राहुल यादव

♥️ ~ हिन्दी. कविताएं. व्यंग्य. गांव. परिवर्तन.
PhD Candidate NIT Jaipur.

[राहुल यादव @rahulyjpr]

Whose Protest Becomes a National Cause?

[राजस्थानी ट्वीट @8PMnoCM]

ताऊ सबसे लेटेस्ट भक्त है

[Tribhuvan_Official @TheTribhuvan]

राजस्थान विश्वविद्यालय का पीएचडी चयन : यह त्रुटि नहीं, शैक्षणिक न्याय की हत्या है

राजस्थान विश्वविद्यालय की समाजशास्त्र की पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में जो तथ्य सामने आए हैं, वे किसी साधारण लिपिकीय भूल, तकनीकी चूक या सूची-संशोधन की निर्दोष कहानी नहीं कहते। वे एक ऐसी प्रशासनिक संरचना की ओर संकेत करते हैं, जिसमें अभ्यर्थी का नाम पहले मेरिट सूची में सम्मानपूर्वक दर्ज होता है, फिर संशोधित सूची में बिना कारण विलीन हो जाता है और अंततः अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। यह प्रकरण राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की छवि को धूल धूसरित करता है।

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यह चयन नहीं, अभिलेखीय अपहरण है; यह भूल नहीं, किसी नागरिक की शैक्षणिक अस्मिता को दस्तावेज़ों के अँधेरे में निर्वासित कर देना है।

जैसे एक केस को लें। शिकायत के अनुसार, सुश्री संभावी पंत का आवेदन क्रमांक RUPA1779953243233 पहली सूची में 19वें स्थान पर था। 43 घोषित सीटों के विरुद्ध जारी 78 पात्र अभ्यर्थियों की सूची में उनका नाम स्पष्ट रूप से उपस्थित था। उन्होंने यूजीसी-नेट में 300 में से 200 अंक अर्जित किए। इसके बाद पहली सूची वापस ली गई और 15 जुलाई 2026 को 66 अभ्यर्थियों की नई सूची जारी हुई। इस सूची में उनका नाम नहीं था।

अधिक गंभीर बात यह कि उनका नाम “नॉट एलिजिबल” अथवा दस्तावेज़ की कमियों संबंधी सूची में भी नहीं मिला। यानी विश्वविद्यालय ने उन्हें न योग्य माना, न अयोग्य; उसने उन्हें बस अनुपस्थित कर दिया। कानून में ऐसी स्थिति का कोई तीसरा प्रदेश नहीं होता। कोई अभ्यर्थी या तो पात्र होगा या अपात्र। यदि अपात्र है तो कारण दर्ज होगा। यदि पात्र है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को दोनों सूचियों से मिटा देना इस बात का संकेत है कि निर्णय प्रक्रिया स्वयं अपने कारणों से लज्जित है।

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यूजीसी के Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree Regulations, 2022 सभी राज्य विश्वविद्यालयों पर लागू होते हैं। विनियम 5 स्पष्ट करता है कि पीएचडी प्रवेश उस पूर्व-प्रकाशित मानदंड के अनुसार होना चाहिए जिसे विश्वविद्यालय ने अधिसूचित किया हो और उसमें यूजीसी के निर्देशों तथा आरक्षण नीति का पालन आवश्यक है।

विश्वविद्यालय को पहले से वेबसाइट पर प्रॉस्पेक्टस जारी कर विषयवार सीटों, प्रवेश-मानदंड, प्रक्रिया तथा सभी प्रासंगिक सूचनाओं का स्पष्ट प्रकटीकरण करना होता है। जून 2024 से लागू यूजीसी व्यवस्था में नेट के श्रेणी-2 और श्रेणी-3 अभ्यर्थियों के लिए 70 प्रतिशत वेटेज नेट अंकों और 30 प्रतिशत वेटेज इंटरव्यू को दिया जाना है और अंतिम प्रवेश संयुक्त मेरिट पर आधारित होना चाहिए।

लिहाजा, यह कहना पर्याप्त नहीं है कि किसी अभ्यर्थी का नाम संशोधित सूची में नहीं आया। विश्वविद्यालय को यह बताना होगा कि उसका नेट स्कोर, श्रेणी, पात्रता, सीट-वितरण और संवीक्षा किस नियम के अनुसार परखा गया। यदि कम अंक वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार सूची में रखा गया और अधिक अंक वाले अभ्यर्थी को बिना कारण बाहर किया गया तो विश्वविद्यालय को श्रेणीवार कटऑफ, आरक्षण रोस्टर, शोध-पर्यवेक्षक की उपलब्धता, सीट-वितरण और संवीक्षा का लिखित आधार सार्वजनिक करना होगा। केवल संशोधित सूची जारी कर देना विधिक उत्तर नहीं है।

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यह दरअसल पेपर लीक से भी अधिक खतरनाक मामला है। क्योंकि पेपर लीक परीक्षा की गोपनीयता को नष्ट करता है। लेकिन पात्रता और मेरिट-सूची में मनमाना हस्तक्षेप परीक्षा के बाद भी अभ्यर्थी के भविष्य को बदल सकता है। पेपर लीक में अपराध बाहर से परीक्षा में प्रवेश करता है; ऐसी सूची-हेराफेरी में अपराध स्वयं संस्थान की मेज पर बैठता है, मुहर का उपयोग करता है और शासकीय भाषा में अपने लिए वैधता लिखता है। पेपर लीक में प्रश्नपत्र चोरी होता है। यहाँ अभ्यर्थी का नाम, उसकी मेरिट और उसका वैधानिक अवसर चोरी होता है। यह अधिक खतरनाक इसलिए है कि इसकी कोई टूटी तिजोरी नहीं मिलती। कोई वायरल प्रश्नपत्र नहीं मिलता। केवल एक सूची बदलती है, कुछ नाम सरकते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं और पूरा अपराध “संशोधित परिणाम” की शालीन भाषा पहन लेता है।

कानून की दृष्टि में संशोधन कोई जादुई स्नान नहीं है, जिसमें पहली सूची की सारी अनियमितताएँ धुल जाएँ। यदि पहली सूची गलत थी तो यह बताया जाना चाहिए कि उसे किस समिति ने तैयार किया, किसने सत्यापित किया और किसने अनुमोदित किया। ये सारे नाम बाहर आने चाहिए। यदि दूसरी सूची सही है तो हर हटाए गए नाम का कारण दर्ज होना चाहिए। और यदि कोई अभ्यर्थी न पात्र सूची में है न अपात्र सूची में तो यह केवल प्रशासनिक अक्षमता नहीं, रिकॉर्ड की अखंडता पर प्रश्न है।

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सच कहा जाए तो यह साफ़ साफ़ प्राकृतिक न्याय का नग्न उल्लंघन है; क्योंकि किसी अभ्यर्थी की पहले स्वीकृत पात्रता को बाद में बिना कारण समाप्त करना तीन बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन है: पहला, कारण बताने का दायित्व। प्रशासनिक निर्णय मनमाना नहीं हो सकता। जिसका अधिकार या अवसर प्रभावित हुआ है, उसे कारण जानने का अधिकार है। दूसरा, समानता। समान परिस्थिति वाले अभ्यर्थियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। कम अंक वाले चयनित हों और अधिक अंक वाला बिना स्पष्टीकरण गायब हो जाए तो अनुच्छेद 14 के तहत मनमानी का प्रश्न उठता है। तीसरा, वैध अपेक्षा।

पहली आधिकारिक सूची में पात्र घोषित अभ्यर्थी को यह वैध अपेक्षा होती है कि उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल परिवर्तन पारदर्शी, तर्कसंगत और अभिलिखित आधार पर ही होगा।यहाँ विश्वविद्यालय ने मानो एक अभ्यर्थी के नाम पर पहले रोशनी डाली, फिर वही रोशनी बुझा दी और बाद में दावा किया कि वहाँ कोई था ही नहीं। प्रशासन की यह दृष्टि अकादमिक नहीं, सामंती है।

एक सूची 78 कहती है, दूसरी 66—बाकी बारह कहाँ गए?
यदि प्रारंभिक सूची में 78 नाम थे और संशोधित सूची में 66, तो बारह नाम कम हुए। विश्वविद्यालय को सार्वजनिक रूप से यह बताना चाहिए: इन बारह अभ्यर्थियों के नाम क्या हैं?
प्रत्येक का नाम किस कारण हटाया गया?
क्या उनके विरुद्ध कोई दस्तावेज़गत कमी थी?
क्या आरक्षण रोस्टर बदला?
क्या सीटों की संख्या बदली?
क्या नेट श्रेणी की व्याख्या बदली?
क्या कोई तीसरी सूची भी जारी हुई?
प्रत्येक सूची का अनुमोदन किस अधिकारी ने किया?

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यदि “नॉट एलिजिबल” सूची में नौ नाम हैं तो शेष तीन अभ्यर्थियों की स्थिति क्या है? विश्वविद्यालय कोई रहस्य-कथा नहीं लिख रहा कि तीन पात्र धीरे-धीरे कोहरे में गायब हो जाएँ। यह सार्वजनिक विश्वविद्यालय है, जहाँ प्रत्येक नाम के साथ कारण, रिकॉर्ड और उत्तरदायित्व होना चाहिए। मामला दर्ज क्यों होना चाहिए
तत्काल एफआईआर की माँग किसी प्रतिशोध की भाषा नहीं, साक्ष्य-सुरक्षा की आवश्यकता है।

यदि प्रथमदृष्टया यह सामने आता है कि पात्रता सूची में जानबूझकर नाम जोड़े या हटाए गए, रिकॉर्ड बदला गया, मेरिट प्रभावित की गई या अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ अथवा हानि पहुँचाई गई तो यह महज विभागीय गलती नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में निम्न प्रश्न आपराधिक जाँच की माँग कर सकते हैं:
क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बदलाव हुआ?
किस लॉग-इन से सूची संशोधित की गई?
किस अधिकारी ने अंतिम सूची अपलोड की?
क्या मूल स्क्रूटनी शीट और प्रकाशित सूची में अंतर है?
क्या किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ दिया गया?
क्या सरकारी रिकॉर्ड में जानबूझकर मिथ्या प्रविष्टि या विलोपन हुआ?
क्या किसी अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया?

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जाँच से पहले किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता, लेकिन जाँच से बचने के लिए इसे “क्लेरिकल एरर” कह देना भी स्वीकार्य नहीं है। जहाँ चयन-सूची और अभिलिखित स्थिति पर संदेह हो, वहाँ संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, संशोधन-इतिहास, समिति कार्यवाही, नोटशीट, रोस्टर और अनुमोदन फाइल तत्काल सुरक्षित की जानी चाहिए।

प्रश्न है कि विश्वविद्यालय की भाषा इतनी निर्दोष क्यों है? शैक्षणिक प्रशासन की सबसे मोहक चाल उसकी भाषा होती है। वह क्रूरता को कभी क्रूरता नहीं कहता। वह नाम मिटाने को “रिवाइज्ड लिस्ट” कहता है, अवसर छीनने को “स्क्रूटनी” और उत्तरहीनता को “प्रक्रिया प्रचलित है।” लेकिन सुंदर प्रशासनिक शब्दावली अन्याय की दुर्गंध नहीं ढँक सकती। एक अभ्यर्थी ने परीक्षा दी। उसने योग्यता अर्जित की। विश्वविद्यालय ने स्वयं उसे मेरिट सूची में स्थान दिया। फिर उसी संस्थान ने उसे बिना निर्णय, बिना कारण और बिना सुनवाई के सूची से बाहर कर दिया। यह ऐसा है जैसे कोई न्यायालय किसी व्यक्ति को पहले पक्षकार माने, फिर निर्णय से उसका नाम मिटा दे और रजिस्टर में यह भी दर्ज न करे कि उसके साथ हुआ क्या।यह अकादमिक प्रशासन नहीं; यह दस्तावेज़ों के माध्यम से अस्तित्व की हत्या है।

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अब क्या होना चाहिए?
कुलाधिपति और राज्य सरकार को समाजशास्त्र विभाग की संबंधित पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया तत्काल स्थगित करानी चाहिए। विश्वविद्यालय से बाहर के वरिष्ठ शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञ और तकनीकी ऑडिट विशेषज्ञ की स्वतंत्र समिति गठित हो।जाँच में कम-से-कम निम्न रिकॉर्ड सुरक्षित और परीक्षण किए जाएँ:पहली और सभी संशोधित सूचियों की मूल डिजिटल प्रतियाँ तथा मेटाडेटा।
प्रत्येक अभ्यर्थी की स्क्रूटनी शीट।
श्रेणीवार सीट-वितरण और आरक्षण रोस्टर।
नेट स्कोर तथा लागू वेटेज का गणना-पत्र।
सूची तैयार करने और अनुमोदित करने वाली समितियों की कार्यवाही।
वेबसाइट पर अपलोड, संशोधन और हटाने के सर्वर लॉग।
हटाए गए प्रत्येक अभ्यर्थी को कारणयुक्त आदेश।

जाँच पूरी होने तक साक्षात्कार या अंतिम प्रवेश आगे बढ़ाना विवादित प्रक्रिया को अपरिवर्तनीय बना सकता है। यदि किसी स्तर पर जानबूझकर हेरफेर, पक्षपात, रिकॉर्ड-परिवर्तन या पद के दुरुपयोग के प्रमाण मिलें, तो जिम्मेदार व्यक्तियों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के साथ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

सच कहा जाए तो यह विश्वविद्यालय है, किसी कुलपति या विभागाध्यक्ष का निजी दरबार नहीं। विश्विवद्यालय की कुलपति बीट देखने वाले पत्रकारों से बातचीत करना तक पसंद नहीं करती हैं और अपने अहंकार को लेकर बैठी रहती हैं, जबकि पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कुलपति रह चुकी डॉ. सुधि राजीव ने अपने कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी विवादित से विवादित विषय पर भी बात नहीं की हो या किसी संवाददाता का कॉल नहीं उठाया हो। कितने ही कुलपति हैं, जो संवाददाताओं से खुलकर बातचीत करते हैं। आखिर राजस्थान विश्वविद्यालय की जाती हुई कुलपति अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगी, जिसे याद किया जाएगा?

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राजस्थान विश्वविद्यालय की पीएचडी सीटें किसी की कृपा, निकटता, संकेत या निजी सौंदर्यबोध की संपत्ति नहीं हैं। वे सार्वजनिक अवसर हैं। प्रत्येक सीट के पीछे संविधान की समानता, यूजीसी के नियम, आरक्षण नीति और अभ्यर्थी के वर्षों का श्रम खड़ा है।किसी युवा शोधार्थी का नाम सूची से मिटाना केवल एक पंक्ति हटाना नहीं है। वह उसके जीवन से संभवतः पाँच वर्ष का शोध, विश्वविद्यालय में प्रवेश, अकादमिक रोजगार और भविष्य की पूरी दिशा छीन सकता है।

विश्वविद्यालय को समझना होगा कि मेरिट-सूची कोई रूमानी पांडुलिपि नहीं, जिसमें लेखक अपनी इच्छा से पात्रों को जन्म दे और मिटा दे। यह विधिक दस्तावेज़ है। इसमें प्रत्येक नाम के पीछे अधिकार है और प्रत्येक विलोपन के पीछे कारण होना चाहिए। यदि एक सूची कुछ और कहती है और दूसरी कुछ और तो इन दोनों के बीच की दरार में केवल तीन अभ्यर्थियों के नाम नहीं गिरे हैं—उसमें राजस्थान विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता, उसकी अकादमिक गरिमा और विद्यार्थियों का भरोसा गिरा है।और भरोसा एक बार गिर जाए तो उसे किसी “संशोधित सूची” से वापस नहीं लाया जा सकता।
@BagadeHaribhau @BhajanlalBjp @DrPremBairwa @VinodJakharIN @ShankarGora

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

पिछले सप्ताह हुई UGC-NET परीक्षा को लेकर सामने आए गंभीर आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं।

NEET पेपर लीक के कुछ ही हफ्तों बाद अब खबरें आ रही हैं कि -

- UGC-NET परीक्षा से ठीक पहले 100 पन्नों की एक PDF प्रसारित हुई।
- यह PDF उस question paper setting की है, जो सिर्फ़ NTA के पास उपलब्ध होती है।
- PDF के लगभग 90 सवाल Sociology के असली प्रश्नपत्र से मेल खाते हैं।
- वही प्रश्नपत्र ₹2.25 लाख में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में बेचा जा रहा था।
- इसी नेटवर्क ने CSIR-NET, HTET और ADA जैसी आगामी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का भी दावा किया।

NEET और NET में बार-बार सामने आए घोटालों के बाद भी मोदी सरकार आंखें मूंदकर सो रही है, क्योंकि लाखों छात्रों की रात-रात जागकर की गई सालों की मेहनत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती।

सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से किसी भी तरह की जवाबदेही या कार्रवाई की उम्मीद बेकार है - न जांच होगी, न छात्रों को न्याय मिलेगा।

बदलाव का एकमात्र औज़ार हमारी सम्मिलित आवाज़ है - देश भर के छात्रों की गूंज, जो भारत में शिक्षा revolution लाकर रहेगी।

[खुरपेंच @khurpenchh]

उदयपुर SP लॉर्ड लिनलिथगो के पास फ़रियाद लेकर पहुंची एक बुजुर्ग महिला,

गोरे अंग्रेजों के समय भारतीयों को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती थी, अच्छा है कि अब भूरे अंग्रेजों का समय है

[राहुल यादव @rahulyjpr]

Who killed ketan?

[Ashok Gehlot @ashokgehlot51]

सीकर में 22 वर्षीय नीट परीक्षार्थी उमेश माली की आत्महत्या का समाचार अत्यंत स्तब्ध करने वाला है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।

नीट प्रश्नपत्र लीक के कारण इस वर्ष राजस्थान के प्रदीप मेघवाल सहित कई बच्चों ने आत्मघाती कदम उठाए हैं। यह आत्महत्या नहीं, बल्कि प्रश्नपत्र लीक तंत्र के आगे युवाओं की दम तोड़ रही हिम्मत है।

अत्यंत दुखद है कि केंद्र सरकार देश के युवाओं की इस पीड़ा से बेपरवाह है।

[Pavel Durov @durov]

India’s IT ministry banned Telegram for one week because some users shared leaked exam questions.

This punishes 150M+ ordinary Telegram users in India — not the insiders who leaked the exam materials.

And the ban hasn't stopped anything. The leaks just moved to other apps.

[राहुल यादव @rahulyjpr]

@thekumarshyam दलित संघर्ष का शब्द है, हिम्मत का, रेजिस्टेंस का शब्द है ना कि हीनताबोध का मगर हां नकली बराबरीपन के अहसास को अस्वीकार करना भी जरूरी है।

[राहुल यादव @rahulyjpr]

@khuchrep आपके आखिरी वाले विरोध प्रदर्शन में कितनी भीड़ आई थी, वीडियो डाल कर सब को बता दो।

[P M Yadav @PmPmyadav8]

13 जून 2026 को चेतक एक्सप्रेस sp में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि यात्रियों को सांस लेने तक में परेशानी हो रही थी। यात्रियों के ऊपर दूसरे यात्री खड़े थे। यह गंभीर सुरक्षा जोखिम की बात है। इस रूट पर अतिरिक्त कोच/ट्रेन चलाए @AshwiniVaishnaw @RailMinIndia @PMOIndia @8PMnoCM @DainikBhaskar

[Ashutosh Ranka @AshutoshRanka]

@RahulGandhi Thanks @RahulGandhi for going beyond party politics and quoting our report.

For anyone interested in the full report, may check this thread:

https://t.co/oSgo6VWTih

[Ranvijay Singh @ranvijaylive]

• 10 हजार रुपए सैलरी
• साल में 29 रुपए का इंक्रीमेंट

ये है नोएडा में कर्मचारियों का हाल

आप सोचिए.. क्या किसी मंत्री का बेटा इतनी कम सैलरी में काम करेगा?

[खुचरेंप @khuchrep]

>अब आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के ज्ञानी पत्रकार बताएंगे कि,

1- मजदूरों को सैलरी कम मिलती थी,
2- इंक्रीमेंट नहीं होता था
3- पेड लीव नहीं मिलती थी
4- बोनस नहीं मिलता था
5- पीएफ नहीं मिलता था

>इस प्रदर्शन से पहले ये भांग का गोला खाकर बैठे थे।
>इन सब के लिए मीडिया भी जिम्मेदार है

[खुचरेंप @khuchrep]

>उस देश की महिला अपने बच्चे को आधी दवा खिलाती है, ताकि दवा जल्दी खत्म न हो जाए,
जिस देश में -

1- दलाली करने वालों की सैलरी 15 करोड़ रुपए सालाना है,
2- करोड़ों अरबों नेता लोग घोटाला करते हैं,
3- अरबों रुपए फ्रीबीज में बांटें जाते हैं,
4- करोड़ों रुपए की नेताओं की रैली होती है।

[News Capsule @newscapsule_]

तानाशाही पर उतरी नोएडा पुलिस.

न्यूज कैप्सूल की टीम के साथ की बदसलूकी.

फोन छीना
गाली गलौज की
वीडियो डिलीट किया
फिर रिपोर्टर और कैमरा मैन को धमकाया

कहा- यहां वीडियो शूट मत करो, निकलो यहां से...

[Prabhakar Kumar Mishra @PMishra_Journo]

जीने लायक तनख्वाह की खातिर नोएडा में श्रमिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं!
#noida #protest @unquote_in

[राहुल यादव @rahulyjpr]

@myogiadityanath फैक्ट्री मालिक ही हैं औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले

[राहुल यादव @rahulyjpr]

@x_rahulraj @noidapolice @myogiadityanath आज के जमाने में नोएडा जैसे शहर में दस हजार रुपए तनख्वाह से ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती, मिनिमम वेजेज 21,500 होने चाहिए। अपने गिरेबान में झांक कर देखिए

[Tika Ram Jully @TikaRamJullyINC]

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को न मानने वाले भाजपा उनकी जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भागीदारी के लिए सरकारी कार्मिकों और प्रतिभागियों पर कार्यक्रम में आने का दबाव बना रहे हैं।

भाजपा हमेशा से बाबा साहेब के विचारों और उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करती आई है। जिन आदर्शों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, उन्हीं आदर्शों को आए दिन ठेस पहुँचाई जाती है।

बाबा साहेब का सम्मान केवल उनका नाम लेने से नहीं, बल्कि उनके बताए मार्ग पर सच्चे मन से चलने से होता है। उनके आदर्श संविधान, सामाजिक न्याय, समता और समानता को आत्मसात कर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।