दिल्ली NCR महिलाओं के लिए इतना असुरक्षित हो चुका है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ एक स्लीपर बस में 47 किलोमीटर तक गैंगरेप हुआ - ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक।
हैरानी की बात है कि पूरी दिल्ली या नोएडा पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह बस नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, दिल्ली का रिंग रोड, बॉर्डर - सब पार कर गई, बिना एक भी चेकपोस्ट पर रोके गए।
बस की सीटों पर पर्दे लगे थे, ताकि अंदर क्या हो रहा है कोई देख न सके। और अपराधियों में प्रशासन का कोई डर भी नहीं।
निर्भया के बाद इतने सालों में, इतनी घटनाओं के बाद भी ऐसी बसों की जाँच और निगरानी के नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा?
पर्दे सिर्फ़ उस बस में नहीं डाले गए थे - साल दर साल सरकार द्वारा प्रशासन की नाकामियों पर डाले गए पर्दों का नतीजा है कि देश की राजधानी में भी महिलाएं एक सुरक्षित सफर नहीं कर सकतीं।
और कितनी महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसा होना बाक़ी है, तब जाकर केंद्र और राज्य सरकारें इस व्यवस्था को ठीक करेंगी?
क्या अमित शाह के अधीन दिल्ली पुलिस और आदित्यनाथ के अधीन UP पुलिस की जवाबदेही तय की जाएगी? कोई गुंजाइश ही नहीं - इस अपराध पर भी एक पर्दा डाल दिया जाएगा।
Where are the forces now, Delhi Police?
If even 10% of the police force deployed against students at Jantar Mantar was deployed for women’s safety in Delhi, this wouldn’t have happened.
Disheartening that Indian metro cities are drowning in traffic chaos yet
Media houses barely cover it as a crisis
Centre & state govts have no clear roadmap to fix it
These cities house millions of taxpayers funding political lifestyles & pensions but get no return @PMOIndia
Subhash Chandra reportedly had a ₹22,000 crore debt settled for just ₹6 crore.
Can an ordinary person get this deal?
If you have a ₹50 lakh home loan, will the bank close it for ₹50,000?
If you have a ₹10 lakh car loan, will it settle for ₹10,000?
That door never opens for common people.
Common people pay every EMI with interest. Home loan, car loan, education loan, everything.
But when powerful businessmen get VIP settlements, the loss does not vanish. It comes back to taxpayers.
: Abhijit Dipke