प्रेम 🏹

जो आप को सही लगता हैं उस पर टिके रहे बिना डरे बिना झुके,जौनपुर/दिल्ली/नोएडा उत्तरप्रेदेश।

[Tina Tripathi @akrititrip93018]

पूरे साढ़े 9.5 साल तक सिर्फ जाति की बात करने के बाद, भगवान को भी जाति से जोड़ने के बाद, कुछ विश्वविद्यालयों में 91% आरक्षण और SC/ST/OBC के लिए फ्री कोचिंग जैस�� जातिवादी योजनाएँ चलाने के बाद…

अब चुनाव आते ही ये ब्रह्मज्ञान याद आ गया?

क्या हार का डर सता रहा है?

[Abhinav Mishra @abhinav_blogger]

“जब हम UGC, SC/ST एक्ट या फिर जाति के आधार पर नौकरी बाँटते है।”

“जब हम एक वर्ग को फ्री कोचिंग देते है, लेकिन दूसरे को नहीं।”

“जब हम EWS में उम्र की छूट नहीं देते।”

“जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते है, लेकिन हिंदू मंदिरों को आज़ाद नहीं करते।” 🤷🏻‍♂️

[Harsh Goenka @hvgoenka]

If Prasar Bharati can spend ₹15 crore a year on a DD News show featuring a star anchor, while the ISRO Chairman’s basic pay is about ₹27 lakh a year, shouldn’t we rethink our priorities? If India wants to conquer space and attract our finest scientific minds, our rewards must match our ambitions.

[Dr. Rajeshwari Iyer @RajeshwariRW]

Government of India is destroying MERITOCRACY.

Total vacancies: 62
General Category seats: Just 2.

Imagine spending 5.5 years studying to become a doctor dedicating your life to serving the nation only to find that just 2 out of 64 seats are available to your category.

[ANI @ANI]

#WATCH | Shimla, Himachal Pradesh: Rashtriya Devbhoomi Party workers and supporters marched to the Himachal Pradesh Secretariat in Shimla after completing a 600-km, 21-day ‘Swarn Samaj Ashwamedh Nyay Yatra’, demanding the rollback of UGC provisions and legislation.

Party president Rumit Singh Thakur said the campaign would continue until their demands are addressed.

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

Hi GC.
Please write
#AntiGCBJP in all your posts today.

And vow never to vote for a party which wants 73% reservation.

Thank you 🙏

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

प्राध्यापकों के कुल पदों की संख्या 83, सवर्णों के लिए 06

मुस्कुराते रहिए क्योंकि कॉन्���्रेस सौ प्रतिशत आरक्षण कर देगी।

[Adarsh Mishra @Ad_Mishra_01]

20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने माना था - SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है।

कोर्ट ने 3 सुरक्षा दी थी:
1. बिना जांच गिरफ्तारी नहीं
2. पह��े प्रारंभिक जांच
3. अग्रिम जमानत का हक

फिर अगस्त 2018 में BJP सरकार ने संसद में संशोधन लाकर कोर्ट का वो फैसला ही पलट दिया।

सवाल सीधा है - जब दुरुपयोग कोर्ट ने माना, तो उसे रोकने की जगह बढ़ावा क्यों दिया गया?

#SCSTAct

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जो सिर्फ दलित, आदिवासी, OBC और नवबौद्ध को देश का नागरिक मानते हैं!
और कहते हैं कि इसलिए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए!

अब समझ जाइये कि भाजपा किनके लिए रास्ता बना रही है और देश को जाति के नाम पर कौन बांट रहा है!!

[Voice Of Brahmins @VoiceOfBrahmins]

UGC रोलबैक और SC/ST एक्ट में सुधार को लेकर श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने 10 जनवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है।

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

😂😂😂
इलाहाबाद हाई कोर्ट👇

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

भाजपा के सवर्ण नेताओं के लिए गिफ्ट👇😂

[Ratan Ranjan @RatanRanjan_]

कांग्रेस ही भाजपा है
भाजपा ही कांग्रेस है

बाक़ी सामान्य वर्ग के लोग 2047 तक विकसित भारत और हिंदू राष्ट्र की इंतज़ार में डायनासोर की तरह खत्म हो जाएँगे।

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

Hello GC,

Leave CJP.
Focus on MP.

Thank you!

#BJPAgainstGC

[प्रेम 🏹 @premmishra29]

@DrMohanYadav51 Ye harami Kaam to karege nhi bus reservation ke bal par jeetege chinas

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

73% आरक्षण करने के बाद इनको "let us walk together" का ड्रामा भी करना है!!😂

[Only Merit @only_Merit]

ये गलीबाज CM Mohan Yadav है। इसकी ऐसे ही बेज़्ज़ती करो। @BJP4India @narendramodi

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

अच्छा मूर्ख बनाया हमको मोदी जी👇😂🙏

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

मोहन जी, आप निश्चिंत रहिए कि ये वकील नहीं, आपके हाथों में अपनी ही राजनीतिक क़ब्र खोदने के फावड़े हैं।

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

‼️𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗼𝗳 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆 𝗶𝗻 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮 - 30% 𝗼𝗳 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗯𝘂𝘁 𝘇𝗲𝗿𝗼 𝘄𝗲𝗹𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗯𝘂𝗱𝗴𝗲𝘁‼️

𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗡𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗖𝗘 𝗧𝗢 𝗚𝗘𝗡𝗘𝗥𝗔𝗟 𝗖𝗔𝗧𝗘𝗚𝗢𝗥𝗬 𝗖𝗔𝗡𝗡𝗢𝗧 𝗕𝗘 𝗜𝗚𝗡𝗢𝗥𝗘𝗗 𝗔𝗡𝗬 𝗟𝗢𝗡𝗚𝗘𝗥!

India’s Scheduled Castes (SCs) constitute 16.6% of the population and Scheduled Tribes (STs) another 8.6% - a combined 25.2%, according to the 2011 Census.

According to all the surveys/studies conducted by government departments/ ministries including NHFS, NSS, UDISE since 1990s till date, the General Category, constitutes 29–31% of India’s population - a larger share than SCs and STs combined.

Yet look at the disparity in dedicated welfare support.

𝗙𝗼𝗿 2026–27, 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗶𝗻𝗲𝗱 𝘄𝗲𝗹𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗦𝗖𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗧𝘀 𝗯𝘆 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗮𝗿𝗲 ��𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗮𝘁 ₹6.5–7.5 𝗹𝗮𝗸𝗵 𝗰𝗿𝗼𝗿𝗲, 𝗮𝗽𝗮𝗿𝘁 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁𝘀 .

Where is the comparable dedicated welfare budget for the General Category?

Where are the dedicated scholarships, coaching assistance, hostel facilities and financial support for economically disadvantaged General Category students?

The consequences are alarming!

According to the IIM Udaipur Higher Education Report, between 2020–21 and 2023–24:
• Total higher-education enrolment increased by approximately 37 lakh, from 4.13 crore to 4.50 crore.
• General Category enrolment fell by 11 lakh, from 1.83 crore to 1.71 crore.
• General Category enrolment declined in absolute numbers in 21 of 36 States and Union Territories.

While overall higher-education enrolment expanded, General Category enrolment moved in the opposite direction.
This demands urgent investigation and policy action.

Our demand is unequivocal:
1.₹7 lakh crore annually for General Category welfare.
2.Dedicated scholarships and financial assistance for economically disadvantaged students.
3.Coaching, hostel and higher-education support.
4.Transparent Central and State budget allocations.
5.Annual increases in funding in line with welfare allocations for other social groups.

𝗜𝗳 25.2% 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗦𝗖𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗧𝘀 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗶𝘃𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲𝗱 𝘄𝗲𝗹𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗿𝘂𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗹𝗮𝗸𝗵𝘀 𝗼𝗳 𝗰𝗿𝗼𝗿𝗲𝘀, 𝘄𝗵𝘆 𝘀𝗵𝗼𝘂𝗹𝗱 𝗮 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗮𝘁 29–31% 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲𝗱 𝘄𝗲𝗹𝗳���𝗿𝗲 𝗳𝗿𝗮𝗺𝗲𝘄𝗼𝗿𝗸?

₹7 𝗟𝗔𝗞𝗛 𝗖𝗥𝗢𝗥𝗘 𝗘𝗩𝗘𝗥𝗬 𝗬𝗘𝗔𝗥 𝗙𝗢𝗥 𝗚𝗘𝗡𝗘𝗥𝗔𝗟 𝗖𝗔𝗧𝗘𝗚𝗢𝗥𝗬 𝗪𝗘𝗟𝗙𝗔𝗥𝗘 - 𝗜𝘁 𝗶𝘀 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝘁𝗼 𝗮𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗴𝗹𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝘆 𝗴𝗮𝗽.