देश में मध्यप्रदेश कृषि, राजस्व, ���ू-अभिलेख सहित शासन की हर योजना में पटवारियों की बदौलत आज भी नंबर एक है लेकिन बिडंबना यह कि अपने हक़ और अधिकार में पूरे देश में उतना ही पीछे।1 पटवारियों को निष्पादक से हटाओ 2 वेतनमान 2800gp करो।।
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मध्य प्रदेश पटवारी को जबरदस्ती निष्पादक क्यों बनाया जा रहा है क्या... अभी तक खसरो से रजिस्ट्री होती नहीं है क्या..... यह एक किसान भी भली भांति जानता है कि खसरे से रजिस्ट्री हो जाती है..शासन को क्या हो गया
पटवारी मैदानी स्तर पर कार्य करता है, लेकिन स्वामित्व योजना के निष्पादन की संपूर्ण जवाबदेही उसी पर आने से अनावश्यक विवाद एवं कार्रवाई की स्थिति बनती है। निष्पादक की भूमिका से पटवारी को मुक्त कर पारदर्शी एवं स्पष्ट व्यवस्था लागू की जाए।
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