Parag Jadhav

#INTJ

[Suprvirat @MostlyKohli]

IIT Bombay Director resigned but this convo will shook the education system 🚨

Girl student - Sir, you don't even know how much pressure is on a student

Shireesh Kedare - Okay, should we make cheating legal for you guys? So that you don't take pressure? We are asked to design papers for students who have the brains to study. For students who came into IIT through 80 percentile. Just because some of you students came through 30 percentile, we can't make the paper that much easy for other students.

Girl student - You are still being shameless sir. This was all your fault

Shireesh Kedare - I am resigning because there was some of my fault. But each one of you children who has ever done cheating should leave this IIT now. I will also ask the watchman to resign just because he couldn't check someone's pant for a mobile phone. All the parents around the world should also resign from their parental duties if they can't raise a studious child. That student feared them, not us. Your parents should be ashamed to send you to IITs when you are not even capable of passing a single exam of IIT.

Sir literally cooked this girl student. He resigned but he made sure to show the world how bad this education system is. Respect +++

[Tukaram Mundhe @Tukaram_IndIAS]

When a label lies, the consumer pays the price.

An expiry date is not just ink on a package.A nutrition label is not just information.They are promises made to the consumer.

When those promises are deliberately manipulated, it is not merely a violation of regulations, it is a breach of public trust.

Effective regulation is not about creating fear in the industry. It is about creating an ecosystem where honest businesses are protected, violations are detected, and citizens are not deceived

#TukaramMundhe #FoodSafety #Leadership #Inspairation #FDA #GenZ

https://t.co/fb7eSZZpPC

[Satish Acharya @satishacharya]

Rs 22,000 crore loan waiver!

[Sanjeev Chandorkar @s_chandorkar]

युपीआय सशुल्क करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन perspective अधिक महत्त्वाचा!

युपीआय वरील शुल्क २००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर लागणार नाही ; ते शुल्क ज्याला एम डी आर म्हणतात खूप कमी असेल ; ते फक्त विक्रेत्या व्यापारांवर लागेल ….आदी बाबी सार्वजनिक व्यासपीठांवर चर्चिल्या जात आहेत.

पण या प्रश्नाच्या डिटेल्स मध्ये जाण्याआधी, त्यात अनुस्यूत असणाऱ्या तत्वांवर साधक बाधक चर्चा होण्याची गरज आहे.
_________

सध्या यूपीआय निशुल्क आहे. त्यामुळे त्यातून काहीही रेव्हेन्यू आणि म्हणून नफा मिळत नाही. पण त्यावर खर्च तर होत आहे. असे किती काळ चालणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

तुम्ही There is nothing like Free Lunch वाले असाल तर पुढची पोस्ट वाचू नका. ( बड्या कॉर्पोरेटच्या घशात, बँकांच्या थकीत कर्जात किती दशलक्ष कोटी Free Lunch म्हणून दिले याबद्दल देखील तुम्ही विचार केला असेल असे गृहीत धरतो).

युपीआय कडे एखाद्या रिंग फेन्स्ड कॉर्पोरेटने पुरवलेली सेवा म्ह्णून बघता कामा नये. ज्या कोर्पोरेटवर दर तिमाहीला / वर्षाला किती नफा किंवा तोटा झाला हे जाहीर करण्याचे दडपण असते. तिला ते जाहीर करावे लागते कारण तिने उत्पादित केलेल्या वस्तुमाल / सेवांवर तीच खर्च करते आणि त्यातून मिळालेला नफा / तोटा फक्त आणि फक्त तिच्याच मालकीचा असतो

युपीआय कडे पब्लिक गुड म्हणून बघावयास हवे. त्याचा अर्थ असा की त्यातून तयार होणारे लाभ विविध प्रकारचे, जे खर्च करतात त्यांच्या पलीकडे व्यापक जनसमुदायाला मिळणारे आणि दीर्घकालीन असतात. अनेक लाभ रुपयात मोजले जाऊ शकत नाहीत
_________________________

युपीआय प्रणालीत सामील झालेल्या बँकांना खर्च येतो पण युपीआय प्रणालीमुळे त्यांचे अनेक फायदे देखील झालेले आहेत. उदा. कॅश डिपार्टमेंट, अकाऊंट ठेवणे यावरचा त्यांचा मोठा खर्च कमी झाला, भविष्यात अजून होऊ शकतो. एटीएमची संख्या कमी होऊ लागल्याचे रिपोर्ट आहेत.

युपीआय मुळे कॅश बँकिंग प्रणालीतच राहते. बाहेर जात नाही. ही खूप मोठी उपलब्धी आहे. यातून बँकिंग प्रणालीकडे सेविंग अकाऊंट मध्ये असणाऱ्या पैशाच्या प्रमाणात ( CASA) वाढ होऊ शकते. त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या कॉस्ट ऑफ फंड कमी होण्यात पडू शकते.

NPCI तर नॉन प्रॉफिट कंपनी आहे. ती सार्वजनिक मालकीची आहे. त्यामुळे त्या कॉर्पोरेशनला केंद्रीय अर्थसंकल्पातून तरतुदी सुरूच राहू शकतात.

युपीआय प्रणालीत सक्रिय असणाऱ्या इतर एजन्सीसाठी पर्याप्त परतावा मिळण्यासाठी विविध प्रकारे प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकार मार्फत तयार केल्या जाऊ शकतात. जशा इतर क्षेत्रांसाठी आहेत.
_______________

युपीआय मुळे वित्तीय समावेशीकरणाच्या / Financial Inclusion प्रक्रियेला चालना मिळाली , इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्स्फर मुळे पारदर्शीपणा येण्यास मदत झाली , अनौपचारिक क्षेत्राचे औपचारिकीकरण होण्यास मदत झाली आहे. त्याचे सामाजिक , आर्थिक रिटर्न्स खूप मोठे आहेत

अनौपचारिक क्षेत्रातील सूक्ष्म / छोट्या प्रमाणावर उद्योग / व्यवसाय सेवा करणाऱ्या व्यक्ती / कुटुंबाना कॅश घेणे , परत देणे , ती मोजणे , ती सांभाळणे.…यातून मोठ्या प्रमाणात सुटका झाली. त्यांची वाचलेली मानसिक ऊर्जा , वेळ यातून त्यांची उत्पदकता वाढली.

याचे प्रत्यक्ष लाभार्थी ती व्यक्ती / कुटुंब आहेतच पण त्यांची उत्पादकता वाढते त्यावेळी संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला त्याचा लाभ होत असतो

युपीएयाय मधून तयार होणारा महाकाय डिजिटल डेटा तर अजून एक महत्वाचे कारण आहे.
____________

युपीआय कडे देशाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणासाठी अत्यावश्यक असणारे पायाभूत सुविधा क्षेत्र म्हणून बघण्याची गरज आहे.

सर्वच प्रकारच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रात केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा फायनान्शियल स्वरुपातच असला पाहिजे, तो मार्केट लिंकड असला पाहिजे, तो परतावा मिळवण्यासाठी त्या सेवांच्या लाभार्थ्यांकडून त्याची रिकव्हरी करत सेवा शुल्क आकारले गेले पाहिजे हा आग्रह चुकीचा आहे. (तेल कंपन्या, फूड कॉर्पोरेशन, संरक्षण सिद्धता अगणित उदाहरणे आहेत जेथे नफा तोट्याच्या पलिकडचे बघितले जाते).

त्याचे साधे कारण असे आहे की या क्षेत्राकडून नॉन फायनान्शियल स्वरूपात सामाजिक, आर्थिक रिटर्न मोठ्या प्रमाणावर मिळत असतात. युपीआय मधून मिळणारे सामाजिक, आर्थिक रिटर्न देखील तगडे आहेत.

या व अशा विविध आयमांवर सार्वजनिक चर्चा झाल्या ते सध्या निःशुल्क असणाऱ्या यूपीआय सेवेवर भविष्यात शुल्क आकारायचे का नाही याबद्दलच्या चर्चांना एक अर्थपूर्ण फ्रेम मिळेल. त्यातून डिजिटल पेमेंट सेवा निशूल्कच दिली जावी , ती सार्वजनिक स्रोतातून दिली जावी या प्रतिपादनाला पुष्टी मिळेल

संजीव चांदोरकर (१२ ऑगस्ट २०२६)
सौजन्य कॉ देविदास तुळजापूरकर

[Parag Jadhav @parag0]

But why?

[Shubham Mundada @shubham_mundada]

Hey @amazon @amazonIN @awscloud you are welcome to open your data centre in Nashik. Why face the protest, when nashik can welcome you with open arms !
@JeffBezos

[Parag Jadhav @parag0]

@marathistock सॅटेलाईट फोन पेक्षा वेगळं आहे का?

[Parag Jadhav @parag0]

@marathistock Finally.

[Shishupal Kadam @shishupal_kadam]

व्यंग म्हणून केलेला SO SORRY साठीचा हा व्हिडीओ.. प्रचंड मार्मिक आहे.. फोडाफोडीच्या बातम्यांमागची बातमी लिहू शकत नाही म्हणून अशा व्हिडीओतून मेसेज देण्याचा प्रयत्न केलाय.. डिलिट होण्याआधी पाहून घ्या..
#AmitShah #YogiAdityanath #EknathShinde #ndameeting

https://t.co/MwWybTM2dp

[Parag Jadhav @parag0]

@marathistock Counter argument of the richest party of India be like "पण आपली संस्कृती तर महान आहे ना"

[खुरपेंच @khurpenchh]

बिल्कुल चित्रा जी! ऊपर ऊपर से देखा जाये तो 7 रुपए के इज़ाफ़े से कोई फ़रक नहीं पड़ता,

और कल से कई पत्रकारों को उनकी चेक ना मिले तो हम लोगों को भी कोई फ़रक नहीं पड़ता 🤡

[Parag Jadhav @parag0]

@ETMONEY I've been penalised 3 times by a bank.

[Parag Jadhav @parag0]

Hey @ETMONEY, can we at least get a reminder via email for Genius subscription renewals?

[Parag Jadhav @parag0]

@marathistock सांगण्यात थोडी चूक झाली. बातम्यांमध्ये सांगणार नाही असं म्हणायचं असेल त्यांना.

[Parag Jadhav @parag0]

@marathistock लाचारी 🫤

[Raj Thackeray @RajThackeray]

सस्नेह जय महाराष्ट्र,

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी तमाम भारतीयांना काटकसर करण्याचं आवाहन केलं. सोनं खरेदी कमी करा किंवा जवळपास थांबवाच, परदेशात गरज नसेल तर जाऊ नका, पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, विजेवर चालणाऱ्या गाड्या जास्त वापरा, वर्कफ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारा इत्यादी इत्यादी. हे सगळं का ? तर, सोनं, पेट्रोल डिझेल हे आयात करावं लागतं आणि त्यात विदेशी गंगाजळी मोठ्या प्रमाणवर खर्च होते. आणि सध्या इराण युद्धामुळे खनिज तेलाचे भाव प्रचंड वाढलेत.

बरं, मग स्वतः पंतप्रधान आणि त्यांचे सगळे सहकारी देशभर काही शे गाड्यांचा ताफा घेऊन मिरवणुका काढत आहेत, स्वतःवर फुलं उधळून घेत आहेत त्याचं काय करणार आहात आपण ? आमच्याकडून चूक झाली त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून, यापुढे माझ्यासकट कोणीही काही असं करणार नाही असं सांगणार आहात का ? चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ?

सध्या खनिज तेलाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव हा साधारणपणे ९० ते १०० डॉलर्स प्रति बॅरल असा आहे. हा भाव जगाने या आधी कधी पाहिला नाही असं नाही.
२००८ ला पुढे २०११-२०१२ मध्ये अरब स्प्रिंगच्या वेळेस, २०१३-२०१४ च्या काळात ( जेंव्हा भाजपवाले खनिज तेलाच्या किंमती आणि देशाची इभ्रत यावर तावातावाने बोलत होते तो काळ ), पुढे अशीच परिस्थिती २०२२ आणि २०२३ च्या दरम्यान जेंव्हा ओपेकने खनिज तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा देखील बॅरलचा भाव ९० ते १०० डॉलर्सच्या दरम्यान गेला होता. या घटनांपैकी ३ ते ४ वेळा मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते आणि एकदा तर स्वतः मोदी पंतप्रधान होते. मनमोहन सिंगांनी असं आवाहन केलं नाही की तेंव्हा मोदींनी केलं नाही. मग आत्ताच का ? काटकसर करा हे आवाहन करताना खरं कारण देशाच्या आणि राज्याराज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचं जे काही कंबरडं मोडून ठेवलं आहे त्याबद्दल पंतप्रधान काहीच बोलत नाहीयेत. बरं जेंव्हा बॅरलचा भाव ६० ते ६५ डॉलर्सच्या आसपास होता तेंव्हा पण तुम्ही चढ्या भावाने आम्हाला पेट्रोल डिझेल विकत होतात त्यावेळेस जे पैसे लोकांकडून घेतले जे काही लाख कोटी रुपये असतील ते कुठे गेले ? त्याचं काय झालं ?

ज्या रेवडी संस्कृतीची पंतप्रधानांनी खिल्ली उडवली त्याच रेवड्या मग २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक असो की त्यानंतरच्या बिहार, पश्चिम बंगाल निवडणूका असोत की इतर कुठल्याही निवडणुका 'रेवड्या' वाटूनच निवडणुका जिंकल्यात. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेने राज्याची अर्थव्यवस्था मोडकळीला आणली. महिलांना सक्षम करायचं सोडून त्यांना तुटपुंजे पैसे द्यायचे आणि ते पैसे महागाईच्या रूपाने पुन्हा काढून घ्यायचे. देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था जर नाजूक झाली आहे तर या रेवड्या वाटू नका असं पंतप्रधान ठामपणे सांगणार आहेत का ?

पेट्रोल, डिझेलच्या वापरात काटकसर करा असं पंतप्रधान सांगतात. ठीक आहे. मग हे आत्ताच का सुचलं ? पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि इतर राज्यांच्या निवडणुकीत प्रचार, रोड शो करताना आणि देशभरातून लाखो माणसं त्या त्या राज्यात नेताना जे कोट्यवधी लिटर्स पेट्रोल, डिझेल वाया गेलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? या राज्यांमध्ये जो अफाट पैशाचा खेळ करून मतदान मिळवलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? लोकांनी परदेशात जाणं टाळावं असं पंतप्रधान म्हणतात. पण किती टक्के लोकांना परदेशात जाणं आत्ता परवडत आहे ? ज्या वर्गाला परवडू शकतो त्यांना पुढच्या महिन्यात आपली कंपनी आपल्याला कामावर ठेवेल का याची खात्री नाही. विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकायला जावंस वाटतं कारण गेल्या १० ते ११ वर्षांत आपण शिक्षणात फार मूलभूत गुंतवणूक पण केली नाही भारतात रहावं असं वाटावं असं वातावरण पण निर्माण केलं नाही. शिक्षणात फक्त हिंदी कशी लादता येईल याकडे सगळं लक्ष लागलेलं.

गेले काही महिने विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून अंग काढून घेत आहेत. एक अंदाज असा आहे जवळपास दीड लाख करोड रुपये गेल्या तीन महिन्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेत. भारतात विदेशी गुंतवणूक होत नाहीये. पंतप्रधान आणि त्यांचे मुख्यमंत्री फक्त गुंतवणुकीचे करार करतात, त्यासाठी थंड हवेच्या देशांत जातात. बरं तिथे जाऊन भारतीय कंपन्यांसोबत करार करायचे मग त्यासाठी स्वित्झर्लंडला काय जायचं? स्वतः पंतप्रधान आता १५ मे पासून ५ देशांच्या परदेश दौऱ्यावर निघालेत, हे दौरे तुम्ही थांबवा. आणि मग लोकांना आवाहन करा.

[Parag Jadhav @parag0]

@BJP4India @ECISVEEP How shameless you can be to let this slide?

[Parag Jadhav @parag0]

@marathistock आणि नेहमीप्रमाणे निवडणूक आयोग झोपा काढतंय.

[Parag Jadhav @parag0]

@marathistock भेसळयुक्त मालाची विल्हेवाट लावण्याची ही योग्य पद्धत आहे का?

[Parag Jadhav @parag0]

@marathistock हे सर्व काही वोट बॅंकेचे लांगुलचालन करणे चालू आहे.

[Parag Jadhav @parag0]

@marathistock 💯