Piyoosh Kumar Kaundinya

Author I Entrepreneur I Trade I Studied I Drone I Master in PA

[Piyoosh Kumar Kaundinya @piyooshkumar003]

@kbansal03 @sandeepbansal28 explained properly....very good

[Piyoosh Kumar Kaundinya @piyooshkumar003]

@CMShehbaz har samay hindu musalman karta rahta hai bc

[Piyoosh Kumar Kaundinya @piyooshkumar003]

अगर आपके बच्चे की पढ़ाई का खर्च घर पर बोझ बन रहा है, तो यह सरकारी scholarship जरूर देखिए। 🎓

National Means-cum-Merit Scholarship Scheme (NMMSS) के तहत पात्र छात्रों को ₹12,000 सालाना scholarship मिलती है।

और अभी सबसे जरूरी बात 👇

📅 2026-27 के आवेदन की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 है।

इस योजना में हर साल 1 लाख नए Class 9 छात्रों को scholarship दी जाती है और Class 10 से 12 तक पात्र छात्रों को renewal के जरिए इसे जारी रखा जा सकता है।

कौन पात्र है?

1️⃣ छात्र Class 9 में प्रवेश के लिए चयनित/पात्र हो
2️⃣ राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त या local body school में पढ़ता हो
3️⃣ माता-पिता की कुल वार्षिक आय ₹3.50 लाख से ज्यादा न हो
4️⃣ Class 7 में कम से कम 55% अंक
SC/ST छात्रों के लिए 5% की छूट
आवेदन कैसे करें?
1️⃣ National Scholarship Portal (NSP) पर जाएं
2️⃣ पहले One Time Registration (OTR) करें
3️⃣ NMMSS scholarship के लिए application भरें
4️⃣ जरूरी जानकारी/documents submit करें
5️⃣ School और District level verification पूरा होना जरूरी है
💡 Scholarship की राशि DBT के जरिए छात्र/अभिभावक के Aadhaar-seeded bank account में भेजी जाती है।

अगर आपके घर या आसपास कोई बच्चा इस scholarship के लिए eligible है, तो 30 सितंबर से पहले यह जानकारी जरूर पहुंचाएं।

@EduMinOfIndia
#सरकारीयोजना #SarkariYojana #Scholarship #NMMSS

[Piyoosh Kumar Kaundinya @piyooshkumar003]

@ChinaSpox_India achha! ye bat hai..

[Piyoosh Kumar Kaundinya @piyooshkumar003]

PM-KISAN बंद नहीं हो रही है… सरकार ने इसे 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। 🌾

और यहां एक बात हर किसान को समझनी चाहिए।

PM-KISAN में ₹6,000 सालाना मिलते हैं, लेकिन सिर्फ किसान होना काफी नहीं है।

लाभ पाने के लिए 👇

1️⃣ जमीन का रिकॉर्ड PM-KISAN में दर्ज/seed होना चाहिए
2️⃣ बैंक खाता Aadhaar से linked होना चाहिए
3️⃣ e-KYC पूरा होना जरूरी है
इनमें से कोई जरूरी verification अधूरा है, तो भुगतान अटक सकता है।
अभी तक 23 किस्तों के जरिए ₹4.46 लाख करोड़ से ज्यादा पात्र किसान परिवारों को दिया जा चुका है।

और अब Cabinet ने 2026-27 से 2030-31 तक PM-KISAN जारी रखने के लिए ₹3.15 लाख करोड़ का financial outlay मंजूर किया है।

👉 इसलिए अगर आपके घर में PM-KISAN का लाभ लेने वाला किसान है, तो सिर्फ अगली किस्त का इंतजार मत कीजिए
पहले e-KYC + Aadhaar-bank linking + land seeding जरूर check कर लीजिए।

आपके गांव में कितने किसानों की किस्त verification की वजह से अटकी है?

@AgriGoI

#PMKisan #SarkariYojana #किसानयोजना #PMKISAN

[Piyoosh Kumar Kaundinya @piyooshkumar003]

🚁 भारत में Drone सिर्फ खेती में spray करने वाली मशीन नहीं रह गया है।

फरवरी 2026 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में 38,500+ registered drones, 39,890 DGCA-certified remote pilots और 244 approved training organisations थे।

और इस्तेमाल सिर्फ agriculture तक सीमित नहीं है।

SVAMITVA में लाखों गांवों की mapping, infrastructure survey, land records, inspection और public services में drones का इस्तेमाल बढ़ रहा है।

यानी असली opportunity सिर्फ “Drone खरीदकर उड़ाने” में नहीं है।

असली opportunity उन लोगों के लिए है जो drone को किसी specific काम की service में बदल सकें
survey, mapping, agriculture, inspection या photography।

Drone आने वाले समय में gadget से ज्यादा, एक service tool बनने वाला है।

#ड्रोन #DroneIndia #DroneBusiness #DroneTech

[Piyoosh Kumar Kaundinya @piyooshkumar003]

🚁 ड्रोन खरीदते समय सिर्फ Camera और Flight Time मत देखिए।

Type Certification (TC) भी उतना ही जरूरी है। यह बताता है कि drone ने निर्धारित technical और safety requirements को पूरा किया है।

एक जरूरी बात
DGCA के अनुसार Non-Type Certified UAS का registration temporarily suspended है।

इसलिए नया drone लेने से पहले Specification + Certification + Compliance जरूर check करें।

#ड्रोन #DroneIndia #DGCA #DroneRules

[Piyoosh Kumar Kaundinya @piyooshkumar003]

@Agrinfo101 jabardast shandar observation

[Piyoosh Kumar Kaundinya @piyooshkumar003]

unpredicted

[Piyoosh Kumar Kaundinya @piyooshkumar003]

गेहूँ में तेजी की गुंजाइश अभी खत्म नहीं हुई है।
Black Sea की गड़बड़ी के बीच एशिया के खरीदार करीब 5 लाख टन गेहूँ ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से उठा चुके हैं। वहाँ भाव $310–330/टन तक है।
भारत ने भी निर्यात खोल दिया है और इस समय कांडला में करीब $310–315 की खरीद की चर्चा है।
यानी बाहर खरीदार महंगा गेहूँ लेने को तैयार है।
अब घरेलू बाजार पर आएं।
फिलहाल गेहूँ में बहुत बड़ी गिरावट की गुंजाइश कम है। निर्यात खुला है, बाहर के भाव मजबूत हैं और सरकारी स्टॉक आने के बावजूद निर्यात मांग बाजार को सहारा दे सकती है।
हाँ, ₹3,000 के ऊपर जाते ही सरकारी बिक्री और मिलों की खरीद के कारण बीच-बीच में दबाव आएगा।
लेकिन अगर Black Sea की दिक्कत बनी रही तो दिल्ली-कांडला के भाव में और ₹100–150 की गुंजाइश मुझे दिखाई देती है।
अभी गेहूँ में रुख तेजी वाला है, लेकिन सीधी तेजी वाला नहीं।

[Piyoosh Kumar Kaundinya @piyooshkumar003]

@JiwanRamDelhi Black Sea की दिक्कत अगर लंबी चली तो इसका असर सिर्फ Russia पर नहीं, पूरी wheat trade पर पड़ेगा।
Alternative routes माल तो निकाल देंगे, लेकिन freight और transit time की वजह से economics बदल जाएगी।
यही gap India जैसे origins के लिए मौका बना सकता है।

[Piyoosh Kumar Kaundinya @piyooshkumar003]

धान की नई फसल आने वाली है और पंजाब में चिंता भाव की नहीं, जगह की होने लगी है।

गोदाम पहले से भरे पड़े हैं, rice mills में भी पुराना माल अटका हुआ है। ऊपर से कुछ ही दिनों में नई धान की आवक शुरू हो जाएगी।

इसीलिए सरकार को Custom Milling Policy में ढील देनी पड़ी है, ताकि पुराना stock जल्दी mill हो और rice की lifting बढ़े।

अब यहां एक सवाल बनता है
अगर चावल का stock इतना है, तो बाजार में भाव मजबूत क्यों हैं?
क्योंकि मामला सिर्फ stock का नहीं है।
बाहर भारतीय चावल के भाव अच्छे चल रहे हैं। निर्यातक को माल उठाना है, मिलर को धान चाहिए और किसान नई फसल लेकर मंडी में आने वाला है।
लेकिन इस बार असली पेंच पुराने माल की निकासी और नई धान की आवक के बीच का gap है।
नई धान अगर तेजी से आ गई और पुराना rice उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकला, तो दबाव पहले धान के भाव पर आएगा।
और अगर export की lifting बनी रही तथा पुराना stock तेजी से निकल गया, तो तस्वीर बिल्कुल अलग हो सकती है।
इसलिए इस सीजन में सिर्फ यह देखना कि FCI के गोदाम में कितना चावल पड़ा है, शायद काफी नहीं होगा।
नजर अब पंजाब की मंडियों की आवक और rice की lifting पर रहेगी।
यहीं से पता चलेगा कि इस बार दबाव धान पर बनेगा या चावल फिर बाजार को चौंकाएगा।

[Piyoosh Kumar Kaundinya @piyooshkumar003]

The most revealing number from the G20 finance meeting may be 19–1.

Nineteen members backed language calling for countries to address policies that worsen global trade imbalances.

China objected.

The result?

No joint communiqué.
Instead, the U.S. issued a Chair’s Statement.
That tells us something important about how the G20 actually works.

In the G20, a large majority can agree on the problem and still fail to produce a common document.

And that matters because trade imbalances are no longer just about economics.

They affect industrial capacity, supply chains, tariffs, jobs and strategic dependence.

The difficult part for the G20 is not identifying the imbalance.

It is agreeing on who has to adjust----and how much.

#G20Miami2026 #G20 #GlobalTrade

[Piyoosh Kumar Kaundinya @piyooshkumar003]

It is deciding which rules can work across economies that regulate technology very differently.

The G20’s answer, for now, is coordination rather than another global institution.

That could prove important.

Because AI is moving faster than most governments can legislate-
and fragmented rules could become their own barrier to innovation.

The real test begins when these principles leave the meeting room and meet the market.

#G20Miami2026 #G20 #AI

[Piyoosh Kumar Kaundinya @piyooshkumar003]

The G20 just made an interesting choice on AI: build common principles before building a new global rulebook.

G20 innovation ministers have agreed on the Carolina Principles for Emerging Technologies, covering pro-innovation policies, skilled workers, AI standards, intellectual property and technology investment.

That may sound like bureaucratic language.

It isn’t.

The difficult part of AI governance is no longer deciding whether AI needs rules.

[Piyoosh Kumar Kaundinya @piyooshkumar003]

गेहूँ में इन दिनों एक बात खास तौर पर देखने लायक है।
रूस का गेहूँ आमतौर पर Black Sea के रास्ते दुनिया में जाता है। अब उसी रास्ते पर तनाव बढ़ा तो रूस को कुछ माल Baltic route से निकालना पड़ रहा है। अगस्त में उसका गेहूँ निर्यात करीब 20 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल से काफी कम है।
दुनिया में गेहूँ की कमी नहीं हुई है।
दिक्कत बस इतनी है कि माल जहां है, वहां से खरीदार तक पहुंचाना आसान नहीं रहा।
यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूँ के भाव तेज हुए।

और इसी समय भारत ने अपना गेहूँ निर्यात खोल दिया है।

अब तस्वीर दिलचस्प है।

भारत के पास गेहूँ है, पड़ोसी देशों तक पहुंचने के लिए दूरी कम है और Black Sea की सप्लाई में अगर यह खिंचाव कुछ समय और बना रहा, तो खरीदारों के सामने विकल्प कम नहीं तो जरूर बदलेंगे।

इसीलिए अभी भारतीय गेहूँ का भाव सिर्फ हमारी मंडी की आवक देखकर समझना ठीक नहीं होगा।

Black Sea में जहाज कितना चलता है और भारत से कितना माल बाहर जाता है
गेहूँ का अगला भाव इन दोनों खबरों से निकलेगा।

यही नजर रखने वाली बात है। 🌾

[Piyoosh Kumar Kaundinya @piyooshkumar003]

The bond market may be sending the G20 a message of its own.
Government borrowing is getting more expensive across major economies, while investors are demanding more compensation for inflation, fiscal risk and uncertainty.
That matters because sovereign debt is not just a government problem.
Higher yields can raise the cost of refinancing old debt, tighten financial conditions and eventually make borrowing more expensive for businesses and households.
And when several major economies face the same pressure at once, the issue becomes global.
This is why global imbalances and sovereign debt are more than items on a G20 agenda.

They are part of the machinery that determines how much room governments have to respond when the next shock arrives.

The uncomfortable question is not simply how much the world owes.

It is how much higher borrowing costs the system can absorb without slowing growth.

#G20Miami2026 #G20 #SovereignDebt

[Piyoosh Kumar Kaundinya @piyooshkumar003]

@BRICSinfo ok

[Piyoosh Kumar Kaundinya @piyooshkumar003]

The G20 is being tested on something harder than economics: whether it can still function when its members deeply disagree.
Russia’s return to the finance discussions has exposed that tension immediately.
European officials have made clear that participation cannot be mistaken for normalization. At the same time, the U.S. has chosen to bring Russia back into the conversation.
That tension is uncomfortable. But it also reveals what makes the G20 different from an alliance.
Its members do not share the same politics, security interests or economic priorities.
Yet they still have to sit at the same table when the issues are too interconnected to solve alone.
The G20’s strength may not be agreement.
It may be its ability to keep disagreement from ending the conversation.
That will matter even more as the road to Miami gets more complicated.

#G20Miami2026 #G20 #GlobalEconomy

[Piyoosh Kumar Kaundinya @piyooshkumar003]

2007 में Mawana Sugar के 50 shares लिए थे।
तब लगा था
रख देते हैं, समय के साथ बढ़ेंगे।

आज 2026 है।

लगभग 19 साल बाद हिसाब देखा तो एक पल के लिए लगा…
भाई, ये पैसा अभी भी यहीं खड़ा है? 😐

जिस रकम से 2007 में 50 shares लिए थे, आज उनकी value देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पैसा 19 साल की छुट्टी पर गया था और वापस आकर वहीं बैठ गया।

सबसे ज्यादा अफसोस share के न बढ़ने का नहीं है।

अफसोस ये सोचकर होता है कि उसी समय अगर पैसा किसी और जगह लगाया होता तो आज कहानी शायद कुछ और होती।
यही चीज investing में मुझे सबसे interesting लगती है
सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि आपका पैसा डूबा या बचा।
ये भी देखना पड़ता है कि
उस पैसे ने इतने सालों में आपके लिए किया क्या?
कभी-कभी flat return भी महंगा पड़ता है।