केंद्रीय कर्मचारियों को विकल्प के तौर पर अपने माता पिता या स्पाउस के माता पिता में से #CGHS सुविधा के लिए किसी एक पक्ष को ही रखने का अधिकार होगा। कल स्वा��्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। लेकिन इस आदेश में उन परिवारों के संबंध में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है जहां पत्नी भी नौकरी में थी और बाद में केंद्रीय कर्मचारी के साथ विवाह करके नए परिवार का हिस्सा बन गई। क्या उस महिला कर्मचारी को या उसके स्पाउस में से किसी एक को #CGHS छोड़ना पड़ेगा! या फिर उस केस में क्या होगा, अगर स्पाउस भी केंद्रीय सेवा में आ जाए तो क्या वह भी अपने पेरेंट्�� के लिए अलग से #CGHS का लाभ ले सकेगा, क्योंकि यह परंपरा है कि दोनों के केंद्रीय कर्मचारी होने पर एक को #CGHS का ही कार्ड मिलता है। #MoH&FW को इस मामले में भी क्लैरिफिकेशन जारी करना चाहिए।
#ManjeetSinghPatel
कर्नाटक में कामकाजी महिलाओं को हर महीने एक दिन का पीरियड लीव मिलेगा
◆ कल कर्नाटक सरकार ने पीरियड लीव पॉलिसी 2025 अप्रूव कर दी है
#Karnataka | Karnataka | Period Leave Policy | @siddaramaiah
आज पेंशन के (#NPS#UPS#OPS) मुद्दे पर डिपार्टमेंट ऑफ़ पेंशन एंड पेंशनर्स वेल्फेयर के आमंत्रण पर ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन का डेलिगेशन, पेंशन सेक्रेटरी श्री @svoruganti1466 साहब के साथ मीटिंग करने लोकनायक भवन पहुंचा। डेलिगेशन ने सेक्रेट्री साहब को #NPS#UPS पर विस्तार से फीडबैक दिया और कर्मचारी हित में आवश्यक सुझाव दिए। सेक्रेट्री साहब ने सभी को आश्वस्त किया कि कर्मचारी हित में वह हमारे सुझावों को उपयुक्त प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएंगे। आदरणीय सेक्रेटरी साहब को मीटिंग में आमंत्रण और उनके द्वारा कर्मचारी हित में उठाए गए आवश्यक कदमों जैसे पेंशन अदालत और जीवन प्रमाण आदि के लिए #AINPSEF हृदय से आभार व्यक्त करता है।
@narendramodi@drjitendrasingh@DARPG_GoI@DOPPW_India
#ManjeetSinghPatel
#GSTA के कार्यकारी अध्यक्ष श्री यशपाल सिंह मलिक जी के सेवानिवृत्ति प्रोग्राम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।शिक्षकहित में आपके प्रयासों के लिए शिक्षक जगत हमेशा ऋणी रहेगा।आप आगे भी शिक्षक हित में काम करते रहने के लिए ईश्वर से आपको साहस, शक्ति, प्रेरणा और बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कामना करते हैं।संपूर्ण प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच परिवार की ओर से आपको सेवानिव��त्ति की बहुत बहुत शुभकामनाएं💐💐
इस समारोह में दिल्ली के सभी 16 जिलों के शिक्षक शामिल हुए।
समारोह की अध्यक्षता प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच के प्रमुख संरक्षक श्री जी पी रावल जी ने की।
इस अवसर पर प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप डागर जी ने महिला विंग के अध्यक्ष पद पर श्रीमती ललिता अध्यापक जी की नियुक्ति और महिला विंग के महासचिव पद पर श्रीमती रंजना जी की नियुक्ति की घोषणा ���ी ।
श्रीमती ललिता अध्यापक जी ने और श्रीमती रंजना जी ने प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच को आश्वस्त किया कि शिक्षकहित में पूरी ताकत के साथ कार्य करेंगीं।
#PSNM
#AINPSEF
#VinodYadav
@highlight
@SNMDelhi @ManjeetIMOPS @replytopardeep @GstaAnju @VinodYa54481857
प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच – जिला साउथ वेस्ट बी-1 की ओर से एक ऐतिहासिक एवं संगठनात्मक रूप से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए श्री जितेन्द्र सहरावत जी (सर्वोदय बाल विद्यालय, बिजवासन - भरथल) को जिला संयोजक मनोनीत किया गया💐 @replytopardeep@GstaWestB@VinodYa12843472
@dcsonipat@diprosonipat@sonepatmc@DiprHaryana सर जो मलबा तोड़ फोड़ से इक्कठा हुआ है उसी से सोनीपत ककरोई रोड के गड्डे में डलवा दो
आपकी बड़ी कृपा होगी कम से कम साइकिल पैदल दो पहिया वाले निकल लेंगे
-: प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच :-
------ BLO से संबंधित ------
आदरणीय साथियों,
जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच द्वारा शिक्षकों को BLO/ BLO सुपरवाइजर जैसी गैर-शैक्षणिक ड्यूटियों से मुक्त कराने की दिशा में लगातार धरातल पर प्रयास जारी हैं।
👉 शिक्षकों की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनज़र मंच ने 15 जुलाई को चुनाव आयोग के समक्ष धरना देने हेतु एक लिखित ज्ञापन प्रस्तुत किया ��ा। इससे पूर्व मंच के पदाधिकारी की श्री डी. कार्तिकेयन जी (अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी) से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि "हम आपकी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते हैं।" इसी निराशाजनक प्रतिक्रिया के उपरांत मंच ने धरना आयोजित करने का निर्णय लिया।
📌 लेकिन जैसे ही धरने का नोटिस चुनाव आयोग को प्राप्त हुआ, तुरंत मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) मैडम आर. ऐलिस जी ने मंच के प्रतिनिधिय���ं को वार्ता हेतु बुलाया और धरना आयोजित करने से पूर्व ही शिक्षकों की समस्याएं सुनने का आग्रह किया। उन्होंने मंच से यह भी सुझाव दिया कि "धरना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जा रहा है और इनके निराकरण हेतु हम उचित कदम उठा रहे हैं व पत्र को भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) को भेज रहे हैं।"
इस मुलाकात में मंच के संयोज श्री अंजु कुमार अहलावत व श्री देवेंद्र यादव ने शिक्षकों की निम्नलिखित प्रमुख मांगें विस्तारपूर्वक रखीं:
1️⃣ प्रत्येक विद्यालय से अधिकतम दो शिक्षकों को ही BLO/ BLO सुपरवाइजर ड्यूटी में लगाया जाए।
2️⃣ यदि किसी शिक्षक को BLO कार्य हेतु नियुक्त किया जाता है, तो सप्ताह में कम से काम दो दिन ऑन-ड्यूटी BLO कार्य के लिए किया जाए और अवकाश वाले दिन कार्य कराने की स्थिति में उसके बदले में एक दिन का अर्जित अवकाश (Earned Leave) दिया जाए।
3️⃣ महिला एवं विशेषकर वरिष्ठ महिला शिक्षकों की ड्यूटी हटाई जाए तथा इस कार्य हेतु प्राथमिकता संविदा कर्मचारी, क्लर्क, प्रशासनिक स्टाफ एवं अन्य विभागीय कर्मचारियों को दी जाए।
👉 मुख्य चुनाव अधिकारी मैडम ने इन सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और मंच के पत्र को निर्वाचन आयोग को भेजने हेतु मार्क किया।
📌 इसके उपरांत मंच के पदाधिकारी भारत निर्वाचन ���योग (Election Commission of India) के मुख्यालय भी पहुँचे, जहाँ उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भेंट की और अपना ज्ञापन औपचारिक रूप से सौंपा।
और मंच के महासचिव डॉ प्रेम कुमार शुक्ला जी ने दिल्ली से जुड़े मामलों को देख रहे श्री अभिषेक तिवारी जी (अंडर सेक्रेटरी) से उपरोक्त मुद्दों पर मीटिंग के समय माँगा है जो कि जल्द ही मिलने की संभावना है, ताकि इन पर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा सके।
आज प्रतिनिधि मंडल में संयोजक अंजु कुमार अहलावत, महासचिव डॉ प्रेम कुमार शुक्ला व देवेन्द्र यादव, विनोद यादव (प्रवक���ता) और पवन सैनी जिला उपाध्यक्ष मौजूद थे।
विनोद यादव (प्रवक्ता)
प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच
@GstaAnju @VinodYa54481857 @SNMDelhi