Pradeep Yadav🇮🇳

स्वावलम्बी बनिए 🤗कृपया फालो बैक की इच्छा में फालो न करें🙏🙏||AU||

[Piyush Rai @Benarasiyaa]

In UP's Bhadohi, a woman from the Mushar community (SC, Dalits among Dalits) in labour was allegedly denied admission at a government hospital. She eventually delivered outside the hosptal in public. Family claims the hospital staff allegedly refused to touch the woman from Mushar community.

[वाक़िफ़ हैं निग़ाहें 👀 @Tere_do_nainaaa]

“राजनीतिक लांछन लगाने के लिए बहुत से मसले हैं, गाँधी जी को मत लाइए।”

~अटल जी 🌷

[Ranvijay Singh @ranvijaylive]

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की जमकर क्‍लास लगाई है. कोर्ट ने कहा 👇

• SIR ने पूरे सिस्टम को सस्पेंड कर दिया है. कानून भूल जाओ, अब सॉफ्टवेयर फॉलो करो - ऐसा नहीं चल सकता.

• आयोग का काम यह देखना है कि कोई भी मतद��ता छूट न जाए. 6 लोग कोर्ट आए हैं, पता नहीं ऐसे और कितने हैं जो नहीं आए.

• मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO) सॉफ्टवेयर पर निर्भर नहीं रह सकता. नाम जोड़ने या हटाने का अध‍िकार उसके पास होना चाह‍िए, क‍िसी सॉफ्टवेयर के पास नहीं.

दरअसल, गोवा के सांता क्रूज में एक परिवार के 6 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए. उन्होंने पता बदलने के लिए Form 8 भरा था, फिर भी नाम कट गए. इसके बाद परिवार हाई कोर्ट पहुंच गया.

[Govind Pratap Singh | GPS @govindprataps12]

‘हम यूपी पुलिस को ही भंग कर देंगे’

- ये कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने UP पुलिस की जांच प्रक्रिया पर की

एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि अगर पुलिस हर चीज में अपना एजेंडा लाएगी तो लोग उस पर भरोसा कैसे करेंगे।

बेंच ने आगे कहा कि बेहतर होगा कि UP पुलिस से जुड़े सभी मामलों की जांच CBI को सौंप दी जाए और उत्तर प्रदेश पुलिस को ही भंग कर दिया जाए।

मामला एक मोटरसाइकिल सवार से जुड़ा है, जिसे शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर मौके पर ही पकड़कर स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया था।

इसके बावजूद पुलिस ने FIR एक ‘अज्ञात’ मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ दर्ज कर दी। इस पर बेंच ने पूछा कि ‘जब व्यक्ति मौके पर पकड़ा गया था तो ��ज्ञात क्यों लिखा?’

[Rajesh Sahu @askrajeshsahu]

यूपी में राज्यसभा की 10 सीट के लिए चुनाव है। 9 पर तो परिणाम क्लियर है। इसमें 7 बीजेपी और 2 सपा जीत जाएगी। 1 पर मामला फंसा है।

राज्यसभा की एक सीट के लिए 37 विधायक चाहिए। बीजेपी के 256 विधायक 7 प्रत्याशियों को जिताने में खत्म हो जाएंगे। 7वीं सीट के लिए भी 3 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। सपा के बागी मनोज पांडेय, अभय सिंह, राकेश सिंह मदद कर देंगे।

अगर बीजेपी गठबंधन की बात करें तो 8वें कैंडिडेट को जिताने के लिए उनके पास 33 विधायक हैं, लेकिन चाहिए 37, दो मान लीजिए राजा भैया आ गए, लेकिन अभी भी 2 चाहिए ही होंगे।

लेकिन यह आसान नहीं है, असल में उनके गठबंधन में जो लोग हैं, उसमें भी कुछ लोग सपा से ताल्लुक रखते हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के 5 विधायक सपा समर्थक हैं, रालोद के 2 मुस्ल���म विधायक भी बीजेपी के साथ गठबंधन में असहज हैं।

अब सपा की गणित समझिए। ��नके पास तीसरी सीट के लिए अभी के हिसाब से 27 विधायक हैं। मान लीजिए सुभासपा और रालोद के 8 विधायक इधर आ जाते हैं, तब संख्या 35 हो जाएगी। मतलब अभी भी 2 विधायक चाहिए।

आगे चुनाव है, बीजेपी के कई नेताओं को पता है कि आगे टिकट नहीं मिलने वाला, इसलिए वह सपा के लिए क्रास वोटिंग कर सकते हैं। अब अगर ऐसा हो गया तो सपा चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश दे जाएगी।

हालांकि संख्या और समीकरण कई बार अंदर की रणनीति के आगे खिलौना साबित हो जाते हैं। सपा-बीजेपी दोनों इस एक सीट के लिए जोर आजमाइस में लगी हैं।

बाकी इस फूल को देखिए। एक ही पेड़ से एक लाल है, दूसरा एकदम सफेद। जब बंद कली थी तब कोई नहीं बता सकता था कि ये कौन से कलर का होगा। 😉

[Sachin Gupta @Sachingupta]

दिल्ली –

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कैंसर की 2700 रुपए वाली दवा पर 27 हजार रुपए MRP क्यों है?

SC ने सीधे तौर पर इसे "नरसंहार" बताया और पूछा कि यह कैसे हो रहा है? SC ने यह भी कहा कि ��े कार्पोरेट किसी को नहीं बख्शते, शव भी बाहर नहीं जाने देते। फार्मा सेक्टर को कोई परवाह नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल इंडस्ट्री की तरह काम कर रहे हैं। वे अपनी फार्मेसी से ही दवा खरीदने को मजबूर करते हैं।

[Gaurav Singh Sengar @sengarlive]

उत्तर प्रदेश-

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP के होटल / रेस्तराँ में हुक्के पर बैन लगाया , हुकेडियों में हड़कंप !!

[Live Law @LiveLawIndia]

#BREAKING #SupremeCourt imposes Rs 10 lakh cost on the Uttar Pradesh Government for the illegal NSA detention of an accused in the Sambhal violence case.

[Rajesh Sahu @askrajeshsahu]

सुप्रीम कोर्ट ने UPI पेमेंट पर 0.4% चार्ज लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 15 अक्टूबर से यह शुल्क 2000 रुपए से ज्यादा के मर्चेंट पेमेंट पर लागू होगा। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि इस नए नियम को लागू करने का आधार क्या है।

[ravish kumar @ravish_journo]

ऐसे मामलों की जाँच होनी चाहिए। DJ का मामला गंभीर होता जा रहा है ।ट्रक भर स्पीकर लाद कर क्यों बजाना है ?

[News Pinch @TheNewspinch]

'सपा के नेता हो गईलअ का?'

बीजेपी सांसद रवि किशन और बीजेपी पार्षद के बीच जलजमाव को लेकर तगड़ी बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. देखिए वीडियो -

Ravi Kishan | BJP | Gorakhpur | Politics | Viral Video

[Sachin Gupta @Sachingupta]

दिल्ली -
चुनाव आयोग ने कहा है कि SIR में जिनका नाम कटा है, वह दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकारी उनके घर जाकर दस्तावेज देखेंगे और उन्हें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इसके बाद रीजनल इलेक्टोरल अफसर फाइनल निर्णय लेंगे।

SIR पर विवाद के बीच आज चुनाव आयोग ने एक बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया है। SIR के बाद देशभर में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 13 करोड़ 37 लाख लोगों के नाम कटे हैं।

[Surendra Yadav @Surendr0032083]

😂 दूध के दाँत अभी टूटे भी नहीं… और मोहब्बत में पूरा घर ही हिला दिया!

कैमरे के सामने मैडम ने साफ कह दिया
कुंदन मुझे भगाकर नहीं लाया… मैं कुंदन को भगाकर लाई हूँ!🤣

अब कुंदन के परिवार वालों को परेशान मत करना भाई…
बहू जी खुद ही पूरी प्लानिंग करके आई हैं! 😂🔥

[UPSC PCS 360 @UPSCPCS360]

What is CRISPR Technology?

•CRISPR stands for Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats

• It is a gene-editing technology inspired by the natural defence system of bacteria

•Cas9 protein acts like “genetic scissors” to cut specific DNA sequences

See more 👇

[RK Vij @ipsvijrk]

ADR और NEW की रिपोर्ट अनुसार 2022 और 2026 के बीच 111 MPs/MLAs द्वारा अपनी पार्टी बदल ली।

चुनाव के बाद पार्टी बदलना undemocratic है। दल-बदल कानून संशोधन के लिए माहौल बनना चाहिए।

[ravish kumar @ravish_journo]

डेढ़ करोड़? इसकी तो अब भी जाँच हो सकती है।

[Piyush Rai @Benarasiyaa]

Indian Express just saved ₹1.5 crore of public money.

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar was scheduled to attend a BLO event in UP's Meerut. Arrangements were already in full swing, with about ₹1.5 crore set to be spent on catering and other logistics. The event has now been reportedly cancelled.

[Dhruv Rathee @dhruv_rathee]

Removing Gyanesh Kumar is not enough.

The next election commissioner MUST be appointed by a panel of PM, Leader of Opposition and CJI. Only a person chosen by all three 'ayes' would be deserving of the post.

Modi cannot be trusted, he will install another puppet otherwise.

[Gaurav Singh Sengar @sengarlive]

नकली पनीर की बिक्री रोकने के लिए FSSAI के प्रस्तावित नियम-

दूध से प्राप्त घटकों से नहीं बने उत्पाद को पनीर नहीं कहा जा सकेगा-

Analogue in Dairy Context श्रेणी में पंजीकृत उ���्पाद भी नाम, लेबल या प्रचार में ‘पनीर’ शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे,

FSSAI का मकसद गैर-दूध उत्पादों को पनीर बताकर उपभोक्ताओं को गुमराह किए जाने से रोकना है,

ड्राफ्ट नियम पर 60 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियाँ मांगी गई हैं,

सुझाव FSSAI के CEO को या [email protected] पर भेजे जा सकते !!

[Live Law @LiveLawIndia]

Supreme Court bench led by Justice Satish Chandra Sharma mutes the audio of the proceedings in Noida DM Medha Roopam's plea against Allahabad HC order.