@abhinaymaths After achieving this much in your life and still you are fighting the system. You are risking too much. You are very courageous. 🙏🙏🙏
Otherwise people misuse this broken system to get more rich.
🧵 (2) Funds meant for development projects in mining-affected areas allegedly diverted through contractors, suppliers and intermediaries. 25-40% kickbacks suspected in tenders.
ED has previously attached properties worth over Rs 21.47 crore in this case. Full money trail being traced.
@ShubhomoySikdar@the_hindu@IndianExpress
#EDRaids #PublicFundScam
छत्तीसगढ़ में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई कोई नई नहीं है। हर साल आंगनबाड़ी, पूरक पोषण आहार, टेक होम राशन, पोषण अभियान, सक्षम आंगनबाड़ी और न जाने कितनी योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। सरकारी फाइलों में पोषण की तस्वीर सुधरती नजर आती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी कह रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6, 2023-24) के ताजा आंकड़े कई असहज सवाल खड़े करते हैं। जब योजनाओं का दायरा बढ़ रहा है, बजट बढ़ रहा है और दावे भी बढ़ रहे हैं, तब आखिर राज्य का हर तीसरा बच्चा (34.7 प्रतिशत) कम वजन का क्यों है? हर चौथा बच्चा (27.5 प्रतिशत) ठिगनेपन का शिकार क्यों है? और 21.1 प्रतिशत बच्चे दुबलापन से क्यों जूझ रहे हैं?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पोषण का पैसा बच्चों तक पहुंच रहा है या सिर्फ कागजों तक? आंकड़े बताते हैं कि 6 से 23 माह की उम्र के केवल 12.4 प्रतिशत बच्चों को ही पर्याप्त आहार मिल पा रहा है। यानी लगभग 88 प्रतिशत बच्चों को वह भोजन नहीं मिल रहा जिसकी उन्हें स्वस्थ विकास के लिए जरूरत है। यह आंकड़ा किसी भी सरकार के लिए आत्ममंथन का विषय होना चाहिए। विडंबना देखिए, एक तरफ कुपोषण से लड़ने के लिए योजनाओं का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और खराब है। गांवों में 35.6 प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं और 28.5 प्रतिशत बच्चे ठिगनेपन का शिकार हैं। सवाल यह है कि जिन इलाकों को योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, वहीं हालात सबसे खराब क्यों हैं?
सरकारी तंत्र अक्सर यह कहकर अपनी पीठ थपथपा लेता है कि जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान कराने वाली माताओं का प्रतिशत बढ़कर 51.7 प्रतिशत हो गया है और छह माह तक केवल मां का दूध पाने वाले बच्चों की संख्या 75.8 प्रतिशत है। यह उपलब्धियां अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। लेकिन क्या इनसे कुपोषण की भयावह तस्वीर छिपाई जा सकती है? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राज्य में एक तरफ बच्चे कुपोषित हैं। दूसरी तरफ वयस्कों में मोटापा बढ़ रहा है। 20.3 प्रतिशत महिलाएं और 16.1 प्रतिशत पुरुष अधिक वजन या मोटापे की श्रेणी में पहुंच चुके हैं। यानी छत्तीसगढ़ अब भूख और असंतुलित पोषण दोनों समस्याओं से एक साथ जूझ रहा है। यह रिपोर्ट केवल आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है बल्कि उन दावों की पड़ताल भी है जिनमें कुपोषण खत्म करने की बात कही जाती है। यदि वर्षों की योजनाओं और हजारों करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी हर तीसरा बच्चा कम वजन का है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि समस्या संसाधनों की कमी है या फिर व्यवस्था की नाकामी? कुपोषण केवल स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है। यह आने वाली पीढ़ी की शारीरिक क्षमता, मानसिक विकास और भविष्य की उत्पादकता से जुड़ा सवाल है। इसलिए NFHS-6 के आंकड़े सरकार से पूछ रहे हैं। आखिर कब तक योजनाओं की सफलता का दावा किया जाएगा और कब बच्चों की थाली तक पोषण पहुंचाने की वास्तविक लड़ाई लड़ी जाएगी?
@PrabhuRudr5922@SauravDassss जब बुनियादी मुद्दों (रोजगार, महंगाई) पर बहस करने के लिए कोई तर्क नहीं बचता, तो विपक्ष पर सीधे 'पाकिस्तान' का टैग लगा दिया जाता है। यह घिसा-पिटा प्रोपेगैंडा अब नहीं चलने वाला। देश की जनता के अधिकारों की बात करना देशद्रोह नहीं है। #CJP
@PrabhuRudr5922@SauravDassss इस कार्टून में ज़बरदस्त विरोधाभास है। जिन ताकतों को एक साथ दिखाया गया है (जैसे AAP-कांग्रेस या वामपंथी), वे ज़मीन पर एक-दूसरे की विरोधी हैं। सबको एक ढर्रे में दिखाना सिर्फ सस्ता प्रोपेगैंडा है।
वैसे, कॉकरोच हर आपदा में सरवाइव करने के लिए जाना जाता है, CJP भी टिकेगी
माननीय न्यायालय में आज हुई सुनवाई के दौरान Anjana & ANR. case में कोई interim relief प्रदान नहीं की गई। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को निर्धारित है।
हम न्यायिक प्रक्रिया का पूरा सम्मान करते हैं और न्यायालय के समक्ष अपना विस्तृत reply प्रस्तुत करेंगे। आवश्यक हुआ तो उपलब्ध तथ्यों और कानूनी सलाह के आधार पर अपने अधिकारों के संरक्षण हेतु उपयुक्त विधिक कदमों तथा Counter Claim पर भी विचार करेंगे।
हमें न्यायपालिका पर विश्वास है और हम अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष ही रखेंगे।
Landed.
Looking forward to meet you all at Jantar Mantar. Do not forget to carry a book and our Tiranga!
Offer flowers to policemen as a gesture of compassion & gratitude.
We have to lead this movement with love and peace!
@IndianOilcl @IndaneGram @MoPNG_eSeva Booked an LPG refill on 30th May 2026 (Order #2-005720671341), but the invoice is still pending and no DAC number has been generated. Requesting urgent resolution.
Distributor: JAIJAIPUR INDANE GRAMIN VITRAK
Consumer Name: Meena Kashyap
@IndianOilcl @IndaneGram @MoPNG_eSeva Booked an LPG refill on 30th May 2026 (Order #2-005720671341), but the invoice is still pending and no DAC number has been generated. Requesting urgent resolution.
Distributor: JAIJAIPUR INDANE GRAMIN VITRAK
Consumer Name: Meena Kashyap
मैडम के धंधे पर खान सर ने आवाज उठा दी तो मैडम भड़क गईं
मै आपको इनका काम बताता हूं -
1- सरकार से पैसे लेना
2- सरकार की चाटुकारिता करना
3- मेलोडी चॉकलेट खिलाना
4- झालमुड़ी बहुत तीखी है बताना
5- बढ़ती मंहगाई का फायदा बताना
अंजना जी YouTube टीचर्स पर भड़की हुई हैं।
उनके हिसाब से ये लोग बोर्ड लेकर explainer वीडियो बनाते हैं...और views भी ले जाते हैं।
भारत में इस विषय पर कोई और बोले, तो एक बार को समझ भी आता है… लेकिन टीवी मीडिया वाले, जो हर शाम स्टूडियो में मुर्गा लड़ाई करवाकर जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, और उसके बाद आधा समय सीमा-सचिन करते रहते हैं -वो ऐसी बात बोलें तो बात थोड़ी हजम नहीं होती।
देश की सबसे निकृष्ट और गैर-जवाबदेह संस्थाओं में अगर किसी का नाम लिया जाएगा, तो उसमें टीवी न्यूज मीडिया जरूर होगा।
टीचर news explainer वीडियो बना रहा है और उसमें views भी मिल जा रहे हैं -देश में mainstream पत्रकारिता के बुरे हाल का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है।
💔 AIIMS Raipur @aiims_rpr पर 88% बेड occupancy! सिर्फ 1 MRI मशीन, waiting up to 4 महीने!
OPD 10 लाख+, emergencies 49% बढ़े, surgeries का बोझ sky high... लेकिन administration चुप्पी साधे बैठा! 😡
गंभीर मरीज तड़प रहे, CT doubles हो गए – क्या premier institute patients को reject करेगा?
RTI खोल रही सच्चाई... कब तक चलेगा ये संकट?
#AIIMSRaipur #HealthcareCrisis
#Chhattisgarh #Breaking
Read Full Story -https://t.co/cAAQpzLJvJ
@THULSANJAY@THE_REFORMER_78@ANI@PTI_News@ndtv@aajtak@republic@IndianExpress@htTweets@the_hindu@fpjindia
An 80 year old woman in Ahmedabad built an ice cream business using just milk, cream, fruits and honesty.
No artificial flavours. No preservatives. No big marketing budget. Since 1986.
Meanwhile, billion dollar brands sell premium products, and people still find things like lizard tails in factory made ice creams.
India does not lack talent. India lacks respect for people who build slowly, cleanly and honestly. An old woman working with a kadhai earned more trust than many corporate food companies ever will.
It is a reminder that real businesses are built on trust, not advertising.
In 2024, she received the Nari Ratna Award.
100% सही बात है सर जी! ऐसा कोई विभाग नहीं, जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, हमारे जिले में तो Corruption, Bribery चरम पर है, फर्क बस इतना है, पहले अधिकारी, कर्मचारी On table लूटते थे अब Under table लूट रहे हैं। @AshwiniUpadhyay
💔 Chhattisgarh ke Korba mein heatwave ne insaan nahi, chamgadadon ko bhi maar dala!
Hundreds of bats gir rahe hain pedon se Naukonia pond ke paas... pehle din ke pehle, sunset se pehle silence! 😱
42-43°C ne nature ko warning de diya. Logon mein dehydration, hospitals full... aur ham dekh rahe hain.
Hamare purkho ne ped lagaye, hum kya chhod rahe? Concrete jungles ya zinda saans?
Nature bol rahi hai-ab waqt hai action ka!
Video dekh ke rona aa jaaye ga...
#KorbaHeatwave #BatDeath #ClimateCrisis #HeatwaveIndia #चमगादड़_मौत #Korba #Chhattisgarh #SaveTrees #पेड़_बचाओ #GlobalWarming
Prime Minister Modi may hesitate to speak on Manipur, But our stand is loud and crystal clear: We strongly condemn the violence in Manipur.
We stand firmly with the people of Manipur. We urge the Central and State Governments to immediately restore peace and ensure justice. Manipur Violence Must End Now! #WeStandWithManipur