्रज्ञान देशात येईल इत्यादी फायदे होते. त्याची सुरुवात झाली होती..पण एप्रिल २०२० नंतर वर म्हटल्याप्रमाणे ती मंदावली.

प्रेस नोट तीन मधील बदलामुळे आता चिनी कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्याचा पुन्हा एकदा विचार करतील अशी आशा केंद्र सरकारला वाटते.
________________________

भारत चीन संबंध नेहमीच गुंतागुंतीचे राहिले आहेत. चीन अनेक क्षेत्रात प्रगत आहे. मुख्य म्हणजे आपला शेजारी आहे आणि तो आपल्याकडे एकविसाव्या शतकातील स्पर्धक म्हणून बघतो. फाईन. गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर उत्तरे देखील गुंतागुंतीची असतात

अमेरिका चीनचे संबंध आपल्यापेक्षा जास्त गुंतागुंतीचे आहेत. नजीकच्या काळात जीवघेणे होऊ शकतात. तरीदेखील भांडवली गुंतवणूक , व्यापार या आघाड्यांवर त्या दोन देशांचे महाकाय व्यवहार सुरूच राहिले आहेत. तीच गोष्ट चीन जपान संबंधाची

चीन बरोबरचा आयात निर्यात व्यापार अधिक संतुलित करणे. चीनच्या मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात असणाऱ्या प्राविण्यचा फायदा घेणे. तंत्रज्ञान शिकून घेणे. अशी आपली उद्दिष्टे असली पाहिजेत.

ही फक्त आपली नव्हे तर चीनची देखील गरज बनली आहे. तिची स्वतःची अर्थव्यवस्था मंदावत आहे. ती अमेरिकेतून काही उत्पादक ऍक्टिव्हिटीज दुसऱ्या देशात हलवू इच्छिते इत्यादी

या साऱ्यातून भारत चीनसाठी विन विन परिस्थिती तयार करता येऊ शकेल. बिगर आर्थिक उद्दिष्टांमध्ये ट्रम्प प्रणित अमेरिकेला स्पष्ट मेसेज भारताने देण्याची गरज आहे. ती देखील यातून अंशतः साध्य होईल..

संजीव चांदोरकर (१३ मार्च २०२६)

[Sanjeev Chandorkar @s_chandorkar]

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६-२७: शेतकरी कर्जमाफी योजना

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी २०२६-२७ सालासाठी अर्थसंकल्प जाहीर करताना राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली. अर्थसंकल्प जनहिताचा कसा आहे हे दाखवून देण्यासाठी ही योजना ठीक आहे. पण …….

कोणाला जखम झाली असेल तर तात्पुरते बँड एड / बँडेज लावायलाच हवे ; पण त्याच माणसाला , त्याच जागी तशाच जखमा होत असतील , प्रत्येक वर्षी / मोसमात त्या जखमेची तीव्रता वाढत असेल तर ?

महाराष्ट्रातील आणि खरेतर देशातील शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा हा आजार नाहीये , ते आजाराचे लक्षण आहे. आजार आहे शेतकऱ्यांना शेतीतून अपुरे आणि अनियमित उत्पन्न मिळणे ज्यामुळे त्यांना काढलेल्या कर्जाचे हप्ते देखील फेडता येत नाहीत.

जुन्या रोगासारखे हा आजार अधिकाधिक मुरत चालला आहे. शेतकऱ्यांना / शेतीक्षेत्राला प्राणांतिक जखमा भविष्यात होऊ नयेत अशी प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर धोरणात्मक निर्णयांच्या सर्जरीशिवाय उपाय नसणार आहे हे नक्की !
______________________

देशात निवडणुका नियमितपणे होत आहेत हे शेतकऱ्यांचे आणि अनेक वंचित घटकांचे अंशतः सुदैव म्हणता येईल; ज्यामुळे राजकीय पक्ष / नेत्यांना जाहीरनाम्यात / अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या जखमांवर अधून मधून बँडेड / बँडेज लावावे लागते

गेल्या दहा वर्षात ८ राज्यांनी बारा वेळा (काही राज्यांनी दोन वेळा) त्यांच्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कमी जास्त रकमांच्या कर्जमाफी योजना जाहीर केल्या आहेत. परवाची महाराष्ट्र सरकारची तेरावी.
______________________

अनेक कल्याणकारी योजनांप्रमाणे शेतकरी कर्जमाफीच्या अशा योजना ठिसूळ पायावर बेतलेल्या असतात. उदा

१. महाराष्ट्र राज्यात दीड कोटी शेतकरी आहेत. राज्याने आतापर्यंत फक्त ३० लाख शेतकऱ्यांची कर्जबाजारीपणाची आकडेवारी गोळा केली आहे असे सांगितले जाते. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी नक्की किती रकमेची गरज आहे हे स्पष्ट नाही. केलेल्या ३५,००० कोटींची तरतूद अपुरी पडू शकते. .

२. कट ऑफ डेट ३० सप्टेंबर कशाच्या आधारावर ठरवली? शेतकरी नेते सांगत आहेत की अतिवृष्टी मुळे पीक हातातून गेले आहे हे नक्की झाल्यावर, सप्टेंबर नंतर अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जे काढली आहेत.

३. नक्की निकष काय असणार ? कागदपत्रे ? अशा अनेक गोष्टी प्रत्यक्ष लाभ मिळणार की नाही हे ठरवतात. स्टेट बँकेचे एका अहवालाप्रमाणे विविध राज्यांत ज्या ज्या वेळी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना राबवली गेली त्यावेळी त्याचा लाभ फक्त त्या राज्यातील ५० टक्के शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.

४. गेल्या दहा वर्षांत खाजगी क्षेत्रातील मायक्रो फायनान्स, स्मॉल फायनास, विविध एनबीएफसी यांच्याकडून शेतकरी शेतीसाठी हजारो कोटी रुपयांची कर्जे आहेत. या योजना अशा कर्जांना लागू होत नसतात. शासनाने खाजगी क्षेत्राकडून घेतलेली कर्जे देखील माफ करावीत असे आपण म्हणत नाही आहोत. तर शेती/ ग्रामीण भागातील कर्जबाजारात झालेले संरचनात्मक बदल लक्षात घेतले पाहिजेत असे म्हणत आहोत.

५ कर्जमाफीचा सर्वात निगेटिव्ह परिणाम कर्ज परतफेडीच्या सवयींवर होत असतो. त्याला क्रेडिट डिसिप्लिन म्हणतात. ती शिस्त बिघडते. क्रेडिट रेटिंग संस्था आता ग्रामीण भागात पोचत आहेत. अजून पोचणार आहेत. बँका / वित्त संस्था कर्जे न देण्यासाठी काकू करू शकतात.
_______________________

शेतीसंबंधित पायाभूत सुविधा , शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठा कमी भावात उपलब्ध होतील हे बघणे, शेतमालाला हमीभाव असे कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्याची गरज आहे. जेणेकरून शेतकरी शेतीसाठी घेतलेली कर्जे स्वतःहून फेडू शकतील.

भारतीय शेतीकडे, वित्तीय स्वयंपूर्ण होऊ शकणारा धंदा म्हणून न बघता, कोट्यवधी शेतकऱ्यांचे / कुटुंबांचे जगण्याचे साधन म्हणून बघावयास हवे. त्या क्षेत्राचे मूलभूत संरचनात्मक प्रश्न आहेत. ते एकेकट्या शेतकऱ्याला शेतकऱ्याला आपल्यापुरते सोडवता येणारे नाहीत. शासन हवेच.

पण हे होणार नाही. लाडक्या बहिणींना स्वतःच्या पायावर , स्वतः कष्ट करून चांगले उत्पन्न मिळेल यासाठी योजना न आखता , दर महिन्याला अनुदान देणे , शेतकऱ्यांना दर महिन्याला किसान सम्मान वा अधूनमधून कर्जमाफी देणे यातून राज्यकर्त्या पक्षाला पोलिटिकल मायलेज मिळते.

मतदार नागरिक आपल्यावर पिढ्यान्पिढया अवलंबून राहावे हे राज्यकर्त्याना हवे असते. मुद्दा आहे मतदार नागरिकांना कोणत्या प्रकारचे राज्यकर्ते हवे आहेत

संजीव चांदोरकर (१० मार्च २०२६)