PARSHANT MISHRA

🚩यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ,🚩

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।।🚩

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

@ravish_journo बीजेपी और भ्रष्टाचार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू...

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

1951 मे नेहरू जी की सरकार 38 हजार मंदिरों की संपत्तियों को निजी मठाधीशों और स्थानीय चोरों से बचाने के लिए Hindu Religious and Charitable Endowments Act'( HRCE ) अर्थात हिन्दू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम "मद्रास 1951 को पूरी कड़ाई से लागू किया था....................

इस ऐतिहासिक कानून के तहत अकेले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 38,00,000 (38 लाख) से अधिक मूल्य की संपत्तियों वाले 38,000 से अधिक मंदिरों को कड़े सरकारी ऑडिट के दायरे में लाकर सुरक्षित किया गया था।

इसके बाद 1979 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में तिरुपति देवस्थानम (TTD) के लिए विशेष कानून बनाकर यह सुनिश्चित किया गया कि चढ़ावे का एक-एक पैसा सीधे सरकारी खजाने के नियमों के तहत ऑडिट हो।

कांग्रेस के इसी कड़े और ईमानदार संस्थागत ढांचे के कारण 70 सालों तक किसी भी बड़े नेता या कालनेमी की हिम्मत नहीं हुई कि वे जन-भावनाओं के पैसे और मंदिरों के दान-पात्रों पर डाका डाल सके।

2014 मे "ये नया भारत है" का नारा देने वाली अनपढ़ मदारी सरकार के दावों की हकीकत को गणितीय आंकड़ों के तराजू पर तौलकर देखिए तो इनका छलावा देखकर खून खौल उठेगा।

जो सरकार देश के आम नागरिकों से ₹10 के डिजिटल लेन-देन का हिसाब मांगती है, उसने राम मंदिर जैसे महा-अभियान में देश की गरीब जनता से आए ₹3,200 करोड़ से अधिक के भारी-भरकम चंदे का कैग (CAG) या किसी स्वतंत्र सरकारी एजेंसी से आज तक ऑडिट क्यों नहीं कराया....??????

राममंदिर संचालन के लिए बनी ट्रस्ट ने चढ़ावा मे मिले दान के रूप चांदी, सोने की ईंट, आभूषण, नकदी को लेकर कभी सार्वजनिक बयान नहीं दिया, ऑडिट की तो बात ही क्या किया जाए....???

आज "धार्मिक_राष्ट्रवाद" का बुर्का ओढ़े बीजेपी, RSS और VHP ने जिस तरह से राष्ट्रीय लुट को संस्थागत बना दिया है वो अकल्पनीय है, भारतीय इतिहास मे अंग्रेजों की लुट के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय संपत्ति की लुट हैं।

और इस राष्ट्रीय लूट प्रोग्राम की खासियत ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है..??? ढूंढते रह जाओगे क्योंकि इस समय RSS से बड़ा ईमानदार कौन है..???? VHP से बड़ा ईमानदार कौन है..??? अनपढ़ मदारी गैंग से बड़ा ईमानदार कौन है..??? देखो न अनपढ़ मदारी गैंग का एक मंत्री खीरा बेचकर 99.5लाख कैसे कमाया है.....???

अनपढ़ मदारी गैंग गोवंश के नाम पर घृणा फैलाते है लेकिन नॉर्थ ईस्ट मे गाय माता मिथुन बन जाती है, असम मे घर मे खा सकते है, बंगाल मे 14 साल से ज्यादा उम्र हैं तो कटाई हो सकती है।

गंगा जी के शुद्धिकरण के नाम पर 'नमामी गंगे' प्रोजेक्ट जिसका बजट 20000cr था, उस प्रोजेक्ट से गंगा मैया का जल शुद्ध हो गया, NGT के आंकड़े को नहीं मानते।

लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के बजट में निरंतर बढ़ोतरी करके बिना किसी शोर-शराबे के देश के हजारों प्राचीन जर्जर मंदिरों का जीर्णोद्धार सरकारी पैसे से करवाया था।

धार्मिक स्थल का विकास, सुरक्षा राज्य का विषय माना और हमेशा दखल देने से बची पूर्ववर्ती सरकार।

लेकिन प्रभु राममंदिर के मामले मे तो अनपढ़ मदारी गैंग ने बकायदा ट्रस्ट बनाकर लुट की हैं, जमीन खरीदी मे हेरा फेरी, बुनियादी ढांचा निर्माण मे कमीशनखोरी, चढ़ावा मे हेराफेरी..... छोड़े क्या हो...???

लेकिन प्रभु राम विनम्र होकर सब कुछ देख रहे है पापियों जैसे साधु वेश मे रावण को सीता हरण करते हुए देखा था, लेकिन दण्ड भयावह दिया था कुल नाश करके...

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

1951 मे नेहरू जी की सरकार 38 हजार मंदिरों की संपत्तियों को निजी मठाधीशों और स्थानीय चोरों से बचाने के लिए Hindu Religious and Charitable Endowments Act'( HRCE ) अर्थात हिन्दू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम "मद्रास 1951 को पूरी कड़ाई से लागू किया था....................

इस ऐतिहासिक कानून के तहत अकेले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 38,00,000 (38 लाख) से अधिक मूल्य की संपत्तियों वाले 38,000 से अधिक मंदिरों को कड़े सरकारी ऑडिट के दायरे में लाकर सुरक्षित किया गया था।

इसके बाद 1979 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में तिरुपति देवस्थानम (TTD) के लिए विशेष कानून बनाकर यह सुनिश्चित किया गया कि चढ़ावे का एक-एक पैसा सीधे सरकारी खजाने के नियमों के तहत ऑडिट हो।

कांग्रेस के इसी कड़े और ईमानदार संस्थागत ढांचे के कारण 70 सालों तक किसी भी बड़े नेता या कालनेमी की हिम्मत नहीं हुई कि वे जन-भावनाओं के पैसे और मंदिरों के दान-पात्रों पर डाका डाल सके।

2014 मे "ये नया भारत है" का नारा देने वाली अनपढ़ मदारी सरकार के दावों की हकीकत को गणितीय आंकड़ों के तराजू पर तौलकर देखिए तो इनका छलावा देखकर खून खौल उठेगा।

जो सरकार देश के आम नागरिकों से ₹10 के डिजिटल लेन-देन का हिसाब मांगती है, उसने राम मंदिर जैसे महा-अभियान में देश की गरीब जनता से आए ₹3,200 करोड़ से अधिक के भारी-भरकम चंदे का कैग (CAG) या किसी स्वतंत्र सरकारी एजेंसी से आज तक ऑडिट क्यों नहीं कराया....??????

राममंदिर संचालन के लिए बनी ट्रस्ट ने चढ़ावा मे मिले दान के रूप चांदी, सोने की ईंट, आभूषण, नकदी को लेकर कभी सार्वजनिक बयान नहीं दिया, ऑडिट की तो बात ही क्या किया जाए....???

आज "धार्मिक_राष्ट्रवाद" का बुर्का ओढ़े बीजेपी, RSS और VHP ने जिस तरह से राष्ट्रीय लुट को संस्थागत बना दिया है वो अकल्पनीय है, भारतीय इतिहास मे अंग्रेजों की लुट के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय संपत्ति की लुट हैं।

और इस राष्ट्रीय लूट प्रोग्राम की खासियत ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है..??? ढूंढते रह जाओगे क्योंकि इस समय RSS से बड़ा ईमानदार कौन है..???? VHP से बड़ा ईमानदार कौन है..??? अनपढ़ मदारी गैंग से बड़ा ईमानदार कौन है..??? देखो न अनपढ़ मदारी गैंग का एक मंत्री खीरा बेचकर 99.5लाख कैसे कमाया है.....???

अनपढ़ मदारी गैंग गोवंश के नाम पर घृणा फैलाते है लेकिन नॉर्थ ईस्ट मे गाय माता मिथुन बन जाती है, असम मे घर मे खा सकते है, बंगाल मे 14 साल से ज्यादा उम्र हैं तो कटाई हो सकती है।

गंगा जी के शुद्धिकरण के नाम पर 'नमामी गंगे' प्रोजेक्ट जिसका बजट 20000cr था, उस प्रोजेक्ट से गंगा मैया का जल शुद्ध हो गया, NGT के आंकड़े को नहीं मानते।

लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के बजट में निरंतर बढ़ोतरी करके बिना किसी शोर-शराबे के देश के हजारों प्राचीन जर्जर मंदिरों का जीर्णोद्धार सरकारी पैसे से करवाया था।

धार्मिक स्थल का विकास, सुरक्षा राज्य का विषय माना और हमेशा दखल देने से बची पूर्ववर्ती सरकार।

लेकिन प्रभु राममंदिर के मामले मे तो अनपढ़ मदारी गैंग ने बकायदा ट्रस्ट बनाकर लुट की हैं, जमीन खरीदी मे हेरा फेरी, बुनियादी ढांचा निर्माण मे कमीशनखोरी, चढ़ावा मे हेराफेरी..... छोड़े क्या हो...???

लेकिन प्रभु राम विनम्र होकर सब कुछ देख रहे है पापियों जैसे साधु वेश मे रावण को सीता हरण करते हुए देखा था, लेकिन दण्ड भयावह दिया था कुल नाश करके...

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

@narendramodi वर्तमान दौर भ्रष्टाचार और बीजेपी दोनों ही सिक्के के पहलू हैं..

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

जब यूपीए-वन का दौर था और नटवर सिंह विदेश मंत्री थे। उनके बेटे जगत सिंह पर ईराक में चलाये जा रहे 'फूड फॉर ऑयल' प्रोग्राम में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मनमोहन सिंह ने उन्हें निकाल कर मंत्रिमंडल से बाहर फेंक दिया। इसके बाद नटवर सिंह का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया।

पवन बंसल रेल मंत्री थे। उनके भतीजे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कांग्रेस लीडरशिप ने इस्तीफा लेने में देर नहीं की और पवन बंसल भी इसके बाद हाशिये पर चले गये।

कोयला घोटाले का मुद्दा गरम था। अश्विनी कुमार कानून मंत्री थे. उन पर सीबीआई की जांच को प्रभावित करने का आरोप लगा। कांग्रेस जबकि सत्ता में थी लेकिन कोई रियायत नहीं दी गई। अश्वनी कुमार को इस्तीफा देना पड़ा।

कारगिल युद्द में शहीद हुए सैनिकों और उनके परिवारों के लिये मुंबई में आदर्श सोसाइटी बनाई गई। अशोक चाह्वाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। आरोप लगे कि फ्लैट आवंटन में घोटाला हुआ। कांग्रेस ने सिर्फ चाह्वाण का इस्तीफा नहीं लिया बल्कि उनके खिलाफ सीबीआई जांच भी करवाई।

अशोक चाह्वाण कोई छोटे-मोटे नेता नहीं थे। महाराष्ट्र जैसे बडे़ और अहम राज्य के मुख्यमंत्री थे। अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच कराने का दुस्साहस मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री और कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल ही कर सकता है।

यहां उन मंत्रियों के नाम नहीं लिख रहा हूं जिनको यूपीए के दौर में किसी घोटाले में नाम आने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। सिर्फ उनका जिक्र कर रहा हूं जिनको conflict of interest की वजह से मंत्री पद गंवाना पड़ा. इसके बाद इन सबका पॉलिटिकल कैरियर लगभग खत्म हो गया।

मोदी कैबिनेट का लगभग हर मंत्री भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है लेकिन प्रधानमंत्री के अंदर इतनी नैतिक शक्ति नहीं है कि अपने मंत्रियों का इस्तीफा ले लें।

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

जब यूपीए-वन का दौर था और नटवर सिंह विदेश मंत्री थे। उनके बेटे जगत सिंह पर ईराक में चलाये जा रहे 'फूड फॉर ऑयल' प्रोग्राम में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मनमोहन सिंह ने उन्हें निकाल कर मंत्रिमंडल से बाहर फेंक दिया। इसके बाद नटवर सिंह का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया।

पवन बंसल रेल मंत्री थे। उनके भतीजे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कांग्रेस लीडरशिप ने इस्तीफा लेने में देर नहीं की और पवन बंसल भी इसके बाद हाशिये पर चले गये।

कोयला घोटाले का मुद्दा गरम था। अश्विनी कुमार कानून मंत्री थे. उन पर सीबीआई की जांच को प्रभावित करने का आरोप लगा। कांग्रेस जबकि सत्ता में थी लेकिन कोई रियायत नहीं दी गई। अश्वनी कुमार को इस्तीफा देना पड़ा।

कारगिल युद्द में शहीद हुए सैनिकों और उनके परिवारों के लिये मुंबई में आदर्श सोसाइटी बनाई गई। अशोक चाह्वाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। आरोप लगे कि फ्लैट आवंटन में घोटाला हुआ। कांग्रेस ने सिर्फ चाह्वाण का इस्तीफा नहीं लिया बल्कि उनके खिलाफ सीबीआई जांच भी करवाई।

अशोक चाह्वाण कोई छोटे-मोटे नेता नहीं थे। महाराष्ट्र जैसे बडे़ और अहम राज्य के मुख्यमंत्री थे। अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच कराने का दुस्साहस मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री और कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल ही कर सकता है।

यहां उन मंत्रियों के नाम नहीं लिख रहा हूं जिनको यूपीए के दौर में किसी घोटाले में नाम आने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। सिर्फ उनका जिक्र कर रहा हूं जिनको conflict of interest की वजह से मंत्री पद गंवाना पड़ा. इसके बाद इन सबका पॉलिटिकल कैरियर लगभग खत्म हो गया।

मोदी कैबिनेट का लगभग हर मंत्री भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है लेकिन प्रधानमंत्री के अंदर इतनी नैतिक शक्ति नहीं है कि अपने मंत्रियों का इस्तीफा ले लें।

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

तत्कालीन संघ प्रमुख बालासाहेब देवरस ने तो खुद पत्र लिखकर नवंबर 1975 में सुप्रीम कोर्ट की बैंच द्वारा इंदिरा जी के चुनाव को वैध ठहराए जाने पर बधाई दी।
उन्होंने ये भी सफाई दी थी कि संघ का आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज संघ वाले इमरजेंसी को लेकर अपनी दुकानें सजा रहे हैं।
वो कहते हैं ना कि " बाप ना मारे मेंढकी, बेटा तीरंदाज़। "
संघ का पूरा इतिहास झूठ पर टिका है और इनके पूरे संघर्ष की कहानी एक अनाज के दाने पर लिखी जा सकती है।

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

सुनिए 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित करने वाला इंदिरा गांधी का संदेश।

कैबिनेट मंत्री की हत्या, चीफ जस्टिस पर प्राणघातक हमला, सेना से तख्तापलट की विपक्ष की अपील, विधायकों से जबरन इस्तीफ़े लिखवाकर सरकार गिराना और पूरे देश को हिंसा में झोंकना।

इन हालात में प्रयोग हुआ था संविधान का आपातकाल का क्लॉज़....

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

किस प्रकार से बिहार की पुलिस ने एक क्रांतिकारी ब्राह्मण भरत तिवारी का छलपूर्वक निर्मम हत्या की है इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। मजाल है कि भाजपा के सत्तालोलुप ब्राह्मण इसके ऊपर आवाज उठा दें...😡😡

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

@RajivMGonder @INCIndia @INCHaryana 🙏🏻😊

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

नफ़रत के दौर में मोहब्बत का संदेश देने वाले, देश के करोड़ों लोगो की आवाज़ और लोकतांत्रिक मूल्यों के सशक्त पक्षधर श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ।

ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और राष्ट्रसेवा के लिए निरंतर शक्ति प्रदान करें। आपके विचार और संघर्ष देश को नई दिशा देते रहें...

#HappyBirthdayRahulGandhi @RahulGandhi @INCIndia

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

चंदा वसूली या चंदे की हेराफेरी #बीजेपी और #आरएसएस जैसी संस्थाओं में एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक समस्या बन चुकी है। गली-मोहल्लों के छोटे आयोजनों से लेकर बड़े सामाजिक और धार्मिक संगठनों तक, चंदे के नाम पर होने वाली वित्तीय अनियमितताएं अक्सर सामने आती रहती हैं। इस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी इसे एक 'बीमारी' का रूप दे देती है, जहाँ जनहित या धर्म के नाम पर एकत्र की गई धनराशि का एक बड़ा हिस्सा निजी स्वार्थों की भेंट चढ़ जाता है...
#चंदाचोर

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

बीजेपी के लिए राम कभी आराध्य थे ही नहीं ..

श्री राम इनके लिए हमेशा से सीढ़ी थे सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए और अपना बटुआ भरने के लिए…

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

कोई चीफ़ जस्टिस प्रधानमंत्री के साथ आरती करता दिखता है तो कोई कानून मंत्री के साथ लंदन की सैर कर रहा है। जो जज साहिबान बैडमिंटन टूर्नामेंट के नाम पर लंदन में भारत की विदेशी मुद्रा फूंक रहे हैं उनसे सवाल तो पूछे जाने चाहिये।
भारत की जनता आपके हर ऑबसर्वेशन और फैसले पर निगाह रखेगी और लंदन की ठंडी हवाओं की याद जरूर दिलाती रहेगी..

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

@news24tvchannel @anurradhaprasad @BhagwantMann https://t.co/EjlxzpWdvM

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

आजकल TV News channel को देखकर यह समझ पाना मुश्किल है कि हम समाचार देख रहे हैं या किसी फिल्म का मेलोड्रामा। चिल्लाने वाले एंकर, भड़काऊ डिबेट्स और काल्पनिक ग्राफिक्स ही आधुनिक पत्रकारिता की पहचान बन चुके हैं। शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य, और रोजगार जैसे गंभीर विषयों को प्राइम टाइम डिबेट्स से पूरी तरह गायब कर दिया गया है। सोशल मीडिया और मुख्यधारा के मीडिया में बिना किसी फैक्ट-चेक (Fact-check) के खबरों को केवल सबसे पहले दिखाने (Breaking News) के चक्कर में परोस दिया जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली हमारी पत्रकारिता आज गंभीर संकट से गुजर रही है। टीआरपी (TRP) और विज्ञापनों की इस अंधी दौड़ में पत्रकारिता के बुनियादी नैतिक मूल्य कहीं खो गए हैं। एक जागरूक नागरिक के रूप में, अब समय आ गया है कि हम 'शोर' के बजाय 'सच्चाई' की मांग करें...
@PTI_News @aajtak @ndtvindia @dblive15 @news24tvchannel

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

आजकल TV News channel को देखकर यह समझ पाना मुश्किल है कि हम समाचार देख रहे हैं या किसी फिल्म का मेलोड्रामा। चिल्लाने वाले एंकर, भड़काऊ डिबेट्स और काल्पनिक ग्राफिक्स ही आधुनिक पत्रकारिता की पहचान बन चुके हैं। शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य, और रोजगार जैसे गंभीर विषयों को प्राइम टाइम डिबेट्स से पूरी तरह गायब कर दिया गया है। सोशल मीडिया और मुख्यधारा के मीडिया में बिना किसी फैक्ट-चेक (Fact-check) के खबरों को केवल सबसे पहले दिखाने (Breaking News) के चक्कर में परोस दिया जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली हमारी पत्रकारिता आज गंभीर संकट से गुजर रही है। टीआरपी (TRP) और विज्ञापनों की इस अंधी दौड़ में पत्रकारिता के बुनियादी नैतिक मूल्य कहीं खो गए हैं। एक जागरूक नागरिक के रूप में, अब समय आ गया है कि हम 'शोर' के बजाय 'सच्चाई' की मांग करें...
@PTI_News @aajtak @ndtvindia @dblive15 @news24tvchannel

[Voice Of Tribals 🏹 @VoiceOfTribals_]

“दुनिया भर में भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है. मेरा कलेजा रो रहा है. चीख चीखकर रो रहा है”

- मोदी जी (2012)

🚨 बीफ एक्‍सपोर्ट कंपनी Allana Group ने BJP को 2024-25 में 30 करोड़ रुपए का चंदा दिया!

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

@DrKumarVishwas तुम कवि कम चाटने वाले चटोरे ज्यादा हो, जहाँ तुम्हें अपने हित का अवसर दिखता है, वहाँ चाटने में तुम कोई कसर नहीं छोड़ते...

[Dr Kumar Vishvas @DrKumarVishwas]

अपने चिंतन, संघर्ष और अप्रतिम त्याग से भारतीय जनमानस के हृदय में मातृभूमि की स्वतंत्रता की अग्निज्वाला प्रज्वलित करने वाले प्रखर राष्ट्रवाद एवं स्वातंत्र्य-संकल्प के अमर प्रतीक वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन। 🙏🇮🇳
#VeerSavarkar

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

@ravish_journo https://t.co/4bshjL95os

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कहानी जीडीपी नहीं है। सबसे बड़ी कहानी है — कर्ज। और यह कहानी इतनी खामोशी से लिखी गई कि करोड़ों लोगों को पता ही नहीं चला कि वे समृद्ध नहीं हो रहे, बल्कि धीरे-धीरे उधार पर जी रहे हैं।

पिछले 10 साल में भारतीय परिवारों का कुल कर्ज लगभग 40–45 लाख करोड़ से बढ़कर 136 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुँच गया। यह सिर्फ बैंक का आंकड़ा नहीं है। यह भारत के मध्यवर्ग, लोअर मिडिल क्लास और युवा पीढ़ी की मानसिक स्थिति का एक्स-रे है। यह वह पैसा है जो लोगों ने घर खरीदने, गाड़ी खरीदने, मोबाइल लेने, शादी करने, इलाज कराने और कई बार सिर्फ महीने का खर्च चलाने के लिए उधार लिया।

लेकिन सरकार और टीवी क्या दिखाते हैं? चमकते एयरपोर्ट, भरे हुए मॉल, नई एक्सप्रेसवे, 5 ट्रिलियन इकॉनमी, विश्वगुरु, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। कोई यह नहीं पूछता कि यह सब खरीद कौन रहा है। जवाब है — उधार लेकर जनता।

भारत में पिछले दशक का सबसे बड़ा आर्थिक मॉडल “आय बढ़ाओ” नहीं, बल्कि “कर्ज बढ़ाओ” रहा है। क्योंकि अगर लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही, नौकरियां पर्याप्त नहीं हैं, वास्तविक मजदूरी स्थिर है, तो बाजार कैसे चलेगा? तब सरकार और बैंक क्या करते हैं? लोगों को आसान लोन दो, ईएमआई दो, क्रेडिट कार्ड दो, Buy Now Pay Later दो। यानी असली समृद्धि नहीं, समृद्धि का एहसास पैदा करो।

कल्पना कीजिए। किसी परिवार की आय 25 हजार रुपये है। लेकिन वह EMI पर iPhone खरीदता है, EMI पर बाइक, EMI पर टीवी, EMI पर फ्रिज। बाहर से लगता है कि परिवार बहुत विकसित है। लेकिन भीतर हर महीने तनाव है, हर महीने ब्याज है, हर महीने कटौती है। यही आज पूरे देश के स्तर पर हो रहा है।

सबसे खतरनाक बात यह है कि जीडीपी इस दर्द को नहीं दिखाती। अगर आपने 80 हजार का फोन EMI पर खरीदा, तो जीडीपी में 80 हजार जुड़ गया। सरकार बोलेगी — “खपत बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था मजबूत है।” लेकिन आपकी जेब अगले 24 महीने तक खाली होती रहेगी। यानी जीडीपी चमकती है, परिवार कमजोर होता है।

यही कारण है कि आज भारत में एक अजीब विरोधाभास दिखता है। बाजार चमक रहे हैं, लेकिन लोग भीतर से टूट रहे हैं। मॉल भरे हैं, लेकिन बचत खाली है। UPI रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन लाखों लोग महीने के आखिर में उधार खोजते हैं।

सबसे डरावना आंकड़ा भारतीय परिवारों की बचत का है। 2021-22 में घरेलू वित्तीय बचत GDP की 11.5% थी। 2022-23 में यह गिरकर 5.1% रह गई। यानी आधे से भी कम। 50 साल में सबसे निचला स्तर। यह सामान्य बात नहीं है।

भारत की संस्कृति बचत पर बनी थी। “उधार लेकर घी मत पियो” सिर्फ कहावत नहीं थी, यह आर्थिक दर्शन था। आज वही भारत EMI संस्कृति में बदल गया है।

सरकार इसे “Financial Inclusion” कहती है। कहती है कि अब गरीब भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई गरीब परिवार 30–36% ब्याज पर पर्सनल लोन ले रहा है, तो यह financial inclusion है या modern exploitation?

और यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि असली समस्या छुपानी है। अगर रोजगार पर्याप्त नहीं हैं, निजी निवेश कमजोर है, फैक्ट्रियां पर्याप्त नहीं लग रहीं, आय नहीं बढ़ रही — तो अर्थव्यवस्था को चलाएंगे कैसे? उत्तर है — कर्ज से। यानी जनता को उपभोक्ता बनाए रखो, भले वह उधार पर जी रही हो।

यह ठीक वैसा है जैसे किसी बीमार आदमी को लगातार painkiller दिया जाए। दर्द कुछ समय शांत रहेगा, बीमारी अंदर बढ़ती रहेगी। भारत की अर्थव्यवस्था में यही हो रहा है।

और सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी है। अगर नौकरियां और कमजोर हुईं, ब्याज दरें बढ़ीं, EMI टूटने लगीं, तो यही कर्ज NPA बन जाएगा। फिर बैंक संकट आएगा। फिर वही होगा जो दुनिया में कई बार हो चुका है — निजी लाभ, सार्वजनिक नुकसान।

सबसे बड़ी विडंबना देखिए। टीवी पर बताया जाता है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि इस विकास का बड़ा हिस्सा उधार पर टिका है। यानी विकास कम, भविष्य की कमाई को आज खर्च करना ज्यादा है।

और इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि जीडीपी कितनी बढ़ी। असली सवाल यह है कि क्या लोगों की आय बढ़ी? क्या बचत बढ़ी? क्या रोजगार सुरक्षित हुए? क्या आर्थिक स्थिरता बढ़ी?

अगर जवाब “नहीं” है, तो चमकते आंकड़े सिर्फ भ्रम हैं। बहुत महंगे भ्रम।

क्योंकि उधार लेकर कुछ समय तक समृद्धि दिखाई जा सकती है। लेकिन कर्ज का दर्द धीरे-धीरे पूरे समाज को खा जाता है। और जब वह दर्द फूटता है, तब टीवी स्टूडियो नहीं, आम परिवार टूटते हैं।

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कहानी जीडीपी नहीं है। सबसे बड़ी कहानी है — कर्ज। और यह कहानी इतनी खामोशी से लिखी गई कि करोड़ों लोगों को पता ही नहीं चला कि वे समृद्ध नहीं हो रहे, बल्कि धीरे-धीरे उधार पर जी रहे हैं।

पिछले 10 साल में भारतीय परिवारों का कुल कर्ज लगभग 40–45 लाख करोड़ से बढ़कर 136 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुँच गया। यह सिर्फ बैंक का आंकड़ा नहीं है। यह भारत के मध्यवर्ग, लोअर मिडिल क्लास और युवा पीढ़ी की मानसिक स्थिति का एक्स-रे है। यह वह पैसा है जो लोगों ने घर खरीदने, गाड़ी खरीदने, मोबाइल लेने, शादी करने, इलाज कराने और कई बार सिर्फ महीने का खर्च चलाने के लिए उधार लिया।

लेकिन सरकार और टीवी क्या दिखाते हैं? चमकते एयरपोर्ट, भरे हुए मॉल, नई एक्सप्रेसवे, 5 ट्रिलियन इकॉनमी, विश्वगुरु, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। कोई यह नहीं पूछता कि यह सब खरीद कौन रहा है। जवाब है — उधार लेकर जनता।

भारत में पिछले दशक का सबसे बड़ा आर्थिक मॉडल “आय बढ़ाओ” नहीं, बल्कि “कर्ज बढ़ाओ” रहा है। क्योंकि अगर लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही, नौकरियां पर्याप्त नहीं हैं, वास्तविक मजदूरी स्थिर है, तो बाजार कैसे चलेगा? तब सरकार और बैंक क्या करते हैं? लोगों को आसान लोन दो, ईएमआई दो, क्रेडिट कार्ड दो, Buy Now Pay Later दो। यानी असली समृद्धि नहीं, समृद्धि का एहसास पैदा करो।

कल्पना कीजिए। किसी परिवार की आय 25 हजार रुपये है। लेकिन वह EMI पर iPhone खरीदता है, EMI पर बाइक, EMI पर टीवी, EMI पर फ्रिज। बाहर से लगता है कि परिवार बहुत विकसित है। लेकिन भीतर हर महीने तनाव है, हर महीने ब्याज है, हर महीने कटौती है। यही आज पूरे देश के स्तर पर हो रहा है।

सबसे खतरनाक बात यह है कि जीडीपी इस दर्द को नहीं दिखाती। अगर आपने 80 हजार का फोन EMI पर खरीदा, तो जीडीपी में 80 हजार जुड़ गया। सरकार बोलेगी — “खपत बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था मजबूत है।” लेकिन आपकी जेब अगले 24 महीने तक खाली होती रहेगी। यानी जीडीपी चमकती है, परिवार कमजोर होता है।

यही कारण है कि आज भारत में एक अजीब विरोधाभास दिखता है। बाजार चमक रहे हैं, लेकिन लोग भीतर से टूट रहे हैं। मॉल भरे हैं, लेकिन बचत खाली है। UPI रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन लाखों लोग महीने के आखिर में उधार खोजते हैं।

सबसे डरावना आंकड़ा भारतीय परिवारों की बचत का है। 2021-22 में घरेलू वित्तीय बचत GDP की 11.5% थी। 2022-23 में यह गिरकर 5.1% रह गई। यानी आधे से भी कम। 50 साल में सबसे निचला स्तर। यह सामान्य बात नहीं है।

भारत की संस्कृति बचत पर बनी थी। “उधार लेकर घी मत पियो” सिर्फ कहावत नहीं थी, यह आर्थिक दर्शन था। आज वही भारत EMI संस्कृति में बदल गया है।

सरकार इसे “Financial Inclusion” कहती है। कहती है कि अब गरीब भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई गरीब परिवार 30–36% ब्याज पर पर्सनल लोन ले रहा है, तो यह financial inclusion है या modern exploitation?

और यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि असली समस्या छुपानी है। अगर रोजगार पर्याप्त नहीं हैं, निजी निवेश कमजोर है, फैक्ट्रियां पर्याप्त नहीं लग रहीं, आय नहीं बढ़ रही — तो अर्थव्यवस्था को चलाएंगे कैसे? उत्तर है — कर्ज से। यानी जनता को उपभोक्ता बनाए रखो, भले वह उधार पर जी रही हो।

यह ठीक वैसा है जैसे किसी बीमार आदमी को लगातार painkiller दिया जाए। दर्द कुछ समय शांत रहेगा, बीमारी अंदर बढ़ती रहेगी। भारत की अर्थव्यवस्था में यही हो रहा है।

और सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी है। अगर नौकरियां और कमजोर हुईं, ब्याज दरें बढ़ीं, EMI टूटने लगीं, तो यही कर्ज NPA बन जाएगा। फिर बैंक संकट आएगा। फिर वही होगा जो दुनिया में कई बार हो चुका है — निजी लाभ, सार्वजनिक नुकसान।

सबसे बड़ी विडंबना देखिए। टीवी पर बताया जाता है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि इस विकास का बड़ा हिस्सा उधार पर टिका है। यानी विकास कम, भविष्य की कमाई को आज खर्च करना ज्यादा है।

और इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि जीडीपी कितनी बढ़ी। असली सवाल यह है कि क्या लोगों की आय बढ़ी? क्या बचत बढ़ी? क्या रोजगार सुरक्षित हुए? क्या आर्थिक स्थिरता बढ़ी?

अगर जवाब “नहीं” है, तो चमकते आंकड़े सिर्फ भ्रम हैं। बहुत महंगे भ्रम।

क्योंकि उधार लेकर कुछ समय तक समृद्धि दिखाई जा सकती है। लेकिन कर्ज का दर्द धीरे-धीरे पूरे समाज को खा जाता है। और जब वह दर्द फूटता है, तब टीवी स्टूडियो नहीं, आम परिवार टूटते हैं।

[Mallikarjun Kharge @kharge]

“हाथ कंगन को आरसी क्या,
पढ़े-लिखे को फ़ारसी क्या!”

PIB के अधिकृत बयान के अनुसार, आज से ठीक बारह साल पहले 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, उस दिन भारतीय basket का कच्चा तेल $108.05 प्रति बैरल था और डॉलर-रुपया exchange rate 58.59 रुपए थी। उस समय पेट्रोल ₹71.51 और डीज़ल ₹56.71 प्रति लीटर मिल रहा था।

आज कच्चे तेल की कीमत $99 प्रति बैरल से कम है, लेकिन पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़कर क्रमशः ₹102.12 और ₹95.20 प्रति लीटर हो गए हैं।

यानी कच्चा तेल सस्ता हुआ, लेकिन पेट्रोल करीब 42.8 % और डीज़ल करीब 67.9 % महँगा हो गया।

हर अर्थशास्त्री जानता है कि पेट्रोल-डीज़ल की महँगाई का असर हर क्षेत्र पर पड़ता है। परिवहन से लेकर खाद्य वस्तुओं तक, आम आदमी पर महँगाई की मार बढ़ती है। इसके बावजूद सरकार की मुनाफ़ाख़ोरी जारी है।

सवाल सीधा है कि जब कच्चा तेल सस्ता हुआ, तो पेट्रोल-डीज़ल महँगा क्यों?

जनता को राहत क्यों नहीं?

[PARSHANT MISHRA @parshant_26]

@CJP_for_India Yes