Prakash Sha

For me Country First

[CEO West Bengal @CEOWestBengal]

Special drives shall be undertaken by the DEOs & EROs for the enrolment of left out and young / first time eligible electors under the process of continuous updation.
#PressNote
@ECISVEEP @SpokespersonECI @PIBKolkata @AIRKolkata

[Tanmoy Sanyal..🇮🇳 @TanmoySanyal9]

🎯🎯Indian express যাকে , পশ্চিমবঙ্গে ভোটের সময় কংগ্রেস 81,45,780 এত টাকা দিয়েছিল 🤧। কংগ্রেসের কাছে ৮১ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়ে গিয়েছিল ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। আর এটা সেই Indian express , যে জ্ঞানেশ কুমারের নামে নিউজ আর্টিকেল ছেপে ছিল 🤧। " Yeh toh garbar hai!!"🤣🤣🤣

[Abhijit Basak 🇮🇳 @Abhijit_Basak83]

Okay interesting Play.

Indian National Congress paid INR 81.45 Lakhs to Indian Express during West Bengal Elections. The same Indian Express that tried a hit job on CEC Gyanesh Kumar lately.🙏🏼✌🏼

@promzzz @bidishapsgs @IndiaTales7 @AbhishBanerj @abhijitmajumder

[Adv Viivek kumar Pandey @vivekkumar84]

🚨 लोन रिकवरी के नाम पर फाइनेंस कंपनियों की 'गुंडागर्दी' पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा चाबुक!
⚖️💥
"कर्ज (Loan) एक देनदारी पैदा करता है और बैंक को बकाया वसूलने का अधिकार देता है; लेकिन जिस तरीके से उस अधिकार का प्रयोग किया जाता है, वह कानून के दायरे में होना चाह��ए!" — सुप्रीम कोर्ट

अगर आपने या आपके किसी परिचित ने लोन पर गाड़ी, ट्रक या कोई वाहन लिया है, तो देश की सबसे बड़ी अदालत का यह ऐतिहासिक फैसला आपके लिए जानना बेहद जरूरी है! 👇
🚛 मामला क्��ा था?
उत्तर प्रदेश के हरि दत्ता शर्मा जी ने अपने आजीविका के साधन — Tata SFC 407 ट्रक के लिए 'चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी' से लोन लिया था। किश्तें बकाया होने पर 9 अप्रैल 2023 की रात को 1:00 बजे रिकवरी एजेंटों ने बिना किसी लिखित पूर्व नोटिस के, गाड़ी के स्टीयरिंग का ताला तोड़ा और उसे जबरन उठाकर ले गए। बाद में वाहन को चुपके से नीलाम कर दिया गया।
जब पीड़ित ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो उनकी याच��का खारिज हो गई। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट (Hari Dutta Sharma vs State of U.P. & Ors., 2026 INSC 998) पहुंचा, तो जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने फाइनेंस कंपनी की इस मनमानी पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया! 🔥
⚖️ सुप्रीम कोर्ट के 5 कड़े संदेश व आदेश:
1️��� गुंडागर्दी और बलप्रयोग अवैध: लोन डिफॉल्ट होने का मतलब यह नहीं कि फाइनेंस कंपनी या बैंक 'बाहुबल' या गुंडों के जरिए संपत्ति छीन लें। रिकवरी केवल कानूनी प्रक्रिया और RBI गाइडलाइंस के तहत ही हो सकती है।
2️⃣ RBI नियमों और नोटिस का उल्लंघन: समझौते के तहत उचित (7 दिन) पूर्व नोटिस दिए बिना या रात के अंधेरे में जबरन जब्ती पूरी तरह गैर-कानूनी है।
3️⃣ मौलिक अधिकारों (Article 14 & 21) का हनन: गैर-कानूनी तरीके से आजीविका का साधन छीनना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 (रोजगार और जीवन के अधिकार) का उल्लंघन है।
4️⃣ ₹10 लाख का भारी मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह मानसिक उत्पीड़न और आजीविका के नुकसान के लिए पीड़ित को ₹10,00,000 (दस लाख रुपये) का मुआवजा दे! 💰
5️⃣ पूरा पैसा ब्याज सहित वापस: नीलाम की गई गाड़ी की बिक्री राशि (₹4,50,000) को 6% ब्याज के साथ लौटाने और पीड़ित के दोनों लोन अकाउंट तुरंत बंद (Close) करने के निर्देश दिए गए।
📢 हर नागरिक और वाहन मालिक के कानूनी अधिकार:
👉 समय सीमा: रिकवरी एजेंट असमय (बेवक्त/रात में) आपके घर या कार्यस्थल पर दबंगई नहीं कर सकते।
👉 लिखित नोटिस अनिवार्य: वाहन जब्त करने से पहले नियमानुसार लिखित नोटिस देना अनिवार्य है।
👉 मानसिक प्रताड़ना पर रोक: कोई भी बैंक या NBFC धमकी या मानसिक प्��ताड़ना नहीं दे सकती।
📢 इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा SHARE करें ताकि हर नागरिक और गाड़ी मालिक अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके! 🙏
#SupremeCourt #JusticeForBorrowers #LoanRecoveryRules #RBI #JudicialPrecedent #LegalRights #KnowYourRights #CholaFinance #LegalAwareness #IndiaLaw

[Mr Sinha @Mrsinha]

Today’s picture: all three Election Commissioners together, holding an important meeting.
But the most interesting part is the statement issued after the meeting.
Look at the highlighted portion (pic 2). It clearly says that the SIR schedule for 12 States/UTs was issued with the unanimous approval of the Commission.
A tight slap on Rahul Gandhi’s face and another reality check for the Chinese toilet cleaner Indian Express.

[The Chronology @TheChronology__]

So one more story of Indian Express came wrong

Election commissioner didn't meet to Cabinet secretory over software integrity issue, it was entirely different matter, related to some officer on deputation

Shame on you Indian Express
You are a third class, sold out media

[Viktor @desishitposterr]

Before manufacturing a scandal around Form 6, read the Supreme Court’s May 27th judgment, 2026. Para 152: Form 6 need not be literally applied to SIR. ECI sets the documentation framework.

Para 161: that framework is neither arbitrary nor violative.

And then Para 186, the SIR is within ECI’s powers, satisfies proportionality, and serves a ‘legitimate and constitutionally grounded purpose.’

So what exactly is the scandal?

[Megha Prasad @MeghaSPrasad]

#Breaking : ECI Sources:

Both the Election Commissioners and the Chief Election Commissioner have *unanimously* approved the SIR Orders for Bihar, SR Orders of Assam, SIR Orders for 12 States/ UTs and SIR orders for 19 States/ UTs.

The approved SIR orders include the Declaration Form to be submitted alongwith Form 6 for new voters to be added to reduce paper work and for the ease of citizens.

This is in line with Section 21(3) of the RP Act 1950 and has also been upheld by the Supreme Court.

[Megh Updates 🚨™ @MeghUpdates]

BIG! ECI dismisses reports alleging EROs couldn’t access ECINET.

Under the RP Act, field powers stay decentralized, ONLY designated officers (BLOs to CEOs) hold secure logins.

ECI strictly manages cybersecurity, which REPELLED 68 lakh hacking attempts on counting day alone 🤯

[Rishi Bagree @rishibagree]

He is the one who prevented West Bengal from turning into Bangladesh.

That explains why the Islamist and Leftist outfits are going after him.

[Mr Sinha @Mrsinha]

The Chief Election Commissioner and both Election Commissioners unanimously approved the SIR Orders for Bihar, the Special Revision Orders for Assam, as well as the SIR Orders for 12 States/UTs and subsequently for 19 States/UTs.

The approved SIR Orders also provide for a Declaration Form to be submitted along with Form 6 by new voters seeking enrolment. This has been introduced to simplify the process, reduce paperwork and make enrolment more convenient for citizens.

These provisions are in accordance with Section 21(3) of the Representation of the People Act, 1950, and have also been upheld by the Supreme Court.

[Sourish Mukherjee @me_sourish_]

এই দুটো ভোটার কার্ড ভাল করে খেয়াল করুন। দুটো কার্ডের নাম্বার এক। কিন্তু দুজন ভিন্ন মহিলার নাম এবং ছবি। এবার বলুন এটা কি করে সম্ভব হল? এদের মধ্যে কে আসল? কে ভারতীয়? প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি দুজনেরই পরিবার আছে এবং তাদের সমস্ত ডকুমেন্টস আমার কাছে আছে। তাহলে একটা কথা পরিস্কার যে এই দুজনের মধ্যে কেউ একজন জালি। এবং জালি হওয়া সত্বেও তার এবং তার পরিবারের সকল সদস্যের ��ারতীয় ডকুমেন্টস আছে। এটা শুধু মাত্র একটা উদাহরণ দিলাম। এমন হাজার হাজার কেস গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিরাজমান। এমন অসংখ্য বুথ আছে যে বুথে মানুষ জন্ম নেয়, কিন্তু মরে না। অর্থাৎ তাদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সব কিছুই সচল থাকে। তারা ভোট দেয়, সরকারি সুবিধা নেয়। আরও চমকপ্রদ হল বাংলাদেশ থেকে নতুন একজন জেহাদি এসে ঐ কার্ডে নিজের ছবি জুড়ে নেয়। ব্যাস, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বৈধ হয়ে গেল। বিভিন্ন অ���্চলে খোঁজ করে দেখুন অনেক বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে। কেউ জানেনা ওই বাড়িতে কে থাকত। যারা থাকত তারা কোথায় গেল সেটাও কেউ জানেনা। নিউজ চ্যানেলে যাদের বর্ডার পার করতে দেখেছেন, সেটা হিমশৈলের চূড়া মাত্র।
জ্ঞানেশ কুমারের নামে মামলা করুন, সমালো��না করুন, গাল পারুন -- যা ইচ্ছে করতে পারেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে এবার উনিই বাঁচিয়েছেন। স্বয়ং সুপ্রিম কোর্টেও SIR কে সঠিক বলেছিল। আপামর বাঙালির কোন ধারণাই নেই পশ্চিমবঙ্গের ভেতরটা কতটা খোকলা হয়ে গেছে। প্রশাসন, পুলিশ, আমলা, বিচারব্যবস্থা --- রন্ধ্রে রন্ধ্রে জেহাদি ঢুকে বসে আছে। সংগঠন করার সুবাদে যা যা খবর পাই, সেই সব শুনলে আপনাদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাবে। ঠাকুরের অশেষ কৃপা যে এবার হিন্দুদের ঘুম ভেঙ্গেছিল। না হলে রেজাল্ট এর পর টের পেতেন ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা কেমন হয়...

@SuvenduWB
@paulagnimitra1

[Rishi Bagree @rishibagree]

In 2004, the Indian Express advised Gujarat CM Narendra Modi to pack up.

Ten years later, Modi took their valuable advice seriously, packed his bags, and relocated to Delhi permanently. Now he is packing everyone’s bag in each elections.

That’s the Power of Media 🙌😂

[Saumitra khan @KhanSaumitra]

🚨!!!Kindly Reminder!!! 🚨

This is how #Election was performed in
@AITCofficial Era 😂

People who follow democracy will never ever accept this kind of election ❌

[कट्टर INDIA समर्थक 🦁🇮🇳 ™ @KKRWeRule]

Trio that saved Bengal from turning into Bangladesh!!🙏🏻

[BALA @erbmjha]

- Super PM Sonia Gandhi appointed Navin Chawla as Election Commissioner in 2005. He was later made 16th CEC because he was Maino's slave

- 10th CEC T. N. Seshan joined Congress in 1999 & fought election

- 11th CEC M.S. Gill joined Congress & became Rajya Sabha MP

Honest CEC toh sirf Congress era me hote the!!

[Anurag @Jhunjhunuwala_]

He is Navin Chawla.

The Shah Commission Report (1978) recommended that he was unfit to hold any public office.

The L.P. Singh Committee (1979) advised his dismissal under Article 311.

N. Gopalaswami, the sitting Chief Election Commissioner, recommended Navin Chawla’s removal, alleging that he was passing information from CEC meetings to the Congress.

Yet, Navin Chawla was subsequently appointed Chief Election Commissioner.

He went on to conduct the 2009 Lok Sabha election.

[Rishi Bagree @rishibagree]

Golden age of Indian democracy

3 Election Commissioners
2 of them later joined the Congress Party
1 of them became a Union Minister

But democracy is in danger today...

[Abhishek @AbhishBanerj]

There are 3 Election Commissioners in this picture

2 of them later joined Congress

One of them even became a minister

This was true golden era of Indian democracy.

[All India Radio News @airnewsalerts]

Department of Telecommunications cautions citizens against fraudulent issuance of #SIMCards, misuse of #telecom identifiers, or tampering with IMEI numbers.

It asks citizens not to share or transfer SIM cards issued in their name to others.

@DoT_India also advises citizens to refrain from procuring SIM cards through fake documents.