Doesn't matter

[Doesn't matter @pankicool64]

@crpfindia @HMOIndia @PIBHomeAffairs Why don't you rename this to GP singh Fanpage..crpf has much more to post than what its dg is doing everyday..shame on you

[amit kilhor @amitkilhor]

Commandant Gaurav Prasad ko haath bhi mat lagana, IPS ho apne hawaldaro ke saath khada hona seekho.

#amitkilhor #kilhor #itbp #gauravprasad

[खुरपेंच Satire @Khurpench_]

आपका नाम अशोक श्रीवास्तव है।
आप DD News के anchor हैं।

DD News कोई private WhatsApp group नहीं है।
यह public broadcaster है, जनता के पैसे से चलता है।

एक छात्र/छात्रा CBSE revaluation में गलत answer sheet मिलने का दावा करता है।
वह proof लगाकर सवाल पूछता है।
लेकिन सिस्टम से जवाब मांगने की जगह कुछ आप और आपको चाहने वाले उसे Pakistani, देशद्रोही और agenda-driven बताने लगते हैं।
बाद में जब किरकिरी होती है तो माफी मांगकर पल्ला झाड़ लेते है।

सवाल आपसे भी है कि ..

क्या अब CBSE से अपनी copy मांगना देशद्रोह है?
क्या answer sheet पर सवाल पूछना Pakistan का एजेंडा है?
क्या हर छात्र जो सिस्टम की गलती दिखाए, उसे anti-national घोषित कर दिया जाएगा?

Anchor का काम सरकार की नाकामी पर सवाल पूछना होता है,
छात्रों को troll narrative में धकेलना नहीं।

अब CBSE ने अपनी गलती मान ली है और result भी अपडेट कर दिया है।

लेकिन आप बताइए कि आपके मंसूबे क्या थे क्यों बच्चों के भविष्य की समस्या को Pakistan और देशद्रोह के पीछे छिपा रहे थे ?

छात्र copy मांग रहा है।
System जवाब नहीं दे रहा।
और कुछ लोग patriotism का certificate बांट रहे हैं।

यह पत्रकारिता नहीं, सत्ता की PR duty लगती है।

[Doesn't matter @pankicool64]

@AshokShrivasta6 @VEDANTSHRIV17 Shame on you...this is where the level of journalism in our country has reached..calling a child pakistani and anti national just because he asked for what is rightfully his..you have stooped so low it is disgusting even to see you people

[KAMAL KANT SHARMA @kamalkant1961]

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सादर प्रणाम।

बीबीसी हिंदी सेवा के माध्यम से मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ—

जब सर्वोच्च न्यायालय ने CAPF कर्मियों को न्याय दिया था, तो आपकी सरकार ने काला कानून CAPF Act 2026 लाकर उस न्याय को अन्याय में क्यों बदल दिया?

आख़िर ऐसा क्या कारण था कि देश की सीमाओं, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ने वाले लाखों CAPF जवानों को मिला सर्वोच्च न्यायालय का न्याय वापस छीन लिया गया?

बस यही एक प्रश्न।

सादर शुभकामनाओं सहित।

[capffanclub @capffanclub]

@gpsinghips CAPF strongly needed a Leader to look after 3L force members but they repeatedly gets an administrator. One who enjoys the perks of CAPF and then look for the post retirement plans. No wonder DGs from CAPF are advisors everywhere and such is the condition of this country.

[KAMAL KANT SHARMA @kamalkant1961]

https://t.co/BKOy3xzNyDआदरणीय प्रधानमंत्री जी,
आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि माननीय श्री Vivek Tankha जी द्वारा CAPF Act, 2026 पर व्यक्त विचारों को कृपया एक बार अवश्य सुनें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्योंकि आप सदैव “राष्ट्र प्रथम” की भावना को सर्वोपरि रखते हैं, और माननीय श्री Vivek Tankha जी भी इसी भावना से राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, इसलिए आप उनके तर्कों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।
2014 से अब तक आपने अपने प्रत्येक सार्वजनिक संबोधन में औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति, योग्यता का सम्मान और न्यायपूर्ण शासन की बात की है। किंतु CAPF Act, 2026 इन मूल सिद्धांतों से मेल नहीं खाता।
• आपने कहा — औपनिवेशिक सोच को समाप्त करना है।
CAPF Act, 2026 उसी सोच को संस्थागत रूप देकर उसे और अधिक मज़बूती प्रदान करता है।
• आपने कहा — युवाओं को अपनी रुचि के अनुसार सेवा चुनने का अवसर मिलना चाहिए।
जिन अधिकारियों ने अपनी प्रथम पसंद से CRPF, BSF, ITBP, CISF और SSB जैसी सेवाएँ चुनीं, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया; इस कानून ने उस न्याय को निष्प्रभावी कर दिया।
• आपने कहा — लोकतंत्र संवाद, सहमति और व्यापक विचार-विमर्श से चलता है।
विपक्ष ने इस विधेयक को संसदीय समिति को भेजने का अनुरोध किया, किंतु इसे अत्यंत शीघ्रता में पारित किया गया।
प्रधानमंत्री जी, CAPF के अधिकारी और जवान वर्षों से राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के अग्रिम मोर्चे पर खड़े रहे हैं। नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान, जम्मू-कश्मीर में शांति एवं सामान्य स्थिति की बहाली, पंजाब और पूर्वोत्तर में उग्रवाद से मुकाबला, तथा संसद और राम जन्मभूमि जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों की सुरक्षा—हर चुनौती में CAPF ने अद्वितीय साहस, बलिदान और राष्ट्रनिष्ठा का परिचय दिया है।
ऐसे राष्ट्रसेवकों के स्वाभिमान, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त न्याय और उनके वैध अधिकारों का सम्मान होना चाहिए।
आपसे विनम्र अनुरोध है कि राष्ट्रहित, न्याय और CAPF परिवारों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए CAPF Act, 2026 को वापस लेने की कृपा करें।
@narendramodi @PMOIndia @HMOIndia @VTankha @KapilSibal
#JusticeForCAPF #BlackLawCAPFAct #SatyamevJayate #NationFirst

[Vivek Tankha @VTankha]

@kamalkant1961 मैं सच का प्रेमी हूँ। अन्याय का विरोधी हूँ। मानवता के मूल्यों का उपासक हूँ। और क़ानून के राज में विश्वास करता हूँ। CAPF को न्याय मिले यह हम सब का दायित्व है।

[Ilyas @Ilyas9834]

Clarity in decisions builds confidence
Confusion only weakens trust
#कोर्ट_की_शरण_में_पैरामिलिट्री

[Inside Story @InsideStoryx]

@ShikshaNewsRaj1 न्याय की चौखट पर पैरामिलिट्री की दस्तक

#कोर्ट_की_शरण_में_पैरामिलिट्री

[Priti @Priti7766]

Forces like BSF and ITBP operate in extreme conditions. Their cadre officers deserve dignity and rightful career progression. @pbhushan1 @MahuaMoitra @thewire_in #कोर्ट_की_शरण_में_पैरामिलिट्री

[Ankur @ankur99xz]

Policies should reward dedication
Not create further obstacles
#कोर्ट_की_शरण_में_पैरामिलिट्री

[Ravneet Sangra @Snahapaly]

को ऑर्गनाइज्ड ग्रुप‑ए सर्विस की तरह मानकर Non‑Functional Financial Upgradation (NFFU)वेतन‑संरचना, ऑर्गनाइज्ड सर्विस की मान्यता आदि) को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दायर करते हैं।#कोर्ट_की_शरण_में_पैरामिलिट्री

[Vikas @VikasPathak765]

When courts recommend structural balance in leadership, reversing it through law raises serious concerns. @IndiraJaising @LiveLawIndia @kharge #कोर्ट_की_शरण_में_पैरामिलिट्री

[Ayesha @Ayeshaaa1348]

Ground officers deserve timely justice
Delays only create more challenges
#कोर्ट_की_शरण_में_पैरामिलिट्री

[Kirandeep Ghuman @SusmitaMal7]

को ऑर्गनाइज्ड ग्रुप‑ए सर्विस की तरह मानकर Non‑Functional Financial Upgradation (NFFU)वेतन‑संरचना, ऑर्गनाइज्ड सर्विस की मान्यता आदि) को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दायर करते हैं।#कोर्ट_की_शरण_में_पैरामिलिट्री

[Mahua Moitra @MahuaMoitra]

To all CAPF officers & jawans - we stand with you and against the injustice meted to you by BJP’s Central Govt. IPS officers in your top positions is clear politicisation of CAPF.

[Mahua Moitra @MahuaMoitra]

This is why @AITCofficial opposed CAPF bill in Parliament- IPS officer Praveen Kumar parachuted as DG BSF in January 2026 & issuing orders (Point 2 & 3) in violation of @ECISVEEP norms. BSF CANNOT check voters - it is job of polling officer!

[KAMAL KANT SHARMA @kamalkant1961]

Respected @KirenRijiju ji, Namaskar.
Cc: @PMOIndia @narendramodi

You come from a region where the first rays of the sun bring energy and positivity to the entire nation. Your personality too has always reflected that same energy—be it your communication, your cultural expression, or your public life. That is why CAPF personnel, both jawans and officers, have always held you in high regard.

However, some of your arguments regarding the CAPF Bill do not align with the facts.

1. Comparison with DSP—
CAPF officers are directly recruited through UPSC into Group-A services, whereas in most states, DSP is a Group-B level entry. This comparison itself is factually flawed.

2. On the ADG point—
It was stated that this is the first time an ADG has been appointed, whereas as early as 2009, Shri Dey from the CRPF cadre was already appointed as ADG during the Congress government.

3. Most importantly—
Neither the Supreme Court of India directed that CAPF officers be made DG, nor did CAPF officers ever demand such a change.
There were no directions regarding ADG, Special DG, or DG.

Which means—
no necessity, no demand… yet the Bill was introduced.

In fact, there was no need to bring such a Bill at all. The issue could have been addressed through a simple administrative order, which would have upheld the justice granted by the Supreme Court to CAPF officers, while also preserving their self-respect. At the same time, it would have reflected the government’s sensitivity towards its soldiers and those who lay down their lives for the nation.

Sir, this was a matter that required facts, dialogue, and sensitivity—yet all three appear to be missing.

Had there been dialogue, the truth would have emerged.
Had there been coordination, a solution could have been found.
Had there been sensitivity, the dignity of CAPF personnel would not have been hurt.

It is possible that you too were given incomplete or incorrect information—just as it is possible that similar incorrect inputs may have reached respected @narendramodi ji.

But the outcome is clear—
the dignity of those who have dedicated their lives to the nation has been hurt.

I sincerely request you—
please engage directly with CAPF officers once.
The facts will become clear.

Truth, dialogue, and sensitivity—these alone can lead to a just resolution.