Prem Shankar Dubey मुना (मोदी का परिवार) O+

जोहार आकाश, @theLoktantra19 ड्रग ऑफिसर रंजीत चौधरी की नियुक्ति मेरे सामने ही हुई थी। मैंने भी परीक्षा दी थी। मेरे कई दोस्तों ने कहा था कि नौकरी के लिए 40 लाख रुपये की ज़रूरत होती है। मैं गरीब आदिवासी लड़की 40-50 लाख रुपये के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आपके उठाए मुद्दे पर आती हूं। यह सच है कि काउंसिल 'रजिस्ट्रार' का पद एक फुल-टाइम नौकरी है और इस पर किसी भी विभाग का कोई सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिए। इसका किसी सरकारी अथॉरिटी या मंत्री की सिफारिश से कोई लेना-देना नहीं है। राज्य सरकार 'रजिस्ट्रार' नियुक्त नहीं कर सकती। फार्मेसी एक्ट 1948 में स्पष्ट निर्देश हैं कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल के सदस्यों (नॉमिनेटेड और इलेक्टेड) को ही "पद" के लिए वैकेंसी निकालने और इंटरव्यू आयोजित करने का अधिकार है। झारखंड बने हुए 25 साल हो गया. पर फिर भी आजतक फार्मेसी एक्ट के अनुरूप ऐसा नहीं हुआ। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। झारखंड में हमेशा स्वास्थ्य मंत्री ही 'रजिस्ट्रार' नियुक्त करते हैं, इसके लिए करोड़ों की रिश्वत दी जाती है। * पहले रजिस्ट्रार कौशलेंद्र कुमार (जिनकी अब हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है) के बारे में सीनियर छात्र कहते थे कि उन्होंने मंत्री को भारी रकम देकर रजिस्ट्रार का पद हासिल किया था। इतना ही नहीं, रजिस्ट्रार नियमित रूप से साल में दो बार - होली और दिवाली पर - स्वास्थ्य मंत्री के घर नकद पैसे भेजते थे। उस समय मैं एक आम स्टूडेंट थी और इन सब बातों पर गंभीरता से ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि एक स्वास्थ्य मंत्री "दगा हुआ कारतूस" के बाप था। आपने जो कहा वह सही है; झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद से एक बार भी एक्ट (फार्मेसी एक्ट 1948) के अनुसार 'रजिस्ट्रार' की नियुक्ति नहीं हुई है। सब कुछ स्वास्थ्य मंत्री ही मैनेज करते हैं। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले लिखा था, चुनाव से ठीक पहले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गैर-कानूनी तरीके से "प्रशांत कुमार पांडे" को नियुक्त किया था। आरोप है कि "रजिस्ट्रार" का पद लगभग 1.2 करोड़ रुपये में बेचा गया था। झारखंड के लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि हर विभाग और एजेंसी की तरह झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, बरियातू (रांची) भी एक भ्रष्ट संस्था है। क्योंकि यह शुरू से ही बहुत भ्रष्ट संस्था रही है और इसकी औसत अवैध कमाई - जिसे "वसूली" कहा जा सकता है - हर महीने लगभग 10-12 करोड़ रुपये है। इसमें अलग-अलग फ़ार्मेसी कॉलेजों की परीक्षा, फ़र्ज़ी निरीक्षण और मान्यता देना का काम शामिल है। इसमें छात्रों का रेगुलर रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और रिन्यूअल शामिल नहीं है। जैसे मैंने ऊपर लिखा है अपने नाम भी लिया, अगर ड्रग ऑफिसर रंजीत चौधरी को 'रजिस्ट्रार' बनाया गया तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ l अलबत्ता पुरानी कॉलेज के दिनों की याद आ गईl सोचा लिखना चाहिए तो लिख दिया l

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3 months ago

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