प्रश्न आणि केंद्र सरकारचे किंवा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे उत्तर..
प्र.१ - एसआयआर प्रक्रियेत आतापर्यंत किती बांगलादेशी आढळून आले?
*उत्तर - अजून कसलंही उत्तर नाही. ना कुठला पुरावा मिळाल्याचे जाहीर झालेय.
प्र.२ - एसआयआर प्रक्रियेत आढळलेल्या कुणा परकीय वा बोगस मतदारनामधारक व्यक्तीला देशाबाहेर हाकलून लावले आहे का?
*उत्तर - अजून कसलंही उत्तर नाही. ना कुठला पुरावा मिळाल्याचे जाहीर झालेय.
"काँग्रेस च्या सरकार मध्ये 52 वेळा सर्जिकल स्ट्राईक झाल्या.
भारतीय सैन्यानी पाकिस्तान आर्मी चे कपडे घालून स्ट्राईक केल्यात. ही ढोल पिटवण्याची गोष्ट नाहीये.
अमेरिका च्या अध्यक्ष ला पण माहित नसतं की सर्जिकल स्ट्राईक केली म्हणून"
नाहीतर एक अडाणचोट 🤦♂️
पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी हे दोन ठिकाणी निवडून आले होते. त्यांनी नंदीग्राम या विधानसभेचा राजीनामा दिला.परिणामी तिथे आता 9 ऑक्टोबर ला पोटनिवडणुक होत आहे.आता इथून नंदीग्रामच्या भाजप उमेदवार हसिरानी रथ आहेत.यांच्या वयानुसार त्यांचा जन्म १९६६ चा आहे.
पण त्यांच्याच नोटरी केलेल्या, सही असलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्या १९६५ मध्ये दहावी पास झाल्याचं लिहिलं आहे.
म्हणजे जन्माच्या एक वर्ष आधीच दहावी?
आणि तरीही छाननीत हा अर्ज बिनबोभाट मंजूर झाला.
सामान्य मतदाराचं नाव एका स्पेलिंगच्या चुकीमुळे यादीतून गायब होतं. मग उमेदवाराच्या प्रतिज्ञापत्रातली इतकी उघड विसंगती आयोगाच्या नजरेतून सुटते कशी?
नियम फक्त सामान्य मतदारांसाठीच कडक आहेत का?
की सत्ताधाऱ्यांसाठी वेगळा न्याय आहे?
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारने अक्षरशः ही यंत्रणा नासवली आहे,हेच इथं स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
तिन्ही पंतप्रधानांमधील फरक पाहा 👇
आदरणीय इंदिरा गांधी:
“माझ्या रक्ताचा प्रत्येक थेंब भारताला मजबूत करेल…”
आदरणीय राजीव गांधी:
“आम्हाला कितीही त्याग करावा लागला, अगदी प्राण द्यावे लागले तरी आम्ही तो करू… पण आम्ही भारताला कमजोर होऊ देणार नाही.”
आणि…
नरेंद्र मोदी:
“ते माझं जास्तीत जास्त काय करू शकतात? मी एक गरीब माणूस आहे. मी फक्त माझं सामान भरेन आणि निघून जाईन.”
फरक शब्दांचा नाही, दृष्टिकोनाचा आहे.
एकीकडे देशासाठी त्यागाची भाषा, तर दुसरीकडे स्वतःच्या सुरक्षिततेची चिंता निर्णय इतिहासावर सोपवूया.
गाव खेड्याच्या मराठी जनतेमध्ये आल्यावर देवेंद्रची देहबोली खूप काही सांगून जाते. त्याची चिडचिड होते. लोकात आपली स्वीकृती काय आणि किती आहे हे त्याला माहित आहे.
केंद्रात भाजपची सत्ता नसल्यावर हा ५०-६० आमदारही निवडून आणू शकत नाही हे सत्य आहे.
भाजप समर्थक विचारतायत — “कर्नाटक आणि तेलंगणात फेरनिवडणुकीची मागणी का होत नाही?”
अरे, थांबवलंय कुणी? 😄
तेलंगणात फेरनिवडणूक घ्या.
कर्नाटकात घ्या.
तामिळनाडूतही घ्या.
पण मग नियम सगळ्यांसाठी एकच हवा!
बिहारमध्येही घ्या.
हरियाणातही घ्या.
महाराष्ट्रातही घ्या.
आणि पश्चिम बंगालमध्येही घ्या.
लोकशाहीवर इतकाच विश्वास असेल, तर निवडक राज्यांची नावं घेऊन आव्हान कशाला? सगळीकडे एकाच निकषावर निवडणूक घ्या आणि मतदारांना पुन्हा निर्णय देऊ द्या.
हिम्मत असेल तर नियम समान ठेवा! 🔥
@samant_uday साहेब, NSA अजित डोवाल यांची २०१४ ते २०२६ या काळातिल नेत्रदीपक कारकिर्द बघितली तर
त्यांना देशातील सर्वात मोठा पुरस्कार द्यावा लागेल.
१) पठाणकोट टेरर अटॅक.
२) पुलवामा अटॅक
३) दिल्ली दंगल
४) गलवान व्हॅली चीन अटॅक.
५) मणिपूर दंगल
६) दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट.
७) पहलगाम आतंकवादी हल्ला
रामानुजन, पं.नेहरू, डाॅ. मनमोहनसिंग आणि अमर्त्य सेन हे केंब्रीजचे भारतीय हिरो आहेत.
अस्सल गुणवत्तेला फेक डिग्री आणि बोगस पुरस्कार यांची गरज नसते बरं का मोदीजी आणि मिंधेजी!
संतोष पंडित दादा यांनी उद्वेगाने स्वतःला थोबाडीत मारून घेतले...ते बघून खूप वाईट वाटल होत....पण आज सगळे तुमच्या बरोबर उभे आहेत दादा!
तुम्ही एक चळवळ सुरू केली....ती मोठी होत आहे! तुमचा लढा वाया जाणार नाही... #लढा#संतोषपंडित
पुण्यात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विवेकानंद पाटील या विद्यार्थ्याने गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यासमोर व्यक्त केलेल्या या भावना केवळ एका तरुणाचे दुःख नाही, तर राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या मनात खदखदणारा तीव्र आक्रोश आहे. स्वतःच्या भावासारखा सोबती गमावल्याचे दुःख आणि सरकारच्या धोरणांवर त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न या व्यवस्थेच्या छळाचा आरसा दाखवणारे आहेत.
सारथी आणि इतर संस्थांच्या माध्यमातून हजारो विद्यार्थ्यांना मिळणारे अनुदान राज्य सरकारने केवळ १०० जागांपर्यंत मर्यादित करून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ चालवला आहे. जर त्या गरजू विद्यार्थ्याला दीड लाखांचे शासकीय अनुदान वेळेवर मिळाले असते, तर आज एका गरीब घरातील तरुण आज जिवंत असता. विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या अनुदानात कपात करून त्यांना टोकाचे पाऊल उचलण्यास भाग पाडणारे हे सरकार मायबाप कसे असू शकते?
महायुती सरकारने आता तरी या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली पाहिजे. स्पर्धा परीक्षा अनुदानावरील जाचक मर्यादा त्वरित रद्द करून प्रत्येक पात्र विद्यार्थ्याला तात्काळ आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी. विद्यार्थ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नका, अन्यथा या आक्रोशाची मोठी किंमत सत्ताधाऱ्यांना मोजावी लागेल.