त्या वर्षात त्यांनी 2/4 महिने काम केलेले का असेना. आता आम्ही 2016-17 नंतर जॉईन झालो असल्याने आम्हाला कोणत्याच ठिकाणी स्थान दिलेलं नाही. फक्त 7000 रू मानधन देवून बोळवण केली जातेय. आता खर सांगतोय, आमचे हाथ ��ेकलेत आता. आमचाच आम्हाला राग यायला लागला आहे.
वडील यांना उतरत्या वयात सुख मिळाव यासाठी आपल्या शिक्षण संस्थेत शिक्षक म्हणून जॉईन झालो. परंतु आयुष्यातील 5 वर्ष वायपट गेलीत का काय ? हा प्रश्न सारखा सतावत असतो. कोर्ट आणि संस्था यांच्यात समझोता झाला. परंतु त्यामध्ये फक्त 2016-17 या वर्षात कार्यरत लोकांचाच विचार केला गेला, मग
तुटपुंज्या मानधनावर जगता येत का? हा विचार खरंच सर्वांनी करणं गरजेचं आहे. राजकारण , समाजकारण हे सगळ ठीक आहे. पण याने सर्व सामान्य माणसाचं पोट भरू शकत का ओ ? मी गेली 5 वर्ष शिक्षण क्षेत्रात प्रामाणिकपणे काम करतोय . घरात असलेलं 18 विश्व दार��द्र्य संपवण्यासाठी आई वडील यांना उतरत्या
https://t.co/MKDptKRAQX
रयत शिक्षण संस्थेत कित्येक वर्षापासून आजअखेर पर्यंत प्रामाणिकपणे ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करीत असलेल्या या शिक्षक सेवकांचा आता तरी विचार करा. महाभयंकर कोरोना काळात सुद्धा विद्यार्थ्यांशी असलेली शिक्षणाची तुटू दिली नाही. आजच्या या युगात 7000/- रू एवढ्या
20 % अनुदान मंजूर झालेल्या शाळ���वरती अनुदानासाठी कार्यरत शिक्षकांचा विचार व्हावा. 2016-17 चा नियम काढून 2016/17 नंतर ते आजपर्यंत कार्यरत आहेत. अशाच शिक्षकांचा अनुदासाठी विचार करावा.@CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @MahaDGIPR
कार्यरत आहेत. कोरोना सारख्या जीवघेण्या प्रसंगांना सामोरे जात शिक्षणाचे कार्य अ���िरतपणे चालू ठेवले. आम्हाला आशा आहे की आपण आमच्यासाठी सुद्धा काही तरी निर्णय घ्याल व आम्हालाही सेवेत सामावून घ्याल.
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@MahaDGIPR@narendramodi@LokshahiMarathi आदरणीय महोदय, शिक्षण क्षेत्रात आपण खरोखरच चांगले निर्णय घेत आहात याचा आनंद आहे. भरपूर लोकांची 20% मध्ये कामे होताहेत याचाही आनंद आहेच. परंतु साहेब मी व माझ्या सारखे असे शिक्षक 2019 नंतर शिक्षण क्षेत्रात
परीक्षा केंद्र मे भी लिमिट लगा दी अब बेरोजगार अपने गृह जनपद के नजदीक भी एग्जाम नहीं दें सकते ये कहाँ की नियमावली लें आए इन्हीं नियमों मे उलझाए रहो परीक्षार्थियों को पैसे हड़पो,वेकन्सी तो आनी नहीं है परीक्षा देने के लिए वो भारत भ्रमण करें .#CTET@CMOMaharashtra@PMOIndia
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ अन्वये गुन्ह्यांच्या तपासाचे अधिकार हे पुर्वीप्रमाणेच सहा. पोलिस आयुक्त /उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याकडेच राहावे, अशी मागणी आम्ही आज राज्याचे माननीय गृहमंत्री @Dwalsepatil जी यांच्या कडे केली.