Mahendra pal loonia

I am the man of my own Principal 😎

[VINOD JAKHAR @VinodJakharIN]

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर देशभर के छात्र-छात्रा���ं और युवाओं को बधाई। यह छात्रों के लंबे संघर्ष की जीत है। ये उन सभी परिवारों की जीत हैं जिन्होंने अपने ख़ून, अपने बच्चों को खोया, क्योंकि यह सरकार भ्रष्टाचारी है।

लेकिन केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़े से सब अंत नहीं है। देश के लाखों छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं ने युवाओं का भरोसा तोड़ा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज के लिए भी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश के छात्र-छात्राओं से माफी नहीं मांगते और इस पूरे मामले की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते, हमारी बाकी मांगे परी नहीं करते,तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी।

सिर्फ़ इस्तीफ़ा नहीं, छात्रों के साथ हुए अन्याय का पूरा हिसाब चाहिए।

इंकलाब ज़िंदाबाद ✊🏻

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

मेट्रो बंद करो।
रास्ते बंद करो।
दुकानें बंद करो।
Internet बंद करो।
खाना बंद करो।

अपना हक़ मांग रहे छात्रों के ख़िलाफ़ सरकार ने ये क्रूर कदम उठाए।

बस एक चीज़ बंद नहीं कर पाए, मोदी जी - पेपर लीक।

[VINOD JAKHAR @VinodJakharIN]

Democracy in India is happening right now.

: LoP Shri @RahulGandhi Ji

[VINOD JAKHAR @VinodJakharIN]

आज यहां 3,000 स्टूडेंट्स हैं।

⦿ 3,000 में सिर्फ 1 IAS बनेगा
⦿ 3,000 में सिर्फ 30 IIT में जाएंगे
⦿ 3,000 में सिर्फ 180 डॉक्टर बनेंगे

हिंदुस्तान में 'सलेक्शन सिस्टम' नहीं, 'रिजेक्शन सिस्टम' है।

- सुनिए नेत��� विपक्ष श्री @RahulGandhi और स्टूडेंट्स के बीच देश के एजुकेशन सिस्टम पर क्या बात हुई 👇

[VINOD JAKHAR @VinodJakharIN]

Enough of enough!

Dharmendra Pradhan must resign!

[VINOD JAKHAR @VinodJakharIN]

Rahul Gandhi JI 🔥🔥

[Ashok Gehlot @ashokgehlot51]

पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरोंसिंह शेखावत राजस्थान के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। पूरा राजस्थान जानता है कि उनके जीवनकाल में भाजपा ने उन्हें कभी पूरा सम्मान नहीं दिया। जब वे उपराष्ट्रपति बने तो उनके सम्मान में हमारी कांग्रेस सरकार ���े मुख्यमंत्री आवास में उनके सम्मान में भव्य समारोह रखा था परन्तु भाजपा ने कोई कार्यक्रम तक नहीं रखा।

कांग्रेस ने उनके निधन के बाद भी उन्हें पूरा सम्मान दिया। श्री शेखावत के निधन के दिन ही उनके परिजनों से चर्चा कर हमारी कांग्रेस सरकार ने विद्याधर नगर स्टेडियम में अविलंब उनके दाह संस्कार हेतु जमीन आवंटित की और वहीं उनका स्मारक बनाया। पूरे प्रदेशवासियों में तब भी चर्चा थी और आज भी बनी हुई है कि यदि भाजपा सरकार भी होती तो उनके अंतिम संस्कार की अनुमति विद्याधर नगर में नहीं देती और न ही उनका स्मारक बनने देती।

आज मेरे क्षेत्र जोधपुर में श्री भैरों सिंह शेखावत की मूर्ति के उद्घाटन का राजकीय कार्यक्रम था जो जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया। आज श्री भैरों सिंह शेखावत की आत्मा को भी कष्ट हुआ होगा कि बिना अशोक गहलोत को बुलाए यह कार्यक्रम किया गया। भाजपा ने इस कार्यक्रम में राजनीति कर इस कार्यक्रम की गरिमा को कम किया है।

मुझे ऐसा लगता है कि यह बात रक��षा मंत्री श्री @rajnathsingh की जान��ारी में आता तो ऐसा नहीं होता।

[Ashok Gehlot @ashokgehlot51]

रिफाइनरी के कार्य में भाज���ा के कारण हुई अनावश्यक देरी एवं अब जल्दबाजी में उद्घाटन के प्रयास में हुई दुर्घटना से ध्यान भटकाने तथा अपनी असफलता छिपाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp भ्रामक भाषण दे रहे हैं। आज घटना के दो दिन बाद भी आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं दी गई है कि दुर्घटना क्यों हुई?

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का यह बयान कि "रिफाइनरी में राजस्थान सरकार की 26% भागीदारी मोदी जी ने करवाई", पूर्णतः असत्य है। उन्हें शायद जानकारी ही नहीं है कि रिफाइनरी में राज्य सरकार की 26% भागीदारी 2013 में हुए शिलान्यास के समय से ही है।

पचपदरा में रिफाइनरी के लिए भारत सरकार एवं एचपीसीएल ने तब यह शर्त रखी थी कि राज्य सरकार 26% हिस्से���ारी ले, तभी यहाँ रिफाइनरी बनाई जा सकती है। सामान्यतः रिफाइनरी में राज्य सरकार की हिस्सेदारी नहीं होती है, क्योंकि रिफाइनरी कई बार घाटे में चलती है। ऑयल कंपनियों के पास कई रिफाइनरियां होती हैं, जहाँ कहीं लाभ तो कहीं हानि होती है जिससे उनकी भरपाई हो जाती है। राज्य की हिस्सेदारी होने पर घाटे का नुकसान राज्य को भी उठाना होगा, परन्तु इस शर्त के कारण राजस्थान को हिस्सेदारी लेनी पड़ी।

मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा की ओर से ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि इन्हें रिफाइनरी की 'एबीसी��ी' भी मालूम नहीं है। उनके बयान इसी बात को सिद्ध करते हैं।

इसी प्रकार, वे रिफाइनरी में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। 12 साल से केन्द्र एवं सवा दो साल से राज्य में सरकार होने के बावजूद अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?

[VINOD JAKHAR @VinodJakharIN]

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और जनसेवा के लिए निरंतर शक्ति प्रदान करें। @SukhuSukhvinder

[VINOD JAKHAR @VinodJakharIN]

भर दो मेरा सिलेंडर, नरेंदर...🎼
लौटकर मैं ना जाऊंगा खाली…

[Ashok Gehlot @ashokgehlot51]

इंतज़ार शास्त्र - चैप्टर-5

मुख्यमंत्री आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर जब विकास की यह स्थिति है, तो शेष राजस्थान का क्या हाल होगा?

आज बात जयपुर के सिविल लाइन्स आरओबी की, जिसे हमारी सरकार ने 2021 में जनता को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शुरू किया था। दुर्भाग्���पूर्ण है कि 2026 आ गया, पर भाजपा सरकार की सुस्ती और राजनीतिक द्वेष के कारण यह प्रोजेक्ट आज 'एक्सीडेंट ज़ोन' बन चुका है।

क्या जनता की सुविधा से ऊपर राजनीति है? जवाब दे सरकार!

#IntezaarShastra

[Ashok Gehlot @ashokgehlot51]

‘इंतजारशास्त्र’ – चैप्टर 3

जयपुर के महिला चिकित्सालय (सांगानेरी गेट) में बन रहा IPD टावर भी आज भाजपा सरकार की उपेक्षा और संवेदनहीनता का शिकार है।

हमारी कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं देने के संकल्प के साथ फरवरी 2023 में करीब ��117 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया था।

इस प्रोजेक्ट की खासियतें:

➡️ 500 बेड्स की क्षमता।

➡️ 50 बेड्स का आधुनिक ICU।

➡️ 6 अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर।

बड़े दुख की बात है कि जिस प्रोजेक्ट को अगस्त 2025 तक पूरा होकर जनता को समर्पित हो जाना चाहिए था, वह आज वर्तमान सरकार की सुस्ती के कारण अधर में लटका है।

क्या भाजपा सरकार के लिए प्रदेश की महिलाओं का स्वास्थ्य प्राथमिकता नहीं है?

आखिर कब तक हमारी माताएं-बहनें इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इंतजार करेंगी?

#IntezaarShastra

[VINOD JAKHAR @VinodJakharIN]

श्रीमती सोनिया गाँधी जी के अस्वस्थ होने का समाचार मिला है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।

[Mahendra pal loonia @PalLoonia]

RT @VinodJakharIN: IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब एवं कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। मैं इस अलोकतांत्रिक का…

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

बस सवालों से इतनी घबराहट?

मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे,
झूठ की शरण ले ली।

खैर, जो उचित समझा, वही किया।

[Ashok Gehlot @ashokgehlot51]

हम युवाओं के साथ न्याय के लिए कांग्रेस शासन सहित 11 साल पहले जब से यह खेल शुरू हुआ तब से 2026 तक की भर्तियों की जांच की मांग करते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का यह बयान हास्यास्पद और जांच को भटकाने वाला है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) में पकड़े गए आरोपियों ने केवल कांग्रेस शासन में गड़बड़ी की।

यह सामान्य समझ की बात है कि जो व्यक्ति 2019 में ओएमआर शीट बदलने जैसा अपराध कर रहा था और 2026 तक उसी पद पर जमा रहा, तो क्या यह संभव है कि उसने भाजपा सरकार के कार्यकाल (2024-25) में अपराध करना बंद कर दिया हो? 

जांच पूरी होने से पहले ही अपने कार्यकाल को 'क्लीन चिट' देकर मुख्यमंत्री जी क्या ���सओजी (SOG) पर यह दबाव नहीं बना रहे हैं कि 2024-25-26 की फाइलों को खोला ही न जाए? 

कल ही जोधपुर के शेरगढ़ उपखंड में सड़क पर रीट भर्ती परीक्षा 2025 के दर्जनों एडमिट कार्ड पड़े मिले हैं जबकि वहां 100 किलोमीटर तक कोई परीक्षा केन्द्र नहीं था। इसकी भी जांच की आवश्यकता है कि ये वहां कैसे पहुंचे या वहां क��ई अनुचित कृत्य हुआ है।

ऐसा लगता है भाजपा सरकार का उद्देश्य इस सिस्टम को सही करने और युवाओं को न्याय देने की बजाय केवल राजनीति करना है।

हमारी सरकार ने गड़बड़ी मिलने पर पिछली सरकारों पर दोष मढ़ने के बजाय सख्त कार्रवाई की और RPSC सदस्य सहित 265 से अधिक लोगों को जेल भेजा। कठोरतम कानून बनाया, माफिया की संपत्ति ध्वस्त की। सरकार को डरना नहीं चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए अपने कार्यकाल क��� भी निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए।  

अब ऐसा लगने लगा है कि भाजपा सरकार राज्य की जांच एजेंसियों पर यह दबाव बना रही है कि जांच केवल 2023 तक सीमित रखी जाए, 2024-25-26 की जांच न हो। SOG ने बताया है कि 11 साल से ओएमआर शीट में गड़बड़ी की जा रही थी। SOG तो राज्य पुलिस की विंग है, उसकी बात को तो राज्य सरकार गंभीरता से ले।

[Ashok Gehlot @ashokgehlot51]

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर शीट बदलने वाले गिरोह के पकड़े जाने के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार की रहस्यमयी चुप्पी चिंताजनक है।

हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आजीवन कारावास, 10 करोड़ जुर्माना और दोषियों की संपत्ति ज़ब्त जैसा देश का सबसे सख्त कानून बनाया और बिना किसी भेदभाव के RPSC सदस्य तक को जेल की सलाखों ���े पीछे भेजकर नजीर पेश की। हमने गड़बड़ी मिलने पर कभी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर केवल पूर्ववर्ती सरकारों पर दोष नहीं मढ़ा, बल्कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की।

अब 'जीरो टॉलरेंस' का दावा करने वाली भाजपा सरकार बताए कि वह अपने कार्यकाल (2024-25) के दौरान हुई परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच करवाने की घोषणा करने से क्यों बच रही है? क्या भाजपा सरकार युवाओं के साथ न्याय नहीं करना चाहती है?

[Ashok Gehlot @ashokgehlot51]

राजस्थान कर्मचारी ��यन बोर्ड में OMR शीट बदलने के खुलासे ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। SOG की रिपोर्ट के अनुसार 9 साल पहले यानी 2018 से पूर्व की भाजपा सरकार से शुरू हुआ यह खेल 2026 तक जारी रहा है जो बेहद ही चिंताजनक तथ्य है। जो कर्मचारी इस फर्जीवाड़े में लिप्त थे, वे 2024 और 2025 में भी सक्रिय तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पदस्थ थे।

कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक के नासूर को मिटाने के लिए देश में सबसे पहले कदम उठात��� हुए उम्रकैद की सजा, दोषियों की संपत्ति जब्त एवं 10 करोड़ जुर्माने का कड़ा कानून बनाया। इतिहास में पहली बार आरपीएससी (RPSC) के सदस्य को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस सरकार के दौरान SOG ने 250 से अधिक गिरफ्तारियां कीं और पेपर लीक माफियाओं की ��ंपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया।

कांग्रेस सरकार ने कभी भी राजनीति को न्याय के आड़े नहीं आने दिया। जहां कमी थी उसका सामना करते हुए सुधार किया। कई परीक्षाओं को रद्द तक करने की परिस्थिति बनी तो युवाओं के हित में यह निर्णय भी लिया गया। चाहे कांग्रेस शासन हो या भाजपा शासन हो, अगर किसी ने भी बेईमानी की हो उन्हें पेपर लीक पर बने नए कड़े कानून के तहत सजा दिलाई जाए जिससे न्याय सुनिश्च���त हो सके।

परन्तु ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार पेपर लीक, OMR शीट बदलने जैसे गंभीर मुद्दों को न्याय सुनिश्चित करने की बजाय केवल राजनीति का माध्यम बना रही है इसलिए निष्पक्ष जांच करवाने की बजाय केवल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आयोजित हुईं परीक्षाओं को आरोपित करने का प्रयास कर रही है।

पिछले 2 साल में राजस्थानी कर्माचरी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक, संविदा नर्स (GNM/ANM), कृषि पर्यवेक्षक, कनिष्ठ ले��ाकार, संगणक, समान पात्रता परीक्षा (CET- स्नातक व सीनियर सेकंडरी), पशु परिचर, ��निष्ठ अनुदेशक, LDC, कनिष्ठ अभियंता (JEN), पटवारी, वाहन चालक और ग्राम विकास अधिकारी (VDO) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (Grade 4) की परीक्षाएं संपन्न हुईं जिनमें 35 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

ये सभी परीक्षाएं उसी सिस्टम और स्टाफ की देखरेख में हुईं जो अब ओएमआर शीट में गड़बड़ी के लिए पकड़े गए हैं। इस कारण अब इन सभी परीक्षाओं की शुचिता संदेह के घेरे में है। अभ्यर्थियों द्वारा लगातार ये शिकायत की जा रही ह��� कि बीते 2 सालों से भर्ती परीक्षाओं की कट ऑफ असामान्य रूप से अधिक जा रही है जिससे उनके मन में शंकाएं उपज रही हैं जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है।

मैं मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp से आग्रह करता हूं कि इस नए खुलासे के बाद अब 2024 व 2025 की सभी परीक्षाओं की भी गंभीरता एवं गहराई से जांच करवाई जाए। मुझे उम्मीद है कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए सरकार तत्काल कदम उठाएगी।

[Ashok Gehlot @ashokgehlot51]

सांसद श्री राहुल कस्वां के ट्रैक्टर मार्च को रोक दिए जाने से जड़े प्रश्न का जवाब :

मुझे पता नहीं है जानकारी,तो मैं क्या कमेंट करूं, पर कोई काम जो लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे हों उनमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, सरकार को जो धरना हो रहे हैं और प्रदर्शन हो रहे हैं, यात्रा निकलती है, विपक्ष वाले निकालेंगे, उनकी मांग क्या है, गहराई में जाना चाहिए सरकार को, हल करने का प्रयास करना चाहिए, रोकने के बजाए। पर इनका लोकतंत्र में यकीन तो है नहीं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं।

राजस्थान में एसएमएस मेडिकल क���लेज से जुड़े अस्पतालों के अधीक्षकों के इस्तीफे से संबंधित प्रश्न का उत्त�� :

मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार की प्रायोरिटी जो हेल्थ होना चाहिए, क्योंकि बीमारी हर घर में आ सकती है और बहुत कॉस्टली इलाज होता है, तो हमारी स्कीम का इतना फायदा मिला गरीब को, गांव के लोगों को, सभी वर्गों को, क्योंकि हमारी स्कीम हिंदुस्तान में लोग समझ नहीं रहे हैं, एकमात्र स्कीम है राजस्थान की जो पूरे प्रदेशवासियों के लिए है, बाकी जो आपके प्रधानमंत्री जी ���ी, योजना जो है न यह पाँच लाख वाली आयुष्मान भारत, वो भी सबके लिए नहीं है, रात दिन का फर्क है। एक तो पूरे प्रदेशवासियों को फायदा उठाएं, एक जहां प्रदेश में लागू है, वहां पर खाली SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था, उनका जो सर्वे डॉ.मनमोहन जी के वक्त में हुआ है था उन तक सीमित है वो, तो आधे लोगों को भी नहीं मिल रही है वो तो, पर लोग चुप हैं, समझ नहीं पा रहे हैं।

एक बीएलओ की आत्महत्या की खबर से जुड़े प्रश्न पर :

ये ��बर आज मैंने पढ़ी है, बहुत दुखद घटना है, पता नहीं एक्चुअल में क्या हुआ होगा, मैं नहीं कह सकता, पर फिर मैं कहना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन दबाव में है, मिला हुआ है सरकार से और ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं, उनको चाहिए कि वो कृपा करके क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तमाम पोलिंग पार्टियों को विश्वास में ले कर के, सलाह ले कर के, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सबजुडिस है तब भी शुरू कर दिया 12 राज्यों में, यही काम अगर सबको बुलाकर बात करते, सुझाव लेते, उसके बाद में आप शुरू करते, किसी का एतराज नहीं होता। कौन चाहेगा कि फर्जी वोटिंग जो है या फर्जी लिस्टों में नाम आए या सही नाम नहीं आए, कौन चाहेगा? हर पार्टी चाहेगी कि वोटर लिस्ट के अंदर कोई भी नाम छूटे नहीं, जो जेनुइन है, और कोई नाम कटे नहीं और फर्जी जुड़े नहीं। कौन नहीं चाहेगा? पर इन्होंने जो तरीका अपनाया न उसको लोग डाउट क्रिएट करते हैं इनके ऊपर।

[Ashok Gehlot @ashokgehlot51]

आज जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से वार्ता :

बिहार चुनाव के नतीजों एवं प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कांग्रेस पार्टी पर की गई टिप्पणी पर मेरा रिएक्शन :

देखिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है लोकतंत्र में। जिस प्रकार से हाईजैक किया गया चुनाव बिहार में, महिलाओं को दस हजार रुपये, चुनाव चल रहे हैं, बंट रहे हैं, चार सौ रुपये दिए उन्होंने पेंशन, ग्यारह सौ कर दी उसको, वो बंटते गए, पोलिंग दिन तक बंटते गए, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है, राजस्थान में हमारे यहां पर स्कीमें थी दो साल पहले की, 2022 की स्कीम थी मोबाइल ���ांटने की, इमीडिएट बंद हो गई चुनाव शुरू होते ही, पेंशन बंटनी थी, वो बंद हो गई, अन्नपूर्णा योजना बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया।

वहां इलेक्शन कमिशन देखता रहा, कोई रोका ही नहीं ��न्होंने। कई कारण होंगे उसमें एक कारण यह भी मुख्य रूप से है, एक महिला बिहार जैसे प्रदेश के अंदर दस हजार रुपए का मतलब खाली एक महिला का वोट नहीं है, पूरे परिवार के वोटों का असर पड़ा वहां पर, इस प्रकार की हरकतें हुईं वहां पर, और प्रधानमंत्री जी ऊपर से कहते हैं कि अभी कांग्रेस का सफाया हो गया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी, कांग्रेस पार्टी तो सोनिया जी हो, चाहे खड़गे साहब हो चाहे राहुल गांधी हों, ���नके नेतृत्व में पूरी तरह एकजुट है और जो चुनौतियां पेश की गई देश के सामने, एनडीए गवर्नमेंट द्वारा, ध्रुवीकरण भी कर दिया है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, दबाव में ले लिया ज्यूडिशियरी को या इलेक्शन कमीशन को भी, इन सबका मुकाबला करने में हम लोग सक्षम हैं, चाहे सीनियर हों चाहे जूनियर हों, सब लोग मिलकर के मुकाबला करेंगे, पार्टी एकजुट रहेगी, हां, मोदी जी का बयान जो है बकवास है। उनकी खुद की पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है, लगभग दो साल हो गए, वो तो बना नहीं पा रहे हैं तो फूट किसमें है, उनमें है या हमारी पार्टी में है? इसलिए ये जुमले बोलते रहते हैं मोदी जी और हम सुनते रहते हैं।

बिहार नतीजों के कारण को लेकर पूछे गए प्रश्न का उत्तर:

सभी लोग एक स्वर में आपको यह कहेंगे कि जिस प्रकार धनबल का प्रयोग हुआ है वहां पर, कोई सोच नहीं सकता, अब जो पैसा बंट रहा है वहां पर, कैश के अंदर भी, नई-नई कहानियां सामने आ रही हैं, ये महिलाओं का तो एक पॉइंट हुआ है जो उनके खाते में गए पैसे, बाकी जिस प्रकार से वहां कई योजनाएं चल रही थी, उन तमाम योजनाओं के माध्यम से जो पैसा बिखेरा गया है, वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं।

अंता चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर मीडिया के प्रश्न का उत्तर :

देखिए प्योरली अंता बाय इलेक्शन वर्तमान सरकार की फेलियर से जीता गया है, हमारी कांग्रेस सरकार ने योजनाएं चालू की उसकी चर्चा पूरे मुल्क में है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव आज भी है। लोग पश्चाताप भी करते हैं कि सरक��र चली गई और नई सरकार की गवर्नेंस सही नहीं है, कोई सुशासन नहीं है, एक ही काम किया,हमारी योजना को बंद कर दो या कमजोर कर दो, चाहे वो हेल्थ की चिरंजीवी योजना हो, अन्नपूर्णा योजना हो, पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में सब में इन्होंने इतना कमजोर कर दिया है कि लोगों में रिएक्शन है, सुनवाई होती नहीं है, ये जो सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, उसके कारण से हम लोगों का पंद्रह हजार वोट से जीतना बड़ी बात है इस माहौल के अंदर हमारी कामयाबी हुई।

जोजरी नदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए संज्ञान के मुद्दे पर प्रश्न का जवाब :

तो क्या फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो देख कर एग्जामिन करते हैं हम भी, फिर दबाव देंगे सरकार पर कि किस प्रकार से जनहित के अंदर फैसले करें।

राजस्थान में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति पर प्रश्न का जवाब :

मैंने कल ही कहा मेरे ख्याल से, पहले वाले मुख्य सचिव थे, वो राजस्थान में रहे थे करीब करीब, उनका अनुभव ज्यादा था अधिकारियों के साथ में, इंटरेक्शन ज्यादा था, तो वो सीएमओ को एडवाइस भी करते थे, उनको असिस्ट भी करते ��े और काम कर रहे थे। नए वाले बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जानता हूं इनको मैं,पर ये कोई पंद्रह-बीस साल से बाहर हैं, ��ो इनका एक लिंक नहीं है अधिकारियों के साथ में, तारतम्य नहीं है, तो ये जो भूमिका वो अदा करते थे मिस्टर पंत, वो शायद भूमिका अदा नहीं कर पाएं क्योंकि जब ऐसी स्थिति होती है तो सीएमओ के अंदर जो एक उनकी भूमिका थी, वैसी भूमिका निभाने में मैं समझता हूं इनकी वो भूमिका रहेगी भी नहीं, मेरे ख्याल से। प्रिंसिपल सेक्रेटरी- सीएम, जो सीएमओ में हैं अधिकारी हैं उनको ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब कैसी ले पाते ह���ं वो समय बताएगा कि अनुभव के अभाव में, पिछली बारी चीफ सेक्रेटरी के अनुभव के अभाव में ये क्या कर पाएंगे, ये वक्त बताएगा।