खाजगी संस्थांच्या दावणीला पालिकेच्या शाळा?
पुण्यात शिक्षणाचे दिल्ली मॉडेल राबविणार असे
एकीकडे उदाहरण देतात आणि दुसरीकडे शाळांचे
खाजगीकरण केले जाते हा विरोधाभास आहे:
मुकुंद किर्दत, आप पालक युनियन
पालक युनियनच्या लढ्याला यश!
रहाटणी येथील एस्. एन्. बी. पी. @rahatni शाळेत आर्. टी. ई. अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना सापत्न वागणूक मिळत असल्याच्या तक्रारीवरून शिक्षण खाते समक्ष भेट देऊन करणार चौकशी
शाळेत बाऊन्सर्सची गरज काय?
शाळेत बाऊन्सर्सकडून पालकांना धक्काबुक्कीची घटना धक्कादायक व निषेधार्ह!
शिक्षणाच्या मुळ उद्देशाला हरताळ फासणारी घटना असुन त्वरित कारवाईची पालक संघटनेची मागणी! अन्यथा शिक्षण आयुक्तांना घेराव घालणार..
#करोना मुळे शाळा बंद असुन किरकोळ १५% फी सवलत नाही
पालक शिक्षक संघाची स्थापना नाही त्यांची मान्यता नाही,फी वाढीची सबळ कागदपत्रे सादर नाही-अशी फी वाढ बेकायदेशीर
विभागीय शुल्क तक्रार निव��रण समितीने या बाबत स्पष्ट निर्देश देत फी वाढ रोखावी मनमानी नफेखोरीला आवरणे शिक्षण विभागाचे काम
दहावीबारावी परीक्षा वेळापत्रक जाहीर होण्याची गरज आहे, लाखो विद्यार्थ्यांना,शिक्षकांना स्पष्टता हवी. बरेच ठिकाणी अभ्यासक्रम पूर्ण झाले नाहीत, पालकांची काहीच संवाद नाही.@VarshaEGaikwad प��लकांच्या प्रश्नांना सामोरे जा,तुमच्यामुळे सर्वच अधिकारी कातडीबचाव धोरण अवलंबत आहेत
पालक जन सुनावणी स��ा
खासगी शाळांच्या लुटीच्या कथा,आणि पालकांच्या व्यथा!
रविवारी २४ ऑक्टोबर, २०२१ दुपारी ११ वाजता
स्थळ: राष्ट्रसेवादल हॉल, दांडेकर पूल ते सारसबाग रोडवर डावीकडे. पुणे
सरकारने केवळ पालकांना मार्गदर्शक सूचना करण्याऐवजी पालकांना वाटणाऱ्या करोना विषयीची भीती बाबत आश्वस्त करणारे , तातडीने व मोफत आरोग्य सुविधा देण्याबाबत सरकार काय करणार हे शिक्षण संस्थांनी, विभागाने स्पष्ट सांगायची गरज आहे: मुकुंद किर्दत,@AAPParentUnion@parents_pune@AAPPune
कोरोना काळ ही खरेतर शिक्षण व्यवस्था सुधारण्याची संधी आहे. सरकारी शाळा चा दर्जा सुधारणा करतच खाजगी शाळांची मुजोरी कमी करता येईल. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती ची म���त्र गरज आहे।
#education #govtschool #aap
Parents are in a fix as they are unable to pay up fees as income dried during pandemic and #privateschools are not issuing TC to shift ward to another school.
@VarshaEGaikwad@RealBacchuKadu need affirmative action from government
करोनामुळे उद्भवलेल्या परीस्थितीमुळे सरकार आरटीई कायद्याअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद���यार्थ्यांची शुल्क प्रतीपुर्ती शाळांना अर्धीच देणार!
याचं कारणासाठी पालक वर्षभर शुल्क कमी करण्याची मागणी करत आहेत पण त्याला वाटाण्याच्या अक्षता!
सगळ्यांना करोनाचा फटका पण पालकांना वेगळा न्याय !!
करोना काळातच नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत आहे.
मागील वर्षी लॅाकडाऊन काळात खासगी शाळांची खर्च बचत होत आहे तरीही शुल्क कमी केले नाही.
तरी शासनाने विभागीय शुल्क समिती स्थापन करावी.
~ पुणे पेरेंट्स युनायटेडची मागणी