🚨77 दिन का मौन चीत्कार और भीड़तंत्र का बहरापन!
रवींद्र जठेड़ी जी पिछले 77 दिनों से भेदभावपूर्ण SC/ST एक्ट और आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ आमरण अनशन पर हैं।
उनकी हालत दिन प्रतिदिन नाजुक होती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा और कड़वा सच यह है कि वह आज भी उतने ही अकेले हैं, जितने पहले दिन थे।
रवींद्र जी, आपको एक बहुत ही कठोर वास्तविकता समझनी होगी।
आप CJP के कोई 'दिपके' नहीं हैं। आपके पीछे कोई विदेशी फंडिंग, पीआर एजेंसी या मोमबत्ती लेकर घूमने वाला इकोसिस्टम नहीं है जो आपके लिए रातों रात नेशनल मीडिया को इकट्ठा कर ले।
और जिन कथित सवर्ण (GC) राजनीतिक संगठनों से आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, वह भी कभी आपके समर्थन में नहीं आएंगे।
मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों की तरह ही, इन संगठनों को भी इस मुद्दे से सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधना है।
वह चाहते हैं कि यह मुद्दा सुलगता रहे ताकि उनकी दुकान चलती रहे।
जब कोई व्यक्ति सच में इस लड़ाई के लिए अपने प्राण दांव पर लगाता है, तो ये संगठन सबसे पहले गायब हो जाते हैं।
यह देश केवल भीड़तंत्र और शक्ति प्रदर्शन की भाषा समझता है।
जहां पीछे उग्र भीड़ नहीं होती, वहां सत्ता के कान पर जूं तक नहीं रेंगती।
आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया अपना यह अनशन तुरंत समाप्त करें।
यह संवेदनहीन सिस्टम आपके इस बलिदान के लायक बिल्कुल नहीं है।
कृपया अपनी सेहत पर ध्यान दें, आपके प्राण आपके परिवार के लिए बहुत कीमती हैं। 🙏🚩
#RavindraJatheri #SystemFailure #RealityCheck #ReservationSystem
ये है लाछड़सर(चूरू) गाँव में खुद को सरपंच प्रतिनिधि बताने वाले गोपालराम जी सऊ....
गाँव में कैम्प के दौरान मेरे पिताजी ने स्कूलों में पानी भराव, गौरव पथ के गलत निर्माण और एक निजी उद्योग के लिए पुरे गाँव की बिजली काटने को लेकर आवाज़ उठाई तो महोदय कहते कि “ ज्यादा बकवास करने की जरुरत नहीं है अन्यथा तेरा काम तमाम हो जाएगा”. ...
मैं राजस्थान का नागरिक होने के नाते @BhajanlalBjp जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी नागरिक को गाँव की समस्या अधिकारियों को बताने का हक़ नहीं है...?
हमारा परिवार पंजाब में रहता है और मैं खुद कनाडा में रहता हूँ.... मेरे पिताजी अधिकतर समय गाँव में अकेले रहते है और सरपंच प्रतिनिधि खुलेआम काम तमाम करने की धमकी दे रहे है... @PoliceRajasthan@RajPoliceHelp
कृपया समय रहते धमकाने वाले सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ उचित कार्रवाही करे और पिताजी की सुरक्षा सुनिश्चित करे... @RajCMO@hanumanbeniwal@DmChuru@RahulKaswanMP@PusaramINC
कंप्यूटर अनुदेशक के हजारों पद रिक्त है, लेकिन सरकार ने
, कुछ पद और पिछली भर्ती के खाली पदो को जोड़कर भर्ती निकली है,
✅लेकिन वास्तव में इस भर्ती मैं पदो का वर्गीकरण सही नहीं है
Post का वर्गीकरण सही होना चाहिए ताकि हर विधार्थी को इसका फायदा मिले
नहीं सहेगा राजस्थान 🔥 अब नहीं तो कभी नहीं
हाल ही में शिक्षा विभाग में विभिन्न संवर्गों की dpc सम्पन्न हुई है इसके लिए मुख्यमंत्री श्री@BhajanlalBjp जी का बहुत आभार🙏
परन्तु #कंप्यूटर_अनुदेशक जो इसी विभाग का नियमित शिक्षक है इन्हें कोई पदोन्नति,न केडर कुछ नहीं मिल रहा
कृपया इनकी भी सुध लेने की कृपा करें 🙏 @BhajanlalBjp
कैसी विडंबना है आज के युग मे हम एक देश एक चुनाव की बात करते है उसी देश मे 2 शिक्षकों के वेतनमान और सम्मान मे अंतर? अन्य विषय प्राध्यापक को 4800 ग्रेडपे,
और कंप्यूटर विज्ञान के प्राध्यापक को 3600 ग्रेडपे ?
जब तक अपना कैडर न बन जाए या ग्रेड पे न बढ़ जाए शांति से काम होने दो। बाकी अभी काम चालू हुआ भी नहीं है कल से लगे पड़े हो ट्विट करने पे। लोग नजर लगाए बैठे है। काम होने के बाद करना जो करना है ट्विटर पे. ग्राउंड पे काम करने का समय है न कि ट्वीटर पे
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बाकी साथियों ने जो भी प्रयास किए हैं ज्ञापन/धरने प्रदर्शन को लेकर खासकर @AmritaSing83030 mam, @RCTA_official और @PathakBCI भाई ने उनकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए जिससे कुछ ना कुछ प्रयास हमेशा होता रहा. @casrajasthan कुछ समय के लिए Inactive भी हुआ तो बाकी साथियों ने संभाला 👍🏼
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अब आगे के लिए हमें मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से मिलकर समिति बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यह मांग करनी चाहिए कि समिति की बैठक हर 15 दिन में हो और Time bound max 6 महीने में समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें जिसे सरकार द्वारा लागू किया जाए बिना किसी अड़चन के. 👍🏼
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यह समिति बनने का श्रेय @RSSRashtriya
को ही जाता है क्योंकि वह सरकार की विचारधारा से तालमेल रखते हैं और उनके द्वारा कही बातें सरकार द्वारा सुनी जाती है. कंप्यूटर अनुदेशक संघ बनाकर उनसे जोड़ने के लिए @kailash5533 bhai की रणनीतिक सोच और दूरगामी दृष्टि की प्रशंसा की जानी चाहिए.👍🏼
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समिति का बनाना यह दर्शाता है कि वर्तमान सरकार ने पूर्व सरकार में हुई Cadre त्रुटि को माना है और उसे सुधारने के लिए यह कदम उठाया है. सब कुछ सही होता तो यह समिति बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी. कंप्यूटर अनुदेशक की मांगों को सुनने के लिए वर्तमान सरकार का धन्यवाद💐🙏 @madandilawar
सर्दियों की छुट्टियां SIR में गई, आगामी गर्मी की छुट्टियां जनगणना में जाएगी।
अब समय आ गया है कि शिक्षक खुद आगे आ कर इन छुट्टियों को समाप्त कर EL की मांग करें। पहले भी समर क्लास के नाम पर जाती थीं।
गर्मी तथा सर्दी की छुट्टी में गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जाए, ट्रेनिंग, सर्वे जैसे कार्य इन्हीं छुट्टियों में कराए जाए।
शिक्षकों के सर से महीने भर की छुट्टी का कलंक हटेगा, साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी।
अगर आवाज नहीं उठी तो ऐसे ही नए नए कार्य आते रहेंगे। EL दीजिए और हमसे खूब काम लीजिए।
हम बड़े बड़े मुद्दों में लगे है और पीछे से छुट्टियों पर हमला हो रहा है।
शिक्षक कभी देश और प्रदेश की किसी जिम्मेदारी से नहीं भगा है न भागेगा
शिक्षकों की छुट्टियों की समीक्षा हो,बदलाव हो, वार्षिक छुट्टियों से भी जिस दिन स्कूल खुलते है उन छुट्टियों को हटाया जाए।
🙏
@saten_08@sonudengal क्यों ना ये सिस्टम सभी विभागों में लागू किया अटेंडेंस ही क्यों,
AI बेस्ड वर्कस्टेशन सर्विलेंस सिस्टम रखा जाए,
जो किसी भी तरह की अराजकता, भ्रष्टाचार, सेवा में कमी ओर सुरक्षा की मॉनिटरिंग करता हो,
भारतीय शादी में
अनपढ़ शांतिप्रिय बैंड वाला - 50,000- मांगता है और हम खुशी खुशी देते हैं।
अनपढ़ शांतिप्रिय बग्घी वाला- 20,000 मांगता है और हम खुशी खुशी देते हैं।
अनपढ़ शांतिप्रिय फूल वाला- 15000/- मांगता है और हम खुशी खुशी देते हैं।
लेकिन एक स्नातक शास्त्री ब्राह्मण- जो विवाह का मुख्य आधार है, जिसके बिना विवाह सम्भव नही है- उसे हम केवल 1100/- रुपये देते हैं और वह भी मन मसोस कर।
यह एक कड़वा सत्य है।
ISRO Budget 2014 : $1.1 Billion
SC/ST Budget 2014: $11.65 Billion
ISRO Budget 2026 : $1.4 Billion
SC/ST Budget 2026 : $35.9 Billion
In the last 12 years, the SC/ST budget has grown far more than ISRO budget.
Nothing matters more than vote bank politics & appeasement.
देश का राष्ट्रपति कौन है देश का प्रधानमंत्री कौन है देश का गृहमंत्री कौन है यह जाकर देखा कि आरक्षण कहां तक दिया था, 70 साल हो गए देश के सर्वोच्च पद के ऊपर कौन बैठा है फिर भी अगर तुम्हें आरक्षण चाहिए तो एक बात मान लो तुम्हारे हाथ पैर टूट चुके है,
#UGC_RollBack#UGCRollBack
बजट में किसको क्या मिला।
अल्पसंख्यक उत्थान 3350 करोड़
ओबीसी उत्थान 1250 करोड़
दलित उत्थान 6360 करोड़
ट्राइब्स उत्थान 14925 करोड़
सामान्य श्रेणी उत्थान 000 करोड़
सबसे ज्यादा टैक्स सामान्य श्रेणी देता है।
सामान्य श्रेणी को बोनस में मिलता है UGC और SC ST एक्ट।