ROHAN SRIVASTAVA

Bhartiya| Engineer |

[Election Commission of India @ECISVEEP]

A meeting of the Election Commission of India was held today, 26 September 2026, at 3:00 PM at Nirvachan Sadan, New Delhi.

Chief Election Commissioner Shri Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi were present in today’s meeting.

Read details in the Press Note
— https://t.co/bLrQulHokH

#ECI

[ROHAN SRIVASTAVA @rohanheartiest]

@atmesh94 @Flipkart @flipkartsupport Even I got a fake fossil watch 7 years back..
Tried flipkart after a long time and got disappointed again.

[ROHAN SRIVASTAVA @rohanheartiest]

@Flipkart @flipkartsupport

Ordered a mobile phone on 20 Aug 2026 with a Flipkart Assured promise of delivery by 22 Aug. Today is 25 Aug, and there’s still no delivery, or even a meaningful update.

Order - OD338410568984843100

[Hardik Patel @HardikPatel_]

आज देशभर में आरक्षण व्यवस्था, उसके लाभ, उसकी पात्रता और उसमें सुधार को लेकर अलग-अलग स्तर पर चर्चा हो रही है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि इस विषय को केवल “आरक्षण के पक्ष या विपक्ष” के रूप में देखने के बजाय हमें सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय और समान अवसर के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए।

भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछ��़े वर्गों के लिए अनेक संवैधानिक एवं सरकारी व्यवस्थाएं हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य वंचित वर्गों के लिए केंद्र और राज्यों में विभिन्न आयोग, निगम, योजनाएं एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध हैं।

ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण एवं अनारक्षित वर्ग के परिवारों के लिए भी ऐसी मजबूत और संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे केवल इसलिए कोई युवा, विद्यार्थी, कि��ान, छोटा उद्यमी या जरूरतमंद परिवार पीछे न रह जाए कि वह आरक्षण की किसी श्रेणी में नहीं आता।

गुजरात का मॉडल देश के लिए उदाहरण बन सकता है;

गुजरात में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए निगम/आयोग जैसी संस्थागत व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इनके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों क�� शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, स्वरोजगार तथा अन्य क्षेत्रों में सहायता देने का प्रयास किया जाता है।

मेरा मानना है कि इसी प्रकार केंद्र सरकार के स्तर पर भी एक मजबूत व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

केंद्र सरकार द्वारा “राष्ट्रीय आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग आयोग” और “राष्ट्रीय आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग विकास निगम” जैसी संस्थागत व्यवस्था बनाने पर विचार किया जाना चाह��ए।

इसके लिए प्रारंभिक तौर पर लगभग ₹2,500 करोड़ का वार्षिक बजट निर्धारित किया जा सकता है, जिसे आवश्यकता और परिणामों के आधार पर आगे बढ़ाया जा सके।

इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह होना चाहिए कि इसका लाभ जाति के आधार पर नहीं, बल्कि स्पष्ट आर्थिक एवं सामाजिक-शैक्षणिक मानकों के आधार पर दिया जाए।

आय, संपत्ति, परिवार की आर्थिक स्थिति, शिक्षा और अन्य वस्तुनिष्ठ मानकों को ध्यान में रखकर पात्र��ा तय की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वास्तव में जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचे।

साथ ही, EWS के लिए संविधान में उपलब्ध 10% आरक्षण की व्यवस्था अपनी जगह बनी रहे, लेकिन उसके साथ-साथ शिक्षा, रोजगार की तैयारी, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अलग से मजबूत सहायता तंत्र विकसित किया जाए।

आरक्षण व्यवस्था का मूल उद्देश्य जिन सामाजिक एवं ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करना है, उसे समझना और उसका सम्मान करना आवश्यक है। इसलिए इस विषय को किसी वर्ग के खिलाफ खड़ा करने के बजाय हमें ऐसी ��ीति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और समान अवसर—तीनों का संतुलन हो।

मेरा मानना है कि किसी गरीब विद्यार्थी की प्रतिभा केवल इसलिए नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि वह ऐसी श्रेणी से आता है जिसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता।

इसलिए देश में आरक्षण व्यवस्था पर व्यापक और तथ्यात्मक चर्चा के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग के लिए ₹2,500 करोड़ के प्रारंभिक बजट वाली राष्ट्रीय संस्था बनाने पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए।

[ROHAN SRIVASTAVA @rohanheartiest]

@Flipkart @flipkartsupport @kalyan_kr - this is an unacceptable customer experience. Please have someone look into this and provide an actual resolution, not another generic 24 hour assurance.

[ROHAN SRIVASTAVA @rohanheartiest]

@Flipkart @flipkartsupport That 24-hour window apparently keeps resetting, while nothing actually happens.

Is this what Flipkart Assured means? Taking customers�� money, missing your own committed delivery date, providing 0 tracking updates, and then making customers repeatedly chase support for answers?

[ROHAN SRIVASTAVA @rohanheartiest]

@Flipkart @flipkartsupport The app’s Track has shown the exact same status for 51+ hours: "Your order has reached the nearest delivery centre."
Customer support is equally frustrating. Every time I reach out, I’m told the issue has been 'prioritised" and the order will arrive within the "next 24 hours.'

[Reliance Industries Limited @RIL_Updates]

Reliance Industries and @RollsRoyce announce strategic intent to partner on a sovereign indigenous combat engine for India's Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) programme, and to explore a dedicated Aerospace Gas Turbine Complex in India.

#Reliance #RollsRoyce #AMCA #AtmanirbharBharat #MakeInIndia #ViksitBharat #AdvancedPropulsion

[The Jaipur Dialogues @JaipurDialogues]

Jharkhand Student Protest Rap Song!

RT Max, this should reach everyone’s timeline

[Narendra Modi @narendramodi]

Abuses never solve anything.

Let’s guide the misguided.

Let’s work together.

Let’s work for Bharat.

[Yo Yo Funny Singh @moronhumor]

Remember, 21 NEET aspirants lost their lives …

[Gabbar @GabbbarSingh]

Imploding

[PMO India @PMOIndia]

India develops first indigenous expendable turbo jet engine in 350 kg thrust class
https://t.co/4Q36zc8OvS

via NaMo App

[Abhinav Pandey @Abhinavpinch]

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े से ठीक पहले धरना स्थल के बाहर संसद मार्ग कुछ उपद्रवी तोड़फोड़ कर रहे थे,छात्रों को उकसा रहे थे। जिसने बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। @DelhiPolice इनके चेहरे देखकर कार्रवाई करे, @TheNewspinch ने किया बेनक़ा���

[Narendra Modi @narendramodi]

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet!

[Narendra Modi @narendramodi]

Nothing is more important than the welfare and future of our youth!

We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. This continues our series of steps for safeguarding the interests of students.

Those who try to harm the future of our youth will not be spared.

देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक को��्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है।

युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

[Aravind @aravind]

The DS toolkit - Steps for regime change:

1) Leverage a real grievance as the hook, amplify the discomfort even if it is resolved, then broaden it

Start with a concrete, emotional issue, affecting many. Amplify it and keep it alive even after it is addressed and resolved. Aggregate it with other pain points to incite more people. Create a wider audience.

2) Use social media reach, virality and memetic warfare as the accelerator

Launch with satire/memes to go viral fast (low barrier with Google form sign-up, humorous branding, social marketing). Create an identity to boost belonging. Incite emotional responses (anger, fear for the future). Use skilled digital strategists to create and push content.

3) Hybrid online-to-offline escalation and sustainement

Online outrage -> Small offline actions -> Gauge public response -> Time the offline escalation (months after initial issue and its resolution) -> Use online tools to gather support and bring more offline support at site. Install a well known public face as the leader of the protest. For future puppet leader needs as well.

4) Astroturfing and Amplification

True protestors with real concerns - few thousands. Astroturfing online farm accounts - millions. Simulate organic support, incite with new ideas, direct the protest using a cyber command, non-native cyber troops pushing narrative, and micro-targeted digital content. Use plants inside platforms and media to amplify an one sided narrative.

5) Political opportunism and piggybacking

Use country's politics to amplify the protests. Provide opposition with a platform to piggyback on to help galvanize more offline protestors. Incentivize them to use the opportunity to full extent showing them the possibility of a regime change.

6) Timing and goalpost-shifting for longevity

Build slowly or time actions after an issue peaks but while anger lingers. If the core problem is addressed, pivot to broader/political demands or "systemic change" to keep relevance. This prevents quick fizzling. Keep issue alive and galvanize more support.

7) Use the created protests and planted narrative to incite violence and blame it on the govt

Create a pre-emptive narrative of "govt going to crackdown" using force and violence. Plant a narrative of govt infiltrating protests. Orchestrate violence and blame it on the govt. Incite the general public and the world to condemn and get involved. Justify actions like storming the parliament, taking over govt institutions, and arson by protestors. Amplify protests multi-fold and make the regime buckle.

Saw all this executed in Ukraine, Sri Lanka, Bangladesh, and Nepal. Can India be regime changed like this? The clueless supremacist master of the DS and its dog who are trying this imagine so. What they don't understand is the dog is going to be destroyed and the master made to manage a crisis never seen before in the coming years.

[ROHAN SRIVASTAVA @rohanheartiest]

@vikrantgupta73

[ROHAN SRIVASTAVA @rohanheartiest]

I don't know what @StarSportsIndia thinks about Indians when they create such childish rubbish ads demeaning our opponents.
Someone should intervene because they are too cringey and disrespectful.

Even these influencers should refrain from doing such ads.
@BCCI
#T20WorldCup

[Farrago Abdullah Parody @abdullah_0mar]

https://t.co/ZymSPKfmdb