A gold medal Taekwondo girl stood in front of CM Pushkar Dhami and exposed the ₹1.5 lakh bribe for selection.
The entire hall went dead silent.
CM’s heroic response?
“Sit down, beta.”
Then the classic damage-control drama: “I’ve ordered a report.”
Corruption on full display… and all you got was “sit down.”
@pushkardhami
This is peak leadership?
#PushkarDhamiExposed #Uttarakhand
Civil Services Grapevine
There was a massive showdown between HM & HS related to action against students at Jantar-Mantar . HS was against severe police action against students. Also there was resistance by junior Officers in the field.
HS did not want extension. But was given extension despite objection of HM.
Citizensmay read between the lines .
Imploding .
2 ब्राह्मण प्रयागराज मे सेप्टिक टैंक साफ़ करते हुए मार गए हैं……. ओम सुधा इसके पहले भी मुंबई में गटर की सफ़ाई करते हुए ब्राह्मणों की मौत हुई थी
अब बोलो अभी तक सफ़ाई की मशीन क्यों नहीं आई?
तुम सब लाशों पर नफरत फैलाने वाले गिद्ध हो। शर्म कर लो बेशर्म।
So the government knew there were concerns about E20 potentially damaging vehicles, yet went ahead with the rollout anyway? Not only that, action was taken by the government against news articles that published these SIAM findings? What the hell is going on here? What’s with the urgency? Who are they trying to benefit with this E20 rollout?
This is explosive 💥
What we are witnessing is a systemic transfer of policy costs onto the ordinary citizen. By coercing industry bodies into retracting technical warnings and dismissing consumer reports of lower mileage, the government is attempting to cover up a hard financial truth: E20 petrol delivers less energy per litre, accelerates wear on legacy engine components, and offers zero price discount to the buyer.
The math is simple, even if the policy isn't transparent: citizens pay 100% of the price for fuel with a lower calorific value, endure a mileage drop in real-world, and foot the bill for premature fuel-pump and injector repairs - all while the state hides behind coerced retractions and public relations spin.
Team Bharat @OGTeamBharat will continue its fight for transparency and consumer rights.
#EthanolScam
@tehseenp@FactswithDinesh@Shankyram2@Nidhzee@theracemonkey@ShivrattanDhil1
Delhi Police Prepare SOP For Tracking Internet Activity of Users Through IPDR Analysis
IPDR can be matched with call detail records (CDRs), KYC details, and mobile tower data to provide a “complete picture of any user activity”.
https://t.co/jnNEdNg53V
I uploaded a video on Instagram 'UPI payment charges and Trump’s pressure on Modi.'
The moment it went live, it was instantly blocked in India.
They amended the law claiming a 3-hour window, but in reality, “56-Inch Ka Chotta Bandar” couldn't even stand his ground for 3 minutes.
Undeclared Emergency!
अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः ।तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः ॥
Shri Narad Muni ji had already prophesied this feature of kaliyuga in Padma Purana.
‘जो कहोगे, वही पद देंगे। महामंडलेश्वर बना देंगे। जगतगुरु भी बना सकते हैं। बस 20 लाख रुपए का व्यवहार करना होगा। आश्रम खोलना है, जमीन अखाड़े के नाम पर होगी। देखरेख और संचालन आप ही करना।’
ये ऑफर रिपोर्टर को देश के तीन बड़े अखाड़ों में ऊंचे पदों पर बैठे महंतों ने अलग-अलग मुलाकातों में दिया। रिपोर्टर ने खुद को अमेरिका से लौटा IT प्रोफेशनल बताया। कहा कि पिछले 15-20 साल से अमेरिका के क्यूपर्टिनो में नौकरी की। वाइस प्रेसिडेंट बना। खूब पैसा कमाया।
उज्जैन और मेरठ में जमीन भी है। अब कॉर्पोरेट लाइफ से मन भर गया। सब छोड़कर धर्म की राह पर चलना है। सामान्य साधु नहीं, सीधे महामंडलेश्वर बनना है। इसके लिए पैसा या जमीन कुछ भी दे सकते हैं।
पड़ताल जूना, निर्वाणी और निर्मोही अखाड़े में हुई। तीनों अखाड़ों के महंत-श्रीमहंत से फोन पर बात की। मिलने का वक्त तय हुआ। नासिक और हरिद्वार में मुलाकात हुई। हर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाने की अपनी-अपनी शर्तें और प्रक्रिया है, लेकिन भास्कर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये अखाड़े पैसों और जमीन के बदले महामंडलेश्वर का पद दे रहे हैं।
बिहार में गजेंद्र कुमार चौबे से उनके वरिष्ठ अधिकारी गौतम कुमार द्वारा घास उखड़वाया जा रहा है।
घास नहीं उखाड़ेंगे तो नौकरी से निकाल देंगे। नौकरी बचाने के लिए मजबूरी में घास उखाड़ रहे है। क्योंकि नौकरी गई तो बीवी-बच्चों का गुजारा मुश्किल हो जाएगा।
जैसा गृहमंत्री! वैसा उसका संतरी!
बख्तियारपुर फोर लेन पर चाय वाले ने सम्राट चौधरी की @bihar_police के कर्मी से चाय के कुल बिल ₹100 का भुगतान करने को कहा तो यह व्यवहार हुआ!
"मा&₹¢$ चिन्हता है रे? हमसे पैसा मांगेगा?
हमसे कोई पैसा नहीं मांगता!"
चाय वाले ने कहा कि ₹100 नहीं तो कम से कम ₹40 ही दे दीजिए!
पर जिनको मुफ्त का खाने का आदत पड़ गई हो, जिनका मंत्री ही अपराधी हो, वह लोग पैसा क्यों देने लगे?
अगर सम्राट चौधरी में कुछ भी शर्म हो और जरा सी भी हिम्मत हो तो इस पुलिस कर्मी को "उनके AI कैमरे" से पकड़ कर, 10 दिन बाद ही सही, कार्रवाई करके दिखाएं!
नहीं तो बिहार की जनता भी समझ लेगी:
"जैसा संतरी, वैसा मंत्री"!!
@yadavtejashwi #RJD #Bihar
#Crime
मोदी सरकार का बड़ा घोटाला?
नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए आया था पैसा, RSS, BJP से जुड़े लोग हड़प गए।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा:
👉सरकार ने डीप-टेक की रिसर्च के लिए कंपनियों को 2,192 करोड़ रुपये का लोन दिया।
👉जिन कंपनियों को लोन मिला, उनमें से 15 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें लोन तय करने वाली कमेटी के लोगों का खुद का पैसा लगा हुआ है।
👉9 कंपनियों के तार तो सीधे कमेटी के चेयरमैन से ही जुड़े हैं।
मोदी सरकार द्वारा जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का यह खेल अब देश के सामने है!
देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने के बाद, ट्रम्प की ग़ुलामी करने के बाद और भारत का अपमान करवाने के बाद मोदी जी देश के लिए ये लाए हैं। आज देश के हर छोटे बड़े निर्णय में ट्रम्प का हस्तक्षेप है। मोदी जी ट्रम्प की हर बात मानते हैं - चाहे सही हो या ग़लत। और ट्रम्प हर क्षेत्र में भारत के ख़िलाफ़ निर्णय लेता है।
The Ram Mandir Trust has refused to be accountable under the RTI Act claiming it is an independent trust. Further, Ministry of Home Affairs has classified the entire file regarding the setting up of the Trust as "confidential” - refusing to disclose it under section 8(1)(g) of the RTI law on the grounds that disclosure would endanger lives! Unfortunately the CIC has upheld both these absurd refusals, shielding the Trust and its functioning from public scrutiny under the RTI Act.
Watch- https://t.co/H79lq8kngY
The Central Bureau of Investigation (CBI) has concluded that the alleged NEET-UG 2026 paper leak was the result of a well-coordinated, multi-state criminal conspiracy in which confidential question papers were leaked by National Testing Agency (NTA) subject experts and circulated through a network of middlemen to candidates in return for large sums of money.
Details here 🔗https://t.co/nAMJsCP4Qm
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