मध्य प्रदेश के पटवारी भाई और किसान दोनों समझ लें!! पटवारी की मांगों को इसलिए मंजूर नहीं कर रही सरकार क्योंकि किसानों की बर्बाद हुई सोयाबीन की फसल का मुआवजा नहीं देना चाहते शिवराज। किसानों के साथ कितना दोगला व्यवहार कर रही शिवराज सरकार।
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मप्र के पटवारियों को सबसे कम वेतन,
— पिछले 22 वर्षों से नहीं बढ़ाया ग्रेड-पे;
देश का सबसे महँगा पेट्रोल-डीज़ल बेचने वाली मप्र की शिवराज सरकार कर्मचारियों को सबसे कम वेतन दे रही है।
ये तो अत्याचार का चरम है,
क्यों सरकार इतनी बेशरम है।
मध्यप्रदेश पटवारी संघ की पिछले 25 वर्षो की 2800 ग्रेड पे की मांग को वर्तमान @ChouhanShivraj सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। वर्तमान में 19000 पटवारी अपनी वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। यह वही पटवारी हैं जो प्रशासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन मे महत्व पूर्ण भूमिका निभाता है और अन्नदाता के सारे काम करता है। वर्तमान सरकार इनकी और ध्यान नहीं दे रही है। मैं इनकी न्यायोचित मांग का समर्थन करता हूँ।