15 जुलाई से ओबीसी आरक्षण के 91 प्रकरणों की नियमित सुनवाई शुरू होगी।
अब मप्र की @drmohanoffice51@BJP4MP सरकार और मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी के वकीलों की जिम्मेदारी है कि वे ओबीसी के 27% आरक्षण के पक्ष में पूरी तैयारी, तथ्य और संवैधानिक आधार के साथ प्रभावी दलीलें रखें।
पिछड़ा वर्ग अब और देरी या कमजोर पैरवी स्वीकार नहीं करेगा।
27% ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए और 7 वर्षों से लंबित न्याय मिलना चाहिए।
#OBCReservation #OBCRights
ईडब्ल्यूएस आरक्षण की तरह पिछड़े वर्ग का 27% रिजर्वेशन मप्र में मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी को तुरंत लागू करना चाहिए.
ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण किस आधार पर दिया गया है ?
जनगणना हुई क्या ?
@BJP4India सरकार जनगणना नहीं कराई तो कैसे मालूम हुआ ईडब्ल्यूएस 10 % देना है ?
@RSSorg के कहने पर सीधे ऑर्डिनेंस लाकर 10% EWS आरक्षण लागू कर दिया गया.
अगर बिना नई जनगणना के EWS आरक्षण लागू हो सकता है, तो मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने में आखिर इतनी देरी क्यों?
मध्य प्रदेश में ओबीसी को आज भी 27% आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। यह लाखों पिछड़े वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय है।
MP Promotion: एमपी में फिर शुरु होंगे प्रमोशन, 4.50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ..
"जब @drmohanoffice51@BJP4MP सरकार प्रमोशन के रास्ते खोलने के लिए कानूनी, प्रशासनिक समाधान खोज सकती है, तो 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में वही सक्रियता क्यों नहीं दिखती?
अदालत में मामला होना एक बात है, लेकिन समाधान के लिए गंभीर प्रयास करना सरकार की जिम्मेदारी है।"
#CasteistCollegium #CasteistJudiciary #meritmyfoot #JusticeForOBC #OBCReservation
मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण कानून है, 52% ओबीसी समाज की आबादी का बड़ा हिस्सा है तो फिर उसकी हिस्सेदारी पर आपत्ति क्यों?
ओबीसी समाज किसी पर एहसान नहीं मांग रहा, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों की मांग कर रहा है।
आरक्षण दया नहीं, प्रतिनिधित्व का अधिकार है।
@AmitShah
" @Hkhandelwal1964 जी, पिछड़े वर्ग के नाम पर गाल मत बजाइए"
पिछड़े वर्ग के नाम पर बड़ी-बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन असली परीक्षा अधिकार दिलाने की होती है।
यदि सचमुच @BJP4MP सरकार को ओबीसी समाज की चिंता है तो 27% ओबीसी आरक्षण, होल्ड भर्तियों और 7 वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे ओबीसी युवाओं के सवालों पर जवाब दीजिए।
ओबीसी समाज अब भाषण, बयान और राजनीतिक नौटंकी नहीं, बल्कि अपने संवैधानिक अधिकारों का क्रियान्वयन चाहता है।
ओबीसी के नाम पर राजनीति बहुत हो चुकी, अब अधिकार और हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए।
जो ओबीसी की बात करेगा, वही समाज का विश्वास जीतेगा।
"मैं OBC आरक्षण के पक्ष में हूँ" का बयान अब पुराना हो चुका है।
OBC समाज को भाषण नहीं, 27% आरक्षण का वास्तविक लाभ चाहिए।
2019 से लेकर आज तक लाखों OBC युवाओं की भर्तियाँ अटकी रहीं, करियर प्रभावित हुए और सरकार केवल आश्वासन देती रही।
यदि @BJP4MP@drmohanoffice51 सरकार सचमुच OBC आरक्षण के पक्ष में है, तो फिर 27% आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू करने में देरी क्यों?
जब मंत्रियों, अधिकारियों और सत्ता से जुड़े मामलों में फाइलें दौड़ सकती हैं, तो OBC युवाओं के संवैधानिक अधिकारों पर सरकार की गति धीमी क्यों पड़ जाती है?
मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी, अब सिर्फ यह दोहराने से काम नहीं चलेगा कि "मैं OBC आरक्षण के पक्ष में हूँ।
"ओबीसी समाज जानना चाहता है—27% OBC आरक्षण पूरी तरह कब लागू होगा?
87:13 जैसे विवादित फार्मूले को कब समाप्त किया जाएगा?
OBC युवाओं को उनका हक कब मिलेगा? OBC समाज अब वादे नहीं, कार्रवाई चाहता है। यदि कानूनी बाधा नहीं है, तो देरी का जिम्मेदार कौन है?
#27PercentOBCReservation #OBC_आरक्षण #SocialJustice #MadhyaPradesh #OBCAdhikar
" @drmohanoffice51@BJP4MP सरकार बताए कि OBC आरक्षण कोई नल का पानी है क्या, जिसे कभी 27% खोल दिया जाए और कभी 13% बंद कर दिया जाए?
यदि 27% आरक्षण वैध है तो वर्षों तक नियुक्तियां क्यों रोकी गईं, और यदि अवैध था तो परिणाम 27% के आधार पर क्यों घोषित किए गए?
मुख्यमंत्री @drmohanoffice51 और उसके विधि
@minlaw5 , @GADdeptmp अधिकारी अपनी प्रशासनिक एवं कानूनी असफलताओं का बोझ लाखों OBC बेरोजगार युवाओं पर नहीं डाल सकते।"
"OBC युवाओं के भविष्य को सांप-सीढ़ी का खेल बना दिया गया है।
कभी 27% आरक्षण का ढोल पीटो, कभी 13% होल्ड कर दो, कभी प्रोविजनल सूची निकाल दो। सरकार और उसके वकील स्पष्ट करें कि भर्ती नियम कानून से चल रही है या मनमर्जी से?
इस खींचतान में सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों OBC अभ्यर्थियों का हुआ है जिनकी उम्र,अवसर,रोजगार के वर्ष बर्बाद हुए।
OBC अधिकारों की बात आते ही @BJP4MP सरकार का रवैया देखकर लगता है कि उसे OBC युवाओं का भविष्य नहीं, सिर्फ आरक्षण रोकने की चिंता है।
27% OBC आरक्षण लागू करने में लगातार टालमटोल, अदालत में कमजोर पैरवी और नए-नए बहानों को देखकर लगता है कि @BJP4India सरकार OBC अधिकारों के विरोध में इतनी उलझ चुकी है कि उसे लाखों युवाओं का भविष्य दिखाई ही नहीं दे रहा।
@DrMohanYadav51@GaneshSingh_in@AmitShah@narendramodi@RahulGandhi@drmohanoffice51
13 जून को 13 प्रतिशत होल्ड अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर सीएम हाउस में ज्ञापन दिया और प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। हमारी मांग है कि सीएम संज्ञान लेकर पीड़ितों को तत्काल नियुक्तियां प्रदान करें।
#27प्रतिशत_ओबीसीआरक्षण_लागु_करो@CMMadhyaPradesh
🚨 27% OBC आरक्षण लागू करो — 13% होल्ड पदों पर तत्काल नियुक्ति करो 🚨
@BJP4MP@drmohanoffice51 सरकार ओबीसी युवाओं के साथ पिछले 7 वर्षों से लगातार अन्याय किया जा रहा है।
27% आरक्षण का कानून होने के बावजूद हजारों पद होल्ड रखे गए हैं, जबकि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है
एमपी सरकार ने 08 सालों में सरकारी भर्तियों में 13 प्रतिशत होल्ड के चलते लाखों चयनित युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। भर्तियां 27 प्रतिशत पर तो नियुक्तियां केवल 14 प्रतिशत पर क्यों? जवाब दो मोहन सरकार!
#एमपी_के_युवा_मांगे_रोजगार@CMMadhyaPradesh
@CockroachNewsX
@BJP4MP
OBC विभाग के प्रमुख प्रिय @DrJaihind जी,
मप्र के 27% OBC आरक्षण मुद्दे को लेकर @INCMP द्वारा आक्रामक आंदोलन या सड़क-स्तर का विरोध कभी नहीं किया, जितनी ओबीसी अपेक्षा करता हैं। क्या @INCIndia भी मनुवादी ताकतों के सामने सरेंडर कर दिया है?
@RahulGandhi@jitupatwari@DrMohanYadav51
🚨 13 जून 2026 — भोपाल चलो! 🚨
✊ OBC HOLD अभ्यर्थियों का निर्णायक आंदोलन
OBC युवाओं के सब्र का बांध अब टूट चुका है!
सालों से लाखों अभ्यर्थियों को सिर्फ धोखा, तारीख़ और झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं।
@BJP4MP और @drmohanoffice51 सरकार सुन लो —27% OBC आरक्षण कोई एहसान नहीं, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है!
हर सुनवाई में सरकार के वकील सिर्फ तारीख़ लेकर लौट आते हैं।
ना समाधान… ना नियुक्ति… ना न्याय…
क्या OBC युवाओं का भविष्य सिर्फ कोर्ट की फाइलों में दबाकर खत्म कर दिया जाएगा?
⚠️ लाखों पद HOLD
⚠️ लाखों युवा बेरोजगार
⚠️ उम्रसीमा पार हो रही
⚠️ सरकार मौन बैठी है
अब OBC समाज चुप नहीं बैठेगा!जो हमारे अधिकार रोकेंगे, जनता उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी!
🔥 “HOLD हटाओ — नियुक्ति दो!”
🔥 “27% आरक्षण लागू करो!”
🔥 “OBC विरोधी नीति बंद करो!”
🔥 “ओबीसी युवा जाग चुका है — अब सत्ता हिलेगी!”
✊ अपने अधिकार के लिए निकलो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, अब आर-पार की लड़ाई होगी!
महाधिवक्ता @drmohanoffice51 सरकार को गुमराह कर रहा है और सरकार “कोर्ट-कोर्ट” का खेल खेल रही है।
मध्यप्रदेश में #OBCReservation बचाने के लिए बंदर की तरह कूदने से कुछ नहीं होगा। यह सिर्फ दिखावा है।
अगर मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 और @narendramodi, @AmitShah, @BJP4MP और @BJP4India की नीयत साफ है,
तो EWS की तरह संविधान संशोधन करके OBC आरक्षण को कानूनी सुरक्षा दें।
सिर्फ बयानबाज़ी नहीं, ठोस संवैधानिक समाधान चाहिए।
#OBC_आरक्षण #27प्रतिशत_आरक्षण #OBC_अधिकार
PM @narendramodi जवाब दीजिए : जब EWS 10% आरक्षण के लिए संविधान बदला जा सकता है, 50% की सीमा तोड़ी जा सकती है, तो फिर OBC के 27% संवैधानिक अधिकार पर इतनी राजनीति क्यों?
मध्यप्रदेश में OBC आबादी सबसे बड़ी है, लेकिन @BJP4MP और @BJP4India की सरकार में वही समाज अपने हक के लिए सड़कों पर अपमान झेल रहा है।
@AmitShah जी बताइए — आखिर किसके दबाव में 27% OBC आरक्षण रोका गया? आरक्षण विरोधियों के? या सत्ता में बैठे उन लोगों के, जिन्हें OBC का हक कभी मंजूर ही नहीं था?
@DrMohanYadav51 जी, अगर OBC समाज का दर्द नहीं सुन सकते, तो कम से कम सच बोलिए — क्या आपकी सरकार OBC के अधिकार के साथ खड़ी है या उसे दबाने वालों के साथ?
मप्र का महाधिवक्ता आखिर किसका केस लड़ रहा है? OBC युवाओं के भविष्य का या आरक्षण विरोधी लॉबी का?
याद रखिए — OBC अब सिर्फ वोट बैंक नहीं, अपने अधिकार छीनकर लेने वाली ताकत बन चुका है।
#OBC_आरक्षण #27प्रतिशत_आरक्षण #OBC_अधिकार