हुजूर आते-आते बहुत देर कर दी...
आज समाज का हर वर्ग यह महसूस कर रहा है कि परिवार जितने छोटे होते गए, ना केवल सामाजिक और मानसिक संकट खड़े हुए हैं, बल्कि आर्थिक और सुरक्षात्मक संकट भी उतने ही गहरे होते गए हैं।
ऐसे में यह यक्ष प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि फिर वर्षों तक नारों में, अखबारों में, किताबों में, दीवारों पर लिख-लिखकर यह क्यों सिखाया गया कि 'छोटा परिवार, सुखी परिवार'? कितनी फिल्में, कितने धारावाहिक, कितने लोकप्रिय गाने और सरकारी विज्ञापन इस एक नारे के इर्द-गिर्द रचे गए, बुने गए और जन-मानस के दिमाग में गहरे तक बैठा दिए गए। परिणाम यह हुआ कि जिस भ्रामक नारे को सुख की कुंजी बताकर परोसा गया, उसी ने आज पूरे समाज को अकेलेपन और बिखराव के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है।
हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय (न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश एवं न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ) ने इसी कटु सत्य पर अत्यंत गंभीर टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट माना है कि छोटे/एकाकी परिवारों की व्यवस्था के कारण आज समाज में डिप्रेशन, तनाव और चिड़चिड़ापन तेजी से बढ़ रहा है। आज पति-पत्नी के रिश्तों में भरोसा कम हो रहा है, लोग छोटी-छोटी बातों पर बिखर रहे हैं और आपसी संवाद की जगह मोबाइल व गैजेट्स ने ले ली है।
हमारे पूर्वजों का मानव मनोविज्ञान और सामाजिक ताने-बाने का अध्ययन अत्यंत व्यावहारिक, वैज्ञानिक एवं गहरा था। वे बिना किसी आधुनिक डिग्री के भी भली-भांति समझते थे कि मनुष्य केवल भौतिक सामानों से सुखी नहीं रहता, उसे भावनात्मक सुरक्षा और सामाजिक संबल चाहिए। इसी मनोवैज्ञानिक समझ के आधार पर भारत में दो-तीन पीढ़ियों के एक साथ रहने की संयुक्त परिवार परंपरा विकसित हुई थी।
संयुक्त परिवार में जीवन की विषमताएं, असफलताएं, बीमारियां या आर्थिक-मानसिक दबाव किसी एक व्यक्ति पर नहीं पड़ते थे। पूरा परिवार एक मजबूत सुरक्षा-कवच बनकर हर दुख-सुख को आपस में बांट लेता था।बच्चों को दादा-दादी से जीवन के मूल्य, कहानियां, धैर्य और मर्यादा सीखने को मिलती थी; वहीं बुजुर्गों को एकाकीपन से मुक्ति, अपनों का जीवंत साथ और सम्मान मिलता था। संयुक्त परिवार में एक साथ रहने से त्याग, समायोजन (Adjustment) और दूसरों के विचारों का सम्मान करने की आदत बचपन से ही सहज रूप से बन जाती थी।
तथाकथित 'मॉडर्न' कहलाने की होड़ और बाजारवाद (Consumerism) ने हमारी इस अनमोल संयुक्त परिवार व्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रहार किया। बाजारवाद का पूरा अर्थशास्त्र ही 'पारिवारिक विघटन में लाभ' के सिद्धांत पर टिका है:
परिवार के जितने अधिक टुकड़े होंगे, बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग उतनी ही कई गुना बढ़ जाएगी। जिस घर में पहले एक संयुक्त परिवार के लिए एक या दो टीवी, एक सोफा सेट, एक डाइनिंग टेबल, एक रसोईघर, एक कुकर और एक मिक्सर से काम चल जाता था—परिवार टूटते ही हर नए छोटे घर के लिए ये सारे सामान अलग-अलग खरीदने पड़े।
बाजार ने 'पर्सनल स्पेस' और 'प्राइवेसी' जैसे लुभावने शब्दों का भ्रम फैलाकर एकाकी परिवारों को बढ़ावा दिया, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट और कंज्यूमर गुड्स की बिक्री असीमित रूप से बढ़ सके। वस्तुओं की इस अंधी दौड़ में हमने अपने परिवारों की बलि दे दी। घर सामान से तो भर गए, लेकिन मन खाली, असुरक्षित और डिप्रेशन का शिकार हो गए।
जिस 'छोटे परिवार' की अवधारणा को वर्षों तक विज्ञापनों और नारों से महिमामंडित किया गया, आज उसने भौतिक सामान तो दे दिया, लेकिन आत्मीयता, सुकून और सुरक्षा पूरी तरह छीन ली। आज समाज जिस भयंकर सामाजिक, मानसिक और सुरक्षात्मक संकट का सामना कर रहा है, वह इसी एकाकीपन का सीधा दुष्परिणाम है।
उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी एक चेतावनी है। समय आ गया है कि हम बाजारवाद के इस छलावे को पहचानें, अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटें और भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली के वैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिक महत्व को पुनः स्थापित करें।
✒️..... संदीप जोशी, जालोर