Warm congratulations & best wishes to Indian Prime Minister @narendramodi on completing 25 Years of dedicated public service.
Nepal wishes you and your Government continued success and prosperity in the years ahead.
सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहज्यूद्वारा कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टियू) क्रिकेट मैदानमा नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो सिजन उद्घाटन गर्दै गर्दाको दृश्य। उद्घाटन पश्चात् उहाँले मैदानमै बसेर क्रिकेट खेलको समेत अवलोकन गर्नुभएको छ।
निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले व्यवस्था गरेको प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। साथै नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड २०७७ को दफा ७० घ मा “अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, वेवारिसे विरामीका लागि कुल शैय्याको १० प्रतिशत शैय्या छुट्याई नि:शुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलव्ध गराउनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएकाले सोको कार्यन्वयनको लागि अस्पतालहरुमा निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी, पहूच योग्य र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको हो ।
थप जानकारीको लागि website मा दिइएको सम्बन्धि अस्पतालको फोकल पर्सनलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ ।
अस्पतालहरूमा उपलब्ध निःशुल्क बेडको अवस्था थाहा पाउन Free Health Portal को यो लिंक क्लिक गर्नुहोस्:
https://t.co/1zMA4qARDK
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई जवाफदेही र विश्वसनिय बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुरुप सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ यता १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार मातहत रहेको अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन र प्रक्रियाको पालना नगर्ने तथा खरिद कार्यमा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने ती फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
वर्तमान सरकार गठन भएयता कार्यालयले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउन विभिन्न सुधारका काम अघि बढाएको छ। यसक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
त्यसैगरी, ऐन तथा नियमावलीमा भएका परिवर्तनअनुसार वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका नौ प्रकारका नमूना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (एसबीडी) परिमार्जन गरिएको छ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यालयले आफ्नै आयोजनामा ५५६ र विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा थप १५६ गरी ७१२ जना कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरेको छ।
सार्वजनिक खरिदमा अनुशासन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता कायम गर्न सरकार कटिबद्ध छ।