Rishabh Chandra Dubey

Political Science 📚 UGC NET (Phd)
| Indian strategic Affairs 🇮🇳 |
| Geopolitics🌍 | IR | Defence |
| Politics* 🏛 Policy* Power & Global Development 🧭 |

[Rishabh Chandra Dubey @rishabhcdubey]

BRICS न्यू दिल्ली समिट 2026
18 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में ये नेता शामिल होंगे 12-13 सितंबर, भारत मंडपम।सदस्य देशों के प्रतिनिधि:

🇨🇳 चीन — शी जिनपिंग, राष्ट्रपति
🇪🇬 मिस्र — अब्देल फत्ताह अल-सीसी, राष्ट्रपति
🇪🇹 इथियोपिया — आबी अहमद अली, प्रधानमंत्री
🇮🇩 इंडोनेशिया — प्रबोवो सुबियांतो, राष्ट्रपति
ईरान — मसूद पेज़ेशकियान, राष्ट्रपति
🇷🇺 रूस — व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति
🇸🇦 सऊदी अरब — प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, विदेश मंत्री
🇧🇷 ब्राज़ील — माउरो विएरा, विदेश मंत्री
🇿🇦 दक्षिण अफ्रीका — माटामेला सिरिल रामाफोसा, राष्ट्रपति
🇦🇪 यूएई — शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस

नोट: ब्राज़ील में चुनाव का माहौल है, इसलिए राष्ट्रपति लूला घरेलू मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं। देश का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो विएरा करेंगे।

#BRICS2026 #BRICSSummit #NewDelhi #India #Modi #XiJinping #Putin #GlobalSouth #BharatMandapam

[Rishabh Chandra Dubey @rishabhcdubey]

प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने 7.8% GDP growth को "हरक्यूलियन उपलब्धि" बताया। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों में झटके, सप्लाई चेन बाधाओं और वैश्विक अनिश्चितता के बीच यह देश की सामूहिक ताकत और मेहनत का नतीजा है।

#GDPGrowth #IndiaEconomy #Modi #7Point8Percent #IndianEconomy

[Rishabh Chandra Dubey @rishabhcdubey]

बिश्केक (किर्गिस्तान) में 31 अगस्त 2026 को SCO के 26 वें शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई । दोनों नेताओं ने गले मिलकर स्वागत किया।

बैठक का फोकस भारत-रूस विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना था। व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा (रूसी तेल और गैस की निरंतर आपूर्ति), उर्वरक, रक्षा सहयोग (S-400 सहित) और व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हुई। पुतिन ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार में 2% से अधिक वृद्धि हुई है। पीएम मोदी ने पिछले साल की दिल्ली यात्रा को सफल बताया।

सबसे चर्चित हिस्सा यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी का बयान रहा। उन्होंने कहा कि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। भारत ने संवाद और कूटनीति पर जोर दिया।

पुतिन ने भारत-रूस संबंधों में सकारात्मक रुझान बताया। दिसंबर 2025 की दिल्ली बैठक के बाद पहली मुलाकात, सितंबर में ब्रिक्स के लिए पुतिन भारत आएंगे।

#ModiPutin #SCOSummit2026 #IndiaRussiaTies #Bishkek #PeaceMessage #EnergySecurity #DefenceCooperation
#StrategicPartnership

[Sidhant Sibal @sidhant]

Breaking:

Indian PM Modi, Russian Prez Putin meet in Bishkek

Vdo csty: Kremlin

[Rishabh Chandra Dubey @rishabhcdubey]

भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर कमाल कर दिया!

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जून 2026 तिमाही में वास्तविक GDP वृद्धि 7.8% रही।
RBI के 7% अनुमान से बेहतर प्रदर्शन।

विनिर्माण: 9.2%
सेवा क्षेत्र: 10%
वित्तीय, रियल एस्टेट, IT व पेशेवर सेवाएं: 12.1%
निवेश (GFCF): 11.9% डबल डिजिट वृद्धि
नाममात्र GDP: 10.3%

पिछले साल की इसी तिमाही में 6.9% थी। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही। वित्त वर्ष 2025-26 की वृद्धि भी संशोधित कर 7.8% कर दी गई।

भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

#GDP #IndiaGDP #EconomicGrowth #MoSPI #IndianEconomy #7Point8Percent #Manufacturing #ServicesSector #AtmanirbharBharat #ViksitBharat

[Rishabh Chandra Dubey @rishabhcdubey]

बिश्केक में आज मोदी और ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेशकियान की मुलाकात हुई पश्चिम एशिया युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली आमने-सामने बैठक है। इससे पहले सिर्फ फोन पर बात होती रही थी।

भारतीय बयान में मोदी ने कहा सभी मुद्दे बातचीत और कूटनीति से सुलझें, हॉर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की आज़ादी बनी रहे, और नागरिकों-जहाज़ों-नाविकों को नुकसान न पहुंचे।

यह आखिरी बात सिर्फ रस्मी जुमला नहीं है फरवरी 2026 में जब से यह टकराव शुरू हुआ है, हॉर्मुज के आसपास हमलों में अब तक 10 भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है। यानी भारत के लिए यह मुद्दा दूर की कूटनीति नहीं, सीधे अपने नागरिकों की जान का सवाल है।

ईरान का रुख इससे अलग जगह ज़ोर देता है। मार्च 2026 की फोन-वार्ता में पेज़ेशकियान ने मोदी से कहा था कि हमला उस वक़्त हुआ जब अमेरिका से बातचीत चल रही थी यानी दूसरे पक्ष ने कूटनीति की जगह युद्ध चुना। ईरान ने भारत से अपनी स्वतंत्र भूमिका और BRICS प्रभाव का इस्तेमाल कर शांति के लिए आगे आने का सीधा अनुरोध भी किया था।

यहीं दोनों देशों के बयानों का असली फर्क दिखता है। भारत का ज़ोर है शांति, बातचीत, हॉर्मुज में आवाजाही खुली रहे। ईरान चाहता है कि भारत सिर्फ बयान न दे, बल्कि सक्रिय मध्यस्थता करे। भारत अभी तक इस दूसरी मांग पर सार्वजनिक तौर पर आगे नहीं बढ़ा है जो बताता है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए, बिना किसी पक्ष का सीधा जिम्मा उठाए, संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है।

आगे की दिशा भी साफ हुई मोदी ने पेज़ेशकियान को सितंबर में दिल्ली में होने वाले BRICS समिट में आने का न्योता दिया है। अगर वे आते हैं, तो यह अगला मौका होगा जब चाबहार, व्यापार और पश्चिम एशिया की स्थिति पर बात आगे बढ़ेगी।

भारत के लिए तीन चीज़ें एक साथ दांव पर हैं ऊर्जा सुरक्षा (हॉर्मुज से गुजरने वाला तेल आयात), चाबहार के ज़रिए कनेक्टिविटी, और नाविकों की जान की सीधी सुरक्षा।

#ModiPezeshkian #SCO2026 #BishkekSummit #HormuzStrait #Chabahar #IndiaIran #WestAsia

[Sidhant Sibal @sidhant]

Breaking: Iran’s Pezeshkian tells PM Modi, that America chose war over diplomacy; asks India to use its influence for peace. Leaders discussed Chabahar Port and Strait of Hormuz.

Iran Readout

[Rishabh Chandra Dubey @rishabhcdubey]

भारत की GDP अप्रैल-जून 2026 तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ी है यह आंकड़ा RBI के 7% अनुमान और ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों के 7-7.2% के अनुमान, दोनों से आगे निकल गया।

पिछले साल की इसी तिमाही में यह वृद्धि 6.9% थी। वास्तविक GDP ₹81.36 लाख करोड़ तक पहुंच गई, नाममात्र GDP में 10.3% की बढ़त दर्ज हुई। साथ ही अप्रैल-जुलाई का राजकोषीय घाटा भी पूरे साल के लक्ष्य के सिर्फ 26.8% पर सिमटा हुआ है यानी सरकार की वित्तीय स्थिति भी इस तिमाही में साथ-साथ मजबूत दिखी।

सेक्टरवार तस्वीर देखें तो सेवा क्षेत्र (10%) और विनिर्माण (9.2%) सबसे आगे रहे, वित्तीय-रियल एस्टेट-IT सेवाओं में तो 12.1% की तेज़ छलांग लगी।

निवेश यानी GFCF में 11.9% की डबल-डिजिट बढ़त खास तौर पर उत्साहजनक है क्योंकि इसका मतलब सिर्फ आज का खर्च नहीं, कल की उत्पादन क्षमता में भी पैसा लगना है।

लेकिन असली सवाल यह नहीं कि आंकड़ा अच्छा है या बुरा। असली सवाल दो कारणों में है।

पहला क्या यह रफ्तार टिकाऊ है? खनन क्षेत्र में 2.4% की गिरावट आई है, जिसने प्राथमिक क्षेत्र की कुल वृद्धि को महज़ 2.9% तक सीमित कर दिया।

और सरकारी खर्च की वृद्धि (4.3%) निजी उपभोग (7.1%) और निवेश (11.9%) से काफी पीछे रही यानी इस तिमाही की चमक ज़्यादातर निजी क्षेत्र और घरेलू मांग से आई, सरकारी धक्के से नहीं।

यही वजह है कि पूरे वित्त वर्ष के लिए ज़्यादातर अर्थशास्त्री अब भी सिर्फ 6.7% के आसपास की वृद्धि मान रहे हैं महंगा कच्चा तेल, पश्चिम एशिया में तनाव और कमज़ोर रुपया आगे की राह में जोखिम बने हुए हैं।

दूसरी और ज़्यादा दिलचस्प कारण है खुद यह आंकड़ा किस पैमाने पर नापा गया है। यह GDP series फरवरी 2026 में लागू हुए नए आधार वर्ष (2022-23) पर आधारित है, जो पुराने 2011-12 वाले आधार वर्ष की जगह लाया गया।

इस बदलाव के साथ ही अर्थशास्त्रियों में एक बहस भी शुरू हुई थी पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम और पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणब सेन जैसे लोगों ने सवाल उठाया था कि बिना अपडेटेड जनगणना (2021 की जनगणना अब तक टली हुई है) के, GDP अनुमान में इस्तेमाल होने वाले "multipliers" शहरी गरीब तबके और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को ठीक से पकड़ ही नहीं पाते। यानी सिर्फ इस तिमाही के नंबर पर नहीं, पूरे मापने के तरीके पर भी सवाल कायम हैं।

तो सही निष्कर्ष यह नहीं है कि "भारत ने कमाल कर दिया।" सही निष्कर्ष यह है कि भारत ने वैश्विक दबाव के बीच एक मजबूत तिमाही दिखाई है, निवेश की गति उत्साहजनक है लेकिन आगे की राह में बाहरी जोखिम भी बरकरार हैं, और खुद माप-प्रणाली पर छिड़ी बहस को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। असली परीक्षा अगली दो-तीन तिमाहियों में होगी, जब तेल की कीमतों और वैश्विक हालात का पूरा असर सामने आएगा।

#GDP #IndiaGDP #EconomicGrowth #MoSPI #IndianEconomy #GDPBaseYear

[Rishabh Chandra Dubey @rishabhcdubey]

प्रधानमंत्री मोदी अब बिश्केक में हैं, जहां 26वां SCO शिखर सम्मेलन (31 अगस्त-1 सितंबर) चल रहा है संगठन के 25 साल पूरे होने का मौका, और भारत 2017 से इसका पूर्ण सदस्य है। ताशकंद में असली सौदे हुए थे, बिश्केक कूटनीतिक संदेश देने का मंच है दोनों को एक जैसा समझना गलती होगी।

भारत का एजेंडा तीन शब्दों में समेटा जा सकता है Security, Connectivity, Opportunity। यानी आतंकवाद पर सख्त रुख, चाबहार-INSTC के जरिए कनेक्टिविटी, और मध्य एशिया में मजबूत मौजूदगी।

पुतिन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात यहां का सबसे अहम कार्यक्रम है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेता अगले दो हफ्तों में दो बार मिलेंगे। पहले यहां बिश्केक में, फिर 12-13 सितंबर को दिल्ली में होने वाले BRICS समिट में।

खुद रूसी पक्ष ने कहा है कि पुतिन यहां कुल 9 द्विपक्षीय मुलाकातें करेंगे, जिसमें मोदी से बातचीत शी जिनपिंग से मिलने के तुरंत बाद होगी।

एजेंडा में रूसी तेल आयात, रक्षा सौदों की डिलीवरी में देरी, व्यापार असंतुलन, और अमेरिका के दबाव के बीच भारत की रणनीतिक स्वायत्तता जैसे मुद्दे शामिल हैं।

शी जिनपिंग के साथ अभी तक कोई औपचारिक द्विपक्षीय बैठक शेड्यूल नहीं हुई है पर समिट के किनारे मुलाकात संभव है।

यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि LAC पर सीमा वार्ता का एक और दौर हाल ही में बीजिंग में हुआ था, और भारत-चीन रिश्ते धीरे-धीरे सामान्य होने की कोशिश में हैं दिल्ली BRICS से पहले यह एक संकेत होगा कि यह सुधार कितना असली है।

समिट में और भी कई मुलाकातें तय हैं किर्गिज़ राष्ट्रपति ज़ापारोव, आर्मेनियाई प्रधानमंत्री पाशिन्यान के साथ।

प्रधानमंत्री मोदी 6 वें World Nomad Games के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे।

रणनीतिक तौर पर देखें तो यह पूरी यात्रा भारत के बहुध्रुवीय संतुलन की कोशिश को दिखाती है किसी एक खेमे में शामिल हुए बिना रूस, चीन और मध्य एशिया तीनों से एक साथ बातचीत। लेकिन असली नतीजा भाषणों से नहीं, बल्कि तेल आपूर्ति, रक्षा डिलीवरी और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के ज़मीन पर उतरने से तय होगा।

#SCOSummit #Bishkek #Modi #Putin #XiJinping #IndiaRussia #IndiaChina #CentralAsia #ForeignPolicy #BRICS #StrategicAutonomy

[Rishabh Chandra Dubey @rishabhcdubey]

प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा खत्म हो चुकी है
11 साल बाद उज्बेकिस्तान की यह स्टेट विजिट सिर्फ फोटो-ऑप नहीं रही, कुछ ठोस घोषणाएं भी हुई हैं।

सबसे बड़ा फैसला यह है कि भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों को अब Strategic Partnership से बढ़ाकर Comprehensive Strategic Partnership कर दिया गया है।

साथ ही व्यापार का लक्ष्य 2030 तक 5 अरब डॉलर रखा गया है अभी यह करीब 1 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा है।

लंबी अवधि के यूरेनियम सप्लाई फ्रेमवर्क पर सहमति बनी, माइनिंग-क्रिटिकल मिनरल्स समेत कई MoU हुए, और विदेश मंत्री स्तर की एक नई Coordination Council बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया।

मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान 'Oliy Darajali Do'stlik' भी दिया गया यह उनका 36 वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है।

लक्ष्य था व्यापार-निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना। और विकसित भारत 2047 और Uzbekistan-2030 को आपस में जोड़ने का प्रयास करना ।

**आसान वर्जन:**

यह यात्रा तीन बड़ी वजहों से ज़रूरी थी।

पहली भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा।उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है और अफगानिस्तान से सीधे सटा हुआ है। आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और क्षेत्रीय अस्थिरता जैसे मुद्दों पर भारत को वहां एक भरोसेमंद साथी चाहिए और उज्बेकिस्तान उस भूमिका में फिट बैठता है।

दूसरी संसाधन। भारत को यूरेनियम, क्रिटिकल मिनरल्स और फर्टिलाइजर चाहिए ये भारत की एनर्जी ज़रूरतों और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और यह सब उज्बेकिस्तान के पास मौजूद है।

तीसरी भू-राजनीतिक संतुलन। मध्य एशिया में रूस का पुराना प्रभाव है, चीन ने भारी निवेश कर रखा है। भारत यहां किसी एक पाले में जाए बिना, एक तीसरे भरोसेमंद विकल्प के तौर पर अपनी जगह बनाना चाहता है बिना कर्ज़ के दबाव के, बिना सुरक्षा-निर्भरता थोपे।

व्यापार अब भी एकतरफा है। उज्बेकिस्तान भारत से करीब 1.15 अरब डॉलर का माल लेता है, भारत को सिर्फ करीब 165 मिलियन डॉलर का भेजता है।

असली परीक्षा यही रहेगी यूरेनियम और मिनरल फ्रेमवर्क कागज़ से आगे बढ़कर नियमित सप्लाई में बदलते हैं या नहीं।

#IndiaUzbekistan #Modi #CentralAsia #CriticalMinerals #ForeignPolicy #Tashkent

[Rishabh Chandra Dubey @rishabhcdubey]

यह सिर्फ एक MoU नहीं, 16 साल की उलझी हुई कहानी का एक अध्याय है!!

भारत में अब अमेरिकी Javelin एंटी-टैंक मिसाइल बनेगी Tata Advanced Systems और US Javelin Joint Venture (Raytheon + Lockheed Martin) ने इसके लिए MoU साइन कर लिया है। TASL को कई कंपनियों में से प्राइम पार्टनर चुना गया है।

लेकिन इस डील को सिर्फ आज की खबर समझना इसकी असली कहानी को छोटा कर देगा। यह मामला 16 साल पुराना है।

2010 में पहली बार भारत ने Javelin खरीदने का ऐलान किया था। बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कीमत पर अटक गई।

भारत Israeli Spike मिसाइल की तरफ गया, फिर वह डील भी 2017 में रद्द कर दी गई क्योंकि DRDO ने कहा कि वह खुद जैसा सिस्टम बना सकता है।

यहीं से शुरू हुआ भारत का अपना MPATGM प्रोग्राम, जिसके तीसरी पीढ़ी के trials जनवरी 2026 में ही सफल हुए हैं top-attack क्षमता और fire-and-forget फीचर के साथ, ठीक वैसा ही जैसा Javelin में है।

तो असली सवाल यह है जब भारत का अपना समकक्ष सिस्टम लगभग तैयार खड़ा है, तो अभी Javelin की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी?

जवाब सेना की मौजूदा हालत में है। भारतीय सेना अभी पुरानी दूसरी पीढ़ी की Konkurs/Milan मिसाइलों पर निर्भर है, जिनकी संख्या भी कम पड़ रही है।

पिछले साल पाकिस्तान के साथ हुए Operation Sindoor के बाद सटीक हथियारों की तैनाती तेज़ करने का दबाव बढ़ा है। इसलिए 28 अगस्त को जो 60 मिसाइलों की इमरजेंसी खरीद (₹294 करोड़) हुई, वह एक "gap-filler" है तुरंत की कमी पूरी करने के लिए, MPATGM प्रोग्राम को रोकने के लिए नहीं।

यहीं से co-production वाला हिस्सा दिलचस्प हो जाता है। अभी का मॉडल पूरी तरह स्वदेशी नहीं है Sub-assembly kits Lockheed Martin के Alabama प्लांट में बनेंगी,

Guidance Electronics Units Raytheon के Arizona प्लांट में,

और भारत में सिर्फ final assembly और integration होगा।

यानी शुरुआत में यह ज़्यादा "Assembled in India" है, "Made in India" पूरी तरह नहीं असली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आगे की बातचीत पर निर्भर करेगा।

भारत के लिए इसका मतलब दोहरा है। एक तरफ भारत-अमेरिका डिफेंस पार्टनरशिप और गहरी होती है, अमेरिकी सप्लाई चेन से जुड़ाव बढ़ता है, और तत्काल क्षमता-गैप भरता है।

दूसरी तरफ यह सवाल बना रहता है कि जब DRDO अपना समकक्ष सिस्टम bilkul तैयार करने के करीब है, तो विदेशी co-production में निवेश और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के बीच संतुलन कैसे बनेगा।

आगे असली परीक्षा यह होगी कि क्या यह MoU कुछ महीनों में एक ठोस factory-level कॉन्ट्रैक्ट में बदलता है, या 2016 में Tata Power के साथ हुई इसी तरह की कोशिश जैसा फिर अटक जाता है,

जो कभी फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पाई थी। और सबसे बड़ा सवाल क्या भविष्य में भारतीय सेना के पास Javelin और स्वदेशी MPATGM दोनों साथ चलेंगे, या यह डील घरेलू प्रोग्राम की रफ्तार धीमी कर देगी।

#Javelin #TataAdvancedSystems #MakeInIndia #IndiaUSDefence #ATGM #DRDO #AatmanirbharBharat

[Sidhant Sibal @sidhant]

Tata Advanced Systems and the US Javelin Joint Venture sign MoU to co-produce Javelin anti-tank missiles in India: statement

[Rishabh Chandra Dubey @rishabhcdubey]

Pakistan सरकार अपने official बयान में इसे "professional confidentiality" बताती है डॉक्टरों ने मरीज़ की जानकारी सीमित सर्किल तक रखी। लेकिन इतिहास में एक बहुत दिलचस्प details है जो यह उलझा देती है कि यह फैसला किसका था।

खुद जिन्ना से जब बाद में पूछा गया कि उन्होंने बीमारी क्यों नहीं बताई, तो उनका जवाब था "ताकि हिंदू मेरी मौत का इंतज़ार न करें।" यानी गोपनीयता सिर्फ डॉक्टरों की पेशेवर मर्यादा नहीं थी यह खुद जिन्ना का सोचा-समझा राजनीतिक निर्णय था, जिसमें डॉक्टर सिर्फ भागीदार थे।

यह छुपाव कितना गहरा था, इसका अंदाज़ा इससे लगाइए जिन्ना की अपनी बेटी दीना वाडिया को उनकी बीमारी के बारे में उनकी मृत्यु के बाद पता चला।

मुस्लिम लीग के दूसरे सबसे बड़े नेता लियाकत अली खान को भी आखिरी छह महीनों में ही जानकारी मिली। यानी जिस पार्टी के लिए वे पाकिस्तान बना रहे थे, उसी पार्टी की लीडरशिप को भी अंधेरे में रखा गया।

Mountbatten ने बाद में जो कबूल किया वह और भी तीखा था उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पता होता, तो वे बातचीत को टालते, इस उम्मीद में कि प्रकृति खुद उनकी "समस्या" (यानी जिन्ना) का हल निकाल देगी।

यह एक colonial administrator का बयान है जो बताता है कि विभाजन की टाइमिंग कितनी हद तक एक इंसान की सेहत पर टिकी थी।

तो असली सवाल doctor-patient confidentiality बनाम राजनीतिक साज़िश का नहीं है। सवाल यह है जब कोई राजनीतिक नेता खुद अपनी बीमारी को हथियार की तरह छुपाता है, और डॉक्टर उस रणनीति का हिस्सा बन जाते हैं, तो क्या उसे अब भी सिर्फ "मेडिकल एथिक्स" कहा जा सकता है, या यह जानबूझकर की गई राजनीतिक चाल थी जिसे मेडिकल गोपनीयता की भाषा में लपेटा गया?

डॉक्टरों की नीयत पर कोई पुष्ट सबूत नहीं कि उन्होंने खुद कोई राजनीतिक फैसला लिया लेकिन जिन्ना का अपना कबूलनामा बताता है कि गोपनीयता का मकसद शुरू से राजनीतिक था। इतिहास कभी-कभी सबसे बड़े फैसले किसी संसद या समझौते में नहीं, बल्कि किसी बंद कमरे की एक X-ray रिपोर्ट में तय हो जाते हैं।

Source स्रोत: Freedom at Midnight (Collins & Lapierre), Stanley Wolpert Jinnah of Pakistan, Akbar Ahmed, Dr Ilahi Bakhsh के आखिरी दिनों के बयान, Hector Bolitho, दीना वाडिया इंटरव्यू (1973) और पाकिस्तान सरकार का 2026 आधिकारिक बयान (Ahsan Iqbal)।

#Jinnah #Partition1947 #IndiaPakistan #History #PartitionOfIndia

[Rishabh Chandra Dubey @rishabhcdubey]

नेपाल की सेना के भारत की तीन अलग - अलग टीमें सीधे जमीन पर उतर चुकी हैं। नेपाल में रेस्क्यू मिशन में काम कर रही है

भारतीय फॉरेंसिक टीम काठमांडू में काम शुरू कर चुकी है। 19 सदस्यीय दल मृतकों की पहचान के लिए डीएनए विश्लेषण में मदद कर रही है।

भारतीय टनल रेस्क्यू टीम नेपाली सेना के साथ चिलिमे और लांगतांग के हाइड्रोपावर सुरंग स्थलों पर सर्च-रेस्क्यू में जुटी है।

खराब मौसम के बावजूद लांगतांग प्रोजेक्ट के पास एक सुरंग में प्रवेश कर एक शव निकाला गया।

भारत का कहना है चीन की तरफ अभी भी 500 भारतीय सुरक्षित हैं। अब तक 403 भारतीय चीन से नेपाल आ चुके हैं।

राहत, रेस्क्यू और पहचान का काम जारी।

#NepalFloods #IndiaNepal #TunnelRescue #MEA #Update

[Sidhant Sibal @sidhant]

Indian forensics team, tunnel rescue teams in Nepal; India says 500 Indians on Chinese side are safe

[Rishabh Chandra Dubey @rishabhcdubey]

State के चार essential elements क्या है?

#Polity #UPSC #State #Politicalscience #PoliticalScience #GK #Civics

[Rishabh Chandra Dubey @rishabhcdubey]

देश में नया करियर काउंसलिंग पैकेज आया है।
पहले ₹22,006 करोड़ का हेडलाइन लो, ₹6.5 करोड़ में निपटाओ, फिर स्विट्जरलैंड में “जॉब” जॉइन करो।स्टार्टअप नहीं, रिस्टार्टअप है।

NCLT कहती है: पर्सनल गारंटी।
हेडलाइन कहती है: पर्सनल लोन माफ।

सुभाष चंद्रा का वर्जन:
ग्रुप ने लगभग सब चुका दिया, बचे हुए से प्लान भर देंगे, दोस्त के पास निवेश सीखने जाएंगे।
यानी दिवालिया नहीं, “यूरोपियन इंटर्नशिप”।

बीच में अंबानी पर भी डायलॉग आ गया प्रोपगैंडा, शेयर क्रैश, ज़ी पर कब्जा।
रिलायंस ने जवाब दिया: बेबुनियाद।
दो बड़े घराने, एक पुरानी रंजिश, नया सीज़न।

सबक एक ही है।
गारंटी सस्ते में साइन मत करना।

#SubhashChandra #NCLT #IBC #Haircut #PersonalGuarantee #Zee #MukeshAmbani #Switzerland #CurrentAffairs #India

[Rishabh Chandra Dubey @rishabhcdubey]

सुभाष चंद्रा ने बैंकों का 22,000 करोड़ का कर्ज कैसे 6.5 करोड़ में सेटल कर दिया…

समझिए पूरा घटनाक्रम, आसान भाषा में।
सुभाष चंद्रा ने एक लोन की गारंटी दी थी। वह लोन डूबा। फिर बाकी लोनदार भी आ गए। कुल क्लेम पहुंच गया 22,006 करोड़।

चंद्रा ने कोर्ट में कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं सिर्फ 6.25 करोड़ चुका सकता हूं।

अब नियम क्या है?
अगर 75% वोटिंग शेयर वाले लेंडर प्लान को मंजूर कर दें, तो बाकी सब पर भी वही प्लान लागू हो जाता है चाहे उन्होंने विरोध ही क्यों न किया हो।
यहीं से खेल शुरू होता है।

5 ऐसी कंपनियां थीं जिनके पास कुल वोटिंग शेयर का 61.78% हिस्सा था। इन्होंने प्लान के पक्ष में वोट डाला।

इन्हीं 5 कंपनियों के बिना प्लान पास ही नहीं हो सकता था बाकी बचे लेंडर्स का सपोर्ट सिर्फ 46% रह जाता, जो 75% की सीमा से बहुत कम है।

अब सवाल ये 5 कंपनियां हैं कौन?
कोर्ट के अपने आदेश में लिखा है इन कंपनियों पर नियंत्रण उन लोगों का है जो गारंटर (यानी चंद्रा) से रिश्तेदारी रखते हैं। असल में इनकी कड़ी चंद्रा के भाई जवाहर गोयल की तरफ जाती है, सीधे चंद्रा तक नहीं।

बैंकों ने कहा ये related party हैं, इनका वोट गिनना ही नहीं चाहिए।

कोर्ट ने कहा कानून की definition के हिसाब से ये सीधे तौर पर "associate" साबित नहीं होते, इसलिए वोट मान्य है।

यानी टेक्निकली सब कानूनी है, फिर भी सवाल वहीं खड़ा है क्या यह महज़ इत्तेफ़ाक था कि ठीक इतने ही वोट पास होने के लिए काफी निकले, या यह एक सोची-समझी रणनीति थी?

और नेटवर्थ की कहानी भी अजीब है। 2017 में एक बैंक को बताई गई नेटवर्थ थी 45,888 करोड़।

2018 में दूसरे बैंक को बताई 40,562 करोड़। और 2024 में कोर्ट को बताई सिर्फ 31.79 करोड़।

चंद्रा का जवाब ग्रुप ने 45,000 करोड़ में से 43,000 करोड़ पहले ही चुका दिए हैं।

अब बड़े बैंक LIC, HDFC, Canara इस फैसले के खिलाफ ऊपर अपील की तैयारी में हैं।
कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।

#SubhashChandra #IBC #NCLT

[Rishabh Chandra Dubey @rishabhcdubey]

केस अभी खत्म नहीं हुआ है। LIC और HDFC जैसे बड़े बैंक NCLAT का रुख कर सकते हैं।

और यह अकेला उदाहरण भी नहीं है इससे पहले Tecpro Systems के मामले में भी प्रमोटरों पर insolvency से पहले फंड निकालने के आरोप लगे थे, और लेंडर्स को करीब 95% तक हेयरकट झेलना पड़ा था।

भारत में बड़े प्रमोटरों की पर्सनल गारंटी वाले मामलों में भारी हेयरकट कोई अपवाद नहीं, बल्कि दोहराया जाने वाला पैटर्न बनता जा रहा है।

Supreme Court ने 2021 और 2023 के फैसलों में साफ कर दिया था कि गारंटर की जिम्मेदारी कंपनी के resolution plan से खत्म नहीं होती कानून गारंटरों को जवाबदेह बनाने की दिशा में मजबूत हुआ है।

लेकिन कानून जितना मजबूत हो, अगर गारंटर की नेटवर्थ खुद ही "काफी कम" दिखा दी जाए, तो वसूली की गारंटी उतनी ही कमजोर हो जाती है।

असली सवाल अब यह नहीं कि प्लान मंजूर हुआ या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या भारत का पर्सनल गारंटी सिस्टम बड़े प्रमोटरों को नेटवर्थ के भारी उतार-चढ़ाव पर सही मायने में जवाबदेह बना पाता है, या हर बड़े केस में यही पैटर्न दोहराया जाता रहेगा भारी क्लेम, बड़ा प्लान, और अंत में मुट्ठीभर वसूली।

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[Rishabh Chandra Dubey @rishabhcdubey]

सुभाष चंद्रा का केस, जो अभी NCLT के फैसले के बाद चर्चा में है
₹22,006 करोड़ का क्लेम था और वापसी सिर्फ ₹6.5 करोड़ की हुई । 99.97% हेयरकट हुआ फिर भी यह पूरी तरह कानूनी कैसे? आइए विस्तार से समझते है

[Rishabh Chandra Dubey @rishabhcdubey]

विरोध जताने वाले सभी लोग का सबसे बड़ा सवाल चंद्रा की नेटवर्थ पहले हजारों करोड़ में बताई जाती थी (2017 में ~45,888 करोड़), अब अचानक बहुत कम रह गई। इतना बड़ा गैप कैसे आया, इस पर फॉरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं हुआ।

NCLT का जवाब फॉरेंसिक ऑडिट IBC में अनिवार्य शर्त नहीं है।

चंद्रा ने अपनी तरफ से कहा कि ग्रुप ने कुल 45,000 करोड़ में से 43,000 करोड़ पहले ही चुका दिए हैं, और उन्हें गलत तरीके से "लूटने वालों" जैसा दिखाया जा रहा है।