⚖️ राजस्थान प्रोबेशन में पूर्ण वेतन ⚖️

⚖️ राजस्थान प्रोबेशन में पूर्ण वेतन ⚖️
📢 पूरा काम तो पूरा वेतन • समान अधिकार • कर्मचारी हित
✊ 2 वर्ष फिक्स पे नहीं, पूर्ण वेतन चाहिए।

[Alok Raj @alokrajRSSB]

सचिन जी, इलेक्शंस में संसाधनों की उपलब्धता की वजह से सीईटी सीनियर सेकेंडरी दिसंबर के पहले हफ्ते में और सीईटी स्नातक जनवरी के दूसरे हफ्ते में जाएंगी।
जल्द ही इनकी आधिकारिक सूचना जारी करेंगे।

[First India News @1stIndiaNews]

#Jaipur: सचिवालय के करीब 600 नवचयनित लिपिक ग्रेड-द्वितीय कर्मचारियों ने उठाई मांग

प्रोबेशन अवधि में सम्मानजनक व पर्याप्त पारिश्रम���क देने की मांग, नवचयनित लिपिक ग्रेड-द्वितीय कर्मचारियों ने राजस्थान...

#RajasthanWithFirstIndia #JaipurNews @RajGovOfficial @rituraj9999

[First India News @1stIndiaNews]

#Jaipur: प्रोबेशन अवधि में सम्मानजनक व पर्याप्त पारिश्रमिक देने की मांग

सचिवालय सेवा के नवचयनित लिपिकों, सहायक कर्मचारियों और स्टेनोग्राफर की मांग, ���ाजस्थान सचिवालय के करीब...

#RajasthanWithFirstIndia @RajGovOfficial @rituraj9999

[⚖️ राजस्थान प्रोबेशन में पूर्ण वेतन ⚖️ @probationraj]

सभी चतुर्थ श्रेणी कार्मिक ध्यान दें। 🙏🏻

Citizen SSO को Government SSO में बदलने की नवीनतम प्रक्रिया अब कुछ इस प्रकार होगी।

यह अब संबंधित अधिकारी (Head of Office) की SSO ID के G2G ऑप्शन से ऑनलाइन की जाएगी।

नोट - Employee ID Approve होने के बाद ही GOVT SSO बनेगी।

[खुरपेंच @khurpenchh]

अभी कल ही बिहार सरकार ने 579 Cr बाढ़ पीड़ितों को दिए हैं,

फिर ये कौन लोग हैं जो भूखे प्यासे हाथ फैला रहे हैं???

AI वीडियो होगा

[Ashneer Grover @Ashneer_Grover]

India mein koi 5 minutes number Google kar le to doodh ka doodh paani ka paani ho jaye.

RBI surplus to Govt : ₹2.87 Lakh Crores (US$30 Bn)
Total listed bank profits : ₹4.11 Lakh Crores (US$42 Bn)
NPCI - which runs UPI pre tax ‘surplus’ : ₹ 1,888 crores (US$200 Mn)

To nuksaan kis ka ho raha hai UPI se aur kaunsi subsidy de rahi hai Govt UPI pe jo chubh rahi hai?

Cost of running ATMs and cash logistics in India is ₹30,500 crores (US$ 3.0 Bn). If you want to optimise shut ATMs and promote UPI instead.

Any levy on UPI is just tax collection. UPI is the one scientific achievement of India everyone acknowledges par ab tax ki bali chadhegi.

[Amock_ @Amockx2022]

Shark with spine, Ashneer Grover 🔥

[Dr Maverick @drMaveric174117]

Okay bye 👋

[⚖️ राजस्थान प्रोबेशन में पूर्ण वेतन ⚖️ @probationraj]

यदि सरकार चतुर्थ श्रेणी भर्ती में एक वर्ष की वेटिंग सूची का प्रावधान लागू करे तथा प्रोबेशन कर्मियों को पूर्ण वेतन देने का निर्णय ले, तो युवाओं एवं कर्मचारियों का विश्वास और मजबूत होगा।

अन्यथा हालिया चुनावी परिणामों से नाराज़गी के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।

@BhajanlalBjp

[LP Pant @pantlp]

राजस्थान के निकाय चुनाव में युवाओं के एक बड़े वर्ग ने भाजपा के बजाए निर्दलीयों का समर्थन किया। यही वजह रही कि जोधपुर, पाली, अजमेर, भरतपुर और अलवर जैसे शहरों में भाजपा को बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीयों की मदद की जरूरत है। अब सवाल है कि नाराज़गी क्या रही है? इसका जवाब है - प्रक्रियाधीन भर्तियों में नया वेटिंग लिस्ट का नियम लागू न करना, चतुर्थ श्रेणी की अटकी हुई हाईकोर्ट भर्ती, बेरोजगारी भत्ते की अटकी किश्त। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि 4200 पे ग्रेड की करीब नौ भर्तियाँ ऐसी हैं जिनसे इंटरव्यू खत्म करने की मांग बेरोज़गार महीनों से कर रहे हैं लेकिन अभी तक फैसला हुआ नहीं है। युवा बेरोज़गारों के और भी मुद्दे हैं। फैसला जल्द न हुआ तो पंचायत चुनाव में भी नाराज़गी चरम पर रहेगी।

[⚖️ राजस्थान प्रोबेशन में पूर्ण वेतन ⚖️ @probationraj]

यदि सरकार चतुर्थ श्रेणी भर्ती में एक वर्ष की वेटिंग सूची का प्रावधान लागू करे तथा प्रोबेशन कर्मियों को पूर्ण वेतन देने का निर्णय ले, तो युवाओं एवं कर्मचारियों का विश्वास और मजबूत होगा।

अन्यथा हालिया चुनावी परिणामों से नाराज़गी के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।

@BhajanlalBjp

[LP Pant @pantlp]

राजस्थान के निकाय चुनाव में युवाओं के एक बड़े वर्ग ने भाजपा के बजाए निर्दलीयों का समर्थन किया। यही वजह रही कि जोधपुर, पाली, अजमेर, भरतपुर और अलवर जैसे शहरों में भाजपा को बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीयों की मदद की जरूरत है। अब सवाल है कि नाराज़गी क्या रही है? इसका जवाब है - प्रक्रियाधीन भर्तियों में नया वेटिंग लिस्ट का नियम लागू न करना, चतुर्थ श्रेणी की अटकी हुई हाईकोर्ट भर्ती, बेरोजगारी भत्ते की अटकी किश्त। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है क��� 4200 पे ग्रेड की करीब नौ भर्तियाँ ऐसी हैं जिनसे इंटरव्यू खत्म करने की मांग बेरोज़गार महीनों से कर रहे हैं लेकिन अभी तक फैसला हुआ नहीं है। युवा बेरोज़गारों के और भी मुद्दे हैं। फैसला जल्द न हुआ तो पंचायत चुनाव में भी नाराज़गी चरम पर रहेगी।

[Ashneer Grover @Ashneer_Grover]

Bhai Chandra sahab ke ₹22,000 crores maaf nahi karte to India mein UPI agle 20 saal tak free chal jaata by government’s number of ₹8,000 crores subsidy.

Also NPCI - which runs UPI has ₹6,119 hard cash on its balance sheet and pre tax operating profit of ₹1,900 crores. NPCI apne cash pe and profits par zindagi bhar UPI free chala sakti hai. Government ka kuchh lena dena hi nahi hai. Government earned ₹1,000 crores tax from NPCI last year.

[THE SKIN DOCTOR @theskindoctor13]

Seems the Centre is misjudging the public mood right now. Why else introduce a fee on UPI and make things worse for your own standing?

Sure, running UPI costs money, no one expects it to be entirely free. But the cash-heavy system we had before cost significantly more. In reality, UPI saves the govt far more money than it takes to maintain.

Think of it like this: You used to pay ₹1,500 a month to ride a crowded bus. Then you switched to the metro, which costs only ₹800 a month. Instead of being happy that you're saving ₹700 every month and getting a better ride, you start complaining about spending ₹800. That’s exactly what’s happening here. The govt is complaining about the visible maintenance cost of UPI while completely ignoring the massive savings and value it has gained.

By shifting millions of transactions online, UPI reduced tax evasion, boosted compliance, and expanded the formal economy. It slashed cash-handling costs like printing, transport, and security, while ensuring cleaner, leak-proof welfare payouts. Its digital trail suppresses black money and fraud.

So why ruin one of the most successful systems India has ever built? The claim that merchants will absorb the cost instead of consumers is absurd. There isn't a single fee or tax levied on businesses in India that doesn't ultimately get passed down to the buyer. A 0.4% fee, even capped at ₹300 per transaction, will simply be tacked onto consumer bills, driving people right back to using cash.

[𝐇𝐲𝐝𝐫𝐨𝐠𝐞𝐧 @ImHydro45]

UGC act, Paper leaks, Ram Mandir robbery, Ethanol scam, Inflation, UPI charges, All these vile things happened within 9 months.

BJP IT celliyas will call it MASTERSTROKE.

[⚖️ राजस्थान प्रोबेशन में पूर्ण वेतन ⚖️ @probationraj]

प्रोबेशन कर्मियों को भी दीपावली बोनस मिलना चाहिए।

महंगाई के इस दौर में ₹10,000 के मानदेय से घर चलाना आसान नहीं है।

जब काम पूरा लिया जा रहा है तो वेतन भी पूरा दिया जाना चाहिए।

@RajCMO
@BhajanlalBjp
@sharatjpr
@DainikBhaskar

[First India News @1stIndiaNews]

#Jaipur: सरकारी कर्मियों की दीपावली पूर्व बोनस की मांग शुरू

सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विवेक चौधरी ने डिप्टी सीएम दीया कुमारी से मिलकर की मांग, कर्मचारियों को दीपावली बोनस की सम्पूर्ण राशि नगद भुगतान करने की मांग की, साथ ही परिवीक्षाकाल में कार्यरत कार्मिकों को भी दीपावली बोनस का लाभ देने की मांग का दिया ज्ञापन

#RajasthanWithFirstIndia #JaipurNews @RajGovOfficial @rituraj9999

[First India News @1stIndiaNews]

#Jaipur: सरकारी कर्मियों की दीपावली पूर्व बोनस की मांग शुरू

सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विवेक चौधरी ने डिप्टी सीएम दीया कुमारी से मिलकर की मांग, कर्मच���रियों को दीपावली बोनस की सम्पूर्ण राशि नगद भुगतान करने की मांग की, साथ ही परिवीक्षाकाल में कार्यरत कार्मिकों को भी दीपावली बोनस का लाभ देने की मांग का दिया ज्ञापन

#RajasthanWithFirstIndia #JaipurNews @RajGovOfficial @rituraj9999

[Hemraj_RJ25🌐 @HemrajRJ25]

10 साल में महंगाई की रफ्तार तीगुनी, लेकिन वेतन वही पुराना: सातवें वेतन आयोग लागू होने के समय तय किया गया ₹12,500 में कैसे चले घर? @RajCMO @BhajanlalBjp @BJP4Rajasthan
#प्रोबेशन_में_पूरा_वेतन

[Hemraj_RJ25🌐 @HemrajRJ25]

7वां वेतन आयोग लागू हुए साल बीत चुके हैं।फिर भी आज के इस दौर में आसमान छूती महंगाई के बीच कर्मचारी को मात्र ₹12,500 फिक्स पे देना कहाँ तक न्यायोचित है? इस महंगाई ��ें गुजारा कैसे संभव है? प्रोबेशन पीरियड और फिक्स पे प्रथा बंद कर पूरा वेतन दें!
#प्रोबेशन_में_पूरा_वेतन

[Ram Chander Tanwar @Ram_tanwar07]

मध��य प्रदेश में प्रोबेशन में भी फुल सैलरी।

राजस्थान में भी प्रोबेशन में फुल सैलरी मिलनी चाहिए
जब काम पूरा करवाते है तो प्रोबेशन में सैलरी आधी क्यों मिलती है?

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और LDC को बहुत कम सैलरी मिलती है इस महंगाई में उनका गुजारा होना मुश्किल है।

[Education Nagari @educationnagari]

मध्य प्रदेश में प्रोबेशन में भी फुल सैलरी!
तो फिर राजस्थान में कटौती क्यों?
#EducationNagari