एससी, एसटी, ओ��ीसी और ईडब्ल्यूएस को मिलाकर आरक्षण पहले से ही 60% है।
इसलिए 50% की सीमा (Indra Sawhney, 1992) पहले ही पार हो चुकी है।
ऐसे में केवल ओबीसी आरक्षण पर 50% सीमा का तर्क लागू करना उचित नहीं है।
आरक्षण का आधार जनसंख्या और संवैधानिक प���रावधान हैं, केवल "क्वांटिफायबल डेटा" नहीं।
जब एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस सहित कुल आरक्षण पहले से 50% से अधिक है, तो केवल ओबीसी के 27% आरक्षण को 50% सीमा के नाम पर रोकना न्यायसंगत कैसे हो सकता है?
यदि 50% सीमा का सिद्धांत लागू है, तो उसका समान रूप से पालन होना चाहिए; और यदि परिस्थितियों के अनुसार उससे आगे जाना संवैधानिक रूप से संभव है, तो ओबीसी के मामले में अलग पैमाना क्यों?
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आज मध्य प्रदेश के जिला इंदौर में ओबीसी महासभा जिला इंदौर जिला, संभाग ,प्रदेश एवं राष्ट्र के पदाधिकारी के साथ 20 जुलाई को होने वाले भोपाल में विधानसभा घेराव को लेकर की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया।
#ओबीसी_महासभा@RahulGandhi@DrJaihind@INCIndia@NationalDastak
🚨 27% OBC आरक्षण लागू करो — 13% होल्ड पदों पर तत्काल नियुक्ति करो 🚨
@BJP4MP@drmohanoffice51 सरकार ओबीसी युवाओं के साथ पिछले 7 वर्षों से लगातार अन्याय किया जा रहा है।
27% आरक्षण का कानून होने के बावजूद हजारों पद होल्ड रखे गए हैं, जबकि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मेरि�� में आए अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं।
अब OBC समाज केवल तारीख नहीं, न्याय चाहता है।
इसी मांग को लेकर 13 जून 2026 को भोपाल में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।
📍 स्थान: अंबेडकर पार्क, तुलसी नगर/अटल पथ/नीलम पार्क, भोपाल
🚒 दिनांक: 13 जून 2026
सभी OBC, SC, ST, पिछड़े, वंचित और सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले साथियों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आंदोलन को मजबूत बनाएं।
“आरक्षण ���मारा अधिकार है, किसी की दया नहीं।”
#ObcReservation
Gen Z मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर सड़क पर आ चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी Gen Z की पार्टी इस मनुवादी सड़ी गली सड़ाध मारती संघी भाजपाई के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत जल्द मनुवादी अजगरी जकड़ से मुक्त होगा।
10 रुपए झालमुड़ी का मनोरंजन पश्चिम बंगाल में OBC समाज के लिए बहुत महंगा पड़ गया है.
बंगाल के मुख्यमंत्री आदरणीय सुवेन्दु अधिकारी ने OBC आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया है.
OBC आरक्षण में जोड़ी गयी मुस्लिम जातियों को हटा दिया गया है. फिर भी आरक्षण 7% नही 27% से ज्यादा होना चाहिए.
ममता बनर्जी ने भी OBC आरक्षण को 27% नही किया, ऊपर से मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण में जोड़ दिया.
प्रधानमंत्री नरें���्र मोदी जी तो खुद को OBC कहते हैं. लेकिन आज तक OBC आरक्षण बढ़ा कर 50% करने पर और OBC समाज की गणना पर कोई फैसला नही करते हैं.
भारत का हर दूसरा नागरीक OBC है. OBC आरक्षण 50% तक होना चाहिए. मगर अफसोस इस बात का है हर तीसरा OBC ठाकुर, राजपूत और क्षत्रिय बनने पर लगा हुआ है. आरक्षण की लड़ाई केवल बहादुरी से SC-ST समाज लड़ता है.
PM @narendramodi जी जवाब दीजिए — जब EWS के लिए संविधान बदल सकता है, 50% की सीमा टूट सकती है, तो OBC के 27% अधिकार पर यह अन्याय क्यों?
मध्यप्रदेश में लाखों OBC युवा सालों से “होल्ड” पर हैं, लेकिन सरकार के भाषण कभी होल्ड नहीं होते।
@DrMohanYadav51 जी का OBC प्रेम भी कमाल है — मंच पर सम्मान, जमीन पर इंतजार।
@AmitShah जी, इतना सस्पेंस तो फिल्मों में भी नहीं होता, जितना 27% OBC आरक्षण पर बना दिया गया है।
और महाधिवक्ता साहब… ऐसा केस लड़ रहे हैं कि OBC युवा सोच रहा है — “ये हमारे वकील हैं या विपक्ष के स्टार प्रचारक?”
अब तो हालत ये है कि OBC युवा नौकरी से ज्यादा अगली तारीख याद रखता है।
याद रखिए — जिस समाज को सिर्फ वोट समझा जाता है, वही समाज एक दिन सत्ता का गणित बदल देता है।
#OBC_आरक्षण #27प्रतिशत_आरक्षण #OBC_अधिकार
ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रशांत सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया गया।
बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों और युवाओं ने 13% OBC आरक्षण पर लगे होल्ड को हटाने की मांग उठाई।
ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदर्शनका���ियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशांत सिंह ने मामले में स्पष्ट समर्थन नहीं दिया,
तो उनके आवास का घेराव किया जाएगा और उग्र आंदोलन चलाया जाएगा।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 13% OBC आरक्षण पर लगे होल्ड से हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और अब समाज चुप बैठने वाला नहीं है।
#OBCआरक्षण #13प्रतिशत_OBCआरक्षण #सामाजिक_न्याय #युवा_आक्रोश
@YaduSkd@AHindinews@BJP4India@BJP4MP@ChouhanShivraj@CMMadhyaPradesh ओबीसी के 13% होल्ड अभ्यर्थियों ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी को - "खून" से पत्र लिखा और पिछले 7 साल से होल्ड अभ्यर्थियों ने मोहन सरकार से होल्ड हटाने की गुहार लगाई, ताकि हम सभी अभ्यर्थियों का भविष्य
मनुवादी सिस्टम में पिछड़ों, दलितों और शोषितों के हिस्से में केवल अन्���ाय है!
मध्य प्रदेश के OBC समाज के युवा पिछले 7 सालों लगातार संघर्ष कर रहे है, उनकी मांग है 13% आरक्षण को अनहोल्ड करें।
#होशियार_खबरदार_मनुवाद_लागू_है
पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री माननीय कृष्णा गौर से निवेदन है कि यदि तारीख 13,14,15 मई की फाइनल ��ुनवाई में भी सरकार ओबीसी के युवाओं को नियुक्तियां दिलाने में असफल रही
तो भोपाल को भी नेपाल बनते देर नहीं लगेगी।
#ओबीसी_13_प्रतिशत_अनहोल्ड_करो
@KrishnaGaurBJP
@DrMohanYadav51
@BJP4MP
7 साल से रुकी भर्ती, मप्र में OBC समाज के सपनों पर लगा इंतज़ार का ताला!
ओब��सी युवा पूछ रहे हैं ,
“क्या हमारी उम्र, हमारा समय और हमारी मेहनत वापस लौटेगी?”
OBC आरक्षण विवाद ने हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटका दिया है।
अब सिर्फ तारीख नहीं, न्याय चाहिए। ✊
ओबीसी के 13% होल्ड अभ्यर्थियों ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी को - "खून" से पत्र लिखा और पिछले 7 साल से होल्ड अभ्यर्थियों ने मोहन सरकार से होल्ड हटाने की गुहार लगाई, ताकि ह��� सभी अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित हो सके
#Mp_obc_13_प्रतिशत_अनहोल्ड_करे
मैंने हमेशा कहा है—
* ये BJP-RSS वाले बड़े डरपोक हैं।
* ज़रा सा दबाव पड़ते ही माफी की चिट्ठी लिखते हैं।
* ट्रम्प का दबाव हो तो रातों-रात डील साइन कर देते है।
* UGC का दबाव हो तो चुप्पी,
और
* मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण की बात उठे तो अपने ही मुख्यमंत्री को सनातन विरोधी कहकर पीछे हट जाते हैं।
अरबों रुपये कोर्ट पैरवी पर खर्च, लेकिन सुनवाई के दिन वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े नहीं होते।
मध्यप्रदेश की विभिन्न भर्तियों में होल्ड हजारों OBC युवाओं से मेरा वादा है—
2 लाइन का अध्यादेश हो या 20 पन्नों का कानून, तो कानून हे
#ओबीसी_13_अनहोल्ड_करे
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मध्य प्रदेश में भाजपा सरकारों के राज में व्यापम जैसे घोटाले बराबर जारी हैं। ताज़ा रिपोर्ट में साबित हुआ है कि 2025 में हुई आरक्षक भर्ती परीक्षा में किस तरह से सुनियोजित ढं�� से घोटाला किया गया।
जो अभ्यर्थी इसके पहले की परीक्षा में 50 पर्सेंटाइल भी प्राप्त नहीं कर सके थे, इस बार उन्होंने बड़े आराम से 100 पर्सेंटाइल प्राप्त किये। कई अभ्यर्थियों ने 15 मिनट में पूरा पेपर हल कर लिया। यह सारा कमाल एक नए बनाए गए सेंटर पर ही हो गया।
क्या परीक्षा में इस तरह का फर्जीवाड़ा बिना प्रशासन की मदद के हो सकता है? स्पष्ट है कि यह किसी अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से परीक्षा में चीट���ंग करने का मामला नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर तक कोई रैकेट काम कर रहा है जो परीक्षा में ��ोटाला करा रहा है।
लेकिन यह भाजपा सरकार की खासियत है कि चाहे व्यापम घोटाला हो, जाए पटवारी भर्ती घोटाला हो, चाहे आरक्षक भर्ती घोटाला हो, किसी भी घोटाले में कभी मुख्य षड्यंत्रकर्ता नहीं पकड़ा जाता।
घोटाले का ख़ुलासा होने पर कुछ छोटी मछलियों को पकड़कर न्याय का नाटक किया जाता है।
भाजपा के शासन के कारण मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा और नौकरियों की पात्रता परीक्षाएं पूरी तरह संदिग्ध और अविश्वसनीय हो गई हैं। मध्य प्रदेश की पहचान घोटाला प्रदेश से बन गई है। और प्रदेश के नौजवानों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है।
जैसे कि ओबीसी के साथ भाजपा सरकार कर रही
#_13_होल्ड_के_नाम_पर_पता_नहीं_चलने_दे_रही
ओबीसी के बच्चों को न्याय दो बीजेपी सरकार
@narendramodi
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@RahulGandhi
@jitupatwari