Olivia
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Rajeev Ranjan Kumar
@rajeevakshat
Akshat Tax Solutions : GST and Income Tax
Patna
Joined October 2009
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ऐसे बच्चे का तुरंत गला काटकर नाश कर देना चाहिए नहीं तो आगे चलकर ये समाज के लिए नासूर बन जाएंगे।
हरियाना सरकार से निवेदन है कि बिना देर किए इस हैवान को फांसी की सजा दे देनी चाहिए या एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए 😡😡
@police_haryana
@cmohry
#Delhi
मुझे समझ नहीं आता कि जब विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कैबिनेट मंत्री Parvesh Verma को उनके विभाग में चल रहे करप्शन की तस्वीर दिखा रहा हैं, जनता उन्हें बता रही हैं कि सड़को की quality पूरी तरह खराब हैं।
तो उनकी शिकायतों पर सम्बंधित अधिकारी से सवाल करते, विपक्ष और जनता को धन्यवाद करते कि ये मुद्दा, ये हकीकत सामने लाये। पर वो तो उल्टा एक युवक को थप्पड़ मारने लगे, जो महज इस घटना को मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा था। बहुत ही शर्मनाक व्यव्हार ।
अधिकारी करप्शन करता हैं तो भी जनता थप्पड़ खाये, वो भी उन्ही के चुने हुए मंत्रियो से ? शर्मनाक। @ArvindKejriwal
सरकार आपकी है साहब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनता के सवालों के जवाब में थप्पड़ मार दोगे ,
सड़क की Quality पर सवाल उठे, कैमरा चल रहा था और बात इतनी क्या बढ़ गई कि मंत्री साहब ने युवक को थप्पड़ मार दिया।
कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब बोल रहे थे जनता से की निवेदन करो
अगर जनता के सवाल इतने ही चुभते हैं तो काम इतना अच्छा करके दिखाइए कि सवाल ही न उठें।
Really you are running a fraud company.
In my LLP assigned someone else as Authorised Partner for ITR and not giving me password even after so many requests.
Unethical practices!
@RegisterKaro
गोडसे प्रेमी संतरों तक उमा भारती जी का सन्देश भेज देना !
RT रुकना नही चाहिए मित्रो आज !
जेन जी गाली दे रही है!!
संसद से शयनकक्ष तक बड़ी चिंता है। जेन जी, गालीबाज है। घटिया मीम बनाती है, गंदे इशारे करती है।
अशिष्ट मीम बनाती है।
●●
चिंतित है सब। इस उम्र में अपने बच्चो को यह सब करते देखना शॉकिंग है। उस उम्र में हम भी उच्ऋंखल थे, शैतान थे,नो डाउट, लेकिन मर्यादा में रहते थे।
हमारे मां बाप तो अमीर नही थे। सरकारी हस्पताल में जन्मे, और सरकारी स्कूल में पढ़े। बीमार पड़े तो सरकारी दवा खाई। सरकारी एग्जाम पास किये, सरकारी कॉलेज गए, नौकरी की, छोटा धंधा किया, बढाया- दो पैसे कमाये।
और अपने बच्चो को हर वह चीज दी, जो हमे न मिली थी। तो कमी कहाँ रह गयी?
●●
जेन जी, प्राइवेट नर्सिंग होम में पैदा हुई, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ी, प्राइवेट गाड़ी में चलती है। प्राइवेट वैक्सीन लगवाती है, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती है, प्राइवेट नौकरी करती है।
इस पीढ़ी ने, सरकार से कुछ लिया नही।
सरकार उससे जरूर ले रही है। टैक्स, चन्दा, रिश्वत, कमीशन, टोल, वोट, तालियां, थाली, लाइक्स।
देने वाला, मांगने वाले की..
या कहें छीनकर लेने वाले की इज्जत करे??
दुनिया मे ऐसा नही होता। तो जेन जी से यह आशा क्यो?
●●
और समझिये, कि इस पीढ़ी के लिए आपने कुछ छोड़ा नही है। इसके मां बाप, चचा, फूफा, मामा, ताऊ- इसके हिस्से की नियामतें खा चुके। बरबाद कर दिया है।
इसके हिस्से की हवा।
इनके हिस्से का पानी,
इसकी नदिया, इसके खनिज, इनके हिस्से की शांति, इनके हिस्से की मुस्कान
●●
इस पीढ़ी के सामने एक खौफनाक शून्य है।
जॉब्स, बिजनेस, शिक्षा, सुविधा, सम्मान- सब मुट्ठी भर लोगों के लिए सुरक्षित है। 90% लाकर कॉलेज नही मिलता, डिग्री लेकर जॉब नही मिलता।
जो सैलरी है, उतने में घर नही मिलता। सरनेम खास न हो तो किराए पर मकान नही मिलता।
हस्पताल में ड्यूटी पर डॉक्टर नही मिलता। पैसे देकर न्याय नही मिलता। टोल देकर सड़क नही मिलती। घर की औरतों के साथ निकले, तो इज्जत का अमान नही मिलता।
और इस पर मुंह से कुछ निकल जाये,
कचहरी से जमानत नही मिलती।
●●
इस पीढ़ी से सब कुछ छीन लिया गया है, जो पिछली पीढ़ियों को आसानी से, या थोड़े एफर्ट से मिल जाता था। बदले में 5 किलो राशन, 1500 नगद और ढेर सारा गर्व छोड़ा है।
मन्दिर, मुसलमान, गौमूत्र और पाकिस्तान छोड़ा है। जयजयकार की मजबूरी छोड़ी है।
नथिंग एल्ज!!
दिया कुछ नही, पर इनकी मासूमियत, जिंदगी की आसानियत, रहने का स्वस्थ महौल, भविष्य की सुरक्षा और वर्तमान का सुकून छीन लिया है।
तो देने के लिए इन हतभागियों देने को बचा क्या है?? गालियां..?
तो वही देंगे न!!
●●
आप कह रहे है कि जेन जी, गालीबाज है। घटिया मीम बनाती है, गंदे इशारे करती है। अशिष्ट मीम बनाती है। साहब ये तो अभी अल्हड़ उम्र की बड़ी मासूम अभिव्यक्ति है।
इसे जरा और पकने दीजिये।
इसे उबालिये, पकाइए। मुकदमे लगाइए, अकेला पाकर पीटीये, माफी मंगवा कर वीडियो बनाइये। भीतर जमा हो रहे बारुद का जखीरा बढ़ाइये। शौक से..
●●
और खूब बढ़ाइये।
क्योकि आप गालियों का अंत चाहते है।
और हम आपका अंत चाहते हैं।
एंकर: आपने गया है “कहां छिपाकर ले जाओगी चोली के रसगुल्ला”
मनोज तिवारी: मैंने यह गाना नहीं गाया
एंकर: मेरे पास वीडियो है
मनोज तिवारी: वीडियो दिखाइए, मेरा गाना हो ही नहीं सकता
एंकर ने वीडियो चला दी -तिवारी जी चारों खाने चित्त
इन वाहियात शब्दों वाले महिला सम्मान की बात करते हैं
@Flipkart
Logistics and Delivery system of Flipkart is pathetic now. They show delivery time for 5 days, but you are lucky if you receive the same even in fifteen days. No oppology, no compensation, nothing at all.
थूक कर चाटना इसी को कहते हैं।
यह मोदीजी अपने ही बनाए हुए मुख्यमंत्री सुवेनदू अधिकारी की बात कर रहे हैं!
ये काल्पनिक घटना पर आधारित है 😜🤣
#jhalmuri #bengalelection #narendramodi
@CommonBS786OM @Virus_Studioz @SaintRyder02
भाजपा महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या कर चुकी है! ज़रूर सुनिए
दूसरों का घर टूटने पर कीर्तन करने वाले आज ख़ुद सड़क पर आ गए…
ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती.
जब ग़रीब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहा था तो ये हम व्यापारी नमो नमो कर रहा था। अब जब इसकी दुकान पर बुलडोजर चल गया तो ये रो रहा है!
रामचन्द्र कह गए सिया से..
नई दिल्ली टेलीविजन, याने एनडीटीवी वो नर्सरी रहा, जहां से हिंदुस्तान के सबसे बड़े टीवी पत्रकार निकले।
रविश कुमार, राजदीप सरदेसाई, अर्नब गोस्वामी, दिबांग, राहुल कंवल, निधि कुलपति, बरखा दत्त, श्रीनिवास जैन, निधि राजदान, सर्वप्रिया सांगवान-प्रणब रॉय की संस्था ने नर्चर किये।
लंबे समय तक यह चैनल गम्भीर- शांत डिस्कशन, और सादे रंगों के साथ, देंखने सुनने योग्य बना रहा।
अगर आपको शोर के बीच प्रमाणित खबर, या उसका विश्लेषण सुनना हो, तो एनडीटीवी अकेला स्टॉप था।
और यही गुण उसका काल बन गया।
●●
इसके मालिक, प्रणव और राधिका रॉय पर छापे पड़े, कम्पनी के शेयर टूटे, इन्वेस्टर ने हाथ खींचा। सरकारी माल बेचकर बड़े हुए व्यापारी ने चैनल जबरन खरीद लिया।
बिकते ही सारे मामले बन्द हो गए, और केस खत्म हो गया। राधिका-प्रणव बरी हो गए।
लेकिन इसके साथ एनडीटीवी नाम के चैनल का म्यार भी खत्म हो गया। अब जो है, दर्जनों सरकारी भोंपुओं के बीच एक और भोपू है।
●●
भारत, अकूत प्रतिभाओं से भरा देश है। विज्ञान, अर्थशास्त्र, आईटी, इंजीनियरिंग, बायोटेक में भारत के लोगों की वैश्विक मांग है। लेकिन वे सुंदर पिचाई बन सकते है, बिल गेट्स नही।
नौकर बन सकते है, मालिक नही।
उद्योग नही शुरू कर सकते, संस्थान नही खड़े कर सकते। अनलेस, कि सरकार (नेता) आपको फैसिलिटेट करे। यह तभी होगा, जबकि आप उसके साथ विविध प्रकार के लेनदेन में भागीदार हों।
●●
इसका चरम स्तर पर पहुँचा,
जब मामला आपके फेसिलिटेशन से बढ़कर, आपके प्रतिस्पर्धी को क्रश करने तक आ गया। याने आप शुरू करें, लेकिन जैसे ही बड़े बनेंगे- पूर्वस्थापित की नजर में खटकेंगे।
वे पहले से नेता के साथ है, सरकार का अनौपचारिक हिस्सा है। तब लूट लिए जाएंगे। मिटा दिए जाएंगे, बेचने को मजबूर कर दिये जायेंगे। तब क्या आश्चर्य की भारत मे बड़े उद्यम खड़ा करना टैलेंट का नही..
राजनीतिक सेटिंग का मसला है।
●●
प्रणब रॉय का मसला, इस विधा का क्लासिक केस है। सैकड़ो करोड़ का संस्थान, और पचासों सम्मानित पेशेवर पत्रकार पैदा करने वाला मेंटर, आज एक मोबाइल और माइक लेकर, सत्तर पार की उम्र में कवरेज कर रहा है।
पांव पांव चल रहा है।
पेशे का फर्ज निभा रहा है।
उसकी पांव की धूल बराबर चेले, रंगीन स्टूडियो में बैठकर पैकेज ले रहे हैं। और उनके कर्मों से पत्रकारिता की रैंकिंग, दुनिया के देशो में डेढ़ सौ वे पायदान पर उतर गई है।
●●
उन्हें देखता हूँ, और फिर इस तस्वीर को-
जहां प्रणव एक माइक, और एक मोबाइल लिए किसी अनाम डिजिटल चैनल के लिए कवरेज कर रहे है। तो मुंह से "हे राम" निकलता है।
और वो फिल्मी गाना भी याद आता है- रामचन्द्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुनका
कौआ मोती खायेगा।
🙏
टूटता विश्वास , दरकती व्यवस्था:-
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में जो कहा जो दलीलें दीं वह भारतीय इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की न्यायिक विश्वसनियता पर ही सवाल उठा दिया और कहा कि उन्हें शक है कि इस अदालत में उन्हें न्याय मिलेगा क्योंकि मीलार्ड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का समर्थन करती हैं और उनके कार्यक्रमो में एक नहीं चार चार बार जा चुकीं हैं ।
तो क्या बाबरी मस्जिद के साथ न्याय हुआ?
बल्कि सिर्फ उच्चतम न्यायालय ही क्यों? फैजाबाद की जिला अदालत से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट और उच्चतम न्यायालय तक के रामभक्त जज साहेबान क्या अपने अराध्य "श्रीराम" के खिलाफ फैसला दे सकते थे?
क्योंकि फैज़ाबाद के जिला जज जस्टिस कृष्ण मोहन पांडेय से लेकर उच्चतम न्यायालय के जज जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह तक ने बाबरी मस्जिद पर दिए अपने फैसले को हनुमान और ईश्वर से प्रेरित बताया है।
तो क्या शाहबानो प्रकरण, बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक , इत्यादि इत्यादि जैसे तमाम फैसले मुसलमानों के लिए धोखा हैं जो उसने अदालत पर यकीं करके उसका सम्मान किया?.
और फिर सिर्फ़ मुसलमान ही क्यों? शिड्यूल्ड ट्राइब , दलित, पिछड़े लोग अपने मुकदमें में कोई शर्मा, तिवारी , मिश्रा , जज की अदालत में न्याय पाएंगे?
लालू प्रसाद यादव का मुकदमा ही देख लीजिए उनके खिलाफ फैसले देने वाले तीन जज जस्टिस प्रवास कुमार सिंह , जस्टिस शिवपाल सिंह , जस्टिस एस.के. शशि , जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ 6 में से 5 फैसले दिए उनकी सवर्ण मानसिकता उनके फैसले पर संदेह पैदा नहीं करती ?.. क्या बिहार में जातिवाद नहीं है?
जो चारा घोटाला एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के काल में हुआ जिसे लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पकड़ा , उसकी जांच कराई , मुकदमा दर्ज कराया , उसी मामले में जगन्नाथ मिश्र को कुछ नहीं हुआ मगर लालू प्रसाद यादव यादव को सज़ा देकर उनका राजनैतिक कैरियर खत्म कर दिया गया....
क्या न्यायालय पर संदेह नहीं होना चाहिए?..
और फिर सिर्फ़ न्यायालय ही क्यों? पूरी व्यवस्था पर क्यों नहीं? क्या गैर-मुस्लिम व्यवस्था जहां हर कोई धार्मिक उग्र कट्टरवाद से भरा हुआ है , जहां पुलिस अधिकारी गदा लेकर भगवा पहनकर धार्मिक जुलूस में चलते हों वहां मुसलमानों को न्याय मिलेगा?
जिस देश का प्रधानमंत्री , तमाम मुख्यमंत्री खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हों क्या ऐसे शासन प्रशासन से मुसलमानों को न्याय मिल सकता है?
बात सोचने की है , अरविंद केजरीवाल ने अदालत में ही शुरुआत कर दी है , इसपर बहस होनी चाहिए, इसपर भी कि किसी के धार्मिक मामलों का फैसला ऐसे जज कैसे कर सकते हैं जिन्हें उस धर्म की जानकारी ही नहीं, बल्कि उनकी सोच उस धर्म के विरुद्ध भी हो सकती है...
इस पर भी बहस होनी चाहिए कि क्या मुकदमे का फैसला पहले से लिखकर रोस्टर के तहत जज तैनात होते हैं? इस रोस्टर का आधार क्या है? किस आधार पर सरकार के खिलाफ का सारा मुकदमा जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच को जाता था और मुकदमा या खारिज या सरकार के पक्ष में दे दिया जाता था।
आखिर क्या कारण है कि दलित ओबीसी और मुसलमानों को अदालत से सालों साल राहत नहीं मिलती? ग्राहम स्टेंस, गौतम नौलखा, शरजिल इमाम, खालिद ऊमर जैसे लोग बिना मुकदमा चले 5-6 साल से जेल में हैं, ज़मानत तक नहीं मिलती ? आसाराम, राम-रहीम , नित्यानंद, जैसे लोग बाहर आते जाते रहते हैं ...
अरविंद केजरीवाल ने सोचने पर मजबूर कर दिया, उन्हें साधूवाद , क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अदालत में जो कहा वह इस मामले का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरा मामला बहुत व्यापक है....
सबरीमाला पर उच्चतम न्यायालय का फैसला नहीं माना जाता और गृहमंत्री अमित शाह कहते हैं कि न्यायालय को ऐसे फैसले देना चाहिए जिसे लागू कराया जा सके, उच्चतम न्यायालय कुछ नहीं करती।
दही हांडी पर उच्चतम न्यायालय का फैसला नहीं माना जाता उच्चतम न्यायालय कुछ नहीं करती , जल्ली कट्टू पर उच्चतम न्यायालय का फैसला नहीं माना जाता उच्चतम न्यायालय कुछ नहीं करती , दिपावली के फटाके पर उच्चतम न्यायालय का फैसला ना सिर्फ माना नहीं जाता बल्कि उसके मुख्य गेट पर ही विरोध में पटाखे दागे जाते हैं उच्चतम न्यायालय कुछ नहीं करती।
बाबरी मस्जिद के मामले में एक पक्ष खुल्लमखुल्ला कहता रहा है कि उच्चतम न्यायालय का फैसला उसके खिलाफ आया तो वह नहीं मानेगा , उच्चतम न्यायालय कुछ नहीं करती , उच्चतम न्यायालय में हलफनामा देकर भी बाबरी मस्जिद को शहीद करने का गर्व से ऐलान करने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का उच्चतम न्यायालय कुछ नहीं करती।
तो विश्वास तो टूटेगा....
नॉट आ गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी..??
केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकान्ता शर्मा से निवेदन किया है कि वे, उनके केस की सुनवाई से हट जाये। रिकयूजल पिटीशन में उनकी दलीलें, सिर्फ एक जज पर नही, मौजूदा न्याय व्यवस्था में पर गंभीर शुबहा प्रदर्शित करती हैं।
●●
"दिल्ली लिकर घोटाला" केस में, केजरीवाल को लोवर कोर्ट ने "डिस चार्ज" कर दिया था। दरअसल, जो कानून की थोड़ी बहुत समझ रखते है, वे जानते है कि बाइज्जत बरी होने और डिस चार्ज होने में जमीन आसमान का अंतर है।
आप पर कोई आरोप लगे, केस दर्ज हो, और पूरी सुनवाई- गवाह सबूत-ट्रायल के बाद कोर्ट तय करे कि आप पर आरोप साबित नही होता- यह बरी होना हुआ।
लेकिन, कोर्ट पहले ही एजेंसी से कह दे- ये क्या लाये हो?? ये तो केस दर्ज करने योग्य ही नही था। वो चार्ज ही खारिज कर दे- वह डिस चार्ज होना हुआ।
जो केजरीवाल केस में हुआ।
●●
लेकिन जांच की प्रक्रिया को रबरछल्ले की तरह खींचते हुए, सीबीआई/ईडी ने आप की टॉप लीडरशिप को डेढ़ साल तक "प्रक्रियाधीन" जेल में रखा।
इस दौरान अखबारों, सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों ने चोर-चोर का शोर मचाकर, यह सुनिश्चित किया कि इस दल का पूरा छवि मर्दन हो।
उसका राजनीतिक नुकसान हो। और अगले चुनाव का परिणाम गवाह है कि यह रणनीति शत प्रतिशत सफल रही।
●●
इस दौरान, जस्टिस स्वर्णकान्ता की अदालत ही थी, जिसने जमानतें खारिज की। आपने अंतरिम फैसलों में ऐसी उक्तियाँ लिखी- जो लगा कि यही अंतिम फैसला है। उनके रिमार्क मीडिया में कोट किये गए।
लेकिन जब लोवर कोर्ट ने पूरी चार्जशीट देखी, तो तत्वहीन पाकर सिरे से खारिज कर दिया। अब सीबीआई, इसके खिलाफ अपील में हाईकोर्ट गयी है। मामला जस्टिस स्वर्णकान्ता की कोर्ट में ही आया है।
तो केजरीवाल ने रिकयूजल एप्लिकेशन की है। और जो कहा- वह वीडियो सावर्जनिक माध्यमो में उपलब्ध हैं।
●●
केजरीवाल ने अपनी पैरवी खुद करते हुए कहा- कि जज साहिबा के इस केस में पूर्व के निर्णयों से "उन्हें लगता है कि वह बायस्ड हैं"। यहाँ उन्हें फेयर सुनवाई नही मिलेगी।
उन्होंने पूर्व के उनके रिमार्क कोट किये, जो पूर्ण जांच और चार्जशीट आने के पहले ही दे दिए गए थे। उन्होंने जज साहिबा के आरएसएस के कार्यक्रमों में लगातार शामिल होने (डेट, वेन्यू सहित बताया) की नजीर देकर इशारा किया..
कि वे गार्डियन ऑफ जस्टिस नही,
गार्डियन ऑफ वन आइडियोलॉजी हैं।
●●
लिकर पॉलिसी केस अनोखा है। लार्जली, सरकारें चुनी ही जाती है- पॉलिसी बनाने के लिए। अब पॉलिसी को अपराध बताकर, एजेंसियां सरकार को जेल भरने लगे, ज्यूडिशियरी इसे सस्वीकृति दे- तो कौन दल, कौन मंत्री, कौन सीएम या पीएम बचेगा?
भारत का बंटाधार ऐसे अफसरों ने किया जिनकी ड्यूटी नियमो कानूनों और सम्विधान के प्रति नही, सत्तासीन के प्रति रही। आम तौर पर प्लम पोस्टिंग का लालच इसका कारण था।
मगर आइडियोलॉजी के आधार पर किसी सरकारी नौकर का ऐसा व्यवहार, ज्यादा खतरनाक है। आरएसएस ने सदा से मीडिया ज्यूडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, नेता अभिनेता, शिक्षक, पुलिस- सबको अपनी जद में लेने की कोशिश करती रही। 2014 के बाद यह इंडस्ट्रियल स्केल पर हुआ है।
●●
और इसके साथ न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था पर आम आदमी भरोसा गिरने की गति तीव्र है।
जो कुछ बरसों से समाज मे फुसफुसाहट थी, उसे केजरीवाल ने भरी अदालत में कह दिया है- माई लार्ड, यू आर नॉट गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी।
यू आर गार्जियन ऑफ ए पोलिटिकल पार्टी
@RebornManish एकाध निर्णयों को छोड़ दें तो न्याय हमेशा से ताकतवर लोगों की रखैल रही है। ऐसे में केजरीवाल के द्वारा अदालत या न्यायाधीशों को आईना दिखाना अपने आप में ऐतिहासिक है।
हो सकता है कि इसका फायदा उनको मिले, लेकिन शायद कुछ न्यायाधीश जिनका जमीर अभी भी जिंदा है, अब कुछ साहसिक फैसले दे सकें।
100 साल बीत जायेंगे.
पर अंजना को ये बेइज्जती नहीं भूलेगी...
गिरगिट भी शर्मिंदा है!
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