सातवें वेतनमान की मांग को लेकर उपमुख्यमंत्री से मिलेबीपीएससी अध्यापक संघ बिहार जिला इकाई समस्तीपुर के प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी से मुलाकात कर शिक्षकों के सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान पेलेबल के साथ देने संबंधी मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा।
माननीय सांसद (नालंदा ) श्री कौशलेंद्र कुमार जी को सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान मुद्दा में बीपीएससी से नियुक्त विद्यालय अध्यापक का साथ देने के लिए कोटिश आभार,🙏
बीपीएससी TRE-1, TRE-2 एवं TRE-3 से नियुक्त विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक को भी सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान लाभ दिए जाने की मांग को लेकर बीपीएससी अध्यापक संघ, बिहार द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार को पत्र सौंपा गया।
#BiharSchoolTeachersNeed7thPayWithPayLevel ✊🔥
एक मांग — पूर्ण वेतनमान
7वाँ पुनरीक्षित वेतनमान, Pay Level के साथ!
बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापकों के साथ दोहरी नीति नहीं चलेगी!
🔥 बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापकों के साथ अन्याय बंद करो! 🔥
समान कार्य — समान वेतन
7वाँ पुनरीक्षित वेतनमान Pay Level के साथ देना होगा!
✊ हक है हमारा — पूरा वेतनमान!
बिहार के शिक्षकों को वेतनमान देकर उनके असुरक्षित भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए।
एक राज्यकर्मी के रूप में कोई पे लेवल का ना होना, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से भी कम या समान सैलरी , शिक्षक पद के सम्मान को ठोस पहुंचा रहा है।
बिहार के श���क्षकों को सम्मानजनक वेतनमान दें।
@iChiragPaswan
🔥🔥 अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना! 🔥
💢🔴बिहार के प्राथमिक B.Ed. शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश!
🔥🔥यह आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के आलोक में छठे चरण में प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त B.Ed. योग्यताधारी शिक्षकों से संबंधित है।
🔑 मुख्य बिन्दु
👉नियुक्ति पर सशर्त सुरक्षा: छठे चरण में B.Ed. की डिग्री के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की नौकरी फिलहाल सुरक्षित रहेगी।
👉अनिवार्य कोर्स: इन शिक्षकों को NIOS (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान) के माध्यम से 6 माह का संवर्द्धन कोर्स (Bridge Course) अनिवार्य रूप से ससमय पूरा ���रना होगा।
👉सेवा की स्थिति: कोर्स पूरा करने के बाद उनकी सेवा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली, 2023 के तहत समायोजित मानी जाएगी।
🔥भविष्य की नियुक्ति: सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण, NCTE की अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 अब प्रभावी नहीं है, इसलिए B.Ed. डिग्री प्राथमिक शिक्षक (कक्षा 1-5) की नियुक्ति के लिए मान्य नहीं है।
🔥 छठे चरण के B.Ed. शिक्षक 6 माह का ब्रि�� कोर्स पूरा करके अपनी नौकरी बचा सकते हैं। भविष्य में प्राथमिक शिक्षक के लिए B.Ed. मान्य नहीं होगा।
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बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन का घोषणापत्र:
सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक को स्थगित किया जाएगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाकर उसे और अधिक कल्याणकारी और लाभकारी बनाया जाएगा। बोधगया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध ��मुदाय के लोगों को सौंपा जाएगा।
किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी और मंडी व बाज़ार समितियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। संभाग, अनुमंडल और ब्लॉक स्तर पर मंडियाँ खोली जाएँगी। एपीएमसी अधिनियम को बहाल किया जाएगा।
जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए विधानमंडल द्वारा पारित एक कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
पंचायत और नगर निकायों में अति पिछड़े वर्गों के लिए वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए यह सीमा 16% से बढ़ाकर 20% की जाएगी, और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए ��रक्षण में भी आनुपातिक वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी।
माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी एवं मुख्यमंत्री @NitishKumar जी बिहार के शिक्षक समाज के तरफ़ से अनुरोध है कि शिक्षकों के इन माँगो को पूर्ण करने की घोषणा करें।
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